बायोग्यास फोहोर तथा व्यापार घाटा व्यवस्थापनमा सहयोगी बन्छ

आर्थिक अभियान

हालै नवलपरासीमा सञ्चालन भएको बायोग्यास बोटलिङ उद्योगको लागत कति हो ? प्लाण्टको कुल लागत रू. २२ करोड हो । यसमा आवश्यक जग्गा, पहुँच मार्ग, बिजुली, पानी, सञ्चालनपूर्वको खर्चलगायत खर्च तथा प्रविधिको लागत पर्छ । प्रविधिको मात्र कुल स्वीकृत लागत करीब १२ करोड हो । प्लाण्टलाई चाहिने कच्चा पदार्थको स्रोत के हो ? गाईको गोबर, कुखुराको सुली, चिनीमिलबाट निस्कने प्रेस मड (लेदो) आदि यसका कच्चा पदार्थ हुन् । यदि कुनै नगरपालिकाले कुहिने फोहोर मात्र छनोट गरेर उपलब्ध गराउन सक्छ भने त्यसलाई पनि यसमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि भैरहवा तथा परासी नगरपालिकासँग कुरा भए पनि स्रोतमै छनोट गरेर पठाउने व्यवस्था नभएकाले हाल उद्योगमा बाँकी अन्य कच्चा पदार्थबाट मात्रै बायोग्यास निकालिन्छ । कच्चा पदार्थको बन्दोबस्त कहाँबाट मिलाइएको छ ? चितवनका विभिन्न कुखुरा फार्महरू (अन्नपूर्ण पोल्ट्री, अविनाश ह्याचरीलगायत)बाट दैनिक २० देखि २५ मेट्रिक टन (मेट) कुखुराको सुली ल्याइन्छ । त्यसैगरी भैरहवा र रूपन्देहीमा स्थापना भएका गाईभैंसी फार्महरूबाट दैनिक करीब ४ ट्र्याक्टर गोबर ल्याउने गरिएको छ । साथै, उद्योगले सुनवल सुगर मिललगायतबाट प्रेस मड ल्याएर दैनिक कुल ३६ मेट ग्यास उत्पादन गर्दै आएको छ । अन्य फार्मिङ उद्योगमा निर्भर रह“दा ती उद्योग बन्द हुने अवस्था आयो भने त ग्यास उत्पादनमा प्रभाव पर्ला नि, होइन ? एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो । पछिल्लो समयमा यस्ता फार्मिङ उद्योग फस्टाइरहेका कारण समस्या आउला नै भन्ने त छैन । यसका लागि उद्योगले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने उद्योगसँग सम्झौता नै गरेको छ । तर, यदि केही गरी ती उद्योग बन्द हुने अवस्था आयो भने ९० दिनअगाडि जानकारी दिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ । अमेरिका, जर्मनी, ब्राजिललगायत देशमा लगाइने एक प्रकारको मकै हुन्छ, जुन ९० दिनमा हुर्किएर धान फल्ने अवस्थामा पुग्छ । उक्त मकैको बोटलाई सोही अवधिमा काटेर, कुहाएर त्यसबाट ग्यास निकाल्न सकिन्छ । यदि कुनै दिन गाई फार्म वा कुखुरा फार्मले कच्चा पदार्थ बन्द ग¥यो भने उपयोग गर्ने गरी उद्योगले करीब १० बिगा बाँजो जग्गा भाडामा लिएर राखिसकेको छ । तर, स्रोतमै पुगेर प्रतिकिलो रू. १ का दरले किन्ने गरी सम्झौता नै भएको अवस्थामा यस्ता फार्मले कच्चा पदार्थ बन्द गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि फार्महरूका लागि पनि यस्ता फोहोरको व्यवस्थापनको यो जत्तिको उपयुक्त विकल्प अरू हुन सक्दैन । त्यसमाथि स्वदेशमै केही गरौं भन्ने र विदेश गएर आएका युवाले गाई, भैंसी र कुखुरा फार्म खोल्ने क्रम बढिरहेका बेला र नेपाल विस्तारै दूध, अण्डा तथा मासुमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको अवस्थामा यस्ता बायोग्यास बोटलिङ उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको समस्या हुँदैन । जैविक ग्यास तथा मल उत्पादन गर्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ३७ ओटा नगरपालिकासँग समझदारी (एमओयू) गरिसकेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । ती नगरपालिका बढीजसो कुन क्षेत्रका छन् ? पहिलेका जुन ५८ ओटा नगरपालिका थिए, जसमध्ये धरान, इटहरी, विराटनगर, दमक, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौंडा, भरतपुर, सूर्यविनायक, बूढानीलकण्ठ, बुटवल, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा, घोराही, तुल्सीपुर, वीरेन्द्रनगर, धनगढीआदि ३७ ओटासँग एमओयू भएको हो । अहिले स्थानीय सरकारसँग आफ्नो क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति आफै निर्माण गर्ने अधिकार रहेको छ । सोहीअनुसार स्थानीय सरकारसँग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले समन्वय गरी प्रत्येक घरधुरीबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने व्यवस्था गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । यसका लागि पहिले नागरिकमा फोहोर छुट्ट्याएर दिँदा हुने आर्थिक तथा वातावरणीय लाभका कुरा बुझाउने, त्यसपछि छुट्ट्याएर दिने घरधुरीलाई सम्मानित गर्ने र नछुट्याई दिनेलाई दण्डजरीवाना गर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरी फोहोरबाट मोहोर निर्माणको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यसरी छुट्टिएर आउने कुहिने फोहोर स्थानीय रूपमा स्थापना भएको बायोग्यास प्लाण्टमा लगी ग्यासका साथै जैविक मलसमेत उत्पादन हुन सक्छ । हाल विभिन्न स्थानीय सरकार तथा प्रदेशले पनि आफ्नो क्षेत्रलाई प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्र बनाउने बताउँदै आएका छन् । यो सन्दर्भमा बायोग्यास उद्योगबाट निस्कने जैविक मलको बजारको पनि समस्या नहुने देखिन्छ । यसरी बायोग्यासले एलपी ग्यासलाई र जैविक मलले रासायनिक मललाई विस्थापित गर्ने योजना रहेको छ । यसले अर्थमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको व्यापारघाटा कम गर्न र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको फोहोरबाट उत्पादित ग्यास घरघरमा पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । यो ग्यास एलपी ग्यासको तुलनामा लागत, सुरक्षा तथा खपतको अवस्थामा के कति हिसाबले फरक छ ? यो ग्यासको सिलिण्डर एलपी ग्यासको जस्तो नभएर अक्सिजनको सिलिण्डर जस्तो हुन्छ । हामीले भोगेकै कुरा हो कि सिलिण्डरभित्रको एलपी ग्यास जाडो महीनामा सकिँदैन र गर्मी महीनामा पनि पूरै निख्रिँदैन । यसो हुनुको कारण एलपी ग्यास सिलिण्डरभित्र ७ बार प्रेशरमा रहने भएर हो । यसरी एलपी ग्यास ५/१० प्रतिशतसम्म प्रयोग नै नभई फिर्ता जान सक्छ । यसो हुनुको अर्को कारण भनेको यो ग्यास तरल रूपमा हुने भएर पनि हो । तर, बायोग्यास भने २ सय बार प्रेशरमा हुने तथा ग्यासकै रूपमा हुने हुँदा पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी एकातर्फ ग्यास पूर्ण रूपमा खपत गर्न सकिने भएकाले एलपी ग्यासका तुलनामा बायोग्यासमा फाइदा छ । त्यस्तै, अर्को बायोग्यास एलपी ग्यासको तुलनामा प्रतिकिलो रू. १० ले सस्तो पनि रहेको छ । ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले हाम्रै फार्म तथा नगरहरूबाट निस्किने फोहोरद्वारा बन्ने यो ग्यासका लागि कच्चा पदार्थको अभाव नहुने तथा नाकाबन्दीजस्ता समस्याले पनि असर नगर्ने हुन्छ । त्यस्तै, बायोग्यासको स्टोभ र एलपी ग्यासको स्टोभ उही हुने तर प्रेसर बढी हुनाले आगोको राँको (फ्लेम) एलपी ग्यासका तुलनामा बढी रापिलो हुन्छ । साथै सम्पूर्ण सिलिण्डर अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त टेस्टिङ विधि र संस्थाबाट परीक्षण पास गरेपछि मात्र प्रयोगमा ल्याइन्छ तथा बायोग्यासको सिलिण्डर बाक्लो, मोटो र गह्रौं हुने हुँदा सेफ्टीका हिसाबले बलियो छ र पड्किएर दुर्घटना हुने समस्या हुँदैन । दिनको १ सय ४० सिलिण्डरका दरले उत्पादन भइरहेको उक्त ग्यासलाई उपभोक्ताले कत्तिको विश्वास गरिरहेका छन् ? सिलिण्डरको आकार अलिक अग्लो हुने भएका कारण घरायसी उपभोक्ताले भन्दा होटल, रेष्टुराँ तथा उद्योगहरूका क्याण्टिन र मेसहरूमा यसको प्रयोग सहज रूपमा हुने गरेको पायौं । यसो हुनुको अर्को कारण भनेको पहिलो लागत मूल्य अर्थात् सिलिण्डरको मूल्य एलपी ग्यासको सिलिण्डरको तुलनामा करीब ३ गुणा महँगो हुनु पनि हो । तर, एक पटकको लागत बढी परे पनि निरन्तर वर्षौंसम्म प्रयोग गर्दा फाइदा रहेको छ । भैरहवामा करीब १० ओटाभन्दा धेरै होटल तथा रेष्टुराँले आफ्नो किचनबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरेका छन् भने अहिले उनीहरूको इन्धनमा लाग्ने प्रतिमहीना खर्च २० देखि ३० प्रतिशतले घटेको छ । यस क्षेत्रका समस्या अथवा चुनौतीहरू के के हुन् ? घरायसी बायोग्यास प्रविधि नेपालमै बनेको र हालसम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विभिन्न दातृनिकाय जस्तै नेदरल्याण्ड, जर्मनी, विश्वबैङ्क, डेनमार्क तथा नर्वे सरकारको सहयोगमा करीब ४ लाख बढी कृषकको घरमा प्रवर्द्धन भएको इतिहास बोकेको यो क्षेत्र भए पनि ठूला बायोग्यास बोटलिङ तथा वायो सीएनजी प्रविधि हाम्रा लागि बिल्कुलै नयाँ हो । यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने आत्मविश्वास पलाइसकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त प्रविधि भए पनि सोसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा शीप नेपालमा विकास गर्नुपर्ने छ । एकातिर प्राङ्गारिक मल उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा किसानले सहज र सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्ने नीतिको खाँचो छ भने अर्कातिर आयातीत रासायनिक मलको खपत न्यूनीकरण गरी स्वदेशी प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा बढावा दिन किसानबीच प्रवद्र्धनका कार्यक्रम लैजानु जरुरी छ । अन्त्यमा यो क्षेत्रको सम्भावना र यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव के के हुन सक्छन् ? मैले अघि नै भनेँ, ५८ पुराना नगरपालिका मात्र लिँदा कुहिने फोहोरबाट वर्षेनि ७ लाख एलपीका सिलिण्डरको विस्थापन हुन्छ भने यसमा हाल हाम्रो देशमा उपलब्ध पशुपक्षीमध्ये आर्थिक रूपमा सम्भाव्य करीब १५ प्रतिशत मात्र पशुपक्षीको मलमूत्रबाट समेत ग्यास उत्पादन गर्न सक्दा वर्षमा करीब ६० लाख एलपीजी सिलिण्डरको विस्थापन हुन्छ, साथै ४ लाख मेट प्राङ्गारिक मलको उत्पादन हुन्छ । अहिलेको बजार तथा आयातीत ग्यास र रासायनिक मलको मूल्यसँग तुलना गर्दा यसबाट वार्षिक रू. २० अर्ब व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने यस क्षेत्रले मात्र थप १० हजार रोजगारी सृजना गर्न सक्छ । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको एकल प्रयासले यो सम्भव हुँदैन । यसमा थप अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूबीचको समन्वय र साझा बुझाइले मात्र सरकारको एकीकृत र लगानीमैत्री नीति बन्न सम्भव हुन्छ अनि निजी क्षेत्रले यसमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसपछि राज्यले रू. १ लगानी (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ) गर्दा निजी क्षेत्रको रू. ३ का दरले हुने लगानीले मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । प्रस्तुति : दुर्गा लामिछाने

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस