एक साता पछि सर्‍यो लगानी सम्मेलन

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। सरकारले आगामी वैशाख ९ र १० गते तोकिएको तेस्रो अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तिथि १ साता पर सारेको छ । लगानी बोर्डका अनुसार अब उक्त सम्मेलन २०८१ वैशाख १६ र १७ (अप्रिल २८ र २९) मा काठमाडौंमा हुनेछ । 

बोर्डले यससम्बन्धी प्रस्ताव बुधवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत संयोजक रहेको निर्देशक समितिमा लगेको थियो । समितिले सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । समितिबाट स्वीकृत भएपछि लगानी सम्मेलनको मिति संशोधन भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

सम्मेलनको मिति संशोधनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका उद्योगीबीचको बक्यौता महशुल भुक्तानी विवादसँग जोडेर हेरिएको छ । 

सम्मेलनको मिति संशोधनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका उद्योगीबीचको बक्यौता महशुल भुक्तानी विवादसँग जोडेर हेरिएको छ । 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएर लामो समयसम्म अतिरिक्त महशुल नबुझाएको भन्दै धमाधम ठूला उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति रोकिदिएपछि निजीक्षेत्र सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति रोकेपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण नरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । 

लगानी सम्मेलन प्रयोजनका लागि गठित निर्देशक समितिमा परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग, कृषि, शहरी विकास, संघीय मामिलालगायत विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, उद्योग सचिव र निजीक्षेत्रका तीन छाता संस्थाका अध्यक्ष छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत संयोजक रहेको निर्देशक समितिले सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । निर्देशक समितिको पहिलो बैठक गत मङ्सिर १० मा बसेको थियो । 

बैठकले सम्मेलनअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल गरी वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्ने र आयोजनामा प्रस्ताव आह्वानदेखि लगानी स्वीकृतिसम्मको प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दिएको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत सुधार, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिनेलगायत काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत भइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने भनेर छान्ने काम अहिले चलिरहेको छ ।

सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यान्वयन समितिको अघिल्लो बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा लैजान सकिने सम्भाव्य आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देश गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]