डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महशुल विवाद : थप एक उद्योगको लाइन काटियो

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विवाद जटिल बनिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप एक उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित हुलास स्टीलको विद्युत् लाइन सोमवार बिहान काटेको हो ।

हुलास स्टिलको नाममा मङ्सिरसम्मको कुल बक्यौता रकम ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले हालसम्म ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २४ ओटा उद्योगको लाइन काटेको छ । यसमध्ये हिमाल स्टीलले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी पहिलो किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको छ ।

बक्यौता रकम नबुझाउने बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताएका छन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई छूट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्ममा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेकाले सबैले बक्यौता रकम बुझाउनैपर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था बढाएको हो । जति महीनाको छूट बिल जारी गरिएको हो, त्यति नै महीनाको वा बढीमा ६० महीनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।

यसअघि पुस ५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योगको बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि पुस ८ मा अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो ।

प्राधिकरणले हालसम्म ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २४ ओटा उद्योगको लाइन काटेको छ । यसमध्ये हिमाल स्टीलले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी पहिलो किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको छ ।

त्यसैगरी पुस १३ मा हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, नारायणी इस्पात, बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट र त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिजको पनि लाइन काटेको थियो ।

अदालतले रिलायन्स स्पिनिङलाई दिएन अन्तरिम आदेश

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले हालेको रिटमा जिल्ला अदालत, सुनसरीले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । ‘लाइन काटिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिलेको र नियमानुसार गर्नू’ भन्ने आदेश अदालतले दिएको छ । आइतवार जिल्ला अदालत, सुनसरीका न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । ‘निवेदक श्री रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लि.ले ग्राहक नं. १००.२४.५०१ (आईडी नं. ७०१९) लाई डेडिकेटेड लाइन विद्युत् सप्लाई लिएबापतको हालसम्मको तिर्नुपर्ने रकम रु. १,७१,३१,६९,११६.८१ बक्यौता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको र यी जस्तै अवस्थाका अन्य उद्योगहरूलाई बाँकी बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/९/१६ गतेको निर्णय देखिँदा लाइन काटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न मिलेन,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]