बिदा भए सेबोनका अध्यक्ष हमाल : कार्ययोजना अनुरूप पूरा भएनन् सात काम

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल २२ महीनाको जिम्मेवारी पूरा गरी बिदा भएका छन् । तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाको बर्खास्तीपछि बाँकी कार्यकालका लागि हमालले २०७८ फागुन ५ गतेदेखि बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पुस २० गते हमालको कार्यकाल समाप्त भएको हो ।

कार्यकालको अन्तिम दिन उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । कार्यकाल सकिनुअघि पुस ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म बिदा पसेर हमाल पुस १८ गते काममा फर्किएका थिए ।

बोर्डमा रहँदा आफूले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने कैंयौ सुधारका प्रयास शुरू गरेको दाबी हमालले गरे । स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता विकास, पूँजी निर्माणको सबलीकरण एवं एसएमई इकोसिस्टमले धितोपत्र बजारमा नयाँ आयाम सृजना हुने उनको विश्वास छ । हमालको कार्यकालमा दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने विशिष्टीकृृत लगानी कोषको शुरुआत भएको छ । एसएमई प्ल्याटफर्मका लागि नियमावली तयारी गरी पेश हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमा क्षेत्रगत विविधीकरणदेखि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र वस्तु विनिमय बजार अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यसैगरी ‘ओपन इन्ट्री एण्ड एक्जिट’मार्फत नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अनुमति, बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति, मर्जर तथा प्राप्तिका कारण लामो समय शेयर कारोबार रोकिने समस्याको अन्त्य भएको छ भने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा विस्तार सहज बनाइएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ता रहे मात्र बजारको अस्तित्व रहने बताउने हमालले आम लगानीकर्ताको हितमा आस्बा शुल्क कटौती, धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा कारबाही, धितोपत्रको भित्री कारोबारको अनुसन्धान र नीतिनियम विपरीत काम गर्ने धितोपत्र व्यवसायीलाई कारबाही समेत गरिएको छ । समयमै वित्तीय विवरण नबुझाएका ८८ सूचीकृत कम्पनीलाई एकैपटक कारबाही गरेका हमालले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अन्य २० ओटा कारबाही गरेका छन् ।

बजारमा आपूर्ति कम गर्न सामूहिक लगानीकोषले सार्वजनिक निष्कासनमार्फत आरक्षणमा प्राप्त गरेको धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिदेखि ६ महीनासम्म विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था समेत हमालले गरेका छन् । साथै संस्थापक तथा अन्य समूहको शेयरको ‘लक इन’ अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा भित्त्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश भएपछि मात्र बोर्डले अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थापक लगानीकर्ताले ‘लक इन’ अवधिपछि विद्युत् विक्री गर्न अनिवार्य रूपमा विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था हमालकै कार्यकालमा भएका छन् । उनको कार्यकालमा धितोपत्र व्यवसायीका कर्मचारीका लागि ‘सर्टिफिकेसन प्रोग्राम’ सञ्चालन गर्न नीतिगत निर्णय भएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएको छ । धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनीका लागि रिपोर्टिङ ढाँचाको समेत विकास गरिएको छ ।

धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि हमालको कार्यकालमा ऐतिहासिक काम भएको लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र पूँजीबजार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रोहन कार्कीले बोर्डका अध्यक्ष हमालको कामको मूल्यांकन समयले गर्ने बताएका छन् । नेपालको पूँजीबजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन नयाँ स्टक र गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

अध्यक्ष हमालले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार सात काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताएका छन्, जुन यसप्रकार छन् :

१. साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा २०८० जेठ ७ मा पेश गरिएकोमा सो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइनसकेकाले सो कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको ।

२. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मौजुदा तथ्यांक एवं जानकारीहरूको समुचित अभिलेख व्यवस्थापन तथा बोर्डमा प्रयोग भइरहेका र भविष्यमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न बोर्डको आफ्नै डेटा सेन्टर स्थापना गर्न नसकिएकाले डिजिटल प्ल्याटफर्म र पेपरलेस एड्मिनिस्ट्रेसन सिस्टम लागू हुन नसकेको ।

३. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारमा हुने कारोबारको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रयोग भइरहेका कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित एकीकृत वास्तविक समय सुपरिवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयन ल्याउन नसकिएको ।

४. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबाट बोर्डमा प्राप्त हुने गुनासो र उजुरीको प्रभावकारी समाधानको व्यवस्था गर्न मोबाइल एपसहितको केन्द्रीकृत गुनासो सुनुवाइ प्रणालीको व्यवस्था गर्न नसकिएको ।

५. बोर्डको जग्गा खरीद तथा प्राप्ति र भवन निर्माण गर्न नसकिएको ।

६. नयाँ धितोपत्र औजारहरूको सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत, प्रक्रियागत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने क्रममा मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी अध्ययन भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा मार्जिन कारोबार, सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा डे ट्रेडिङ, अक्सन मार्केट र सेक्युरिजिट लेन्डिङ एन्ड बरोइङको व्यवस्था गर्न नसकिएको ।

७. सूचीकृत संगठित संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि एवं धितोपत्र व्यवसायीका लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको । 

प्रतिक्रिया [0]