इण्टरनेशनल सिमेण्ट्स प्रालिका निर्देशक सन्दीप अग्रवाल सरकारले उद्योगमैत्री नीति अवलम्वन गरेमा नेपाल सिमेण्टमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सक्नेमा विश्वस्त छन् । विगत ५ वर्षदेखि सिमेण्ट र उत्पादनका अन्य आयाममा सक्रिय अग्रवाल खानी प्राप्तिको प्रक्रिया र उपयोगका उपाय व्यवहारिक हुन नसक्दा क्लिङ्कर उत्पादन झन्झटिलो बनेको बताउँछन् । सरकारले नीति र प्रक्रियागत सुधारलाई जोड दिने हो भने नेपालबाट सिमेण्ट निकासीको सम्भाव्यतासमेत देखेका अग्रवालसित नेपालमा सिमेण्ट उत्पादन, यसको बजारका चुनौती र समाधानका उपायमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानी :नेपालमा सिमेण्टको उत्पादन र बजारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले नेपालमा ५ दर्जनजति सिमेण्ट उद्योगले उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये करीब १५ ओटाले आफैं क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेका छन् । समग्रमा सिमेण्टको बजार वर्षेनि १५ देखि २० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । अहिले स्वदेशी बजारमा वर्षको करीब १ करोड मेट्रिकटन सिमेण्ट खपत छ । आन्तरिक उत्पादनले ७० प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ भने बा“की आयात भइरहेको छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम बढिरहेकाले स्वाभाविक रूपमा सिमेण्टको बजार पनि विस्तार भइरहेको छ ।
नेपाललाई सिमेण्टमा आत्मनिर्भर हुन कति समय लाग्ने देख्नुहुन्छ ?
कुल सिमेण्ट उद्योगमध्ये अहिले पनि करीब ४५ ओटा त आयातित कच्चा पदार्थको भरमा चलेका छन् । आफैं क्लिङ्कर बनाउने उद्योगले समेत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले उद्योगको स्वीकृति दिँदा २०७३ सालभित्र क्लिङ्कर प्लाण्ट खोल्ने शर्त राखेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खानी ओगटेर दलाली गर्ने प्रवृत्ति, खानी स्थलसम्म बाटोघाटो र ऊर्जाको अभाव, स्थानीयको अवरोध, खानी प्राप्त गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने लामो प्रक्रियालगायतका कारण यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीकहाँ खानीको अनुसन्धानसमेत प्रभावकारी छैन । अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावले खानीमा चुनढुङ्गाको परिमाण र गुणस्तरमा ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन ।
उद्यमीका लागि खानीको प्राप्ति सहज छैन । अधिकांश खानी दलालको कब्जामा छन् । कच्चा पदार्थदेखि तयारी सिमेण्टको ढुवानीमा समेत समस्या छ । विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आए पनि गुणस्तर छैन । यस्ता कानूनी र प्राविधिक समस्याको निकास निकाल्ने हो भने अबको ५ वर्षमा सिमेण्टमा पूर्ण आत्मनर्भिर हुन सकिन्छ । यसका लागि सरकारको नीति उद्योगमैत्री भने हुन जरुरी छ ।
स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
सिमेण्ट सम्भावना भएको उद्योग हो । जहाँ सम्भवना हुन्छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा पनि स्वाभाविकै हुन्छ । ५ दर्जन उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा छ । यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीसमेत भित्रिइरहेको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तर सीमित बजारका कारण केही वर्ष अघिसम्म सिमेण्टको बजार उद्यारोमा चलेको थियो । २०७२ सालयता यो अवस्थामा केही सुधार आएको छ ।
पछिल्लो समय सिमेण्टको भाउ बढ्नुको कारण के हो ?
स्वदेशी उद्योगले भारतबाट क्लिङ्कर आयात गर्छन् । भारतमै क्लिङ्करको भाउ बढेको छ । ६ महीनायता प्रतिमेट्रिकटन १ हजार २ सय रुपैयाँका दरले क्लिङ्करको दाम बढ्दा सिमेण्टको भाउ बढेको हो । त्यसमाथि बारा र पर्सा जिल्लाका उद्योगको विशिष्ट समस्या छ ।
भारतको रक्सौलमा हुँदै आएको क्लिङ्कर लोडअनलोड मजफपुरको नारायणपुरबाट भइरहेको छ । यसले पनि प्रतिटन २ हजार रुपैयाँ खर्च बढाएको छ । यस्ता कारणले अहिले सिमेण्टको भाउ बढ्न गएको हो ।
स्वदेशी सिमेण्टको निकासी सम्भाव्यताका कुरा पनि सुनिन्छ, प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सिमेण्टको निकासीको सम्भावना नै नभएको होइन । तर, यथास्थितिमा सम्भव छैन । निकासीका लागि सबैभन्दा पहिला प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो । क्लिङ्करको आयातमा प्रतिमेट्रिकटन २ हजार ४ सय रुपैयाँ भन्सार महशुल तोकिएको छ । कच्चा पदार्थमा यो महशुल अत्यन्तै बढी हो । अन्य कच्चा पदार्थसरह व्यवहार हुन सक्यो भने निकासी हुन पनि सक्थ्यो । स्वदेशी क्लिङ्कर उद्योग संरक्षणका लागि भनेर बढी राजस्व राखिएको देखिन्छ । तर, संरक्षण गर्ने भनेको त आफै पूर्ण आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा हो । यथास्थितिमा संरक्षणका नाममा कच्चा पादर्थमा चर्को महशुल लिँदा आम उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ । कोइलाको आयातमा लागत घटाउन सकियो भने स्वदेशमा उत्पादित क्लिङ्करको भाउ घट्न सक्छ । यसका लागि भारतीय समुद्री बन्दरगाह र रेल वेमा हुने ढिलासुस्तीको समाधान खोजिनु पर्दछ ।
तपाईंको उद्योगका आगामी योजना कस्ता छन् ?
हामीले सिमेण्ट उत्पादन थालेको ५ वर्ष भयो । प्रतिदिन ४ सय मेट्रिकटन क्षमताबाट बढाएर अहिले ८ सय मेट्रिकटन पुर्याइएको छ । हामीले उत्पादनको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएकाले उपभोक्ताले रुचाएका छन् । २ वर्षभित्रमा प्रतिदिन १ हजार ५ सय मेट्रिकटनको क्षमतामा जाने योजना छ । त्यस्तै, क्लिङ्कर प्लाण्टका लागि प्रक्रियामा छौं । बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको समस्या भएको छ । सहज हुनेवित्तकै योजनाले गति समात्छ ।