काठमाडौं। नेपाल र भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक आज (बिहीवार) काठमाडौंमा शुरू हुने भएको छ । बैठकमा भारतीय लगानीका पूर्वाधारको अवस्था, विद्युत् व्यापार, द्विपक्षीय अन्य सहयोग र समझदारीबारे छलफल तथा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर बिहीवार बिहान काठमाडौं उत्रिँदै छन् । ‘संयुक्त आयोगको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी सहकार्यका बृहत् विषयमा समीक्षा गर्ने’ परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । जयशंकरसँगै विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा, नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्ची, विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको सीमा व्यवस्थापनलगायत अधिकारी पनि आउनेछन् ।
विमानस्थलमा परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र नेपालका लागि भारतीय राजदूतले भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ । लामो समयदेखि तयारी चलिरहेको संयुक्त आयोगको बैठकबारे नेपाल र भारत दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत घोषणा गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आउने भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटसमेत गर्ने कार्यक्रम छ । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने जयशंकरले राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी साउदसँग मात्रै बिहीवार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको छ ।
जयशंकर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका लागि परराष्ट्रमन्त्री साउदले रात्रिभोज आयोजना गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू, संसदीय समितिका सभापतिहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भारतीय टोलीको सामूहिक भेटघाट हुनेछ । जयशंकर आयोगको बैठक सकेर शुक्रवार नयाँदिल्ली फर्किने कार्यक्रम छ ।
आयोगको बैठक ३ वर्षपछि हुन लागेको हो । नेपालले बैठक गर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षबाट आएको मितिमै यसपटक बैठक हुन लागेको छ । पछिल्लोपटक आयोगको छैटौं बैठक २०७७ माघ १ र २ गते भारतको नयाँदिल्लीमा भएको थियो । त्यतिबेला नेपालले भर्खरै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा निकालेको थियो । त्यसबेला दुई मुलुकबीच सीमा समस्या सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय थियो । चुच्चे नक्साले ओगटेको नेपाली भूमिमा अहिले पनि भारतीयको बसोवास छ । त्यस बेला नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक ऊर्जा सहकार्यबाहेक सीमा समस्याका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । त्यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा पनि दुई प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका थिए । त्यसअघिको पाँचौं संयुक्त बैठकमा ईपीजीको प्रतिवेदन र नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धिबारे छलफल भएको थियो । त्यस बेला आयोगको बैठक २०७५ भदौमा भएको थियो ।
आयोगको चौथो बैठक २०७३ कात्तिकमा नयाँदिल्लीमा, तेस्रो बैठक २०७१ असारमा काठमाडौंमा र दोस्रो बैठक २०४८ मङ्सिरमा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पहिलो बैठक सन् १९९१ को फेब्रुअरीमा बसेको थियो । आयोग सन् १९८७ मा गठन भएको हो । नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण विषयमा समीक्षा गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयोग गठन गरिएको थियो ।