जति बढी सामाजिक सुरक्षा, त्यति नै बढी श्रम लचकता

आर्थिक अभियान

सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग आबद्ध ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठन जिफण्टको करीब ३० वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक अध्यक्ष पदका लागि समेत केही दिनअघि मात्र निर्वाचन भयो । यसअघि सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व चयन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन थियो । तर, जिफण्टका महासचिव विष्णु लम्साल र पूर्वउपाध्यक्ष विनोद श्रेष्ठबीच बराबर मत आएपछि गोला तान्दा परिणाम श्रेष्ठको पक्षमा गयो । मत बराबर आएपछि अधिवेशनको हलबाटै केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण विशेष समिति गठन गरेर विष्णु लम्साललाई त्यसको प्रमुख बनाइएको छ । ३ दशकदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलनमा लागेका जिफण्टका निवर्तमान महासचिव लम्सालसँग जिफण्टको हालै सम्पन्न चुनाव, केही समयअघि मात्र पारित भएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण तथा ऐनले परिकल्पना गरेका कतिपय तयार पार्न बाँकी संरचनालगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सार : जिफण्टको सातौं महाधिवेशनबाट तपाईं अध्यक्ष बन्ने चर्चा थियो । तर, परिणाम त अर्कै आएछ नि ? जिफण्टमा करीब ३० वर्षको इतिहासमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचन गर्ने प्रचलन थिएन । सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व चयन र हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन थियो । यसपटक पनि मेरो अपेक्षा त्यही थियो । तर, यसपटक जिफण्टको मुख्य नेतृत्व तथा पार्टीको संस्थापन पक्ष मलाई अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी दिन इच्छुक नदेखिएकोले मैले आफै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको थिएँ । क्षमता, क्रियाशीलता र करीब २८ वर्षको योगदानका आधारमा पनि मैले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्नेमा त्यसबाट वञ्चित गर्न खोजियो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस घटनाबाट लामो योगदान क्षमता र क्रियाशीलताभन्दा पनि नेताका विभिन्न ‘इण्ट्रेष्ट’ले काम गर्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ । यस्ता बेथितिको अन्त्य नभएसम्म इमानदार मान्छे पाखा लाग्ने सम्भावना रहिरहन्छ । केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण विशेष समितिले के के काम गर्छ ? मत बराबर आएपछि अधिवेशनको हलबाटै मलाई केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण विशेष समितिको प्रमुख बनाइएको छ । समितिको मुख्य उद्देश्य सङ्गठनभित्र अनुशासनविपरीत कुनै पनि काम नहोस् भन्ने हो । यो समितिले महासङ्घका कुनै पनि पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य वा अन्य सदस्यले महासङ्घको नीतिविपरीत काम, आर्थिक अनियमितता वा हिनामिना, महासङ्घलाई हानि पुग्ने कुनै काम गरेमा, निष्क्रिय रही पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल निलम्बन गर्ने, अर्को पदाधिकारीलाई अन्तरिम जिम्मेवारी तोक्ने र तुरुन्त राष्ट्रिय कमिटीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अनुशासन निरीक्षण विशेष समितिको प्रमुख महासङ्घका अध्यक्ष र थप केही पदाधिकारी संलग्न गरी दैनिक कार्यसम्पादन टीम बनाई सङ्गठनको काम अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले, विधानको भावनाअनुसारको जिम्मेवारी वहन गर्नेछु । समितिमा रहेर तपाईंका योजना के के छन् ? एउटा त विधानले तोकेको परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम नै हो । त्यसबाहेक पार्टीमा पनि श्रमसम्बन्ध विभागको सदस्यको रूपमा जिम्मा दिइएको छ । सो काममा पनि आफूलाई क्रियाशील बनाउनेछु । त्यस्तै, भर्खरै आएका दुईओटा ऐनहरू (श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन)को कार्यान्वयनका लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग पु¥याउने र श्रमिक हक, हित र अधिकारका लागि आफूलाई समर्पित गर्नेछु । प्रसङ्ग बदलौं । केही समयअघि मात्र पारित भएको सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माणका लागि तपाईंको महŒवपूर्ण भूमिका थियो । खासमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा कसरी शुरू भएको हो ? सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा यूरोपबाट शुरू भएको हो । ७०–८० वर्ष अघिदेखि यूरोपमा सामाजिक सुरक्षालाई श्रमिकको जीवनमा सुरक्षा गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यो क्रमशः एशियाका धेरै देशमा फैलियो र अहिले दक्षिण एशियामा नेपालमा यसलाई स्थापित गर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । सामाजिक सुरक्षा दुई प्रकारका हुन्छन्, सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा । सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा भनेको राज्यले धनी नागरिक होस् वा गरीब नागरिक, बराबर ढङ्गले संरक्षण प्रदान गर्ने विषय हो । काम गर्नेहरूले आफ्नो कमाइबाट योगदान गरेर प्राप्त गर्ने सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो । केही वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो देशमा यी दुवै सामाजिक सुरक्षा थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ । निजामती कर्मचारी, सेना–प्रहरीमा केही आंशिक खालको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था थियो । त्यहाँ पेन्सन, उपदान, सञ्चयकोषको व्यवस्था छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि केही औद्योगिक प्रतिष्ठान र वित्तीय संस्थामा पनि यसको व्यवस्था गरियो । तर, हाम्रो देशमा पूर्णरूपमा न सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा छ, न त योगदानमा आधारित नै । २०५१ सालमा क. मनमोहन अधिकारी नेकपा (एमाले)को तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले ७५ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई प्रतिमहीना रू. १ सयका दरले भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुभयो । नेपालमा सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको प्रारम्भ त्यही हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा त हाम्रो देशमा हालसम्म पनि छैन । निजामती कर्मचारी, सेना–प्रहरीले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित नभई राज्यले आफ्नो कोषमार्फत दिएको सहुलियत हो । हामी (जिफण्ट)ले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न करीब २० वर्ष अघिदेखि आवाज उठाउँदै आएका हौं । अन्य ट्रेड युनियनहरू यसमा विस्तारै सहमत हुँदै आए । अहिले जुन सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको छ, त्यसका लागि हामीले लामो समयदेखि मेहनत गरेका छौं । अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबाट श्रमिकले कसरी लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् ? हाम्रो कानूनले जसले योगदान गर्दछ, ऊ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुन्छ भनेको छ । त्यसैले, जसले योगदान गर्दछ, उसले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्दछ । अहिलेसम्म निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलगायत करीब ६ लाख व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका छन् । उनीहरूबाट मासिक तलबको १ प्रतिशतका हिसाबले योगदान कट्टा गरिएको छ । यसबाट हालसम्म १६ अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ । यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्ने भनेर ७ वर्षअघि नै सहमति गरेका हुन् । त्यो रकम पनि जम्मा गर्दा यो ठूलो रकम हुन्छ । श्रमिकलाई संरक्षणको कुरा गर्दा ९ प्रकारका योजना उपलब्ध हुने हामीले भन्दै आएका छौं । यो अवस्थामा जम्मा भएको रकम अपुग हुन्छ र नपुगेको रकम राज्यले हाल्नुपर्दछ । यसरी त्रिपक्षीय योगदानका आधारमा यो कोष निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने भनिएका कारण जो श्रमिकले तोकिएअनुसारको रकम योगदान गर्दछ, उसले सुविधा प्राप्त गर्दछ । यो ऐन निर्माणमा ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाता कसरी सहमतिमा आए ? श्रम ऐन, २०४८ मा धेरै मजदूरपक्षीय बुँदा भए भन्ने आरोप उद्योगी व्यवसायीले शुरूदेखि नै लगाउँदै आएका थिए । श्रम ऐन लगानीमैत्री नभएको र लगानीकर्ताविरुद्ध बढी पूर्वाग्रही भएको गुनासो उहाँहरूको थियो । हामीले पनि धेरै राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन ग¥यौं र मर्यादित कामका लागि सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुग्यौं । त्यसैले, हामीले श्रमिक तथा मुलुकको समृद्धिका लागि रूपान्तरणको मुद्दा अगाडि सारेका हौं । लगानीमैत्री वातावरण र मजदूरको मर्यादित कामको ग्यारेण्टी गरौं भन्ने प्रस्ताव हामीले नै ग¥यौं । लगानीकर्तालाई श्रमिक १ दिन काम गर्ने होस् वा १० वर्ष, एकजना काम गर्ने थलो होस् वा दशौं हजार काम गर्ने, सबै ठाउँमा मजदूरको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुस्, श्रम ऐनमा हामी पनि सोच्न तयार छौं भन्यौं । ‘जति बढी सामाजिक सुरक्षा, त्यति बढी श्रम लचकता’ भन्ने एउटा सिद्धान्त हामीले नै अगाडि सा¥यौं । यसमा करीब १५ वर्षको छलफलमा दुवै पक्षको भावना, अपेक्षा समेटिने अवस्था बनिसकेपछि लगानीकर्ता पनि सहमतिमा आए र दुवै ऐन एकैसाथ ल्याउन सकियो । यो सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा हुँदै आएको श्रम विवाद अन्त्य हुन्छ त ? हिजो उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई न्यूनतम सुविधा पनि दिँदैनथे । त्यसकै लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ऐन कानूनले तोकेको विषयलाई हामी हकमा आधारित अधिकार नै हो भन्ने ठान्छौं । त्यसका लागि पनि हिजोका दिनमा लडाइँ गर्नुपर्ने, सामूहिक सौदाबाजीमा जानुपर्ने, मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिलेको ऐनले हकमा आधारित विषयलाई स्वतः लागू गर्नुपर्ने र नगरेमा नगर्ने पक्ष दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि यो लागू हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । हितमा आधारित अधिकार भने सामूहिक सौदाबाजीमार्फत लिने व्यवस्था छ । यसका लागि भएका सम्झौता कार्यान्वयन भए÷भएन भन्ने हेर्न श्रम निरीक्षण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । पहिले कारखाना निरीक्षण मात्र थियो, नयाँ श्रम ऐनमार्फत श्रम निरीक्षण प्रणाली भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले, अब यस्तो कुनै समस्या भएमा श्रम निरीक्षण गरेर कुनै कुरा कार्यान्वयन नभएको भेटिएमा कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गर्ने र त्यति गर्दा पनि कार्यान्वयन नगरे दण्डित गर्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुनाले हामी अब पहिलेभन्दा वातावरण राम्रो हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । जिफण्ट यसबारे आम श्रमिकलाई जानकारी गराउने हिसाबले कुनै अभियान सञ्चालन गर्दै छ कि ? हामीले यसका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले ६/७ प्रकारका सामग्री तयार पारिसकेका छौं । ती सामग्रीले सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन गरिएको प्रयत्नदेखि यसका महŒवपूर्ण पक्षहरू, योगदान कसले र कसरी गर्न सक्छ भन्ने खालका जानकारी दिन्छन् । हामी ऐनले दिएको सुविधा कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे ठूलो समूहलाई प्रशिक्षित गर्नेदेखि कार्यथलोमा पुगेर पनि जानकारी गराउँदै छौं । यो प्रशिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री छपाइको काम अगाडि बढिसकेको छ । दोस्रो, यो ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको आवश्यकता छ । त्यसैले, नियमावली निर्माणका लागि हामी दबाब सृजना गर्दछौं । त्यसमा हामी संलग्न पनि हुन्छौं । त्यति मात्र नभई यसका थुप्रै संरचना खडा गर्नुपर्ने, स्कीमहरू तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामी पूर्णरूपमा लागिरहेका छौं । आगामी दिनमा पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ लागिपर्नेछौं ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस