औद्योगिक वातावरणमा २ दर्जनभन्दा बढी नियम कानून बाधक

२०८० पुस, २४

समाचार

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । विद्यमान कानून समयसापेक्ष नहुँदा औद्योगिक वातावरण र लगानी प्रोत्साहनमा बाधा पुगेको बताउँदै आएको निजीक्षेत्रले त्यसमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनससम्बन्धी लगायत २८ ओटा ऐन र नियमावली संशोधन गर्न, ५ ओटा ऐन खारेज गर्न र ३ ओटा नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

परिसंघले प्रचलित कानूनमा भएका अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषय र त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेटिएको तीनमहले सुझाव पुस्तिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ । परिसंघले ‘कानूनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार २०८०’ बनाएर सरकारलाई सोमवार बुझाएको हो । मौखिक रूपमा कानूनका कारण असहज भएको बताउँदै आएका व्यवसायीले लिखित रूपमा दफागत संशोधन र सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन् ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यवसायसँग सम्बद्ध सबै कानून, नियमावलीमा भएका व्यवस्था सम्बन्धमा कानूनविद्, पूर्वप्रशासक, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर तीनमहले सुझाव दिइएको बताए । ६ महीनाको गृहकार्यपछि सुझावलाई अन्तिम रूप दिइएको तथा संशोधन, खारेजी र थप कानून आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०७५ मा पनि यस्तै सुझाव दिइएको अग्रवालले बताए । ऊबेला अहिले जस्तो बृहत्तर क्षेत्र नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।

‘सुझावअनुसार सुधार, संशोधन हुनेमा आशावादी छौं,’ अग्रवालले भने, ‘यसले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई पनि सघाउनेछ ।’ सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त सम्मेलनअघि नै लगानीका बाधक ऐन, कानून र नियमावली संशोधन गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । मुलुकको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अग्रवालको भनाइ छ । परिसंघको सुझावअनुसारको कानूनी व्यवस्था भए समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ ।

तीव्र गतिमा लगानीको वातावरण बन्न र औद्योगिकीकरण हुन जरुरी रहेको भन्दै परिसंघले लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएको छ ।

संशोधन गर्नुपर्ने