भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा समस्या, कानुनी उल्झनले कामले गति लिएन !

काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्पप्रभावितलाई राहत र पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर पश्चिम नेपालको भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण र पुनःनिर्माणको कामलाई अघि बढाइने प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आर्थिक स्रोतको जोहोसँगै कानुनी उल्झनका कारण पनि पुनःनिर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको आर्थिक स्रोतको अभाव नै हो,’ उनले भने, ‘समयमै स्रोत जुटाउन अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई गति दिन ऐनबमोजिम नियमावली परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यसको मस्यौदा भइसकेको छ । यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर रकम खर्च गर्ने वातावरण बन्छ ।’

उनले तीन तहका सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिएको बताए । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले तीन तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर राहत र पुनःनिर्माणलाई परिणाममुखी बनाइने विश्वास व्यक्त गरे । 

कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार सरकारले भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घोषणा गरेको रु १० अर्ब रकम खर्चका लागि दैनिकजसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र अर्थमन्त्रालयसँग पहलकदमी भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषको ऐन र नियमावली परिमार्जन गरेर सहर्जरूपमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउन पहलकदमी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि मस्यौदा तयार भई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए । 

उनले विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरे । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भविष्यमा ठूला भूकम्प जानसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै हिमाली र पहाडी जिल्लामा भूकम्पमैत्री बलियो घर निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । 

गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि रु १० अर्ब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर त्यो रकम आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत पुस १ गते रु एक अर्ब रकम निकासा भएको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पौडेलले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण चाँडो गर्न स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको बताए । उनका अनुसार लाभदायी कायम गर्ने र रकम निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्राधिकरणले समन्वय र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । पालिकाहëमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काममा समस्या आएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

छ महिनामा दुई हजार ९७ विपद्का घटना

प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा प्राधिकरणबाट भएका गतिविधिबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । ्उनका अनुसार गत साउन १ देखि यही पुस २६ गतेसम्म दुई हजार ९७ विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा एक सय ४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते चार सय ४० र बेपत्ताको सङ्ख्या चार सय ६७ पुगेको छ । 
यसमा भूकम्पको तथ्याङ्क छैन । उल्लिखित विपद्जन्य घटनाबाट रु एक दशमलव २९ अर्ब रहेको छ ।

विपद्का घटनामा आगलागी पहिलो नम्बरमा छ । जनावरको आतङ्क, भारी वर्षालगायत घटना बढी भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता खड्काका अनुसार जाजरकोट भूकम्पयता हालसम्म (कात्तिक १७ देखि पुस २३ सम्म) चार सय ८९ परकम्प गएका छन् । चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिका १९ ओटा परकम्प गइसकेका छन् । जाजरकोट भूकम्पमा परी एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक क्षति भएको छ । 

अस्थायी आवासका लागि अनुमानित रु चार अर्ब ८९ करोड लाग्ने जनाइएको छ । अनुमानित ९५ हजार सात सय ८७ लाभग्राहीमध्ये स्थानीय तहको समन्वयमा हालसम्मा ६७ हजार लाभग्राही कायम भएका छन् । 

उनका अनुसार ४६ हजार पाँच सयसँग सम्झौता भइसकेको छ । भूकम्पप्रभावित पाँच जिल्लामा लाभग्राहीका लागि रकम जुटाइएको छ । हालसम्म ९७.३८ लाख लाभग्राही उपभोक्ताको खातामा पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]