वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गर्न भारतीय पक्ष तयार छ

आर्थिक अभियान

केही समयअघि मात्र नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालको तर्फबाट वाणिज्यसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र भारतबाट रीता टिओरियाले नेतृत्व गरेको सो बैठकमा नेपालले भारतसँगको व्यापार सन्धि संशोधन गर्नेमा जोड दियो । कतिपय विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिए पनि कतिपय विषयमा जति चासो दिनुपथ्र्यो त्यति भारतीय पक्षले देखाएन । बढ्दो व्यापारघाटा तथा भारतसँग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा नभएको बेला यही वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसकेका छन् । यो भ्रमणमा भारतसँगको नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न तथा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपालले जोड दिएको छ । यी सबै विषयका लागि नेपाली पक्षका आफ्ना अडान तथा केही समयपछि हुने नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठकमा उठाउने एजेण्डालगायतका विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव घिमिरेसँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार : केही दिनअघि सम्पन्न नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठकमा नेपालले भारतसँगको व्यापार सन्धि संशोधन गर्न जोड दिएको थियो, त्यसको प्रगति के छ ? तयारीको कुराभन्दा पहिले यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रिलको पहिलो हप्तामा भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यो बेलामा उहाँले उठाउनु भएका मुख्य कुरामध्ये पहिलो व्यापारघाटाकै विषय हो । त्यसका लागि केही नयाँ किसिमको बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने उहाँको जोड थियो । त्यसलगत्तै २ वर्षको अन्तरालमा गत अप्रिल अन्तिममा नेपालमा वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठक सम्पन्न भयो । त्यो बैठकमा पनि प्राविधिकरूपमा स्पष्ट पार्ने गरी हामीले अहिलेको व्यापारघाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै उठायौं । गतवर्ष कुल रू. ९ सय अर्ब व्यापारघाटामध्ये रू. ६ सय अर्बभन्दा माथिको व्यापारघाटा त भारतसँग मात्रै छ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रले लामो समयसम्म थेग्न सक्दैन । यो कुरा राख्दा उहाँहरूले व्यापार सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सहमति गर्नुभएको छ । यसका लागि अहिले हामीले तयारी गरेका छौं । भारतीय पक्षका कारण कतिपय सम्झौता भएका वा गर्ने भनिएका कतिपय कामहरू नहुने गरेका छन् । यो विषयमा उहाँहरूको धारणा के हो ? पहिलो त वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन गर्न भारतीय पक्ष तयार हुनु नै महŒवपूर्ण कुरा हो । ३ महीनाको हाराहारीमा हामी अर्कोपल्ट बस्दा पूर्ण तयारीका साथ बस्छौं । त्यतिबेला हामी हाम्रो विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर काम अगाडि बढिसकेको छ । अब उहाँहरू त्यो बेला कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला नै थाहा हुन्छ । तर पनि भारतीय पक्षलाई अनुभूति भएको छ । त्यो बैठकमा हामीले उठाएका कतिपय कुराहरूका आधारमा भन्ने हो भने चरणबद्ध रूपमा हामीले हाम्रो माग वा समस्या राखेका छौं । हाल भारतसँग रहेको साढे ६ खर्ब व्यापारघाटा कम गर्न हाम्रो तर्फबाट पनि त केही गर्नुपर्ला नि ? यसमा भारतीय पक्षबाट गर्ने भनेको भारतीय बजारमा नेपाली सामानको पहँुचका लागि वातावरण निर्माण गरिदिने हो । यसमा मूलभूत कुरा सन्धिका केही बुँदाहरूमा हाम्रो चासो रहेको छ । त्यो भनेको भारतीय प्राथमिक वस्तुमा शून्य ट्यारिफ दिएका छौं । अरू पनि यसमा छन् । हामीले गर्नुपर्नेमा पहिलो कुरा त हामी हाम्रो विषयवस्तुको बारेमा प्राविधिक तथा राजनीतिक दुवै तहबाट स्पष्ट भएर जान जरुरी छ । यसमा सबैको आवाज एउटै हुनु पर्‍यो । अर्को कुरा हामीले बेच्नका लागि हामीसँग उत्पादन पनि हुनु पर्‍यो । तसर्थ, उत्पादन बढाउने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिलेको बजेटले पनि यसमा ध्यान देला । यस्तै, विभिन्न वस्तुहरूको प्राविधिक जाँचका सर्टिफिकेशनको विषय छ । हामीले जाँचपास गरेका वस्तुहरू पनि निर्बाध रूपमा भारत जान पाउनु पर्‍यो । यस्तै, अर्को भनेको पूर्वाधार विकास हो । जसअन्तर्गत सीमामा भएका सडक तथा रेलवे, सुख्खा बन्दरगाहलगायत सबै प्रकारका पूर्वाधारमा सुधार जरुरी छ । नेपालले कृषिजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको सुधार शुल्क हटाउने विषय, नेपाली बुलेटको समस्या र भारतीय ५ सय र हजारका दरका नोट सटहीजस्ता विषय पनि हाम्रो चासोका हुन् । यस विषयमा उनीहरूको धारणा के छ ? सुधार शुल्क हटाउने विषयमा सन् २०१३ मा भएको आईजीसी बैठकमा भारतीय पक्षले यो विषय उठाएको हो । त्यति बेला यो मुद्दा सधैंका लागि ड्रप गरिएको हो । तर, यो पटक भारतीय पक्षले यो विषय फेरि उठाएको छ । तर, हामीले २०१३ मा भएको व्यवस्थालाई देखाएर यस विषयमा केही गर्न नसक्ने जानकारी गरायौं । त्यही ढङ्गको माइन्युट पनि गरेका छौं । नेपाली ग्यास बुलेटको विषय मध्यप्रदेशको अथोरिटीसँग क्रस ब्रोडर मुभमेण्टका लागि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकोले त्यहाँ यस विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउने भनेर भारतीय पक्षले भनेको छ । यस्तै, भारतीय नोटका विषयमा भारतमा नयाँ कानून आइसकेकोले यस विषयमा बाटो अवरुद्धजस्तै भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । तर, हामीले यो विषय भारतमा डिमोनिटाइजेशन गर्दाकै समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्क, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायले भारतीय पक्षसँग कुरा उठाइरहेको हँदा यसको समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौं । तैपनि उहाँहरूले यस विषयलाई सम्बन्धित निकायमा लैजान्छौं भन्नु भएको छ । यो विषय त नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पनि राख्नु भएको छ । हामीले गर्नुपर्ने कामको कुरा गर्दा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन । बन्दरगाह र आईसीपीबीचको ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी क्षेत्र विस्तारको योजना अघि बढाउन मन्त्रालयले के गर्दै छ ? ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयमातहत भन्सार प्रशासनबाट भइरहेको छ । अर्को कुरा, आईसीपी नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गरी सञ्चालनमा आएको छ । तर, त्यो अझै पूर्ण भएको छैन । यसमा मूल कुरा एप्रोच रोड अब करीब करीब सकिने अवस्थामा छ । त्यसैगरी, आईसीपीबाट पनि ठूलो रोड बनेर आएको छ । तर, बीचमा हुलाकी मार्गको करीब ७ सय मिटर सडक बन्न बाँकी रहेकोले सुक्खा बन्दरगाह पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट पनि दिइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो काम गर्नुपर्ने हो, तर काम भएको छैन । हामीले यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागसँग समन्वय तथा अनुगमन गरेका छौं । बीचको त्यही सडकको कारण आईसीपी प्रयोगमा आए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन अवरोध भइरहेको छ । यो बन्दरगाह पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि व्यवसाय गर्दा आइपरेका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । वीरगञ्जबाहेक अन्य कुनै पनि बन्दरगाह रेलसँग जोडिएका छैनन् । अन्य नाकामा पनि रेल सेवा जोड्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ । यसबारे सरकारको तयारी के छ ? हामीले कण्टेनर बल्क कार्गोबाट आउने सामान दुवैलाई रेलवेबाटै ल्याउने सोच हो । यसो गर्दा भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानहरूको ढुवानी सस्तो पर्न जान्छ । यसबाट हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि राम्रो हुन्छ । यसको लागि पारवहन सन्धि संशोधनको कुरा गरेका छौं । अहिले बल्क कार्गो वीरगञ्जसम्म मात्र आउन दिइरहेको अवस्थामा संशोधनमार्फत त्यसलाई विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा पनि आउन दिने एलओईको प्रस्ताव गरेका छौं । यो विषयमा दुवै तर्फबाट गृहकार्य भएको छ । सम्भव भयो भने अब हुने सचिवस्तरीय बैठकबाटै यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउँछौं । यस्तै, कण्टेनर पनि वीरगञ्जसम्म मात्र अनुमति रहेकोमा अन्य नाकामा पनि विस्तार गर्न खोजेका छौं । तर, यी सबै ठाउँमा पूर्वाधार बनिसकेको छैन । अहिले बन्ने क्रममा रहेको जनकपुर–बर्दिबाससम्म र अर्को विराटनगर–कटारीसम्म हो । अर्को जोगवनी नजीकै बथनाहसम्म त आइसक्यो । यसलाई नेपालको भित्रैसम्म ल्याउने योजना हो । सन् २०१८ को अन्तसम्म विराटनगरको आईसीडी बनिसक्छ । यो पनि भारततर्फको बनिसकेको छ । हाम्रोतर्फको बनाउन बाँकी छ । त्यो सँगसँगै रेलमार्गको काम पनि टुङ्ग्याउनु पर्नेछ । यसैगरी, भैरहवा र नेपालगञ्जमा पनि हामीले मागिरहेका छौं । यो बीचमा कृष्णनगरमा पनि केही विकास गरिरहेका छौं । कोलकाता नजीकै रहेको हल्दियामा भारतीय रेलवे र कोन्कर दुवैको सेवा कमजोर भएकाले त्यो नाका उपयोग हुन पाएको छैन । नेपालका लागि कोन्करबाहेकका निजी रेल सेवा प्रदायकलाई पनि प्रवेश दिनुपर्ने भन्ने माग छ । यसप्रति किन चासो नगएको ? यो विषय हामीले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठकको यसअघि र त्योभन्दा अघि पनि उठाएको विषय हो । विशाखापत्तनम्भन्दा हाम्रो पोर्ट कोलकाता हल्दिया थियो । अहिले विशाखापत्तनम् पनि थपियो । त्यो गेट वे पोर्ट र नेपालको बीचमा कण्टेनर ढुवानी गर्न एउटामात्र अपरेटर थियो । रेल सर्भिसेज एग्रिमेण्ट (आरएसए) मा एउटामात्र अपरेटरलाई अनुमति दिएको थियो । सन् २०१४ मा मोदी सरकार आएपछि भारतको रेलवे सेवामा निजीक्षेत्रको लगानी बढाउने भनिएको छ । त्यसमा पूर्वाधार तथा सेवा दुवै कुरा उल्लेख थियो । अहिले हामीले त्यो विषयलाई भारतीय पक्षसँग मागको रूपमा अगाडि सारेका छौं । यो विषय लामो समयसम्म थाँती रहेको थियो । अब बस्ने रेल सर्भिसेज एग्रिमेण्टको बैठकमा हामीले प्रमुख मुद्दाकै रूपमा उठाउँछौं । यसरी एकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी भएपछि जसबाट फाइदा हुन्छ, त्यससँग सेवा लिन सकियो । यसमा हाम्रो चासो छ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतका हामीलाई पायक पर्ने अन्य पोर्टहरूको विषयमा हाम्रो कुनै अध्ययन भएको छ कि ?हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सधैं सबै अण्डा एउटै बास्केटमा राख्नु हुँदैन । त्यसकारण ट्रान्जिटका विकल्प धेरै हुनुपर्छ । पोर्ट पनि मल्टिपल हुनुपर्छ । हामीले अहिले कोलकाता, विशाखापत्तनम् प्रयोग गरिरहेका छौं । ती बाहेक हामीलाई कहाँ पायक पर्छ, कहाँ सहज हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । यो विषय पनि अघिल्लो सचिवस्तरीय बैठकमा उठाएका हौं । यो बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ल्याओस् भन्ने भारतीय पक्षको चाहना छ । हामी चाँडै नै यी दुईबाहेक अन्य कुन पोर्ट हामीलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा धारणा बनाउँदै छौं । यो धारणा बनाउने क्रममा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा आईसीपी आईसीडी बनाउने तयारी हँुदै छ । यसले भारतको पश्चिमतर्फबाट तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारमा हामीलाई तुलनात्मक लाभ हुनसक्छ । यस्तै, पूर्वतर्फ पनि त्यस्तो सम्भाव्य पोर्ट भए त्यसमा पनि अध्ययन गर्दै छौं । तेस्रो मुलुकबाट आएको मालसामानको कोलकातामा भन्सार जाँचपासमा लाग्ने समय र प्रक्रियाले समय र लागत दुवै बढेको छ । यसो गर्नुको साटो नेपाल र भारतको सिमानामा भन्सार जाँचपास गर्नेतर्फ पहल नगर्नुको कारण के हो ? यो विषय हामीले लामो समयदेखि चाहना राख्दै आएको हो । यसमा भारतीय पक्षले पनि सकारात्मक जवाफ दिएको छ । यसपटक पनि हामीले यो विषय उठाएका छौं । हाम्रो ल्याण्ड पोर्टलाई सामुद्रिक पोर्टसरह मान्ने गरी सामान आदानप्रदान गर्ने अवस्था (ट्रान्सिपमेण्ट) का बारेमा भारतलाई हामीले एउटा डकुमेण्ट दिनु पर्नेछ । त्यो पठाउन हाम्रै तर्फबाट ढिला भएको छ । हामी चाँडै नै यो पठाउने तयारीमा छौं । लजिष्टिक व्यवसायका लागि कानूनको अभावले पारवहन सहजीकरण हुन नसकेको भन्ने छ । यसका लागि सरकारको के तयारी छ ? लजिष्टिक व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीको चासोको विषय हो यो । यस विषयमा हामीकहाँ कानूनी ढाँचा अलि पुरानो छ । जुन रूपमा हुनु पथ्र्यो त्यो बन्न बाँकी छ । यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा अगाडि बढ्ने भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । भारतले नेपालको आयातको जरीवानामा पनि जीएसटी लिने गरेको छ । जब कि यो लिन नहुने व्यवस्था छ । नेपालले किन नबोलेको हो यसमा ? जीएसटीका विषयमा देखिएका मुख्य कुराको त समाधान भइसकेको छ । जस्तै : तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोमा सन् २००६ देखि नै भारतले सेवा कर लगाउँदै आएको थियो । जीएसटी लागू भएपछि त्यो स्वतः जीएसटीमै परिणत भएर लगाउँदै आएको थियो । तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोमा त्यो लगाउन पाइँदैन भनेपछि त्यो समाधान भएको छ । अर्को भारतबाट उपलब्ध गराइने कन्सल्टिङजस्ता सेवामा पनि जीएसटी थियो, त्यो पनि अहिले हटेको छ । केही कुरा व्यवसायीबाट अलि ढिला गरी आएको हुनाले भारतबाट आएका सामानका हकमा अब बस्ने बैठकमा कहाँकहाँ समस्या छन्, ती विषयमा हामीले कुरा उठाउँछौं । कोलकाता र हल्दियामा नेपालले लिजमा लिएको जग्गा उपयोगविहीन छ । त्यसलाई उपयोग गर्न पाए आयातमा जरीवानाको भार कम हुने थियो । रक्सौलमा पनि १६ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । यसमा मन्त्रालयले के गर्दै छ ? कोलकाता र हल्दियामा भएको जग्गा धेरै वर्षदेखि नेपालको लागि भनेर नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेड (एनटीडब्लूसीएल) लाई दिलाइएको हो । त्यो जग्गा कम्पनीले कोलकोतातर्फको जग्गा उपयोग गर्न नेपाल सरकारले समेत बजेट उपलब्ध गराएको हो । त्यो कामसमेत एनटीडब्लूसीएलले गर्न नसकेको हो । अहिले हामीले त्यो काम तत्काल सक्नोस् भनेका छौं र अनुगमन पनि गरेका छौं । यो विषयमा कोलकाताको महानगरपालिका र पोर्ट अथोरिटीका बीचमा करको समस्या छ भन्ने जानकारी आएको छ । यस विषयमा कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतलाई समेत अनुगमन गर्न र समस्या समाधान गर्न भनेका छौं । हल्दियापट्टि भएको जमीन व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउन भनेका छौं । कम्पनीले अब गर्छु भनेको अवस्था छ । त्यसको पनि अनुगमनमै छौं । अर्को १६ बिगाहा जमीनको विषयमा कागजातहरू खोज्ने काम भएको छ भने थप बुझ्न पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस