डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवाद : २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न व्यवसायीको माग

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद तत्काल समाधान गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन बारा र पर्साका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, बारा उद्योग वाणिज्य संघ र जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महशुल बक्यौता देखाएर लाइन काटेपछि बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा आठओटा ठूला उद्योग बन्द भएको र त्यहाँ कार्यरत मजदूर कर्मचारी सडकमा उत्रिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । यसबाट निम्तिन सक्ने असहजताप्रति संवेदनशील बन्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरे । मंगलवार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न आग्रह गरे । ‘उद्योग बन्द गरेरमात्र समस्याको समाधान निस्किने होइन । उद्योगमा लाइन जोडेर पनि निकासका लागि छलफल गर्न सकिन्छ ।’ आर्थिक मन्दीले उद्योग थला परेको बेला प्राधिकरणको कदमले औद्योगिक वातावरण झन् बिगारेको अध्यक्ष अग्रवालको दाबी छ । 

‘विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिले यतिबेला औद्योगिक ग्राहक अन्याय र अन्योलमा परेका छन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । तीमध्ये पर्सा/बारा औद्योगिक कोरिडोरका आठ ठूला उद्योग पनि छन् । लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार सडकमा उत्रिएको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका बेला प्राधिकरणको कदमले एकातिर उत्पादनलाई अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको छ ।’ 

अध्यक्ष अग्रवाल, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार साह र जितपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले निकालेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं कहिल्यै भनेका थिएनन्, अहिले पनि भनेका छैनन् । उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल जबरजस्ती तिराउन खोजिनुचाहिँ अन्यायपूर्ण हो भन्नेमात्रै निजीक्षेत्रको अडान हो ।’ 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, बारा उद्योग वाणिज्य संघ र जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारी । 

प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूलाई उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको निकास दिने र महशुल निर्धारण आयोगको सुझावअनुसार महशुल असुल गरिने बताइरहँदा प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेर उद्योग बन्द गराउनुलाई उद्योगीहरूले सरकारको द्वैध नीतिको संज्ञा दिएका छन् । तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिले महशुल निर्धारण अयोगले शुल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडशेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ वैशाखपछि) महशुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलसम्बन्धी मूल विवाद यही समयको हो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ताले लोडशेडिङमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको हो भने टीओडी मीटरको डाटा हेरेर तिराउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिए । ‘तर, यसमा प्राधिकरणले बलमिच्याइँ गरिरहेको छ । सरकारले समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा प्राधिकरणको मनपरीलाई समर्थन गरेजस्तो देखियो,’ गुप्ताले भने, ‘जसले खपत गरेको हो उसले तिर्नुपर्छ । खपत नगरेकालाई जबरजस्ती गर्न मिल्दैन ।’

प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ हटाइसकेपछि पनि प्रिमियम शुल्क लगाएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘२०७२ पुस २९ अघि र २०७५ वैशाखपछिको महशुल र डेडिकेटेड/ट्रंक माग्दै नमागेका, लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले तिर्दिन भन्नु स्वाभाविक छ,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मीटरको डाटाबाट विद्युत् खपत प्रमाणित गरिदिए महशुल तिर्छौं भनिरहेको बेला सरकार र प्राधिकरण तत्काल समस्या समाधानको बाटोमा नगएर बल्झाउने काम गरे ।’

प्रतिक्रिया [0]