डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद : प्रमाण दिनूस् महशुल तिर्न तयार छौं : उद्योगी

प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र  ट्रंक लाइन विवाद लम्बिँदै जाँदा ४ अर्बको बक्यौता रकम बढेर २२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । करीब ५ वर्षअघि विवाद शुरू हुँदा बक्यौता रकम ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूको आआफ्नै अडानका कारण विवाद लम्बिँदै गएपछि बक्यौता रकम बढेर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको उत्पादनशील उद्योग क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको देखिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ मा बसेको ७६८ औं बैठकबाट सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र टं्रक लाइनबाट विद्युत् लिइरहेका ग्राहकको अवस्था पहिचान गर्न बनेको उपसमितिले त्यसबेला बक्यौता रकम ४ अर्ब रहेको विवरण पेश गरेको बताए । ‘प्राधिकरणले झूटो विवरण पेश गरेका कारण हामीले महशुल भुक्तानी गर्न सकेनौं । त्यसले गर्दा दिन प्रतिदिन बक्यौता रकम थपिएको थपियै छ । परिणामस्वरूप प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्यो र त्यसको असर नेपालको उत्पादनशील उद्योग क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ,’ उनले भने ।

अहिले देखिएको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता भनेको लोडशेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने उद्योगका लागि विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको अतिरिक्त मूल्य र त्यसको ब्याज तथा जरीवानासमेत हो । ६ घण्टा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेड लाइनबाट २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट अतिरिक्त मूल्य लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले आयोगले तोकेको शर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई अतिरिक्त मूल्य तिर्न २०७५ मा पत्र पठायो । यसले गर्दा दुवै पक्षबीच विवाद चुलियो ।

प्राधिकरणसँग उद्योगीहरूले पहिलेनै अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण माग्दा दिन नसकेको बताउँदै धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले अहिले बक्यौता महशुल बढेर २२ अर्ब रुपैयाँ नाघेपछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्ने नीति लिएर देशको अर्थतन्त्रलाई नै खतरामा पार्न खोजेको आरोप लगाए । प्राधिकरणले न त त्यसबेला गतिलो प्रमाण पेश गर्न सक्यो न त अहिले प्रमाण पेश गर्न खोजेको छ । प्राधिकरणको यस्तो नीतिले बक्यौता रकम बढ्दै जाने र उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने उनले बताए ।

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रब थापाले पनि प्राधिकरणले विनातथ्यांक र प्रमाणको नक्कली बिल पठाएर उद्योगहरूमाथि अन्याय गरेको बताए । अझ प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले उद्योगीहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । प्राधिकरणले आफू नाफामा जान प्रयोग नगरिएको बिल काटेको छ । ‘प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सहयोग मागेको भए उद्योगीहरू सकेको सहयोग गर्न तयार छन् । तर, अनावश्यक भार लिन तयार छैनन्,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]