नीति तथा कार्यक्रममा डाटा सेण्टर बनाउन जोड दिनेछौं

आर्थिक अभियान

हाल परीक्षणको चरणमा रहेको अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले साउनदेखि सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउने भन्दै आएको छ । यद्यपि, ब्रोकरहरूले भने यसका लागि आफ्नो सर्भर तयार पार्न करोडौं लाग्ने भएकाले असहज ठान्दै छन् । यही विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिककी संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : केही अघि तपाई नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएदेखि हालसम्म भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेर के–के लाई मान्ने ? म यहाँ आएको एक सातामै विकास बैङ्क र लघुवीत्त कम्पनीको सव–इण्डेक्स छुट्ट्याउने काम भयो । यसपछि नागरिक लगानी कोष र वित्तीय संस्थाको सव–इण्डेक्स छुट्ट्यायौं । भर्खरै जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीका सव–इण्डेक्स पनि छुट्ट्याएका छौं तर त्यो बजारमा आउन भने अझै ९÷१० दिन लाग्छ । त्यस्तै कारोबारसँग सम्बन्धित विनियमावलीहरू पुरानो भएका थिए । यता बजार भने आउटक्राई प्रणालीबाट सेमी अटोमेशनमा गइसकेको तर ऐननियम पुरानै थिए । ती ऐन नियम परिमार्जनको प्रक्रिया शुरू भयो । मार्जिन ट्रेडिङको विनियमावली मस्यौदा गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)मा पठायौं । यससँगै अहिले राइट रिनाउन्स(हकप्रद शेयर किन्ने हक विक्री) गर्ने कार्यविधि पनि मस्यौदा गरेर सेवोनमा पठाएका छौं । यो कानूनमा गर्नुपर्ने अत्यावश्यक परिवर्तन हो । नेप्सेको कार्यशैली हेरी केही जनशक्तिलाई आन्तरिक रूपमा सही ठाउँमा सार्ने काम गरेका छौं । हुन त यो निरन्तर चलिरहन्छ । हामीसँग भएको जनशक्तिलाई समयसापेक्ष तथा चलायमान बनाउन ‘एचआर कन्सल्टेन्सी’ लिएर काम गर्दै छौं । बजारमा दुई/तीन जनाको समूह बनाउँदै लगानीकर्ता समूह भन्दै आउने गरेकोमा वास्तविक लगानीकर्ता समूहको पहिचान गर्‍यौं र अहिले पूँजीबजारमा केही निर्णय तथा काम गर्नुपरेमा त्यस्ता आधिकारिक समूहका प्रतिनिधिसँग मात्र छलफल गर्न थालेका छौं । यस्तै, बेला बेलामा विभिन्न विज्ञको आवश्यकता पर्ने भएकाले बजारमा रहेका विज्ञको रोष्टर तयार पारेका छौं । डेरिभेटिभ बजार, ओभर दी काउण्टर बजार, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लगायतलाई अगाडि बढाउन करीब ३० जनाभन्दा बढी विज्ञ छनोट गरेका छौं । यस्तै, अहिले चर्चामा रहेको अनलाइन ट्रेडिङ बनाउने प्रक्रियामा मैले प्रवेश गर्दा १६ ओटा मोडुलमध्ये ५ ओटा मात्र बनेका थिए । यसका लागि सम्झौता भएको भेण्डर वाईको कम्पनीले निर्धारित समयभित्र बनाउन नसक्ने भएकाले समय थप्न अनुरोध गरेको थियो । तर, मैले उनीहरूलाई सम्झौताअनुसार बनाइदिन आग्रह गरेँ । यसका लागि नेप्सेले अहोरात्र खटेर भए पनि सहयोग गर्ने सहमति ग¥यो र अहिले तोकेकै समयमा ल्याउन सकेका छौं । दीर्घ प्रतीक्षित अनलाइन प्रणालीको गत जेठदेखि नै परीक्षण शुरू भइसकेको छ । यसको प्रगति अहिलेसम्म कस्तो छ ? अहिले नेप्सेभित्र र पाँचओटा ब्रोकरमार्फत परीक्षण भइरहेको छ । यसबारे लगानीकर्ताबाट राम्रा प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । अब यसको परीक्षण ब्रोकर कम्पनीबाहेक विशेषज्ञ कम्पनीबाट समेत हुँदै छ । अनलाइन प्रणालीको यूजर एसेप्टेन्स टेष्ट (यूएटी) गर्न भारतका दुई विशेषज्ञ कम्पनी छानिएका छन् । तीमध्ये एउटालाई यसको जिम्मा दिन्छौं । नेप्सेले वाईको कम्पनीलाई जुन प्रतिक्रिया दिएको हो त्यही प्रतिक्रिया बजारबाट पनि आएको छ । परीक्षणको क्रममा शेयर सङ्ख्या र नाममा तलमाथि पर्ने गरेको समस्याबारे गुनासो आएको थियो । यसबारे नेप्सेले सच्याउन भेण्डर कम्पनीलाई पनि सुझाएको छ । त्यहीअनुसार सबै सकारात्मक नै रहेको छ । हालसम्म कतिओटा ब्रोकर कम्पनीले सफ्टवेयर जडान गरिसकेका छन् ? हामीले ५०ओटै ब्रोकरलाई यो प्रणालीमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्नेबारे जानकारी दिइसकेका छौं । यसबारे बजारमा धेरैको बुझाइ फरक रह्यो र सञ्चारमाध्यममा समेत मतमतान्तरका समाचार आए । लगानीकर्ताका लागि नभई नहुने अनलाइन प्रणालीमा उनीहरूको तथ्याङ्क सुरक्षित हुने गरी सुविधा दिनुपर्छ । यसमा तीनओटा मोडालिटी दिएका छौं । पहिलो, आफै पूर्वाधार तयार गर्ने हो भने जस्तोसुकै विपत्को अवस्थामा पनि तथ्याङ्क सुरक्षित राख्नुपर्छ र इण्टरनेटको स्पिड छिटो गर्नुपर्छ । दोस्रो, अहिले करीब १२ लाखको हाराहारीमा लगानीकर्ता छन् । प्रत्येक वर्ष १०/१२ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्ने सम्भावना रहेकाले लाखौं लगानीकर्ताको भिडमा काम गर्न दूरदृष्टिअनुरूप कम्तीमा ५/७ वर्षसम्म सोही पूर्वाधारले काम गरोस् भन्नका लागि बढी क्षमताको सर्भर राख्न भनेका छौं । तेस्रो, ब्रोकर कम्पनीले सर्भर बनाउन लगानी गर्न नसक्ने हो भने डाटा सेण्टरबाट भाडामा लिन सकिने जानकारी गराएका छौं । ब्रोकर सङ्घमार्फत कम्पनीहरू आफैले सुरक्षित हुने डाटा सेण्टर छान्न सक्छन् तर त्यसको स्थायीत्वबारे हेरेर हाम्रो आईटी शाखाले सही ठहर्‍याएमा मात्र अनुमति दिन्छौं । अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि सफ्टवेयर जडान गर्न करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ । सबै ब्रोकर कम्पनीले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्लान् त ? जसले करोडौं लगानी गर्न सक्छ, उसले आफ्नो सफ्टवेयर किनेर राख्न सक्ने भयो । जसले किन्न सक्दैन, उसले डाटा सेण्टरबाट सेवा लिएर मासिक भाडा तिरेपनि काम गर्न सक्छ । कतिपय ब्रोकरले महीनामा २५ हजार भाडा तिरेर गर्ने भनेका छन् । हामीले यही गर्नुपर्छ भनेका पनि छैनौं । ब्रोकरहरूको धेरै खर्च गराउने हाम्रो इच्छा होइन तर सुरक्षित डाटा हुने गरी अनलाइन सिष्टम बनाउन पाउनुपर्‍यो । साउन १ गतेदेखि पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको अनलाइन प्रणाली तोकिएकै मितिमा आउनेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? यसका आधार के के छन् ? साउन १ गतेदेखि लगानीकर्ताले नयाँ अनलाइन सिष्टम प्रयोग गर्न पक्का पाउँछन् । त्यसको प्राविधिक काम अर्थात् यूएटी (यूजर एसेप्टेन्स टेष्ट) सकिएपछि हालको पुरानो प्रणाली छोड्छौं र पूरै नयाँ प्रणाली राख्छौं । यो काम हामीले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ हाउसमा पनि अभ्यास गरिसकेका छौं । पुरानो प्रणालीलाई पनि फाल्न चाहिँ फाल्दैनौं । साउनको शुरूमै प्रयोग गर्नका लागि अब हामी नयाँ प्रणालीलाई ब्रोकरमार्फत बजारमा छोड्छौं । हरेक ब्रोकरमा नेप्से पुग्छ । हामी विशेषज्ञ टोलीद्वारा परीक्षणका लागि यूएटी गर्दै छौं । समानान्तर रूपमा दुवै प्रणाली लैजान्छौं । यसपछि नेपालका र विदेशमा बसेका लगानीकर्ताको नेपालमा बैङ्क खाता, डिम्याट खाता छ भने उनीहरूले अनलाइनमार्फत कारोबार गर्र्न पाउनेछन् । केही समयअघि धेरै ब्रोकर कम्पनीले मर्चेण्ट बैङ्कहरूलाई अनलाइनमा शेयर हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, धितोपत्र बोर्डले गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षामा समस्या देखाउँदै बन्द गर्न लगायो, अब पनि क्लाउडमा राख्ने कुरा आउँदै छ । तसर्थ, धितोपत्र बोर्डले सुरक्षाका विषयमा अवरोध गर्छ कि ? नेप्सेको नयाँ अनलाइन प्रणालीमा पनि बोर्डले त्यस्तै आपत्तिजनक केही देख्ला कि ? हामीले प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीमा आईटी राख्नुपर्ने भनेका छौं । डाटा सेण्टरले लिजमै दिए पनि अपरेशन गर्ने अधिकार त्यसलाई हुँदैन, ब्रोकरलाई मात्र हुन्छ । डाटा सेण्टरसँग सहमति गराएर मात्र भाडामा लिने भनिएको छ । हामीले डाटा सुरक्षित गर्न सक्दो सावधानी अपनाउन भनेका छौं । अहिले ब्रोकर कम्पनीलाई तत्काल आफ्नै पूर्वाधार बनाउनोस् भन्दा बढी खर्च भयो, सामर्थ्यले भ्याएन भन्ने गुनासो गर्छन् । यसैले अब हामीले आफ्नै डाटा सेण्टर बनाउन अर्काे वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै छौं । यसपछि अनलाइन कारोबारका लागि नेप्सेले बनाएको डाटा सेण्टरबाट ब्रोकरहरूले काम गर्न सक्नेछन् । लगानीकर्ताले अनलाइनलाई बजार पुनजीर्वित गर्ने सञ्जीवनी बुटीको रूपमा लिएका छन् । यो प्रणालीले साँच्चै सञ्जीवनी बुटीकै काम गर्ला त ? यो एउटा साधन हो, साध्य होइन । यो आइसकेपछि माग र आपूर्तिमा भएको खाडललार्ई घटाउने काम गर्छ । बाँकी काम लगानीकर्ताको हो । उनीहरूले कम्पनी छान्ने, वित्तीय विवरण तथा बजार हेर्ने र प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले बजारलाई केही व्यक्तिले मनलागि चलाएका छन् भन्ने गुनासो छ । अहिले पनि कुनै संस्था वा व्यक्तिले मात्र बजारलाई घटाउनेबढाउने काम गर्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ । अनलाइन सिष्टम आएपछि भने कसैले यस्तो गर्न सक्दैन । अनलाइन ट्रेडिङ आएपछि लगानीकर्ताले सबै किसिमको जानकारी पाउन सक्छन् । पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणाली भनिएको छ । यसमा हालसम्म कारोबार मात्र भन्ने बुझाइ छ । भुक्तानी प्रणाली, शेयर ट्रान्स्फर, राफसाफलगायतलाई अनलाइन कारोबारले समेट्छ कि समेट्दैन ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको अन्तरबैङ्क भुक्तानी (आईपीएस) प्रणाली हामीसँग छैन । अहिले विद्यमान ऐननियमकै परिधिभित्र रहेर लगानीकर्ताले पैसा भुक्तानी गर्न पाउने, शेयर पाउने र ब्रोकरले त्यसैअनुसार काम गर्नसक्ने वातावरण छ । अहिलेसम्म भनेअनुसार हामीसँग भएका क्लियरिङ बैङ्कमै ब्रोकरको खाता हुनुप¥यो र त्यही बैङ्कमै लगानीकर्ताको पनि खाता हुनुपर्‍यो । यसपछि ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच भएको सहमतिअनुसार लगानीकर्ताले चेक काटेर दिनुप¥यो । यसबारे हामीले तयारी गरिसकेका छौं । तर, ब्रोकर र लगानीकर्ताको खाता छुट्टै बैङ्कमा छ भने हुँदैन । किनकि यसमा अन्तरबैङ्क भुक्तानी कारोबार गर्न अधिकार दिइएको छैन । यद्यपि, अब सरकार पनि नगदरहित प्रणालीमा कारोबार गर्ने प्रक्रियामा लागेकाले त्यो पूँजीबजारमा पनि आउन सक्छ । यसो भएमा हामी प्लेटफर्म दिन्छौं । शुरुआती अवस्थामा लगानीकर्ताले क्लियरिङ बैङ्कमा खाता खोलेर अनलाइनबाटै ब्रोकर र लगानीकर्ताको खातामा पैसा पठाउन सकिने व्यवस्था गराउन मिल्छ कि मिल्दैन ? विद्यमान कामूनको परिधिमा रहेर काम गर्ने हो । शुरूमा यसलाई बजारमा ल्याऔं । यसपछि कुनकुन निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सकिन्छ गर्छौं । राष्ट्र बैङ्कसँग अनुरोध गर्नु परे अभ्यासको आधारले गरौंला । अहिलेसम्म करीब २५ प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि मात्र अर्डर लिनेदिने गर्नुपर्छ भन्ने छ । केही पैसा ब्रोकरकोमा आइसकेको हुन्छ । अब ब्रोकरबाट मार्जिन लेण्डिङको व्यवस्था लगभग आइसक्यो । यसले पनि केही काम गर्छ । यसमा खासै समस्या आउँदैन जस्तो लाग्छ । ठूला लगानीकर्ताले केही न केही व्यवस्था गरेकै हुन्छ । हामीले आमलगानीकर्ताको हितका लागि भनेर गरेका छौं । ठूलालाई त अहिले पनि समस्या छैन । बेचिसकेपछि शेयर ट्रान्स्फर गर्ने डीएसआईको के व्यवस्था होला ? तुरुन्तै डीएसआई हुँदैन । यो पुरानो प्रणालीअनुसार नै हुन्छ । यसका लागि सीडीएसमा गृहकार्य हुँदै छ । यो सकिनासाथ अनलाइनबाट हुन्छ । यति भएपछि लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा अनलाइनबाटै रकम लेनदेन गर्न सक्छन् । नेप्सेले थप अरू कुनै प्रणाली पनि भित्र्याउने योजना गरेको छ कि ? अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएका कम्पनी सबैलाई ओटीसी बजारमार्फत कारोबार प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्छौं । योसँगै पूँजीबजारमा वित्तीय उपकरणहरू : डिवेञ्चर, बोण्ड (ऋणपत्र) र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको खरीदविक्रीको पहुँच बढाउन प्लेटफर्म दिन्छौं । यस्तै, बजारमा डिलरको रूपमा काम गर्न आएका केही संस्थासँग पहिलेदेखि छलफल गरेको तर काम भएको छैन । अहिले पूँजीगत लाभकर केमा लाग्ने भनेर मोडालिटी बनाउँदै छौं । यसै मोडालिटीअन्तर्गत सिष्टमले एउटा क्लिक गर्दा हरेक लगानीकर्ताको बायोडाटा, लगानी र कर सबै देखाउने प्रविधि बनाउनेछौं । यसले कर कार्यालय पनि ढुक्क भएर बस्ने वातावरण बन्नेछ । पछिल्लो समय पूँजीगत लाभकर गणनाको विषयमा विवाद सुल्झाउन गठित समितिमा नेप्से पनि छ । कस्तो उपायको सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ ? उक्त समितिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यो विषयमा छलफल गरिरहेको छ । अहिले केही प्राविधिक समस्या देखिएका छन् । आयकर ऐनले बोनस र हकप्रद शेयरको मूल्य रू. १ सय गर्न भनेको छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जे अभ्यास भइरहेको छ, त्यसैलाई अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । त्यसका लागि लगानीकर्ताको भावना के छ भनेर पनि बुझ्न आवश्यक छ भनेर सुझाव दिएका छौं । कर लगाउँदा बजारका लागि पनि पाच्य हुनुपर्‍यो । यद्यपि, हामी सरकारी निकाय भएको हुनाले सरकारले बनाएको नीतिनियमको कार्यान्वयन गर्नैप¥यो । भारित औसत मूल्यको आधारमा पूँजीगत लाभकर लगाऊ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो पुरानै पद्धति हो । पुरानोको आधार मूल्य कम्पनीअनुसार थियो । अब आधारमूल्यमै व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लगानीको आधारमा नाफाघाटा के हुन्छ, त्यहीअनुसार पूँजीगत लाभकर लगाउनुपर्छ । त्यस्तै, भारत र पाकिस्तानमा पहिले कारोबार शुल्क लिइँदो रहेछ । त्यसपछि पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था भएको थियो । त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी कति समयका लागि हो, त्यहीअनुसार समयको आधारमा पनि कर लगाउने व्यवस्था रहेछ । तीमध्ये कुनै एउटा पद्धतिमा हामी जानुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । यसमा सरकारले निर्णय नगरेसम्म ठ्याक्कै के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । नेप्सेले लामो समयदेखि गति लिन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? कुनै बेला २/३ सय बिन्दुको हाराहारीमा पनि त नेप्से आएको थियो । यो बजारको प्रवृत्ति हो । कहिले बढ्न सक्छ भने कहिले घट्न पनि सक्छ । अहिले बजारमा शेयरको आपूर्ति धेरै छ । वाणिज्य बैङ्क १ सयदेखि डेढ सयमा पाइएको अवस्था छ । साथै, कमर्शियल बैङ्कको प्रमोटर शेयर १ सयमा पाइरहेको अवस्था पनि छ । अहिलेका नयाँ लगानीकर्तामा जोसँग पैसा छ, उसैले नै शेयर किनेर बस्ने बेला हो । बैङ्कबाट ऋण लिएर जसले नेप्से परिसूचक १८ सय पुगेको बेला शेयर किनेको थियो, उसले त अहिले बेच्नुप¥यो र घाटा खानुप¥यो । बैङ्कको ब्याज बढेर पनि यस्तो भएको हो । यस्तै, अर्काे कारण नयाँ व्यवसाय र कम्पनीको उदय हुनु पनि हो । स्थानीय सरकार आए पछि पहिले पूँजीबजारमा लागेका मानिस खेती गर्न, सिमेण्ट र छड उद्योग सञ्चालन गर्नतर्फ लागेका छन् । त्यहाँ जाने पैसा पूँजीबजारबाट गएको हो । यसरी व्यावसायिक रूपमा लगनीकर्ताको विविधीकरण आउनु पनि एक कारण हो । त्यहाँ पैसा यही बजारबाट झिकेर गएको हुनाले माग कम हुने नै भयो । पूँजीबजार सम्बद्ध निकायहरूको निर्णय एउटै ढोकाबाट हुनुपर्ने माग लगानीकर्ताबाट आइरहेको छ । यसको अर्थ सम्बद्ध निकायबीच सहकार्य छैन, अधिकार र जिम्मेवारीका क्षेत्र जुधेका छन् भन्ने हुन्छ । यसको समाधानका लागि कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ? बाफिया (बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन) भर्खर आएको छ । पहिला बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले साधारणसभा गरेर राष्ट्र बैङ्कमा जानकारी दिने चलन थियो । बाफियामा साधारणसभा राष्ट्रबैङ्कबाट भएपछि त्यसको स्वीकृति लिनुपर्ने नियम आयो । राष्ट्र बैङ्कबाट यस्तो स्वीकृति लिन केही समय लाग्ने गरेको छ । अहिले राष्ट्र बैङ्कमा कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम हुँदा त्यस्तो समस्या आउनु स्वाभाविक हो । राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत लिइसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारमा लैजाँदा त्यहाँ पनि केही समय लाग्न सक्छ । जसले गर्दा हामीले राखेको नियम कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यद्यपि, यसलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । तर, यो छलफलमै सीमित छ । राष्ट्र बैङ्कमा साधारणसभा सकेको निश्चित दिनमा स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था भएको भए त्यही आधारमा हामी गथ्र्याैं । हामीले दिन तोक्ने तर राष्ट्र बैङ्कले नतोक्ने गर्दा समस्या भएको छ । संस्थाले त समयमै गर्न खोजेको हो तर यही समस्याले हुन सकेको छैन । यसलाई समाधान गर्न सम्बन्धित नियकासँग गृहकार्य भइरहेको छ । पूँजीबजारसँग सम्बद्ध निकायहरूबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय भएन भन्नेहरू पनि छन् । त्यस्ताको पछाडि लागेर हुँदैन । हामीले क्षमताअनुसार काम गरेकै छौं । यति मात्र नभएर नजानेको विषयमा विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग सल्लाह लिएर पनि हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ । साथै, सेबोन र नेप्सेबीच पनि सहकार्य राम्रो छ । राष्ट्र बैङ्कसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौं । तर, अझै कम्पनी रजिष्ट्रारमा हाम्रो सहकार्य त्यति धेरै गहन हुन सकेको छैन । नागरिक लगानी कोषले मार्केट डिलरको काम गर्ने भन्ने कुरा आएको धेरै भयो । यो अहिले कुन चरणमा छ ? नागरिक लगानी कोषले डिलरको रूपमा काम गर्ने भनेको हो । नेप्से, सेबोन, नागरिक लगानी कोष र विज्ञ बसेर दुई/तीन चरणमा छलफल पनि गर्‍यौं । अहिले हामीसँग भएको पुरानो प्रणालीमा यसका लागि स्थान उपलब्ध गराउने अवस्था छैन । अबको नयाँ प्रणाली आएपछि हुन्छ । यद्यपि, छलफल भने भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषले हामी तयार छौं भनेर अध्ययन गरिरहेको छ । यहाँ प्रविधि नहुँदा रोकिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस