काठमाडौं । पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहीद थप्नेदेखि उद्योगको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भई विवरण फरक परेका शहीदहरूकाे विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट शहीदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने र उद्योगहरूको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिहरूमध्येबाट २५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पेस गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।