काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा बिजुली काट्दा निर्माण उद्योग थप मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । केही दिनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेका उद्योगको बिजुली काट्दै आएको थियो ।
महासंघले लाइन काट्नेभन्दा पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान गरी औद्योगिक वातावरण सहज बनाइदिन आग्रह गरेको छ । विद्युत् लाइन काटेसँगै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव भई आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । निर्माण सामग्री उत्पादन नहुँदा बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुनेतर्फ महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विद्युत् लाइन काटेसँगै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव भई आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम पनि पाउन नसकेको अवस्थामा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुँदा थप मार परेको महासंघले बताएको छ । बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भुक्तानी नपाएको कारण समग्र निर्माण उद्योग नै समस्याग्रस्त रहेको बताएको छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्माण उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ ।
उद्योगीहरू नियमानुसार उपभोग गरेको विद्युत्को बक्यौता महशुल तिर्न तयार हुँदा हुँदै प्राधिकरणले हठात् लाइन काटेको र राज्य आफ्नो अभिभावकीय दायित्वबाट पछि हटेको महासंघको गुनासो छ । प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको निकास दिने र महशुल निर्धारण आयोगको सुझाव अनुसार महशुल असुल गरिने बताइरहँदा प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेर उद्योग बन्द गर्ने स्थिति ल्याउनु न्यायोचित नभएको प्रतिक्रिया महासंघले दिएको छ । प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योग बन्द हुँदा मजदूर बेरोजगार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।