नेपाल र भारतबीच चारओटा सम्झौता

विजय दमासे

काठमाडौं। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकका क्रममा दुई देशबीच चारओटा सम्झौता भएका छन् । उक्त अवसरमा १० वर्षमा नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातदेखि भारतले नेपालका २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै अनुदान दिने बाटो खोल्नेसम्मको सम्झौता भएको हो । 

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र उनका भारतीय समकक्षी सुब्रमण्यम् जयशंकरको उपस्थितिमा बिहीवार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपालका ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल र उनका भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । यससँगै आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दुई देशबीचको पूर्वसहमतिले सार्थकता पाएको छ ।

त्यस्तै नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सीधै अनुदान दिन सक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिलेसम्म भारतले ५ करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था थियो । नेपालको मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २१ मा बसेको बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना–एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतले कुनै पनि विकास परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपालको संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भने यथावत् छ । भारतीय अनुदानको कार्यक्रम ‘साना विकास परियोजना (एसडीपी)’ को नाममा सञ्चालित छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफै परियोजना छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलोपटक यस्तो परियोजनालाई स्वीकृति दिएका थिए । सरकारले त्यतिबेला भारतीय दूतावासले ३ करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकम ५ करोड पुर्‍याइयो । २०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

यसअघि एचआईडीसीपी सम्झौताको अवघि २०८० साउन २० सम्म थियो । म्याद सकिनुभन्दा ४ दिनअघि साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौताको म्याद ३ वर्ष थपेको छ । अब २०८३ साउन २० सम्म भारतले उक्त कार्यक्रममा लगानी गर्न पाउँछ । 

कसरी आउँछ अनुदान ?

यो सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिश गर्ने र अर्थले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । 

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्नेछ र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बद्ध तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ । भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यत: गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउन्टरपार्ट फन्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउन्टरपार्ट फन्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ । 

•  नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार 
•  नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतबाट सीधै अनुदान
•  मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि भारतीय सहयोग 
•  दुई देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत र ऊर्जा व्यापार

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बद्ध स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि समाविष्ट आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । सहमतिको अवधि ५ वर्ष हुनेछ । यसले ६ अगस्त २००८ मा हस्ताक्षर भई ९ अगस्त २०२३ मा नवीकरण भएको साविकको साना विकास विकास आयोजनासम्बन्धी सहमतिलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । 

एक्जिम बैंकका ऋण शर्त पुनरवलोकन 

भारतीय एक्जिम बैंकले ऋण दिँदा राखेका शर्त पुनरवलोकन हुने भएको छ । दुई देशबीच भारतीय एक्जिम बैंकले ऋण दिँदा राखेका शर्त पुनरवलोकन गर्ने समझदारी भएको हो । नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा ऋण सहयोग गर्दा राखेका शर्त पुनरवलोकनको माग गर्दै आएकोमा संशोधन गर्न संयुक्त बैठकमा भारत तयार देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक्जिम बैंकको ऋण शर्तले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले नै बैठकमा ऋणका शर्त पुनरवलोकन गर्ने बताएको जानकारी दिए । ‘एक्जिम बैंकको ऋण सहयोग गर्दा राखेका शर्त पुनरवलोकन गर्ने समझदारी जुटेको छ,’ शर्माले भने । 

संयुक्त आयोगको बैठकको मौकामा नेपालले बनाएको मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि भारतले सहयोग गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) र न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड (एसिल) बीच नेपाललाई लुनास स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले पोलार स्याटलाइट लन्ज भेहिकल (पीएसएलभी) उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो । 

दुई देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत र ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पाेरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस्तै संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले १३२ किलोभोल्ट (केभीए) क्षमताका तीनओटा प्रसारण लाइनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका छन् । उनीहरूले रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया र न्यू नौतनवा–मैनाहिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन उद्घाटन गरेका हुन् ।

साउद र जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा भएको बैठकमा द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध, कटेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति तथा राजनीतिक विषयमा घनीभूत छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपाल र भारतको समग्र विषयमा समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले जानकारी दिए । 

जयशंकरले बिहीवार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । दाहाललाई भेट्नुअघि जयशंकरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । 

प्रतिक्रिया [0]