आर्थिक अभियान
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप वर्तमान सरकार आर्थिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढेको उद्घोष गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साता आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको बजेटमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । रोजगारी सृजना, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिलगायत केही महत्त्वाकाङ्क्षा समावेश गरिएको बजेटमा प्रतिपक्षले मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले समेत बलियो सरकारको कमजोर बजेट भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यता निजीक्षेत्रले पनि बजेटमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छैन । आफूहरूले राखेका मागमा खासै सम्बोधन हुन नसकेको निजीक्षेत्रको धारणा आइरहेको छ । यो टिप्पणीबीच चालू आवको बजेट, यसका सबल तथा दुर्बल पक्षका साथै बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीलगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार :सरकारले प्रस्तुत गरेको आव २०७५/७६ को बजेटमाथि विभिन्न खालका प्रतिक्रिया र टिप्पणी आइरहेका छन् । बजेटप्रति तपाईको चाहिँ धारणा के छ ?
पूर्वगभर्नर र योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्षको रूपमा भन्दा पनि एउटा नागरिककै हैसियतले मैले भन्नु पर्दा दुई तिहाइभन्दा बढी जनमत भएको र छिट्टै तीन चौथाइ मत रहने एकदमै बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको साँघुरो बजेट हो । केही सैद्धान्तिक विषयबाहेक यो बजेटमा खास केही आशालाग्दो ठाउँ देखिँदैन । संविधानले पनि समाजवादउन्मुख भनेको, बजेटले पनि समाजवादउन्मुख भनेको र पहिलो पटक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आएको यो बजेटले वर्गीय पक्षधर पाउने देखिएन । लामो समयदेखि पिल्सिएका जनताको आकाङ्क्षा पूरा हुने गरी आमनागरिकको साँझबिहान हातमुख जोड्न पाउने परस्थिति बन्छ कि, रोजगारको सिलसिलामा विदेश जाने तथा आफ्नो थातथलो छोडेर नेपालकै कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएकाहरूको आफ्नै ठाउँमा केही गरिखाने अवस्था सृजना हुन्छ कि भन्ने आस थियो । समग्रमा यी सबै परस्थितिबाट उन्मुक्ति पाइन्छ र जनताका लागि कुनै राहत हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा अनुरूप बजेट आएन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
प्रतिपक्षले बजेटको विरोध गर्नुलाई त स्वाभाविक नै मानिएला तर सत्तापक्षकै सांसद रोष्टममा रुँदै बजेटको विरोध गरिरहेका छन्, यसलाई कसरी लिने ?
प्रतिपक्षको विरोध आफ्नो ठाउँमा छ । सत्तापक्षकै सासंद रोएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उहाँहरू जनताको हितका खातिर रोएको जस्तो मलाई लागेन । बरु उहाँहरूलाई त अर्थमन्त्रीले गुन लगाइदिनु भएको छ । हिजो ३ करोड पाउँथे आज थपेर ती सांसदका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । फरक यत्ति हो, त्यो रकम विगतमा सही ढङ्गले प्रयोग भएन कि भनेर तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि मिलेर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसो गर्दा रकम लुछाचुँडीका कारण बेइज्जत पनि हुने र काम पनि नहुने हो कि भन्ने मात्र हो । यस विषयमा आमजनमत त यो रकम दिनुहुँदैन भन्ने नै थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा त यो रकम दुरुपयोग भएको छ, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ समेत भनिएको छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका नारा, श्वेतपत्र र बजेटबीच कत्तिको तालमेल भएको पाउनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले बजेटको स्रोत संविधान हो, अर्को घोषणापत्र पनि हो । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम आयो । बजेट त्यसैअनुसार आउनु पर्ने हो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त निर्दलीय किसिमको आयो । उहाँहरूले निमुखा, हेपिएका, भूमिहीन, कमैया र विकासमा पछि परेका जनताको हकमा काम गर्छौं, हामी त्यसैका पक्षधर हौं भनेर भोट पाएको हो नि ! तर, अहिले आएर ती भाषण, घोषणापत्रलाई न त नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्यो न त बजेटले नै । यो दक्षिणपन्थी बजेट हो । समग्रमा जुन वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ, त्यो वर्गकोे समस्याको जरो पहिल्याएर बजेट आएन । न त जनतासँग आफैले बोलेका वाचा गरेअनुरूपको नै बजेट आयो ।
बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको बजेटमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ, यो कतिको सम्भव छ ?
१२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याउने बेलामा हाम्रो आर्थिक वृद्धि करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा भयो । अहिले जम्मा २८ अर्ब मात्र थप्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी होला ? २८ अर्ब थप्दा २ प्रतिशतको कुल आर्थिक वृद्धि हुन्छ भने त त्यसलाई १० गुणा बढाएर दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि किन हासिल नगर्ने ? त्यो सोच किन पूरा नगर्ने ? यो देख्दा मैले नै अर्थशास्त्रको हिसाब बुझ्न सकिनँ र यो हिसाबले मलाई चक्कर आइरहेको छ । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट त सानो आकारको बजेट हो । गत वर्षको भन्दा जम्मा १ खर्ब बढीको बजेट छ । ५/६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हिसाब गर्दा ७२ अर्ब त मूल्यवृद्धिले नै बढाइदिन्छ । बाँकी २८ अर्ब बढाएर त्यसमा पनि ४ खर्ब २५ अर्ब बजेट घाटा भनिएको छ । घाटा भनेको आन्तरिक बजारबाट रकम उठाउने हो । यसले उत्पादन प्रणालीमा सोझो असर गर्छ । त्यसैले बजेटले आशा गरेअनुरूप आर्थिक वृद्धि कायम राख्न गाह्रो छ । मूल्यवृद्धिको कुरा अर्थतन्त्रमा आउने रकमसँग सम्बन्धित कुराले मात्र निर्धारण नगरी आपूर्ति व्यवस्थाले पनि निर्धारण गर्ने हो । आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सक्यो भने त्यसले पनि केही हदसम्म थेग्छ । र पनि मूल्यवृद्धिको आधारभूत सिद्धान्तमा रकमको आपूर्ति कति धेरै हुन्छ त्यसअनुसार मूल्यस्तर बढ्छ भन्ने छ । एउटा उखान छ, ‘अल्छी तिउरी मीठा जिउरी’ त्यो भनेजस्तो आफूसँग भएको रकमले मात्रै किनेर खाने भन्न थालियो भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सम्भव छैन । किनकि आफूसँग उत्पादन छैन । आपूर्ति भनेर बाहिरबाट ल्याएकाले मात्र त कसरी सम्भव छ ?
बजेटमा कर्जा उठाउने प्रस्ताव पनि छ । यसले मुद्रास्फीति बढाउने र निजीक्षेत्रलाई कर्जा पाउन गाह्रो हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हो त आन्तरिक बजारबाट कर्जा उठाउने भनेको नै बैङ्क बजारबाट रकम सरकारले लैजाने भन्ने हो । यसरी सरकारले रकम लगेपछि निजीक्षेत्रले कम पाउने भयो, उनीहरूले गर्नुपर्ने काम सरकारले खोस्यो । काम खोसिएपछि निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरा सिद्धिन्छ । अर्को कुरा सामाजिक सुरक्षामा अहिलेको बीमाले रू. ६३ अर्ब त यसै जान्छ । यसले उत्पादनमा सहयोग त गर्दैन । त्यसैले यसले सरकारले भनेजस्तो मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा कायम रहने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।
बजेटले रोजगारी सृजना गर्ने र ५ वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि दोब्बर गर्ने लक्ष्य कत्तिको सम्भव छ ?
बजेटमा आउँदो ५ वर्षमा कसैलाई पनि विदेश जान नपर्ने स्थिति सृजना गर्ने भनिएको छ । त्यो रोजगारी कहाँबाट ल्याउने ? प्रश्न जटिल नै छ । बजेटमा १ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेलाई आयकरमा छूट दिने, सातै प्रदेशमा औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । यसले रोजगारीमा केही सहयोग गर्ला । तर, रोजगारीका लागि त काम जान्नुप¥यो । हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ ? उनीहरूलाई के, कति र कस्तो तालीमको आवश्यकता छ ? कतिलाई तालीम दिएका छौं ? यीे सबै कुराको योजना बनाएरै यो भनिएको हो भन्नेमा शङ्कै छ । यता कृषिमा २ वर्षमा हामीलाई आवश्यक पर्ने वस्तुमा आत्मनिर्भर र ५ वर्षमा त दोब्बर नै गर्ने भनिएको छ । तर कसरी ?
अहिलेको बजेटले स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो । तर, बजेटले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेन भन्नेछ के यस्तै छ त बजेट ?
यो वर्ष सङ्घीयताको शुरुवाती वर्ष भएकाले केन्द्र सरकार अलि उदार भएर उनीहरूलाई तपाईहरू अठोटका साथ काम गर्नुहोस् हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्न सकेको भए यो बजेटले सङ्घीयताको स्थायित्वका लागि बल पुग्थ्यो । तर, बजेटमा त प्रदेशमा सञ्चालित आयोजना पनि सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनियो । हिजोको अवस्थामा केन्द्रमा रहनेहरूले हामी नै सर्वैसर्वा हौं भन्थे, अहिले धाईआमा हामी हौं भनेका छन् । सङ्घीयतापछि त गर्ने जिम्मा तपाईहरूको हो । काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या परेमा हामी छौं भन्नु पर्ने हो । बजेटमा प्रदेश र केन्द्रलाई थामथुम पार्ने प्रयास मात्र गरिएको छ । नेताहरूले ४० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर ६० प्रतिशत मात्र केन्द्रमा राखेर काम गर्छौं भन्नु भएको हो नि । तर, त्यसरी बजेट त ३२ प्रतिशतभन्दा बढी गएन । त्यो रकमले तल पनि सन्तुष्टि भएको अवस्था छैन । कम्तीमा पनि ४०/४५ प्रतिशत बजेट त दिनुपर्थ्यो । त्यो बजेटमा देखिएन ।
भोलि प्रदेशले, स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउँछन् । ती सबै बजेटको स्रोत कसरी जुट्ला ? यसको भार आमनागरिकले थेग्न सक्छन् ?
हामीकहाँ निर्माण गरिएका नयाँ महानगरपालिका, नगरपालिकाको अवस्था भौगोलिक रूपले व्यावहारिक छैन । नगरपालिका घोषणा भएपछि स्वाभाविक खर्च बढ्छ । अहिले नै धेरै नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्तिकरको नाममा रकम उठाइएको छ । नगरपालिकाको जग्गा पनि उत्पादन हुने ठाउँमा, बजारनजिक भए त ठिकै छ नागरिकले तिर्ला । तर, अनकण्टार ठाउँको पनि हिजो हजार बाह्र सय कर तिर्नेले आज हजारौं रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् । नतिरोस् उसलाई आवश्यक पर्ने कुनै सिफारिश दिइँदैन र दिनुपर्दा त्यही मौकामा कर असुली गरिहाल्छन् । प्रमुख, उपप्रमुखले गाडी चढ्नुपर्यो । त्यसपछि वडाअध्यक्ष, सदस्य सबैलाई त्यो सुविधा चाहियो । यसले करको दर त बढ्छ नै । जनता सीधै मारमा परिसकेका छन् । अब झन् मारमा पर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । सरकारी निकायले नदिएको र जनताले नलिएको सेवालाई नै समाजवाद भनेर व्याख्या गर्न थालियो भने त्यो अलि अफापसिद्ध हुन्छ कि ?
पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग बनाउनेजस्ता काममा खासै प्रगति नभएको अवस्थामा नयाँ राजमार्गका रूपमा मदन भण्डारी राजमार्गलाई ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा विकास निर्माणका आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा कर्मचारीको संयोजन कसरी हुन्छ, त्यसले निर्धारण गर्छ । कुनै पनि परियोजनामा त्यसका लागि खटाइएको व्यक्ति योग्य हो कि होइन, त्यो हेरिँदैन । त्यहाँ ठूलो बजेट रहेछ भने पहिले आफ्नो चाकडीदार, भाञ्जो, सालो, ज्वाइँ जेठान वा ठूलो ब्रिफकेश बोकेर को आउँछ त्यसलाई जिम्मा लगाउने खालको परम्परा बसालिएको छ ।
यसमा पनि कसैले खाएर पनि काम सम्पन्न्न भयो भने त काम त भयो भन्ने हुँदो रहेछ । तर, यहाँ त कामको अनिश्चितता भयो । विषयगत ज्ञान राख्ने छ भने उसलाई नै सरुवा गरेर हटाइदिने । फेरि अलिकति जान्ने भयो भने उसले अरूलाई गन्दै नगन्नेजस्ता प्रवृत्तिले यी समस्या आएका हुन् । जहाँसम्म मदन भण्डारीको नाममा बजेट विनियोजनको कुरा छ । त्यसमा बहुमत प्राप्त सरकारका दिवङ्गत नेताको नाम तथा वर्तमान राष्ट्रपतिका श्रीमान्को नाम जोडिएको आयोजना छ । कसैले नगर भन्ने अवस्था नभएकाले काम होला । तर, चुरेको संवेदनशीलता के हो ? यसको विनाश हुँदा त्यसले वातावरणमा पार्ने असर के हो ? चुरे विनाश हुन थाल्यो भनेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका नाममा सरकार आफैले करीब अर्बको हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
जुन ठाउँमा बजेट विनियोजन गरेर परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो ती परियोजनामा त त्यसरी अर्बौं रकम विनियोजन गरिएको छैन । नामकै लागि बनाउने कुरा एकातर्फ होला । तर, जनताको आवश्यकताका हिसाबले यसले खासै फाइदा देलाजस्तो लाग्दैन । अर्को कुरा जुन राजमार्ग हामीले पहिलेदेखि बनाइरहेका छौं, त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेर हेलचेक्र्याइँ गरियो भने त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्छ ।
वितरणमुखी बजेट निर्माण नगर्ने भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा २५ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको छ । त्यसैले बजेट राजनीतिक नाराबाट प्रभावित भएको भन्न मिल्छ ?
वितरणमुखी भनेर विपक्षले गर्ने विरोधको चाहिँ खासै अर्थ छैन । वितरणमुखी भन्ने कुरा प्रतिपक्षले लगाउने आरोप मात्रै हो । सन्तुलित बजेटको नाममा राजस्वले मात्र धान्ने बजेट निर्माण गर्छु भनेर त हुँदैन । विकसित मुलुकका लागि त्यो ठीक होला । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यो सम्भव छैन । भोकले मर्न लागेको मान्छेका अगाडि हामीले त सन्तुलित बजेट बनाएका छौं, त्यसकारण तपाईंको आवश्यकता हेर्न सकिएन भन्न मिल्दैन । दुःखी, पीडित नागरिकका सामाजिक न्यायका कुरा सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । यस विषयमा विपक्षको भनाइप्रति मेरो सहमति छैन ।
स्वदेशी, विदेशी लगानीलाई रेड कार्पेट बिछ्याइको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । एकातिर लगानीमैत्री भन्ने अर्कोतर्फ करको दर बढाइयो भन्दै निजीक्षेत्रले बजेटको आलोचना गरिसक्यो, यसले रोजगारी सृजना र लगानीमा कस्तो असर पार्ला ?
बजेटमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवैखाले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्नुभएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट लगानीकर्तालाई सुविधा दिने भनिएको छ । तर, सरकारले जेसुकै भने पनि उद्योगी व्यवसायीलाई यी त कम्युनिष्ट नै हुन्, त्यसकारण कम्युनिष्टको शासनमा हामीले उनीहरूलाई सहयोग गर्दै गयौं भने भोलि यिनीहरूले हामीलाई नै टोक्ने हुन् कि भन्ने शङ्का बाँकी नै छ ।
अर्को विदेशी लगानी लिएर कोही आउला, जब त्यो कम्पनी दर्ता गर्न पुग्छ, त्यहाँ दायाँबायाँ हेरेर मलाई के लाभ हुन्छ भन्ने, नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले पनि मैले कति प्रतिशत हिस्सा पाउने भन्ने प्रवृत्ति र गर्न खोज्नेलाई चुल्ठे, मुन्द्रे, लट्टे लगाएर हतोत्साही गर्ने खालको परिस्थितिमा कसरी आउँछ लगानी ? यस्तो ‘झिङ्गे मुटु र कुखुरे छाती’ प्रवृत्ति हावी भयो भने लगानी आउँदैन । तर, सैद्धान्तिक कुरा त २ दशक अघिदेखि कै बराजुले भन्दै आएका हुन् । हामीकहाँ यी सबै बेथिति अन्त्यका लागि एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता देख्छु म । व्यवहारमा फरकपन चाहियो । सरकारले गर्छु भन्यो भने वातावरण नभएको होइन । अर्को कुरा मेरो विचारमा उद्योगी व्यवसायीले सोचेजस्ता कम्युनिष्ट यिनीहरू होइनन् ।
एउटा युद्धबाट जितेर आएको पार्टी, अर्को मान्छेको टाउको काटेर यहाँसम्म आएको पार्टी । तर, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूले ल्याएको कार्यक्रम बजेटमा कहीँकतै छैनन् । भूमि सुधारको नाममा पाँचओटा अक्षर पनि छैनन् । जब कि नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या आश्रित र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि २८ प्रतिशतसम्म योगदान दिने कृषि क्षेत्र हो । भूमि सुधारको कुरै गर्दैनौं भने यिनलाई के भन्ने ?
बजेटकै आधारमा अब मौद्रिक नीति पनि आउने होला, मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ ?
बजेट नै ‘कालिदासको कपुरी क’जस्तो आएको छ । कतिपयले त बजेटलाई नै मौद्रिक नीति जस्तो आयो भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन् । लामो समय राष्ट्र बैङ्कमा काम गरेको भएर होला, शायद अर्थमन्त्रीलाई वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिले बढी प्रभाव पार्यो कि भन्ने टिप्पणी पनि छ । बजेटमा रहेका कमीकमजोरीलाई ठीक दिशानिर्देश गर्न मौद्रिक नीति आउने हो । राजनीतिज्ञले त जति बढी बजेट खर्च ग¥यो, उति राम्रो हुन्छ भन्छन् । बजेटले मौद्रिक नीतिलाई राम्रो वातावरण बनाइदिएको छ । बजेटमा आएका रोजगारी सृजना, प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिनेजस्ता कुरा कसरी सम्बोधन हुने भन्ने मौद्रिक नीतिमा आउलान् ।
आर्थिक अभियान
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन