बजेट संशोधन गर्दै काठमाडौं महानगर २४ अर्बको बजेटमा ४ अर्ब मात्र खर्च

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। मुलुकको संघीय राजधानी शहर समेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट संशोधन गर्न लागेको छ । आइतवारदेखि शुरू भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको १४औं नगरसभामा उपमेयर सुनिता डंगोलले सोसम्बन्धी प्रस्ताव लगेकी हुन् । सभामा बजेट तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव राख्दै उपप्रमुख डंगोलले स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्न जरुरी देखिएको बताइन् ।

विनियोजित रकममध्ये कुनैमा बचत हुने तथा कुनैमा नपुग हुने र केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएकाले संशोधन प्रस्ताव गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्दा स्वीकृत कुल बजेट रकममा कुनै थपघट नगरी केही क्रियाकलापमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिएको छ । संशोधित प्रस्तावमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च, आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ घटेको छ भने पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सोही बराबरको बजेट थप गरिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार पुस २६ गतेसम्ममा कुल बजेटको १७ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी छ । चालू आवमा काठमाडौं महानगरको सञ्चित कोषमा आय तथा खर्चका लागि २४ अर्ब चार करोड ५४ लाख १ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

उपमेयर डंगोलका अनुसार पूर्वाधार विकासमा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३ दशमलव ३४ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १८ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १० दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३६ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विकास निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति बढी भए पनि कतिपय खर्च भुक्तानी प्रक्रियामा भएर लेखांकन भई नसकेकाले वित्तीय प्रगति कम देखिएको छ ।’

नगरसभाको १३औं अधिवेशनबाट चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कर रकममा १० प्रतिशत र बक्यौतामा जरीवाना समेत छूट दिइएको थियो । हालको वित्तीय बजार र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाति, दलित, अपांगता भएका र ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका युवाको नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको ४० प्रतिशत र नियमित कर दाखिला गर्ने करदाताका हकमा कर रकमको २५ प्रतिशत छूट दिने आर्थिक विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ । 

सभामा प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सूचना तथा सञ्चार ऐन २०८० को पहिलो संशोधन, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुलीले आर्थिक ऐन २०८० को संशोधन विधेयक र सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक पेश गरेका छन् । यी विधेयक र संशोधन बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी माघ ३ गते बस्ने अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]