तीनओटै निकायमा कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे अन्योल छ

आर्थिक अभियान

२०४६ असारदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका गोपालप्रसाद पोखरेल लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आस्था राख्छन् । तत्कालीन कर्मचारी सङ्घको विभागीय अध्यक्ष हुँदै २०६४ सालमा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, २०६७ सालमा केन्द्रीय सचिव र २०७० सालमा केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै हालै चितवनमा सम्पन्न सङ्घको एकता महाधिवेशनबाट पोखरेल नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ)का राष्ट्रिय अध्यक्ष भएका छन् । हाल अर्थ मन्त्रालयका अधिकृतसमेत रहेका उनीसँग देश सङ्घीयतामा निजामती कर्मचारीको अवस्था, कर्मचारीका समस्या, सरकार र कर्मचारीबीचको विवाद, ट्रेड युनियन आन्दोलनको दिशालगायत विषयमा आर्थिक अभियानका सुर्खेत संवाददाता आकाश तारा बयकले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि निजामती कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ ? मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सिंहदरबारका अधिकार गाउँसम्म लैजाने र नागरिकलाई छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकार तथा कर्मचारीकै हो । विभिन्न निकायबाट खटेर वा समायोजन भएर आउने कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी योजनाबद्ध ढङ्गले सरकारले कामकारबाही अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि योग्य, विवेकशील र जनभावनाअनुसार काम गर्न सक्ने नभएपछि थप समस्या आउँदो रहेछ । सरकारको हालसम्मको कार्य प्रकृति हेर्दा सङ्घीय संरचनाअनुसारको कर्मचारीको समायोजन गर्न कुनै ठोस कार्ययोजना नै नभएको देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे अझै अन्योल छ । कर्मचारी खटाउँदा कार्यकारी अधिकारीका लागि पदको श्रेणी, तह र ज्येष्ठतामा विचार नपुर्‍याउँदा धेरैजसो स्थानीय तहमा समस्या आएको छ । विभिन्न निकायबाट स्थानीय तहमा खटेर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा बस्ने स्थान, कुर्सी–टेबुलको व्यवस्थासमेत भएको पाइँदैन । सरकार कर्मचारीसँग ती समस्याप्रति कुनै छलफल नै नगरी एकलौटी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले पनि राजनीतिक आस्थाको भरमा सरुवा, पदस्थापनलगायत हुने गरिएकाले कर्मचारीको मनोबल घटेको छ । सङ्घीयतामा निजामती ट्रेड युनियनको भूमिका कस्तो हुनुपर्थ्यो ? सङ्घीयतामा निजामती ट्रेड युनियन पुल हो । सरकारद्वारा जारी गरिएका नीति निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै सेवाग्राहीका समस्या, गुनासालाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउने सशक्त माध्यम ट्रेड युनियनलाई मान्न सकिन्छ । उसले कर्मचारीको हकहित र अधिकारको वकालत गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो देशको हकमा ट्रेड युनियनको भूमिका हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । यो जनता र सरकारबीच समन्वयकारी भूमिकामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, आवश्यकता परे खबरदारी गर्दै आम जनपक्षमा वकालतसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै ट्रेड युनियनहरूलाई एउटै दृष्टिले पनि हेर्नु हुँदैन । त्यसैले, सरकारले टे«ड युनियनबारे थप बुझ्न आवश्यक देख्दछु । अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ अफर ल्याएको थियो । हाल रोकिएको यो अफरबारे ट्रेड युनियनको धारणा के छ ? निजामती कर्मचारीका लागि आह्वान गरिएको स्वेच्छिक अवकाश योजनाबारे विभिन्न तर्क दिएर यसबारे अहिले अन्योल गराउन खोजिएको छ । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले खारेज गर्नु दुःखद हो । स्वेच्छिक अवकाशमा जान पाउने कानूनी आधार हुँदाहुँदै पनि ९ हजार ६ सय ७२ जनालाई जबरजस्ती काममा लगाउनुलाई सरकारले नै नियम उल्लङ्घन गरेको बुझ्न सकिन्छ । हामी यसबारे खुलेरै विरोध गरिरहेका छौं । अब आवश्यक परे कानूनी उपचारका लागि पनि जान्छौं । स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूको नामावलीसमेत सार्वजनिक भइसकेकाले अब कुनै पनि हालतमा सरकारले रोक्नु हुँदैन । कर्मचारी सङ्गठनहरूले सरकारले निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित समायोजन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक एकलौटी रूपमा बढायो भन्ने गुनासो गर्नुको कारण के होला ? वास्तवमा सरकारले कर्मचारीलाई पेलेर एकलौटी रूपमै आफ्नो मनपरी गर्न खोजेको यथार्थ हो । यद्यपि, हामी सरकारको मातहतमा काम गर्न तयार छौं । कर्मचारीलाई जबरजस्ती काम थोपर्दै उसले पाउने न्यूनतम सेवासुविधा र हकअधिकारबाटै वञ्चित गरिदिनु भएन । सरकारले नै ‘आफ्नो र अर्को’ भन्न थाल्यो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । कर्मचारीका ऐननियम र कानून बनाउँदा उनीहरूका सल्लाह–सुझाव पनि समेटिनुपर्‍यो भन्ने सङ्घसङ्गठनको माग हो । तर, सरकार त्यसो गर्न चाहँदैन । उसले एकलौटी गर्न खोज्दा विरोध गरिएको साँचो हो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ) कर्मचारीको हकहितका लागि भन्दा पनि राजनीतिक पार्टी विशेषको पिछलग्गु भएर हिँड्ने गरेको आरोप छ । कर्मचारी सङ्घसङ्गठनहरू राजनीतिक दलका भरिया भएकै हुन् त ? राजनीतिक विचार नभएका मानिसको अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । राजनीतिक आस्था राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधि गर्दैन । फरक आस्था बोकेकै भरमा कुनै पनि सेवाग्राहीसँग विभेद गर्दैन । तोकिएको समयमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी स्वतन्त्र विचार राख्नु वा त्यो अधिकारलाई कानूनसम्मत प्रस्तुत गर्नुलाई पिछलग्गुपन भनिन्छ भने त्यसमा हामीलाई केही गुनासो छैन । एकाध व्यक्तिले तपाईंले भनेको जस्तो गरेको भए पनि सबै दलहरूका भरिया नै हुन्छन् भन्ने होइन । कसैले त्यस्तो गरेको भए सुधार्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन बनिसकेकाले अझै पनि अमुक राजनीतिक दलनिकटका सङ्घसङ्गठन राखिरहन के जरुरी छ ? ट्रेड युनियन सङ्घसङ्गठन हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहन्छन् । कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियन एकदम जरुरी छ । आखिर आधिकारिक टे«ड युनियनमा पनि यिनै सङ्घसङ्गठनबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने हो नि ! कानूनी अधिकार भएकाले ट्रेड युनियनले फाइदा नै हुन्छ, कसैलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ भन्ने पक्षमा म छैन । सरकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गर्ने गरेकाले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन संविधानविपरीत छ भन्ने आरोपप्रति तपाईंको धारणा के छ ? तपाईंको भनाइमा केही सत्य होला । तर, सबै टे«ड युनियनले राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । मुख्य त के हो भने, गलत गर्नेलाई राजनीति दलहरूले नै प्रश्रय दिनु भएन । कसैले संविधानविपरीत काम गर्छ भने त्यो सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । विकृति, विसङ्गति हरेक क्षेत्रमा हुन्छ । यसको निराकरण गर्दै महŒवपूर्ण कुरा हो । समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि कर्मचारीको भूमिका कसरी सशक्त बनाउनुपर्ला ? सेवालाई मर्यादित बनाउन कर्मचारी स्वयम् लागेकै छन् । उनीहरू आफ्ना मूल्यमान्यताअनुसार नै समाज र राष्ट्रका लागि काम गरिरहेका हुन्छन् । राज्यले कानूनसम्मत हकहित र अधिकार सुनिश्चित गरिदिए कर्मचारी आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सक्षम छन् । निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो नियमित काम मात्र होइन, प्राकृतिक प्रकोपका बेला उद्धार र अन्य सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिमा समेत सहभागी हुँदै आएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ)को नयाँ कार्यसमितिले कर्मचारीको हकहितका लागि बनाएको रणनीति र कार्ययोजनाबारे कस्तो छ ? हाम्रो नयाँ कार्यसमितिले आफ्ना सदस्यलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउँदै हरेक जिल्लामा सहकारी स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । आर्थिक रूपमा युनियन (सङ्घ)लाई सबल बनाउन जरुरी छ । कर्मचारी राहत कल्याण कोष र दुर्घटना तथा आपत्विपद्मा आफ्ना सदस्यलाई सहयोग गर्ने विशेष कोष स्थापना गर्ने योजना छ । हामी आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण तथा शीप विकास तालीम प्रदान गर्दै सक्षम बनाउन चाहन्छौं ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस