औद्योगिक वातावरण बनाउन कानून सुधारका लागि उद्योग परिसंघले सरकारलाई दियो लिखित सुझाव

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । विद्यमान कानूनका कारण औद्योगिक वातावरणमा उल्लेख्य प्रगति नभएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले दर्जनौं कानून/नियमावली सुधारका लागि सरकारलाई लिखित सुझाव दिएको छ । 

परिसंघले ५ ओटा कानून खारेज गर्नुपर्ने, ३ ओटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने र १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावलीलगायत संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सोमवार (आज) बिहान प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सरकारको मुख्य सचिवलाई सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो । 

आज आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिले प्रयोगमा आएका औद्योगिक व्यवसाय, लगानीसम्बन्धी कानूनले लगानीमैत्री वातावरण र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग नभएकाले केही कानून खारेज गर्नुपर्ने र केही नयाँ ल्याउनुपर्ने र केही संशोधन गरिनुपर्ने बताए । 

‘आवश्यक कानून सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानूनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी ५ ओटा खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एकरएक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफाहरूसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको छ,’ परिसंघले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परिसंघले संशोधन गर्ने भनिएकामा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक९निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक९ निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् । 

मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने परिसंघले विश्वास लिएको छ । 
सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअगाडि नै यी कानुनमा सुधार गर्ने परिसंघको विश्वास छ । 

प्रतिक्रिया [0]