मदिराको प्रयोग नियन्त्रण वा निषेध के गर्न खोजेको हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ

आर्थिक अभियान

सरकारले केही दिनभित्रै सङ्घीय बजेट ल्याउँदै छ । विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यापारिक समूहले अर्थमन्त्रीसमक्ष आ–आफ्ना सुझाव पेश गरेका छन् । मदिरा उत्पादकको तर्फबाट तपाईंहरूको सुझाव के छ ? पहिलो त जब नयाँ बजेट आउँछ, तब हरेक वर्ष मदिरा र चुरोटमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सरकारलाई लाग्छ, सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने क्षेत्र यही हो, यसैमा कर बढाइहालौं । अतः शुरूमा सरकारको यो चिन्तन नै परिवर्तन हुन जरुरी छ । करको दरमात्र बढाएर राजस्व वृद्धि हुँदैन । करको दर होइन, दायरा बढाऊ । भएका कानूनको चुस्त कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ भनेर हामीले सधैं सरकारलाई भन्दै आएका छौं । तर, हाम्रो भनाइको सुनुवाइ भएको पाइँदैन । सरकारमा रहनेहरूको पहिलेदेखि जुन खालको दृष्टिकोण छ, त्यही आधारमा यी निर्णय हुन्छन् । सरकार त व्यापारी होइन नि ! व्यापारी भए कसरी मुनाफा कमाऊँ भन्ने हेर्ने हो । तर, सरकार सहजकर्ता हो । उसको भूमिका त्यो हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिँदैन । सरकारले दररेट कायम गर्दा एउटा उद्योगलाई पर्ने असर के हो, यसरी दर बढाउँदा त्यो उद्योगले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर विचार गर्न जरुरी छ । म त भन्छु, हामी उद्योगी सरकारका स्वयम्सेवक हौं । उदाहरणका लागि, यहीँ कुनै उद्योगीले बजारमा सय रुपैयाँको मदिरा बेच्यो भने करीब ६० रुपैयाँ त सरकारको खातामा जान्छ । त्यो हामी उद्योगी व्यापारीले उठाइदिने हो । बाँकी ४० रुपैयाँमध्ये कच्चापदार्थ, श्रमिकको तलब, घरभाडा, यातायात, विज्ञापन आदिमा ३८ रुपैयाँजति खर्च हुन्छ । अब बच्यो २ रुपैयाँ । व्यवसायीले कमाउने भनेको यति नै हो । त्यसैले, बजेटमा करको दर मात्र बढाएर राजस्व वृद्धि हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । तपाईंको भनाइलाई आधार मान्दा व्यवसायीले सयमा कमाउने जम्मा २ रुपैयाँ रहेछ । धेरै त सरकारकै खातामा जा“दो रहेछ । यो तथ्य सरकारले बुझेन वा तपाईंहरूले बुझाउन सक्नुभएन ? हाम्रोको बुझाइमा सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अस्थिरताको कारण यो भएको हो कि ! एउटाले अलिकति बुझेको हुन्छ, उसको सरुवा भइहाल्छ । अर्को आउँछ, फेरि त्यस्तै । यसबाट उनीहरूमा यस्ता उद्योगको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने बुझाइ कम हुन्छ । हामीले तथ्य–तथ्याङ्कसहित यो विषयमा पटकपटक भनेका छौं । यद्यपि, हाम्रा कुरा जति सुनिनुपर्ने हो, त्यो सुनिएकै छैन । नसुनिनु र सुनाउन नसक्नुमा आन्तरिक कारण हो– एनजीओ/आईएनजीओहरूको लबिङ । नेपाल अहिले मासु, अण्डा, मदिरा, चुरोट आदिमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । अब ती एनजीओ/आईएनजीओहरू नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएका वस्तु वा सेवामाथि कुन बहानामा आक्रमण गर्ने, आर्थिक रूपमा कसरी तहसनहस पार्ने भन्ने योजनामा पो छन् कि, हाम्रा नीति निर्माता र कर्मचारी कतै त्यसको शिकार त भएका छैनन् भन्ने आशङ्का लाग्न थालेको छ । होइन भने राज्यलाई राम्रो राजस्व तिर्ने यी उद्योगप्रति यति नकारात्मक हुनुपर्ने अर्को कारण के छ ? स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रक्सी, चुरोट आदिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने कारण के ? यो अन्य उपभोग्यवस्तु जस्तो त होइन नि ! मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको मदिरा, चुरोटको किन प्रवर्द्धन गर्ने ? यो प्रश्न सुन्दा ठीकै हो जस्तो लाग्छ । तर, आज संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका फ्रान्स, स्कटल्याण्ड जस्ता देशको अर्थतन्त्र नै मदिरा (लिकर) उद्योगमा बढी निर्भर छ । त्यहाँ विकृति बढेको छ ? हामीकहाँ वातावरण र जनस्वास्थ्यको नाममा यसरी ‘प्रपोगाण्डा’ गरिन्छ । उद्योग चलाएर बसेकाहरूलाई नैतिक सङ्कटमा पुर्यामइन्छ । उदाहरणका लागि नागढुङ्गा–थानकोटको बाटो बनाउन थालेको कति वर्ष भयो ? त्यो पूरा नहुँदा सर्वसाधारण र पर्यटकले कति धूलो खाएका छन्, कति असुविधा भएको छ, कति रोगी भएका छन् ? यस्ता विषयमा कुनै एनजीओ/आईएनजीओले कुरा उठाएका छन् त ? त्यसप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन । जुन उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर छ, जसले रोजगारी सृजना गरेको छ, त्यसलाई यसरी प्रहार गर्ने हो भने उद्योगको विकास कसरी होला भन्ने हाम्रो चासो हो । अहिले नेपाली मदिरा उद्योगको सङ्ख्या र त्यसको बजार पनि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा स्थानीय मदिरा उपभोगमा कमी आएको हो ? होइन । मदिरा उद्योग र बजार विस्तार भए पनि अहिले नेपालमा खपतको ६० प्रतिशत त घरेलुले ओगटेको छ । सिलप्याक मदिरा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । त्यसमा पनि अवैध ढङ्गले ल्याइने, ड्युटी फ्रीको नाममा आउने मदिरा पनि छ । अहिले ५० यूपीको मदिरामा लागत मूल्य १ हजार १ सय छ भने राजस्व १ हजार ८ सय छ । तर, ४० यूपीको मदिरामा लागत मूल्य करीब १ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । यसको राजस्व करीब ५ हजार रुपैयाँ छ । लागत मूल्यभन्दा दोब्बर राजस्व तिरेर कसरी उद्योग चल्छ त ? राजस्व सङ्कलनमा जुन ढङ्गले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सरकारले सकिरहेका छैन । अहिले नै सरकारले सही ढङ्गले यसमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्ने हो भने अहिलेकै दररेटमा ३० प्रतिशत राजस्व बढ्छ । चुहावट नियन्त्रणको कुरा गर्नुभयो । यसमा व्यवसायी पनि इमानदार बन्नुपर्दैन ? मदिरामा नक्कली स्टिकर प्रकरण, राजस्व छलीको विषय किन सधैं आइरहन्छ ? नक्कली स्टिकर प्रकरणमा यसलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो सङ्घले समिति बनाएर अध्ययन तथा छानबिन गरेको छ । समितिले गलत गर्नेहरूको सामान उठाएर सम्बन्धित निकायलाई बुझाएको छ । उनीहरूलाई कारबाही गराएको छ । हामीले सङ्घको बैठकबाटै स्टिकर नटाँसेका बिल बिजकविना कारोबार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने भनेर अधिवेशनमै माइन्युट गरेका छौं । नक्कली स्टिकर प्रयोग गरेर गैरकानूनी काम गर्नेहरूप्रति हाम्रो कुनै संरक्षण छैन र रहने पनि छैन । यसमा सङ्घ स्पष्ट छ । कसैले गैरकानूनी काम गर्छ भने त्यो कारबाहीको भागीदार त बन्छ नै । यसमा सरकारलाई मेरो के अनुरोध छ भने राजस्व सङ्कलनको नाममा मदिराको कर धेरै नबढाइयोस् । आउने बजेटमा मात्र १ प्रतिशत बढाएर त्यो १ प्रतिशतको रकमले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खर्च गरियो भने अहिलेकै दररेटमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुन्छ । हामीले स्टिकर लगाउन भनेका छौं, त्यो नक्कली/सक्कली के हो, अनुगमन छैन । मदिराको कारोबार भ्याटमा हुनुपर्छ । कतिपय कारोबारी विनाबिल कारोबार गरिरहेका छन् । यो सबै हेर्ने काम राज्यको हो, गर्नुपर्योद नि ! इमानदारीको कुरा गर्दा सबै व्यवसायी बेइमान पनि छैनन् । कतिपयको सोच गलत ढङ्गले कमाऊँ भन्ने पनि होला । सङ्घको उद्देश्य मदिरा व्यवसायलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने हो । हामी त्यहीअनुरूप काम गरेका छौं । कतिपयले अरूको ब्राण्ड चोरेर, उस्तै नाम राखेर पनि व्यवसाय गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण हुन नसक्नुको कारण के हो ? कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो उत्पादन थाल्नुपहिले उद्योग दर्ता गर्छ, ब्राण्ड दर्ता गरेर मात्र बजारमा ल्याउँछ । उद्योग विभागबाट ट्रेडमार्क दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट उत्पादन इजाजत र उद्योग विभागबाट अनुमति लिएर मात्र कुनै पनि उद्योगले मदिरा उत्पादन गर्न पाउँछ । सरकारी निकायमा भएकाहरूले इमानदारीपूर्वक काम ग¥यो भने यो समस्या नै आउँदैन । सरकारी कर्मचारीले उही वा उस्तै नाममा नयाँ ब्राण्ड दर्ता नगरिदिए व्यवसायीले कसरी त्यस्तो गर्छ ? यसमा मुख्य कमजोरी सरकारकै हो । पहिलो, त्यहीँबाटै यस प्रकारका काम निरुत्साहित गर्नुपर्योभ । अर्को, व्यवसाय गर्नेले पनि दीर्घकालीन सोच राख्नुप¥यो । आफ्नै उत्पादनलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाएर अगाडि जान सक्नु पर्योँ । सबै व्यवसायीमा एकै प्रकारको चेतना, नैतिकता र व्यावसायिक मूल्य हुन्छ भन्ने छैन । यसमा हामीले सङ्घको माध्यमबाट पनि त्यस्ता व्यवसायीलाई सचेत बनाएका छौं । अहिले पनि कतिपय व्यवसायी यो मुद्दामा पर्नुभएको छ । उहाँहरूप्रति हाम्रो सहानुभूति मात्र छ । तर, यस विषयमा हाम्रो न त कतै डेलिगेशन गएको छ, न त आग्रह नै छ । यस्ता काम गर्नेलाई सङ्घले सधैं निरुत्साहित र सख्त कारबाहीको निर्णय नै गरेको छ । हामीसँग त यही नैतिक बल र जिम्मेवारी मात्र छ । कारबाही गर्ने अधिकार त सरकारसँग छ । अहिले सरकार मदिरा विक्री व्यवस्थित गर्न विभिन्न नियम ल्याउन खोजिरहको छ । यसले मदिरा उद्योग तथा उपभोक्तालाई कस्तो असर गर्छ ? मदिराको प्रयोग कुन अवस्थामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसमा भर पर्छ । जस्तै– मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन नपाइने नियम आयो । यो स्वागतयोग्य छ । मदिरा नियन्त्रण गर्ने नियममध्ये राम्रो र कार्यान्वयनमा समेत सफल उदाहरण हो– मापसेविरुद्धको अभियान । तर, अहिले मदिरा नियन्त्रण नभई निषेध गर्न खोजिएको छ । सरकारले मदिरा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो या निषेध, स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले जसरी गल्लीगल्लीमा मदिरा पसल खुलेका छन् । त्यसरी छरपष्ट मदिरा पसल सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा होइन । तर, व्यवस्थित गर्ने बहानामा निषेध गर्नु भएन । त्योभन्दा पहिले सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन नियन्त्रण गर्नुपर्यो, । आज पनि त्यसको बजार ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ । खाद्य, गैरखाद्य पदार्थ मिसाएर मदिरा बनाइएको छ । यसबाट सरकारले राजस्व पनि प्राप्त गर्दैैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । तपाईंहरूले भनेजस्तै सरकारले घरेलु मदिरा नियन्त्रणको पहल गर्दा विभिन्न समुदायका मानिस गृहमन्त्रीलाई भेटेर धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थाविरुद्ध भयो भन्ने गुनासो गरे । कतिपय समुदायमा यस्ता मदिरा आवश्यक पनि मानिन्छ नि ! ठीक छ, कुनै समुदायका लागि आवश्यक पर्छ भने सरकारले विक्री गर्न इजाजत दिएको सिलप्याक मदिरा प्रयोग गर्नुपर्यो । घरेलु नै चाहिन्छ भन्ने त छैन । अहिले पनि कतिपय मठमन्दिरमा भगवान्लाई भनेर सिलप्याक मदिरा नै चढाइन्छ । घरेलु नै चढाउनुपर्छ भन्ने त छैन । बजारमा मदिरा किन्न पाइन्छ । राज्यले बनाएको कानून मान्ने हो भने त त्यही गर्नुपर्योउ । अहिले सांस्कृतिक, धार्मिक आवरणमा घरेलु मदिरालाई छूट दिने हो भने त्यसले विकृति मात्र निम्त्याउँछ । गुणस्तरका हिसाबले नेपाली मदिराको स्तर कस्तो छ ? हाम्रो उत्पादनले नेपालको मागको कति प्रतिशत धानेको छ ? नेपालमा बन्ने मदिराको गुणस्तर विश्वस्तरीय नै छ । हामी अब्बल नै छौं । तर, राज्य सधैं स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा आयातित वस्तुलाई संरक्षण गरिरहन्छ । यस्तो नीतिले व्यापारघाटा नभए के हुन्छ ? चुरोट र मदिरामा लगाइने करको दर जति छ, प्रतिव्यक्ति आयको रूपमा हेर्ने हो भने यी वस्तु हामीकहाँ संसारमा सबैभन्दा महँगा छन् । हामी आत्मनिर्भरतातर्फ गएका छौं । तर, जुन ढङ्गले नेपालमा विदेशबाट मदिरा भित्रिन्छ, त्यसले स्वदेशी मदिराको प्रतिशत कम गरेको छ । एकातर्फ वैधानिक ढङ्गले आउने मदिरा छँदै छ, त्यसमाथि चोरी तस्करीबाट आउने गर्छ । त्योभन्दा ठूलो मात्रामा ड्युटी फ्रीको नाममा नेपालमा मदिरा भित्रिन्छ । यसरी भित्रिने मदिराको मात्रा पनि ठूलो छ । सरकारले यसमा कडाइ गर्न जरुरी छ । अहिले वैधानिक रूपमा आउने मदिराभन्दा ड्युटी फ्रीको नाममा आउने मदिरा दोब्बर छ । तर पनि ७० प्रतिशतजति आन्तरिक उत्पादनले धानेको छ । यसमा वार्षिक १५ प्रतिशतको औद्योेगिक वृद्धि छ भने आन्तरिक लिकर उद्योगबाट कुल राजस्वको करीब ६ प्रतिशत योगदान देखिन्छ । सरकारले रेष्टुराँलाई माइक्रो ब्रुअरी चलाउन दिने चर्चा छ । यसले अन्य उद्योगमा कस्तो असर पार्छ ? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माइक्रो ब्रुअरीको अवधारणा सम्भव छैन । यदि हामीकहाँ त्यस्तो नीति बने पनि त्यसलाई अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने जनशक्तिको कमी छ । अर्कोतर्फ, अहिले बियरबाट सरकारले जति राजस्व असुल गरिरहेको छ, त्यसको ६० देखि ७० प्रतिशत राजस्व गुमाउनुपर्ने हुन्छ । तपाईं सूर्य नेपालको भाइस प्रेसिडेण्टसमेत हुनुहुन्छ । सूर्य नेपालले चुरोटको पनि उत्पादन गर्छ । चुरोट माथि पनि मदिराजस्तै नियन्त्रणको नियम छ नि ? नेपालमा राजस्वको सन्दर्भमा यदि कुनै उत्पादनमा चुहावट छैन भने त्यो चुरोट हो । नेपालको राजस्वमा ९९ दशमलव ५० चुहावट नभई राजस्व दिने चुरोट नै हो । चुरोटमा जस्तै राजस्व चुहावट अन्य वस्तुमा नहुने हो र त्यसरी नै राजस्व उठ्ने हो भने नेपाल ५ वर्षमा विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्थ्यो । केही वर्ष अघिसम्म चुरोटका लागि थुप्रै रकम बाहिरिन्थ्यो । तर, अहिले हरेक खालका ब्राण्ड नेपालमै पाइन्छ । चुरोटमा पनि हामी ९९ दशमलव ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस