'सरकारले सहजीकरण गरे ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ'

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ । आइतवार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी इप्पानले उक्त सम्झौताको स्वागत गरेको हो । 

सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान हुँदै आएकोमा सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत अल्पकालीन रूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत भारत निर्यात भएकोमा यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलाविद्युत आयोजनाको ठूलो हिस्सा थियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०८० पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ ।

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको महत्व रहेको इप्पानको ठम्याइ छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) पूर्णरूपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग पनि इप्पानको छ । 

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताए । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू सिर्जना भई थप ढोका खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउने पनि कार्कीले बताए । ‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करीब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यति धेरै विद्युत निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना असम्भव नै छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।’ 

यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बाटो खुला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि निर्वाधरूपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सदैव तयार रहेको पनि आचार्यले बताए ।

१० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्त दुरुस्त रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । सरकारको तर्फबाट यसमा सुधार नभएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव प्रायः नै हुने उनको भनाइ छ । 

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारको तर्फबाट जलविद्युत आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा धेरै आयोजनाको विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ भएको र हाल करीब १२ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकोले भविष्यमा यी आयोजनाको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने बताए । 

नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ  । ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन भने २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।

प्रतिक्रिया [0]