आर्थिक विकास र समृद्धि कर्मकाण्डी आश्वासन मात्र हो

आर्थिक अभियान

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनयता अहिले नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धि एउटा साझा र बिकाउ नाराजस्तै बनिरहेको छ । चुनावअघि पनि प्रायः सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणपत्रहरू पनि यस विषयकै सेरोफेरोमा केन्द्रित थिए । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत आधार तथा तदनुरूपको राजनीतिक इच्छा शक्ति र अन्य अवस्था छ/छैन, त्यसतर्फ भने खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । कतिपय यसलाई राजनीतिक स्टण्ट मान्ने गर्छन् भने कतिपय अब साँच्चीकै राजनीतिक कोर्ष सकिएकोले अबको बाटो आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो भन्ने गरेका छन् । के हामी त्यो अवस्थामा छौं त ? यसै सेरोफेरोमा एकजना युवा अर्थशास्त्री, नेपाल इकोनोमिक फोरमका सिनियर फेलो चन्दन सापकोटासँग राजनीतिक परिवर्तनपछिको आर्थिक वृद्धि, विकास र समृद्धिका चुनौती तथा विकासको दिगोपनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार : आर्थिक विकास र समृद्धिको नारासहित सरकार सङ्घीय बजेट निर्माणको चरणमा छ । राजनीतिक रूपले भनिए जस्तो वा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए जसरी हामी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान सक्ने अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ? हो, अहिले सबैले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा त गरेका छन् । तर, मुख्य कुरा के हामी यसका लागि तयार छौं त भन्ने प्रश्न नै हो । विकासको आवश्यक पूर्वाधार छ । हामी आर्थिक रूपमा तथा अरू क्षमताका हिसाबले तयार छौ/छैनौं भनेर हेर्न जरुरी छ । चुनावी घोषणापत्रमा सबै राजनीतिक दलले हामी योे गर्छौं त्यो गर्छाैं त भने तर त्यही घोषणापत्रमा यी कामका लागि हामीले यहाँबाट स्रोत जुटाएर यसरी गर्छौं कसैले भनेनन् । मेगा हाइड्रोपावरको कुरा गरिएको छ । एक्सप्रेस हाइवेको कुरा गरिएको छ । मेट्रो तथा मोनो रेलको कुरा गरिएको छ । यी परियोजना देशका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्ने खालका हुन्, यसका लागि वित्तीय व्यवस्थापन यसरी गरिन्छ भन्ने त कहीँकतैबाट आएन । हरेक परियोजनाका लागि रकमको जोहो कसरी गर्ने र ती परियोजना कति समयसम्म सक्ने सबै कार्ययोजना हुनु पर्दैन र ? यसका लागि कुनै ठोस कार्ययोजना देखिँदैन । त्यसैले मेरो विचारमा अहिले जुन कुरा भनिएको छ, त्यो पहिलेदेखि नै भनिँदै आएको कर्मकाण्डी आश्वासन मात्र हो । मुलुकमा राजनीतिक मुद्दा सकियो, जुन पार्टीले गरेपनि अबको काम भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो भन्ने धारणा छ । अझै पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई अविश्वास गरिरहने त ? यो भनेर पूर्ण निराशावादी बन्नु त भएन । तर, आशावादी पनि कत्ति बन्ने भन्ने हो । अलिकति सतर्क भने अवश्य बन्न जरुरी छ । पछिल्ला दुई दशकमा राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई गाँजेकै हो । यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र स्थिरतापछि राजनीतिक महŒवाकाङ्क्षा त जन्मिन्छ नै । गर्ने चाहना भयो भने अब राम्रो अवसरचाहिँ छ । तर, त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता जरुरी छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि त्यो होस् भन्ने चाहेका छन् । यदि नीतिगत स्पष्टता भएन भने लगानीकर्ताले लगानी बढाउँदैनन् । अब केही दिनमा नै बजेट आउँदै छ । यसले कस्तो कार्यक्रम लिएर आउँछ, त्यो हेरेपछि पनि केही कुरा स्पष्ट हुँदै जान्छन् । पछिल्लो २ वर्षको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेरेर पनि आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको अपेक्षा बढी प्रचार गरिएको छ । यसमा दिगोपनको आधार के देख्नुहुन्छ ? अहिले यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने दिगोपनको आधार देखिँदैन । पछिल्लो २ वर्षमा हामीकहाँ भएको आर्थिक वृद्धि मूलतः भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र तीन तहका निर्वाचनको कारणले भएको हो । शून्यबाट ४ मा वृद्धि हासिल गर्न जति सजिलो हुन्छ, ४ बाट ६ मा वृद्धि हुन त्यति सजिलो हुँदैन । पुनर्निर्माणको किस्तामा गएको रकमले सरकारी पैसा खर्च भयो, अर्कोतर्फ निर्वाचनमा सरकारी तहबाट खर्च त हुने नै भयो, त्यसमाथि राजनीतिक दलले आफ्नो ढङ्गले गर्ने खर्च पनि ठूलो थियो । यसले धानेको हो नि । अब त भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लिने किस्ता पनि कम छ । अबको केही वर्ष निर्वाचन हुँदैन । अब आर्थिक वृद्धिको स्रोत के हुने त ? अब यो चुनौतीका बीच सरकारले निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर केही विशेष क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ । जस्तो : आधुनिक कृषि (हाइभ्यालु कृषि), सडक र हवाई सञ्जाल, पर्यटन, ऊर्जा, हल्का खालको वस्तु उत्पादन तथा शहरी विकास र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ । यी खास क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यसले दीर्घकालीन फाइदा दिन सकिन्छ । अर्थमन्त्रीले केही दिनअघि मात्रै विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रस्तुत गर्दै सरकारले आउने आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने सङ्केत दिएका छन् । स्रोत व्यवस्थापन कति जटिल देख्नुहुन्छ ? स्रोत व्यवस्थापन नै अहिलेको चुनौती हो । सरकारले राजस्व बढाउनु पर्‍यो, यो अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो । यसका लागि दुईओटा बाटा छन्, एउटा राजस्वको दर वृद्धि गर्ने, अर्को दायरा वृद्धि गर्नु पर्‍यो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यो काम पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीले गर्न खोज्नु भएजस्तो देखिन्छ र तर त्यसको परिणाम अझैसम्म त्यति सन्तोषजनक त आइरहेको छैन । अहिले हेर्ने हो भने राजस्वको बढ्ने दर २० प्रतिशतभन्दा माथि देखिँदैन । तर, खर्च गर्ने दर बढी छ । अहिले त झन्सङ्घीय बजेट निर्माण गर्दा बजेट तलसम्म बढाउनु पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा बजेटको ढाँचा नै अहिले फरक ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्ने हो । किनभने प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बजेट बनाएको छ । यो बजेट गत आवको भन्दा कम हुनु पथ्र्यो । १५ खर्बको बजेट ठूलो हो । हामीले यो बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं । यसैले घाटा बजेट बढ्छ । ठूलो आकारको बजेटले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला त ? बजेट घाटा बढ्नेबित्तिकै मुद्राको अवमूल्यन हुन जान्छ । किनभने हामीले बाहिरको वस्तु धेरै आयात गर्छौं । यसको असर मुद्रास्फीतिमा पर्छ । बजारमा तरलता कम हुँदा सरकारले ऋण उठाउने हो । सरकारले नै बजारको रकम उठाएपछि निजीक्षेत्र बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कहाँबाट रकम लिने ? रकम अभाव भएपछि बैङ्कहरू बढी ब्याजदरमा रकम जुटाउनतिर लाग्छन् । यसले बैङ्क ब्याजदर पनि अस्थिर हुने भयो । यसले समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमा नै असर पार्ने देखिन्छ । यद्यपि, उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा खर्च भए त केही वर्षमा त्यसले प्रतिफल दिन थाल्छ, तर त्यो सम्भावना पनि कमै देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गरेका यी सिद्धान्त र प्राथमिकताले हालै जारी भएको श्वेतपत्रमा देखाइएका चुनौतीलाई कत्तिको सम्बोधन गर्न सक्छ ? अर्थमन्त्रीले ल्याएको श्वेतपत्र राजनीतिक दस्तावेज मात्र हो । यसमा कुनै सन्देह नै छैन । यद्यपि, श्वेतपत्रमा एउटा कुरा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ है भनेर अर्थतन्त्रका आधारभूत कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, जुन यसरी यो रूपमा यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले भनेका थिएनन् । तर, अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा राजनीतिक रङ थपिदिनु भयो । उहाँले निजीकरणविरुद्ध आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो । जब कि एमाले र माओवादी पटकपटक सरकारमा रहँदा पनि आफूलाई निजीकरणविरुद्ध प्रस्तुत गरेनन् । बरू काङ्ग्रेस पार्टीकै उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकारी उद्योग सञ्चालनको प्रयास गरे । औषधि उत्पादन पनि भयो । त्यसकारण अर्थमन्त्रीले ल्याएको श्वेतपत्रमा राजनीतिक रङसहितको द्वैध चरित्र देखियो । अनि केही दिनअघि संसद्मा पेश गरेका यी सिद्धान्त र प्राथमिकता त काम गर्ने दस्तावेज हो । श्वेतपत्र र संसद्मा पेश गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताबीच मेल खाँदैन । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने श्वेतपत्र राजनीतिक रूपमा बढी प्रेरित छ भने यो वस्तुगत छ, अलि सन्तुलित पनि छ । केलाएर हेर्ने हो भने हिजो काङ्ग्रेसले गरेको र उहाँले प्रस्तुत गरेको कुरामा सिद्धान्ततः खासै फरक पनि छैन । अहिले तीन तहका संरचनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले आम नागरिकमा महŒवाकाङ्क्षा पनि बढाएको छ । यो महत्त्वाकाङ्क्षालाई यथार्थमा परिणत गर्न सरकारसँग कस्ता चुनौतीहरू छन् ? यी सबै समस्या काम नगर्दा आएका हुन् । काम नभएपछि चुनौती त बढ्छ नै । हामीलाई २/४ वर्षअघि नै थाहा थियो नि, अब मुलुक सङ्घीयता मोडलमा जाँदै छ भन्ने कुरा । न नेताले काम गरे न त कर्मचारीतन्त्रले नै गर्‍यो । सङ्घीयतासम्बन्धी कानून, आवश्यक पूर्वाधार पहिले नै बनाउनु पर्दैन ? प्रदेशको राजधानी ४ वर्षअघि नै तोक्न सकेको भए यो बीचमा त्यहाँ पूर्वाधार बनिसक्थ्यो । अहिले गएर काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्ष बितिसक्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ‘काम गर्न पाएनौंm काम गर्न देऊ’ भनेर छटपटाइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म उनीहरूले के गर्ने भन्ने कानून नै बनेको छैन । यो गल्ती कसको ? राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको खेलाँचीका कारण यी समस्या आएका हुन् । जब राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिताको अभाव हुन्छ, यो समस्या आउँछ । अहिले भएको पनि त्यही हो । अर्को कुरा सङ्घीयता कार्यान्वयन भनेको बजेटको कार्यान्वयनलाई भनेर बुझेको अवस्था छ । त्यो भन्दा अघि त योजना चाहियो नि । योजना निर्माण गर्ने निकाय केही दिन अघिसम्म नेतृत्वविहीन थियो । अहिले परिपूर्ति भएकाहरूको पृष्ठभूमि पनि त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । प्रादेशिक योजना अयोगको कुरा त कता छ कता । पहिले योजना बनाएर त्यो अनुरूपको बजेटको सिलिङ बनाएर काम गर्नुपर्ने हो, तर खोई त ? जनतालाई राजनीतिक रूपमा भाषणमा गाउँगाउँमा सिंहरदबार पु¥याउँछौं भन्यौं, तर काम गरेनौं । उनीहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्नु स्वाभाविक नै हो । यो अवस्था हेर्दा अबको १/२ वर्ष डामाडोल नै रहन्छ । नेपालको बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि रेमिट्यान्स (विप्रेषण)ले धान्दै आएको छ ? पछिल्लो समयमा यसको आप्रवाहको वृद्धिदर पनि घटेको देखिन्छ । यसले कस्तो अप्ठ्यारो पार्ला ? हाम्रो अर्थतन्त्र नै विप्रेषणमा निर्भर छ । हामीकहाँ आउने विप्रेषणमध्ये ८० प्रतिशत त उपभोगमै सकिन्छ । अहिले विप्रेषण घटिरहेको अवस्थामा घरायसी खर्चको माग पनि घटाउँछ । यसको प्रत्यक्ष असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पार्छ । किनकि व्यक्तिगत उपभोग घट्ने भयो । अर्को सरकारको समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्छ । अहिले राजस्वमा जुन खालको तनाव देखिन्छ, यसकै असर हो । यसै गरी विप्रेषण कम आउँदा बैङ्कहरूमा तरलताको समस्या पनि बढ्ने भयो । चालू खातामा घाटा हुने भयो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि कम हुने भयो । यसले त अर्थतन्त्रको सबै ठाउँमा असर गर्छ । अर्को भनेको संस्थागत विषयमा असर गर्छ । पहिले कर्मचारीतन्त्रले भइहाल्छ, आइरहेकै छ भन्ने ठाने, अहिले तनाव भएको छ यिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर अझैै पनि घट्दै जान्छ । यसले हामीलाई जताततै असर मात्र गर्ने हो । त्यसकारण निजी क्षेत्रको पुनःसंरचना चाँडो गर्न जरुरी छ । समृद्धिका लागि सुशासन एउटा मीठो नारा नै भएको छ । यही राजनीतिक नेतृत्व र यही कर्मचारीतन्त्र अन्तर्गत यो कत्तिको सम्भव छ ? हिजोकै राजनीतिक नेतृत्व र हिजोकै कर्मचारीतन्त्र हो, जसले हिजो सानो आकारको बजेटमा त्यसको ७० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्ने क्षमता राख्दैनथ्यो । आज सय प्रतिशत माथि बजेट पु¥याँउदा उसले खर्च गर्छ भनेर कसरी पत्याउने ? यो सबै कामका लागि क्षमता अभिवृद्धिदेखि उसको कार्य पद्धति हेर्न जरुरी छ । सुशासन अर्थतन्त्रको ब्ल्याक बक्स हो । यसको शुरुआत कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा महŒवपूर्ण प्रश्न हो । शाखा अधिकृतबाट गर्ने कि सचिव स्तरबाट । सुशासन संस्कृति हो, प्रहरी सेना लगाएर योल्याउन सकिँदैन । यो राजनीतिक तहबाटै आउन जरुरी छ । यसको लागि राजनीतिक अडान आवश्यक छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका नयाँ योजना अगाडि सारिएका छन् । यसो गर्न कत्ति सहज छ ? निर्यात प्रवर्द्धन गर्न पहिले त हामीसँग निर्यात गर्ने सामान हुनुपर्‍यो । छिमेकी मुलुकले यो गर्‍यो त्यो गर्‍यो भनेर बसेर मात्र पनि भएन । आफ्नो क्षमता पनि बढाउनु पर्‍यो । अर्को कुरा हामीले भारत पठाउने वस्तु कस्तो छ ? कुन गुणस्तरको छ ? कृषिजन्य वस्तु त्यो पनि अप्रशोधित । अनि अलि कति टेक्सटायल । यसको निर्यात प्रवर्द्धनको कुराभन्दा पहिले उत्पादन बढाउनु पर्‍यो । उत्पादन बढाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्‍यो । पूँजीमा उद्योगीहरूको पहुँच पुग्न जरुरी छ भने अर्को व्यापार सहजीकरण । यी कुराहरू नगरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्छु भन्नु त्यति सहज छैन । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मुख्यतया कृषिक्षेत्रको वृद्धिदरमा निर्भर छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने माग चर्को रूपमा आउँछ । तर, कृषिको वृद्धिदर भने बजेट विनियोजनमा निर्भर देखिँदैन, के गर्नुपर्ला ? कृषिमा खुद्रा बजेट छर्ने गरिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने ठूल्ठूला आयोजनामा लगानी गरौं । ठूल्ठूला बहु आयामिक परियोजनामा खर्च गरौं, जसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालमा केही सहयोग गर्न सकोस् । त्यस्ता परियोजनाले रोजगारीसमेत सृजना गर्छ । एउटा अर्थशास्त्रीको नाताले आर्थिक पुनःसंरचनाका लागि गर्नुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू कस्तो हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा हामीले वैदेशिक लगानीमा सम्झौता गरेका वा आफ्नै पूँजीले बनाइएका जति आयोजना छन्, ती आयोजना सम्पन्न गर्नपहिलो प्राथमिकता दिऔं । यो गर्नासाथ आर्थिक वृद्धि त्यसै हुन्छ । जस्तो कि अहिले नै एशियाली विकास बैङ्कको ऋण र सहयोग गरी करीब १ अर्ब डलर छ । विश्व बैङ्क, भारतीय दूतावास र चीनको पनि १ अर्ब डलरको हाराहारीमा बजेट छ । यो सबै जोड्दा ५ अर्ब डलर जति हुन्छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र ३० अर्बको छ । त्यसमा ५ अर्ब बराबरको काम सम्पन्न गर्नुस् त, अर्थतन्त्र कहाँबाट कहाँ पुग्छ । नेपालले काँचुली फेर्छ । त्यसपछि देशको आवश्यकताको मध्यकालीन रणनीति बनाऔं । जब हामी मध्य आय भएको मुलुकमा पुग्छौं, त्यसलाई दिगो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ सोचौं । अहिले हामीले सन् २०३० सम्ममा मध्य आय भएको मुलुक बन्छौं भनेका छौं । त्यो मध्यकालीन कुरा भयो । अब २०३० पछिको नेपाल सोचौं ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस