स्थानीय तहले मनोमानी कर मागेपछि इप्पानद्वारा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले कानूनविपरीत आयोजनालाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै इप्पानमा निवेदन दिएका थिए । मंगलवार करिडोरका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरु विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य कर संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएकोमा स्थानीय तहले नियमविपरीत दोहोरो कर मागेकोले कानून अनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री अनिता देवीलाई आग्रह गरे । 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री अनीता देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानूनको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।

प्रतिक्रिया [0]