सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : ‘भारतसँगका सबै सम्झौता उपलब्ध गराउनू’

विजय दमासे

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता ७ दिनभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि भारतसँग गरेका अन्य सम्झौता पनि उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारलाई नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न मुलुकहरू वा सरकारी संघ, संगठनसँग गरेका सन्धि सम्झौताहरू, ती सम्पन्न भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसद्ले अनुमोदन गरेको वा अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको समेत खुलेको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

सभापति विमला सुवेदीले बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सचिवालयलाई उक्त प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताको पूर्णरूप यस समिति सचिवालयमा ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ समितिले भारतसँगको पछिल्लो सम्झौता र यसमाथि उठेका बहसहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएको थियो । बैठकमा दाहालले भारतले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सहमति राष्ट्रहितविपरीत नभएको बताउनुभयो । विगतमा ५ करोड लिँदा राष्ट्रहितविपरीत नहुने अहिले २० करोड लिँदा चाहिँ कसरी राष्ट्रहितविपरीत हुन्छ भन्दै उहाँले सांसदहरूलाई नै प्रश्न गर्नुभयो । ‘५ करोड लिँदा राष्ट्रहितविपरीत नहुने, २० करोड लिँदा चाहिँ राष्ट्रहित हुन्छ ? हुँदैन, ५ करोड त लिइँदै आइएको छ 

त ? सदनमा यो विषयमा छलफल हुन्छ । यो सदनद्वारा अनुमोदित कुरा हो । सैद्धान्तिक रूपमा यो हुँदै आएको हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘यो सहमति विदेशमन्त्री आउँदा सार्वजनिक भए पनि निर्णय त सरकारले २०/२५ दिनअघि नै गरेको हो ।’

समिति बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले भारतसँगको सम्झौताले नेपाली स्वाभिमानको जरा काट्ने काम गरेको बताए । उनले सम्झौता जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘नेपाल सरकारले देशको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ,’ बर्ताैलाले भने, ‘नेपालको बजेटरी सिस्टमबाहिरबाट पैसा आउने र खर्च गर्ने प्रणाली राष्ट्रघात हो । यो गम्भीर विषयमा सरकारले हल्का ढंगले लिन हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा आयोजना छनोट गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छैन । ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन जसले भारतीय पक्षलाई एकतर्फी रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अद्यावधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ । यो परिस्थितिमा यो सम्झौताबारे हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले चाहेका बेलामा यो सम्झौताबारे जुनसुकै निर्णय लिन सक्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ लगानीका विद्युत् परियोजनाको बिजुली पनि भारतलाई खरीद गराउन प्रयास भइरहेको र त्यसको परिणाम छिट्टै आउने बताउनुभयो । ग्लोबल टेन्डरबाट चिनियाँ कम्पनीले पाएका परियोजनाको विद्युत् भारतले किन्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालबाट भारतले विद्युत् किन्ने भए पनि चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् खरीद गर्ने सम्बन्धमा रिजर्भेसन राखेको दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भारतीय लगानीको मात्रै लिने सम्झौता नेपालले गरेको छैन । नेपालमा जुनसुकै देशले विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । भारतले १० हजार मेगावाट १० वर्षमा खरीद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । भारत सरकारको ‘कन्सर्न’ चीन सरकारले लगानी गरेको विद्युत् लिनेमा ‘रिजर्भेसन’ छ । 

प्रतिक्रिया [0]