१६औं योजनाको तयारी तीव्र : पाँच वर्षभित्र साक्षरता शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ५ वर्षभित्र ५ वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६औं योजनामा शिक्षा तथा स्वास्थ्यबारे सोमवार र मंगलवार भएको छलफलमा आयोगले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा यस्तो दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार ५ वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ । १६औं योजना अवधि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने आयोगले लक्ष्य लिएको हो । यसैगरी १६औं योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ ।

अहिले शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो दर हाल ३५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षमा शतप्रतिशत पुर्‍याउने आयोगले लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।

यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएको यो विषय फाइनल हुन भने बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आएका सुझाव समेत समेटेर आयोगले योजना फाइनल गर्नेछ । 

शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी ५ वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १६औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याउने आयोगको लक्ष्य छ ।

यसैगरी आधारभूत तह कक्षा १–८ मा पूरा गर्ने दर ७७ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्‍याउने, माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने र उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २० दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा ३० प्रतिशत पुर्‍याउने १६औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका के के विषय समेटिए ?

आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा. आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमवार र मंगलवार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार पाँचवर्षे आवधिक योजनाभित्र गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमै हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामूलक बनाउने लक्ष्य राखेको आयोगद सदस्य डा. विच्छाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६औं योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरवलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ ।

जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने भएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा अबको ५ वर्षभित्र ८५ पुर्‍याउने १६औं योजनाको लक्ष्य छ । आधार वर्ष २०७९/८० मा मातृ मृत्युदर १५१ रहेको छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या प्रति एक लाखलाई ६ दशमलव २ मा झार्ने लक्ष्य छ । अहिले यो आंकडा ९ दशमलव ५ रहेको छ ।

आगामी ५ वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । अहिले ८० प्रतिशत छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नवीकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्‍याउने १६औं योजनाको लक्ष्य छ । पाँच वर्षमुनिका बच्चामध्ये जन्म दर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र छ ।

आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औं योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ । यसबाहेक निजीक्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरू समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]