कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्न माग  गर्दै रिट 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्स वितरण गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएको छ । 

वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले तोकेको समय बितिसक्दा समेत बोर्डले लाइसेन्स वितरण नगरेकाले अधिवक्ता पोखरेलले छिटो लाइसेन्स वितरणका लागि दबाब दिन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) मा कम्पनीहरूबाट प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिन बोर्डले उपयुक्त देखेमा आवश्यक विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पूर्वस्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रिटको पेशी सर्वोच्चले पुस २९ गतेका लागि तोकेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि गत वैशाख १० गते चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स माग्दै मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, मल्टी एसेटस् एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेडले बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । रिट निवेदनमा केकति कारणले नियामक निकाय बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको हो, त्यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन आवश्यक आदेश माग गरिएको छ । 

रिटमा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची १३ मा कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा कतिपय नेपालको सन्दर्भमा कारोबार गराउन उपयुक्त नदेखिएका वस्तुहरू समावेश भएको भन्दै त्यसको अध्ययन गरी बजार तथा अर्थतन्त्रको मागबमोजिम संशोधन गरेर मात्र कारोबार गराउन माग गरिएको छ ।

बोर्डले २०७९ साल असोज २ गते एकैपटक तीन किसिमको लाइसेन्सका लागि आवेदन मागेको थियो । त्यस बेला नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । उक्त प्रक्रिया शुरू गरेको १ वर्ष नाघ्दा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण भने पूर्णता पाउने क्रममा छ । बोर्डले ४३ ब्रोकर कम्पनीलाई आशयपत्र दिएकामा हालसम्म ३७ लाई लाइसेन्स बाँडेको छ । ६ कम्पनी अझै लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि सरकारले नै अहिले बाटो बन्द गरेको अवस्थामा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए । उनले चार कम्पनीबाट आवेदन आएको र मूल्यांकन समितिले सोको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको बताए । अध्यक्षको कार्यकाल पुस २० गते सकिएपछि नेतृत्वविहीन बनेको बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्ने देवकोटाको अपेक्षा छ ।

धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको तयारी गरेको हो । बोर्डले २०७६ सालदेखि कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको थियो । यसअघि बोर्डले २०७६ वैशाखमा कमोडिटी एक्सचेन्जको दुईओटा लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो । ६ कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । बोर्डले पछि ती आवेदन रद्द गरेको थियो । 

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार यो बजार सञ्चालनका लागि न्यूनतम चुक्तापूँजी ५० करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बोर्डले समय समयमा तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । कमोडिटी एक्सचेन्जमा कृषिउपज, पशुपक्षी, सुनचाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेल लगायत वस्तुको कारोबार हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी एक्सचेन्जको आवश्यकता परेको बोर्डको भनाइ छ । यो बजारबाट लगानीकर्ताले लगानीको वैकल्पिक उपकरण पाउने बताइन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]