नेपाललाई “अल सिजन टुरिजम हब”को रूपमा विकास गर्न जरुरी छ

आर्थिक अभियान

सरकारले आगामी बजेटमा २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य अगाडि बढाउँदै उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सन् २०१७ मा करीब १० लाखको हाराहारीमा पर्यटक आगमन भएको अवस्थामा सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा अन्य सुविधा पर्याप्त छन् वा छैनन् । सरकारले बजेटमार्फत अघि साारेका कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ ? सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम सफल पार्न पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग केकस्तो समन्वय गर्न आवश्यक छ ? साथै पछिल्लो समय नेपालको होटल व्यवसायको अवस्था र यसमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायलगायत विषयमा होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार : नयाँ सरकारले आगामी आवका लागि छुट्याएको बजेट र कार्यक्रमलाई हानले कसरी लिएको छ ? सरकारले हरेक आर्थिक एजेण्डामा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएको छ । बजेटलाई हेर्दा ती धारणालाई आत्मसात् गर्ने गुणात्मक बजेट आयो भनेर भन्ने अवस्था मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि देखेको छैन, हानको धारणा पनि त्यही नै हो । बजेटबाट कुनै नयाँ इन्नोभेटिभ आइडिया आउँछ कि भन्ने थियो तर बजेट परम्परागत बजेटभन्दा माथि उठ्न सकेन । यद्यपि, बजेटमार्फत सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने भनेर कार्यक्रम बनाइसकेपछि त्यसलाई सहयोग गर्ने र सफल बनाउने हामी सबैको कर्तव्य हो । पर्यटन मन्त्रालयले सन् २०२० सम्ममा १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो । बजेटमा सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने योजना अगाडि सारिएको छ ? के त्यो लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव छ ? पहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले सन् २०२० सम्ममा १५ लाख पर्यटक ल्याउने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, बजेटमा अर्थमन्त्रीले एकैपटक ५ लाख थपेर २० लाख ल्याउने भन्नुभएको छ । सङ्ख्या घोषणा गरेर मात्र कार्यक्रम सफल हुँदैन । यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यसलाई सफल बनाउन आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । हाम्रो देशको विडम्बना नै भनौंं, नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आउने तर त्यसअनुरूप बजेट नआउने र कार्यान्वयन झनै फितलो हुने । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहन्छ । हिजोकै पाराले होइन कि अलि परिवर्तनको सोचले कर्मचारीले काम गरेमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो होला भन्ने हो । तर, हामीसँग जम्मा १८ महीना बाँकी छ । हामीले १८ महीनाभित्र पूर्वाधारमा कति विकास गर्न सक्छौं ? बाटोघाटोको अवस्था र विमानस्थलको सुधार कति गर्छौं ? यसबीच काममा प्रगति होला तर गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल तयार हुने त होइनन् ? यी संरचना तयार हुन समय लाग्छ । जबसम्म देशमा राम्रो पूर्वाधारको विकास गर्न सकिँदैन, तबसम्म पर्यटक आगमन बढाउन कठिन छ । सङ्ख्याकै हिसाब गर्ने हो भने त हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनकै पर्यटक सङ्ख्या अलिकति बढाउन सकियो भने पनि लक्ष्य प्राप्त होला । तर, समग्रमा नेपालको पर्यटन विकासको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै पूर्वाधारको विकास नहुनु हो । यसले समस्या पारेको छ । तर, घोषणा गरिसकेको कार्यक्रमलाई सबै मिलेर सफल बनाउनै पर्छ । यो हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भनिएको छ । पाटाले सन् २०३० सम्ममा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिरहेको छ । हामी यसरी सङ्ख्या बढाउनेतिर मात्रै लाग्ने हो कि गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ? सङ्ख्या एउटा कुरा हो भने गुणस्तर अर्को कुरा हो । अन्ततः हामीले जोड दिनुपर्ने गुणस्तरमै हो । सङ्ख्या बढाउँदा पनि हामीले जे नीति आर्जन गर्नुपर्ने हो, त्यो प्राप्त भएन भने त सङ्ख्या मात्रै गनेर के गर्ने ? छिमेकी मुलुक भुटान कै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ हाम्रोमा भन्दा कम पर्यटक जान्छन् तर आम्दानी हाम्रो भन्दा राम्रो छ । कतिपय अवस्थामा सङ्ख्या बढाउँदा फाइदा पुग्छ भन्ने खालको सोचाइ पनि छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरीय पर्यटक भिœयाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि छ । अहिले पनि नेपालको पर्यटनलाई सस्तो पर्यटनका रूपमा लिने गरिन्छ । लोन्ली प्लानेटजस्तो विश्वव्यापी संस्थाले नेपाललाई संसारकै सस्तो गन्तव्यका रूपमा प्रसार गरिरहेका छन् । यद्यपि, अहिले हामीले सङ्ख्यालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने र गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै क्रमशः अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । किनकि हाम्रो पूर्वाधार हाम्रो तयारी यी सबै कुराले एकैपटक गुणस्तर भन्यौं भने पनि त्यसले सही समाधान निकाल्छ भन्ने नहुन सक्छ । अहिले नेपाली होटलहरूले कति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् ? नेपालका स्तरीय तारे होटल, साना स्तरका होटल र होम स्टेसमेत गरी करीब २५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता हामीसँग छ । अरू सङ्ख्या बढिरहेको छ । गुणस्तरको कुरा यहाँ पनि जोडिन्छ । गत वर्ष नेपालमा करीब १० लाख पर्यटक आए । हामी करीब २५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने अवस्थामा छौं । बजार मागभन्दा आपूर्ति बढी भएपछि दर रेट त स्वतः कम हुने नै भयो । अहिले हामी बढाबढमा होइन कि घटाघटमा सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । यो हाम्रो उद्योगको समस्या पनि हो । राजनीतिक परिवर्तनपछि होटल क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको देखिन्छ । हानको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म कति लगानी भयो र कति आउँदै छ ? अहिले नेपालमा भएको लगानीबारे (हान) अध्ययन गरिरहेको छ । केही मेशिनमा यसको रिपोर्ट आउँला । तैपनि १० खर्बभन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी भएको छ । नेपालका ठूला व्यापारिक घराना र अन्तरराष्ट्रिय चेन होटलहरूले धमाधम लगानी गरिरहेका छन् । यस्तै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जनमा रेमिट्यान्सपछि यही क्षेत्र छ । तपाईंहरूले गत वर्ष होटल सङ्घ स्थापनाको ५०औं वर्ष मनाउँदै गर्दा पर्यटन क्षेत्रको श्वेतपत्र ल्याउनुभएको थियो । अहिलेसम्म त्यसअनुरूप काम अगाडि बढेका छन् त ? हो, हामीले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा तल्लो तहसम्म होटल पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुरूप श्वेतपत्र जारी गरेका थियौं । सातै प्रदेशमा होटलहरूको सङ्ख्या बढिरहेको पनि छ । त्यहाँ काम गर्दा राज्यले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो । उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन प्रतिफल दिने हुँदा सङ्घीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारले त्यहीअनुरूपको नीतिगत व्यवस्था गरी यो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने हो । व्यवसायीले हरेक प्रदेशमा गरिरहेको लगानीमा नीतिगत सहजता हुनुपर्‍यो । राज्यले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने हो । नेपाललाई ‘अल सिजन टुरिजम हब’को रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । नेपाल साहसिक पर्यटनको हब हो । धरै पर्यटक त्यसको अनुभव गर्न नेपाल आउँछन् । हामीले सातै प्रदेशमा त्यहाँ भएका साहसिक पर्यटन र अन्य पर्यटनको पनि सोहीअनुरूप विकास गर्न जरुरी छ भनेर श्वेतपत्रमा भनेका छौं । प्रदेशहरूले पनि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक पर्यटन विकासको खाका बनाइरहेका छन् । यसमा एकरूपता आवश्यक छ । होटल क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक छ ? हामीकहाँ नीति नभएर भन्दा पनि त्यसको सही कार्यान्वयन नभएर बढी समस्या आउने गर्छ । तैपनि मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव भयो भने काम जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यो नहुन सक्छ । हरेक प्रदेशका पर्यटकीय सम्भावना के हुन् ? कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिने ? यस्ता सबै योजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । अर्को नीतिगत कुरा गर्दा होटल व्यवसायीले यसलाई पनि अन्य उद्योगसरह मान्यता दिई त्यहीअनुरूप सेवासुविधा दिनुपर्छ भन्ने पुरानो माग हो, त्यसमा पनि खासै सुनुवाइ भएको छैन । नेपालमा अझै पनि कर्मचारीतन्त्रमा लगानीमैत्री, व्यवसायीमैत्री आचरण र सहयोगको अभाव छ । त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । केही दिनअघि मात्रै हिमालयन ट्राभल मार्ट पनि सकिएको छ ? मार्टको उपलब्धि कस्तो रह्यो ? खासगरी नेपालमा आएको महाविनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दीपछि सुस्ताएको पर्यटनलाई लयमा फर्काउन हामीलाई यस प्रकारका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम आवश्क छ । ट्राभल मार्ट गत वर्ष पनि आयोजना भएको थियो यो पटक पनि केही दिनअघि मात्रै सम्पन्न भएको छ । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पर्यटक ल्याउन यस्ता कार्यक्रम फलदायी नै हुन्छन् । तर, हामीकहाँ सरकारी र निजी क्षेत्रबीच जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यसको अभाव छ । त्यही अभावका कारण यस्ता कार्यक्रम पनि जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको देखिन्छ । ट्राभल मार्टमा पनि यस खालको समन्वयको अभाव छ । कामै नभएको भन्ने होइन, तर सबैले मिलेर गर्दा त्यो काम थप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । पर्यटन त बहुआयामिक क्षेत्र हो । यसमा होटल, ट्राभल एण्ड टुर, माउण्टेनियरिङजस्ता विभिन्न क्षेत्रको सामूहिक प्रतिनिधित्व छ नि । विदेशमा पनि प्रवद्र्धनका कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । त्यहाँ जाँदा पनि यी सबैको समन्वय आवश्यक छ । एउटा जाँदा अर्को छुटेको हुन्छ । त्यसैले पर्यटन व्यवसायबाट लाभ लिन एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सिङ्गोे नेपाल पर्यटन बोर्ड छ । आन्तरिक समस्या समाधान भई अहिले कर्मचारी पदपूर्तिदेखि अन्य स्रोतसाधन पनि पर्याप्त छ । बोर्डको भूमिका कत्तिको प्रभावकारी छ ? नेपाल पर्यटन बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्गत गठित राम्रो संस्था हो । तर, त्यसको मर्मअनुसार बोर्डले काम गर्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि त्यहाँ मानिसका आ–आफ्ना स्वार्थ हाबी छन् । यसैले नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन । पीपीपी मोडलअनुरूप चल्नुपर्ने संस्था मन्त्रालयको विभागजस्तो भएर बसेको छ । पहिले एक पटक पर्यटन विभाग खारेज गरिएको थियो । पछि फेरि ब्युँताइयो । बोर्डमा अझै पनि सरकारी प्रभाव हाबी नै छ । संस्थासँग पर्याप्त रकम छ, तर खर्च गर्न सकिरहेको छैन । भएको खर्च पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी छ । अहिले पनि हामी ब्रोसर छाप्ने, सीएनएन, बीबीसीजस्ता मिडियामा विज्ञापन दिएर प्रवद्र्धन गर्न सीमित छौं । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि समयअनुसार डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिन आवश्यक छ । एपहरू निर्माण गर्नुप¥यो । यो ढङ्गले अलिकति रचनात्मक (इन्नोभेटिभ) तरिकाबाट अगाडि बढिएन भने जुन रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन र सक्दैन पनि । यी सबै कुरालाई हेर्दा पर्यटन बोर्डले प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । पर्यटन मन्त्रालयले समग्र पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव लिइरहेको छ, सरकारलाई तपाईंहरूको सुझाव के छ ? पर्यटनमा होटल क्षेत्रको सुधारका लागि गठित समितिले छलफलपछि एकीकृत सुझाव त अवश्य दिने नै छ । होटलको सबैभन्दा ठूलो कुरा यसको मापदण्ड हो । होटलले विश्वव्यापी मापदण्ड पूरा गरेर काम गर्न जरुरी छ । अहिले एकातर्फ अर्बौं, खर्बौं लगानी गरेर होटल निर्माण भइरहेका छन् । तर, गुम्बा र होम स्टेहरूले पर्यटक राख्न थालेका छन् । गुम्बाले त पर्यटक राख्न पाउने कुरै भएन । होम स्टेमा पनि कस्ता प्रकारका पर्यटक र कुन ठाउँमा होम स्टे भन्ने कुराको मापदण्ड हुनुपर्‍यो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरजस्ता शहरमा समेत होम स्टे चलाउन थालेपछि ठूलो लगानी गरेका होटलले के गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसमा मन्त्रालयले अवश्य सोच्ला । अर्कोतर्फ क्यासिनोलाई हामीले सधै ठूलो समस्याका रूपमा मात्र हेर्‍यौं । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व त सरकारको हो नि । व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि सबै खराब भनेर हुन्छ ? क्यासिनोले नेपालमा कति रोजगारी सृजना गरेको छ । हिजो टाइगर टप्स जङ्गल सफारी नेपालको विश्वव्यापी पर्यटन प्रडक्ट थियो । हामीले विभिन्न बहानामा त्यसलाई मास्यौं । अहिले त्यो मार्केट नेपालबाट खोसियो । त्यसकारण हेर्दा सामान्य लाग्ने तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले अलि दूरदर्शिताका साथ निर्णय गर्नुपर्छ जसको माध्यमबाट नेपालको समग्र पर्यटनको विकास होस् । अहिले होटल बुकिङको अवस्था के छ ? सामान्य रूपमा भन्दा अहिले सिजनको बेला होइन । तापनि नेपाल अल सिजन गन्तव्य भइसक्यो । छिमेकी मुलुकबाट सधैजसो पर्यटक आइरहेकै हुन्छन् । अहिले ५५–६० प्रतिशतको हाराहारीमा होला । तर, यो ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नुपर्ने हो । हानको सक्रियतामा हालै मात्र नेपाली मौलिक खानाको विश्वव्यापीकरण अभियान शुरू गर्नुभएको थियो ? अभियान कसरी अगाडि बढ्दै छ ? हामीले केही समयअघि नेपाली मौलिक खानाको विश्वव्यापीकरण गरिसकेका छौं । विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रचारप्रसार जारी छ । यो अभियानलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले ‘एक्सपिरिएन्स नेपाल’ नाममा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । नेपालमा पनि हामीले आ–आफ्ना होटलमा नेपाली मौलिक खानालाई प्रवद्र्धन गर्ने काम जारी छ । समग्रमा यो अभियान सकारात्मक रूपमै अघि बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस