नेपाल ईयूको सुरक्षा चासोबाट हट्ने विषयमा अध्ययन गर्न ईयू टोली नेपाल आउँदै छ

आर्थिक अभियान

पछिल्लो समय नेपालले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । गत साता मात्र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएको छ । यो सहमतिले नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नयाँ प्रवेश मार्गको विषय सम्बोधन भएको छ । यस्तै, गत साता नै नेपाल र जापानबीच २५ वर्षपछि हवाईसेवा सम्झौता (एएसए) पुनरावलोकन भएको छ । नेपालले सन् २०१७ मा सुरक्षा चासोको मापदण्ड पूरा गरेकाले अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) ले प्रोत्साहन प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । यी घटनासँगै नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा केही आशालाग्दा सङ्केत देखिएका छन् । नेपालले भारत र जापानसँग गरेका सहमति र आइकाओबाट प्राप्त प्रमाणपत्र लगायतबाट नेपालले के कस्तो फाइदा पाउन सक्छ ? आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमा उड्डयन क्षेत्रको प्राथमिकता र यस क्षेत्रमा भइरहेका कामको प्रगतिको अवस्थालगायत विषयको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार : नेपालमा बनिरहेका र अब बन्ने विमानस्थलका लागि आवश्यक हवाई रूटका विषयमा यो साता मात्रै भारतीय पक्षसँग सहमति भएको छ, यो सहमतिबाट नेपालले पाउने सुविधा वा फाइदा के हो ? अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक समितिबीच सहमति भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म अन्तरराष्ट्रिय उडानमा भुटानबाट आउने विमानले मेचीबाट प्रवेश पाउने र अन्य सबै उडानले सीमराबाट मात्र प्रवेश गर्नुपरेको अवस्था छ । यस सहमतिमा नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नयाँ प्रवेश मार्गको विषय सम्बोधन भएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न वार्तामा भारतले पूर्वमा जनकपुर र विराटनगरबाट हवाई रूट परमिट दिने सहमति भएको छ । यो सहमतिले विराटनगर र जनकपुरबाट पनि अन्तरराष्ट्रिय वायुयानहरू नेपाल प्रवेश गर्न सक्नेछन् । अथवा आउने जाने दाहोरो सुविधा यसबाट प्राप्त हुनेछ । यो रूटबाट यसअघि जान मात्र पाउने प्रावधान थियो । अब नेपालले पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरबाट प्रवेश बिन्दुका लागि काठमाडौंबाट विराटनगर र काठमाडौंदेखि जनकपुरबीचको हवाई रूटलाई दुईतर्फी बनाउनेछ । तर, यो सहमति भए पनि हाम्रो एयर स्पेशमा अन्तरराष्ट्रिय वायुयान आउने भएपछि यसको सुरक्षा संवेदनशीलता के हो ? यसले अन्य सुरक्षामा कहाँ कस्तो असर गर्छ ? भन्नेबारे प्रक्रियागत अध्ययन गर्नुपर्ने हन्छ । अब हामी त्यो काममा लाग्दै छौं । अर्को हाम्रो चासोको विषय पश्चिमतर्फको नाका हो । अहिले नेपालबाट बाहिरिने अन्तरराष्ट्रिय उडान भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट जान सक्छन् । हामीले भैरहवा र पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल बनाइरहेका छौं । त्यहाँ कुनै पनि विमान आउनुपर्दा सिमरा नै भएर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले विमानको अवतरण तथा अन्य खर्च पनि बढ्ने गर्छ । त्यसको असर यात्रुलाई पर्ने हो । हामीले पश्चिमबाट आउने विमानका लागि या त नेपालगञ्ज या महेन्द्रनगरमा दोहोरो रूट प्रवेश र निश्कासन (एण्ट्री र एक्जिट) हुनुपर्छ भनेका छौं । यसमा कम उचाइमा उड्ने साना वायुयानका लागि मौजुदा काठमाडौं–महेन्द्रनगर–दिल्ली हवाई रूटलाई दुई तर्फी गर्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो । तर, यसमा हाम्रो भनाइ २४ हजार फिटले मात्र पुग्दैन । कम्तीमा ३० हजारमाथिको आकाश प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि थप छलफल गर्ने बाटो खुलेको छ । परिश्चमका यी दुई नाकाबाट ठूला विमानको आगमनको विषयमा आगामी जुलाईभित्रै प्राधिकरणले यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन भारतीय पक्षलाई पठाउनेछ । भारतीय पक्षले पनि यसबारे अध्ययन गर्छ र अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ । यसमा प्रमुख विषय यसरी उडान रूट दिँदा नेपाल र भारतको उडान सुरक्षामा दुवैको चासो सम्बोधन भएको हुनुपर्‍यो । समग्रमा यो सहमतिले नयाँ हवाई रूट प्राप्त गर्ने विषयमा राम्रो र सकारात्मक काम भएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम के के हुन् ? विराटनगर र जनकपुरबाट बाहिरिनेको भारतीय पक्षले सुरक्षा मूल्याङ्कन गरिसकेको छ । किनकि, एक्जिट त पहिलेदेखि नै भएको छ । अब प्रवेश गर्ने विषयको सुरक्षा मूल्याङ्कन नेपाली पक्षले गर्ने हो र यसको रिपोर्ट हामीले भारतीय पक्षलाई दिन्छौं । यो दुई पक्षीय विषय मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय चासोको विषय हो । यस्तै, महेन्द्रनगरको हकमा हामी र भारतीय दुवै पक्षले पनि अध्ययन गर्छौं । सुरक्षा मूल्याङ्कनको आधारमा थप काम अगाडि बढ्दै जानेछ । यसमा पहिलो सुरक्षा मूल्याङ्कन नै हो । त्यसका आधारमा कुन लेवल छोड्ने, कसरी जाने भन्ने तय हुन्छ र फेरि अर्को पटक प्राविधिक समितिको बैठक बस्छ । यसमा दुवै पक्ष सहमत भए पनि उडानको प्रक्रिया त बनाउनै पर्‍यो । रूट बनाइसकेपछि पनि त्यसको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ५६ दिने सूचना जारी गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रियागत रूपमा काम हुँदै जाँदा पनि कम्तीमा ६ देखि ७ महीनाको समय लाग्छ । रूट तय गरेपछि यसबारे अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पनि जानकारी दिएर मात्र यी रूट सञ्चालन हुने हुन् । भारतीय पक्षसँग हुने कतिपय सम्झौता कागजमै सीमित हुन्छन् । यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधारचाहिँ के नि ? यो विषय नेपाल र भारतको मात्र नभई विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो । नेपाल भैरहवामा गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरण पुगेको छ । पोखरामा विमानस्थल बनिरहेको छ । यो अवस्थामा भोलिका दिनमा विश्वव्यापी रूपमा ती विमानस्थलमा विमान आउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि विमान कम्पनीले उडान गर्दा कम खर्च र छोटो बाटो कुन हुन्छ भनेर हेर्छन् । यात्रुले पनि कम खर्च र सुरक्षालाई ध्यान दिन्छन् । हामीकहाँ भारतबाट मात्रै विमान आउने त होइन, संसारभरबाट आउँछन् । यस्ता खालको अन्तरराष्ट्रिय सरोकारको विषय अन्य कुनै विषयजस्तो कार्यान्वयनमा नआउने हुन्छ भन्ने लाग्दैन । गत साता मात्रै नेपाली विमानले जापानका विभिन्न शहरमा सीधा उडान गर्न पाउने गरी नेपाल र जापान सरकारका प्रतिनिधिबीच अर्को सहमति भएको छ । यो कस्तो सहमति हो ? नेपाल र जापानबीच २५ वर्षपछि हवाईसेवा सम्झौता (एएसए) पुनरावलोकन भएको छ । यो अर्को महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । दुई मुलुकबीच सन् १९९३ मा पहिले हवाई सम्झौता भएको थियो । २५ वर्षपछि हवाईसेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ । नेपालले ३८ ओटा देशसँग यस्ता हवाई सम्झौता गरेको छ । यो त्यस्तै खालको सम्झौता हो । हवाई सम्झौतासँगै दुई मुलुकबीच अब सातामा १४ ओटासम्म उडान हुन सक्ने भएको छ । यसअघि सातामा दुईओटा मात्रै उडान गर्न पाउने सम्झौता थियो । यो धेरै लचकदार सम्झौता हो । यसबाट जापानले नेपालका कुनै पनि विमानस्थलमा र नेपालले हनेडाबाहेक सबै विमानस्थलमा उडान गर्न पाउने भएको छ । पछिल्लो समय नेपाल वायुसेवा निगमले पनि विमान थप्दै छ । उसले ती गन्तव्यमा उडान गर्न सक्छ । यसले नेपाली विमानलाई जापानी बजारमा बजार विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । यस्तै, नेपालले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने भनेको छ । एयर कनेक्टिभिटी भएपछि पर्यटक आगमनमा पनि यसले पक्कै सहयोग गर्छ । नेपालका लागि यो सम्झौता उपलब्धिपूर्ण छ । अघिल्लो साता मात्रै नेपालले आइकाओबाट ‘आइकाओ काउन्सिल प्रेसिडेण्ट सर्टिफिकेट’ प्राप्त गरको छ । यो कस्तो खालको सर्टिफिकेट हो ? यसको महत्त्व के छ ? आइकाओ काउन्सिलले विभिन्न स्टेटलाई उत्प्रेरित गर्न यस खालको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि उसले तीनओटा मापदण्ड बनाएको छ । पहिलो, आइकाओको मापदण्डको पूर्ण परिपालना र यसको दर ६० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ । दोस्रो, दुईओटा अडिटबीचको अन्तर १५ प्रतिशत र तेस्रो, आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासोबाट बाहिर रहेको हनुपर्छ । यी तीनओटा मापदण्ड पूरा गरेको कुनै पनि राष्ट्रलाई उसले यो प्रमाणपत्र दिन सक्छ । यो प्रमाणपत्र राष्ट्रको पहिचानको कुरा हो । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा चासोका विषयमा एउटा मापदण्ड पूरा गरेको छ भन्ने अन्तरराष्ट्रिय सन्देश प्रभाव गरेको छ । यद्यपि, उडान सुरक्षा र यसको मापदण्ड एक पटक पास भई सदावहार रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन । आज सुधार गरेका क्षेत्रमा भोलि तलमाथि पनि हुन सक्छ । आइकाओका विभिन्न आठओटा क्षेत्रमा निरन्तर सुधार गरिरहनु पर्छ । पछिल्लो अडिटअनुसार हामी आधामा विश्व औसतभन्दा माथि छौं, केहीमा नजिक र केहीमा तल छौं । यो निरन्तर सुधार गर्दै लैजाने विषय पनि हो । यसमा नेपालले उडान सुरक्षाको विषयमा केही गरेन भन्नुभन्दा पनि नेपालले पनि विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश पनि हो । गत वर्ष आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटेको नेपाल ईयूको कालो सूचीबाट भने अझै हट्न सकेको छैन । त्यहाँबाट हट्न पछिल्लो समय के कस्तो प्रयास गरिएको छ ? यूरोपियन यूनियन ईयूले सन् १०१३ को डिसेम्बरमा नेपाललाई एयर सेफ्टी लिष्टमा राखेको थियो । यसको अर्थ नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति लिएका कुनै पनि विमान कम्पनीलाई त्यहाँ जान नदिने गरी एयर सेफ्टी लिष्टमा राखेको हो । ईयूले यसरी राख्नुपर्ने कारण नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोमा राखेकाले त्यसैलाई आधार मान्यो । अर्को सन् २०१० देखि २०१२ सम्ममा नेपालमा विमान दुर्घटना पनि बढी भयो । उसले त्यसलाई पनि आधार मान्यो र तेस्रो, एयर ट्रान्सपोर्टेशन पाइलट टे«निङको विषय थियो । त्यसपछि नेपालको टीमले सन् २०१३ मा ब्रसेल्स पुगेर आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गरायो । त्यसबाट पनि उनीहरू सन्तुष्ट भएनन् । हामीले यसबीच आइकाओबाट प्राप्त गरेका सबै खालका प्रगतिबारे ईयूलाई जानकारी गराएका छौं । आइकाओको सेफ्टी लिष्टबाट त हामी हटिसक्यौं । दुर्घटनाको दर अझै घट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चासो हो तथापि पहिलेको तुलनामा दुर्घटना पनि कम भएका छन् । एयर ट्रान्सपोर्टेशन पाइलट ट्रेनिङ हुनुपर्छ भनेका थिए र अहिले हामीले त्यो मापदण्ड पनि पूरा गरेका छौं । यसरी हेर्दा ईयूले हामीलाई जुन जुन कुरा पालना गर भनेको थियो, हामीले ती कुरा अधिकांश पूरा गरेका छौं । यो ययार्थबीच हामीले सन् २०१८ को जनवरीमा फेरि नेपालको अवस्थाबारे ब्रिफ गरेका छौं । यस पटकको प्रस्तुतीकरणबाट उनीहरू सन्तुष्ट भएका छन् । तर, अब ईयूले यसै वर्षको अगष्ट, सेप्टेम्बरसम्ममा नेपाल आएर हामीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरूपको प्रगति छ वा छैन हेर्नेछ । त्यसको प्रमाणीकरणपछि मात्र उनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । हामीले हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेका छौं । हाम्रो आशा के हो भने आउँदो नोभेम्बरसम्ममा नेपाल ईयूको सुरक्षा चासोबाट हट्छ । यसमा नेपाललाई समग्र रूपमा हटाउन पनि सक्छ । कुनै एयरलाइन्सलाई मात्र हटाउन पनि सक्छ । कुनै फिलिटलाई मात्र हटाउन पनि सक्छ । पछिल्लो समय यूएस बङ्गलाको विमान दुघर्टनापछि नेपाली हवाई सुरक्षाको विषयमा थप प्रश्न आयो, यसले पनि असर गर्छ होला नि ? यूएस बङ्गलाको विमान दुर्घटनाको विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ । त्यसको प्रतिवेदनले विस्तृत कुरा बाहिर आउला । एनेक्स २ ले कुनै पनि विमानको ढोका बन्द गरेपछि नखोल्दासम्मको सम्पूर्ण जिम्मवारी पाइलटमा हुन्छ भनेको छ । यसमा पाइलटले यात्रु सुरक्षाको विषयमा कुनै रेगुलेशन नमानेर पनि विमानको सेफ्टी ल्याण्ड गराउन सक्छ । तर, त्यसको प्रामाणिक आधार चाहिन्छ । हामीले एटीसीको टेप प्रकरणलगायतलाई लिएर भएका टिप्पणी पनि सुन्यौं । तर, एटीसीले पाइलटलाई जबर्जस्ती केही गराउनै सक्दैन । एटीसीले ध्यान दिने कुरा भनेको एउटा विकल्प दिँदा मानेन भने अर्को के विकल्प दिन सकिन्छ भन्ने हो । विमानको सम्पूर्ण सेफ्टी ओभरसाइड गर्ने जिम्मा त बङ्गलादेशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो । यसमा हाम्रो कुनै हात छैन । तर, दुर्घटना नेपालमा भएकाले यसमा हाम्रो पनि कुरा त जोडिन्छ नै । विमानको एयर बर्दिनेशको अवस्था, एयर अपरेटर प्रमाणपत्र र पाइलटको लाइसेन्सको कुरामा त नेपालको कुनै जिम्मेवारी छैन । तैपनि आयोगले प्राप्त प्रमाणका आधारमा यस विषयमा प्रतिवेदन ल्याउनेछ, त्यसपछि सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा सञ्चालनको सम्भाव्यता नै नभएका स्थानमा धमाधम विमानस्थल बनिरहेका छन् । अहिले भएका सबै विमानस्थलको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सरकारको एउटा स्वायत्त निकाय हो । विमानस्थलको निर्माण, मर्मत सम्भार र सञ्चालनलगायत नियमनकारी निकायको रूपमा यसले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले दिएका नीतिअनुरूप काम गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । हो, हामीकहाँ हिजोका दिनमा सञ्चालनमा आएका कतिपय विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा छैनन् । तर, बाटोको अवस्था राम्रो नभएको बेला ती विमानस्थलले रामै्र काम गरेका थिए । अहिले पनि विमानस्थल बनिरहेका छन् । त्यहाँ विमानस्थल स्थानीयको आवश्यकता हो वा होइन, त्यो निक्र्योल गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले सरकारलाई प्राविधिक सल्लाह दिने हो । बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा त सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो । तथापि, प्राधिकरणले विमानस्थल बनाउने विषयमा एउटा मापदण्ड बनाएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको एयर कञ्जक्शन घटाउन एयरपोर्ट काभ्रेको नाँगीडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने भनेर बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रीले जसरी पनि त्यहाँ विमानस्थल बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ । प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले त्यसको आवश्यकता र औचित्य के छ ? त्रिभुवन विमानस्थलमा हवाई चाप बढेको यथार्थ हो । अहिले अन्तरराष्ट्रिय एयर ट्राफिक २० देखि २५ प्रतिशत र आन्तरिकमा पहाडतर्फ जाने साना विमान र हेलिकोप्टरको चाप करीब ३५ प्रतिशत र बाँकी भनेका ट्रङ्क रूटको चाप हो । नाँगीडाँडामा बनाउने भनेको विमानस्थल साना विमान तथा हेलिकोप्टरका लागि बनाउने हो । यदि त्यो चापलाई यहाँबाट हटाएर उता लैजान सकियो भने त्रिभुवन विमानस्थलमा केही हदसम्म हवाई चाप कम हुन्छ । भोलिको हवाई चापलाई हेर्दा सरकारले लिएको नीति ठीकै हो । दीर्घकालीन रूपमा नाँगीडाँडा चल्न सक्छ भन्ने हो । सन् २०१७ सम्ममा सकिनुपर्ने भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल अझै पूरा हुन सकेको छैन । विमानस्थल निर्माणको पछिल्लो प्रगति कस्तो छ ? असार मसान्तसम्म भैरहवाको विमानस्थलको प्रगति ५० प्रतिशत पुग्छ । तर, प्राविधिक रूपमा भन्ने हो भने हामी ७० प्रतिशतमा छौं र उपकरणमा ३० प्रतिशतमा । यसको अर्थ उपकरण जोड्न पहिले पूर्वाधार बन्नुपर्छ । पूर्वाधार बन्दै उपकरण पनि जोडिँदै जान्छ । पछिल्लो समय पहिलेको तुलनामा राम्रो ढङ्गले काम अघि बढेको छ । जुलाई २०१९ मा यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । पोखरा विमानस्थलको कार्य प्रगति निगजढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ ? पोखरा विमानस्थल ईपीसी मोडलको सम्झौता हो । सम्झौताअनुसार सन् २०२० को जुलाईसम्ममा पूरा गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । पोखरामा अहिलेसम्मको प्रगति करीब १२ प्रतिशत पुगेको छ । निजगढको हकमा ईआईए स्वीकृति भएकाले यसअघिको कामका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसको डीपीआर तयार हुँदै छ । मोडालिटीको हकमा मन्त्रालयमा पुगेको छ । त्यहाँबाट निर्णय भएर आउँला । निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य पनि अब क्रमशः अगाडि बढ्दै जाने सङ्केत देखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस