विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं

आर्थिक अभियान

नेपालमा चेक क्लियरिङ तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली भित्र्याएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) करीब ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । शुरुआती चरणमा विद्युतीय चेक भुक्तानी प्रणाली (ईसीसी)मार्फत ग्राहकलाई कारोबार गर्न सहज बनाएको यो कम्पनीले हाल अन्तरबैङ्क भुक्तानी प्रणाली (आईपीएस) हुँदै कनेक्ट – आईपीएस लगायतका सेवा दिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १० प्रतिशत, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ८० प्रतिशत र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको एनसीएचएलले सबै आर्थिक कारोबारहरू बैङ्किङ प्रणालीबाटै गर्ने सरकारी योजनालाई समेत सफल बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ । प्रस्तुत छ– नेपालको भुक्तानी प्रणाली पूर्वाधार विस्तार गरी क्रमशः डिजिटल पेमेण्ट इकोसिष्टमको विकास गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सोच राखेका एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानी : नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले विगत ६ वर्षदेखि नेपाली बजारमा विद्युतीय चेक क्लियरिङ (एनसीएचएल–ईसीसी) र विगत डेढ वर्षदेखि अन्तरबैङ्क विद्युतीय भुक्तानीमा सेवा प्रदान गरेको छ । अहिले यसलाई कति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरेका छन् ? एनसीएचएलको स्थापनासँगै विद्युतीय चेक क्लियरिङ (ईसीसी) शुरू भयो । यसमा हाल ८० ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आवद्ध छन् । यसअघि १ सय ५७ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आवद्ध थिए । तर, मर्जर तथा एक्विजिशनका कारण यसको सङ्ख्या घटेको हो । अन्तरबैङ्क भुक्तानी प्रणाली (आईपीएस) २०७३ भदौदेखि शुरू भएको हो । यो प्रणाली हालसम्म ७३ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् । यसबाहेक मर्चेण्ट बैङ्क, रेमिट्यान्स कम्पनीहरू, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू (पीएसपी)लगायतका आठओटा गैरबैङ्किङ कम्पनी पनि यसका सदस्य छन् । यसका साथै अहिले कनेक्ट आईपीएस ई–पेमेण्ट प्रणाली लागू गरेका छौं । अहिले यसको सफ्ट लञ्च मात्र भएको छ । यसमा अहिलेसम्म ३१ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आवद्ध भइसकेका छन् । ईसीसी र आईपीएसभन्दा कनेक्ट आईपीएसमा के फरक छ ? यसको मुख्य विशेषता के हो ? यसलाई ईसीसी र आईपीएसभन्दा अलिकति फरक ढङ्गबाट लिएर जान खोजेका छौं । अन्तरबैङ्क भुक्तानी प्रणाली भनेको कुनै पनि बैङ्कमा भएको ग्राहकको खाताको रकम आवश्यकताअनुसार अर्को बैङ्कको खातामा ट्रान्सफर वा भुक्तानी गर्ने प्रणाली हो । यसले कुनै बैङ्कले दिएको अनलाइन सुविधाबाट रकमको कारोबार गर्न सक्छ । कनेक्ट आईपीएसलाई आईपीएसको एक्सटेन्शनको रूपमा विकास गरिएको छ । जसमा बैङ्कका सेवाग्राहीले घरै बसेर इण्टरनेट वा मोबाइलको माध्यमबाट कारोबार गर्न सक्छन् । यो सरल, सुरक्षित र विश्वसनीय भुक्तानी माध्यम हो । तत्कालै भुक्तानीको अवधारणामा आधारित भई यसबाट अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । एउटै प्रणालीमा आफ्नो बैङ्क खाताहरू आवद्ध गरी भुक्तानी कारोबार गर्नुका साथै वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी र अर्को खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । यो सिङ्गल पेमेण्ट प्लेटफर्मको रूपमा विकास गरिएको हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सबै यसमा जोडिन्छन् भन्ने अपेक्षा छ । तिनका ग्राहकले बिल भुक्तानी, रकम ट्रान्सफर, ई–कमर्श भुक्तानी आदि सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । हामीले शुरुआतमा नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानीका लागि कनेक्ट आईपीएसको पाइलट लञ्च गरेका छौं । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजस्व डट एफसीजीओ डट जीओभी डट एनपीबाट करदाताले सीधै करको विवरण भरिसकेपछि कर भुक्तानी गर्नका लागि कनेक्ट आईपीएसमा गएर कर तथा गैरकर राजस्व भुक्तानी गर्न सक्छन् । अब छिट्टै नै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट र अन्य सरकारी निकायबाट गैरकर भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी अगाडि जाँदै छौं । एउटा ग्राहकको कनेक्ट आईपीएससँग आवद्ध बैङ्क खाताबाट अर्को बैङ्कको खातामा सजिलैसँग कारोबार गर्न सकिन्छ । यो सुविधा आएपछि बैङ्किङ प्रणालीमा के परिवर्तन आएको छ ? एनसीएचएलको प्रमुख उद्देश्य नै नेपालको भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने हो । जसमा पनि विशेÈ गरी नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न चाहिने पूर्वाधार विकास गर्ने हो । एनसीएचएलको सुविधाहरूले गर्दा भुक्तानी प्रणालीप्रति आम जनताको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । चेकलगायत कागजी उपकरणलाई ईसीसीबाट विस्तारै प्रतिस्थापन गरिँदै छ । आव २०७४/७५ मा करीब ६३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्‍यौं । अघिल्लो वर्ष ईसीसीमा ५१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो । आईपीएसमा भने गतवर्ष करीब ७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको छ । अघिल्लो वर्ष आईपीएसमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो । बैङ्किङ प्रणालीमार्फत ग्राहकमा एनसीएचएलका प्रणालीले राम्रो प्रभाव पारेको छ । कनेक्ट आईपीएस ई–पेमेण्ट सिष्टमको पूर्ण सञ्चालनपछि सेवाग्राहीलाई अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा अझ सहज हुने र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा नै राम्रो प्रभाव पार्ने आशा छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राख्नुभएको छ । कसरी गर्दै हुनुहुन्छ र कार्यान्वयन कुन चरणमा रहेको छ ? ईसीसीको सेवा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भएको छ । सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका करीब ४ हजारभन्दा बढी शाखाहरूमा यो सेवा उपलब्ध छ । आईपीएसको हकमा पनि ३ हजार ८ सयभन्दा बढी शाखाहरू यसमा आवद्ध छन् । यससँगै कनेक्ट आईपीएसमा हाल ३१ बैङ्कहरूबाट बढाएर सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवद्ध गराउने उद्देश्य छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार विकास गर्न भुक्तानी पूर्वाधार विकास गर्ने र बैङ्कबाहेक अन्य संस्थाहरूसहित डिजिटल भुक्तानीको इकोसिष्टम विकास गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउसले समन्वयकारी भूमिकासमेत खेल्दै आएको छ । नेपाल सरकारबाट निजीक्षेत्रमा गरिने भुक्तानीहरू (जी२बी) नेपाल क्लियरिङ हाउसको एनसीएचएल–आईपीएसमार्फत बैङ्क खातामै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले अब सरकारी कारोबारमा के सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ? विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रभावारी बनाउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपाल सरकारले हालसालै व्यावसायिक भुक्तानी हितग्राहीको बैङ्कको खातामा जाने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपाल सरकारको वित्तीय सुशासन र पारदर्शितालाई अझ वृद्धि गर्छ । आव २०७४/७५ मा एनसीएचएल–आईपीएसबाट जी२बी भुक्तानीहरू करीब ७२ जिल्लाबाट ४८ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जबकी गतआवमा ३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । नेपाल सरकारको जी२बी भुक्तानी जस्तै तलब भत्ता भुक्तानी, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पनि हितग्राहीको खातामा नै जम्मा गराउन सकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको वित्तीय सुशासन र पारदर्शितामा अझ टेवा पुग्छ । यसलाई आईपीएसबाट अघि लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि एनसीएचएलको अन्तरबैङ्क भुक्तानी प्रणालीमा हामीले अझ सुधार ल्याइरहेका छौं । कनेक्ट आईपीएस प्रणाली कहिलेबाट शुरू भयो ? र यसले हालको भुक्तानी प्रणालीमा कस्तो सुधार ल्याउला ? गत वैशाख १२ गतेदेखि हामीले यसलाई पाइलट फेजका रूपमा लञ्च गरेका हौं, जसमा नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानीबाट शुरू गरेका छौं भने अहिले त्यसमा सेवाहरू बढाउँदै जाने क्रममा पेमेण्ट प्रोसेसरको इपेमेण्ट अथवा इकमर्शमा हुने कारोबारलाई बैङ्क खाताबाट सीधैं भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं र अब खाताबाट खातामा नै भुक्तानी/फण्ड ट्रान्सफर गर्न सकिने सेवा पनि अहिले चालू अवस्थामा नै रहेको छ । यस्तै, बिल पेमेण्टलगायतका सेवाहरू पनि विस्तारै थप गर्नेछौं । कनेक्ट आईपीएस इ–पेमेण्ट सिष्टमलाई नेपालको सिङ्गल पेमेण्ट प्लेटफर्मको रूपमा लिएर जान लागेका छौं । यसै कारणले सानो रकमका भुक्तानीहरू (रिटेल पेमेण्ट) यसै प्लेटफर्मबाट हुने हुँदा भुक्तानी प्रणालीको विकासमा यसले राम्रो असर पार्ने अपेक्षा छ । यहाँहरूको सेवा विशुद्ध प्रविधिसँग जोडिएको छ । आम जनतामा यसबारे सचेतना जरुरी देखिन्छ । कसरी गर्दै आउनुभएको छ ? यो प्रणाली ग्राहकले कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् ? कनेक्ट आईपीएसको सेवा हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने भए पनि यसका प्रयोगकर्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक नै हुन् । प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनमार्फत सेवा सुविधा लिने भएकाले यसबारे चेतना ग्राहकमा हुन जरुरी छ । त्यसकारण हामीले बढीभन्दा बढी वित्तीय संस्थासँग संयुक्त रूपमा मिलेर अगाडि बढ्न खोजेका छौं । सेवाग्राहीलाई बुझाउनका लागि विभिन्न सूचनामूलक सामग्रीहरू प्रकाशन गर्छाैं । यसलाई प्रयोग गर्न एकपटक अनलाइन प्रणालीमा गएर आवद्ध हुनुपर्छ । त्यसमा उसले आफ्नो युजर नेम, पासवर्ड बनाउनुपर्छ । र, त्यो कनेक्ट आईपीएसको युजरसँग आफ्नो कुनै पनि बैङ्कको खाता एकपटक आवद्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बैङ्कको सबै विवरण अनलाइनमा भर्नुपर्ने हुन्छ । एक पटक ग्राहकले बैङ्कमा गएर एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आवद्ध हुनका लागि कुनै पनि सेवा शुल्क लाग्दैन । तर, भुक्तानी रकम ट्रान्सफर गर्ने बेलामा सेवा र भुक्तानीको किसिमको आधारमा केही रकम लाग्न सक्छ । कुनै ग्राहकलाई सेवा शुल्क नलाग्ने किसिमको सेवा सुविधा हुन पनि सक्छ । तर, खाताबाट खातामा ट्रान्सफर हुँदा कारोबार रकमका आधारमा ग्राहकलाई २ देखि १५ रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्न सक्छ । बैङ्किङ प्रणालीमा रकम चोरीका घटना भएका छन् । यो प्रणाली कत्तिको सुरक्षित र चुनौतीपूर्ण छ ? यो केही चुनौतीपूर्ण छ । भुक्तानी प्रणाली भन्नेबित्तिकै रकम कारोबार हुने भएकाले चोरको नजर पर्न सक्छ । तर, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड राष्ट्रियस्तरको संस्था भएकाले यसले कुनै पनि प्रविधिहरू र भुक्तानी प्रणाली भिœयाउँदा यसको आधारभूत आवश्यकता, हुन सक्ने जोखीम र जोखीम व्यवस्थापनका कुराहरूलाई ध्यान दिँदै आएको छ । हामीले शुरूमा गरिएका चेक क्लियरिङ र अहिलेको कनेक्ट आईपीएसमा पनि जोखीम व्यवस्थापन गर्न अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अपनाएका छौं । भविष्यमा पनि त्यसरी नै गर्दै जान्छौं । जोखीम व्यवस्थापनमा चाहिने प्रविधिलाई हामीले निरन्तर प्रयोग गर्दै जान्छौैं । योसँगै कम्पनीका आन्तरिक प्रक्रियाहरू पनि त्यतिकै बलियो हुनुपर्छ । त्योसम्बन्धी काम पनि हामीले गर्ने गरेका छौं । अन्तरराष्ट्रिय पेमेण्ट सिष्टमसँग सम्बन्धित बैङ्क अफ इण्टरनेशनल सेटलमेण्टले सार्वजनिक गरेको पीएमआई (पेमेण्ट मार्केट इन्फास्ट्रक्चर)का कण्ट्रोल प्यारामिटरर्स हामीले लागू गरेका छौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा हुनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरू अनुसरण गरी यसलाई सुरक्षित गर्न खोजिएको छ । सूचना सुरक्षणसँग सम्बन्धित आईएसओ २७००१ को प्रमाणीकरण गरेका छौं । यसले प्रतिपादन गरेका मापनहरू हामीले लागू गर्दै गएका छौं । त्यस कारणले यो सुरक्षित नै छ । चेक समयमा क्लियरिङ नहुँदा खातामा रकम जम्मा नभएकाले कतिपयले चेक बाउन्सको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो सुनिन्छ नि ? यसमा व्यक्तिगत गुनासोभन्दा पनि समग्रमा हाम्रो सिष्टमबाट प्रोसेस भएका चेकहरू हेर्नुपर्छ । गतआवमा करीब १ करोड ओटा चेकहरू हामीले प्रोसेस गरेका छौं, जसमा करीब ८ दशमलव ५ प्रतिशत चेक फिर्ता भयो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा ५–६ प्रतिशत चेक फिर्ता हुने गरेको पाइएको छ । हाम्रोमा विभिन्न कारणले केही बढी देखिएको छ । कहिलेकाहीँ सामान्य कारणले पनि चेकहरू फिर्ता भएको हुन सक्छ । चेक काटियो तर हस्ताक्षर मिलेको छैन वा खातामा पैसा छैन । त्यस्तो चेक क्लियरिङ हुँदैन । त्रैमासिक अथवा आर्थिक वर्ष समाप्तिको बेलामा चेकको सङ्ख्या बढी हुन्छ । त्यतिबेला अलिकति ढिला भएको हुन सक्छ । यस्तो समयमा बाहेक अरू बेलामा समयसीमाभित्र नै क्लियरिङ भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रिएल टाइम ग्रस सेटेलमेण्ट (आरटीजीएस) कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा छ । विभिन्न कम्पनीहरूले वैकल्पिक भुक्तानीका माध्यमहरू (पीएसपी तथा पीएसओ)को इजाजत प्राप्त गरी कार्य शुरू गरेका छन् । यस्तोमा नेपालको इलेक्ट्रोनिक डिजिटल पेमेण्ट क्षेत्रमा नेपाल क्लियरिङ हाउसको कस्तो भूमिका हुने देख्नु हुन्छ ? आरटीजीएसको कार्यान्वयन अहिले शुरू भएको छ । यसले सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणालीलाई राम्रो असर पार्ने अपेक्षा गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालको भुक्तानी प्रणालीको अझ विकास गर्न रिटेल भुक्तानी अथवा माइक्रो रिटेल भुक्तानीहरूलाई दृष्टिगत गर्दै पीएसपीहरूलाई लाइसेन्स दिएको छ । त्यो पनि सराहनीय काम हो । एनसीएचएल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रवद्र्धित हो र यसले पेमेण्ट सिष्टम अपरेटर (पीएसओ)को लाइसेन्स पाएको छ । यो संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएका सबै पूर्वाधारहरू केन्द्रीय राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधार हुन्, जसमा बैङ्क वित्तीय संस्था मात्र नभई अन्य पीएसपी तथा पीएसओजस्ता लाइसेन्स प्राप्त संस्था आवद्ध भएर भुक्तानीको कारोबार सञ्चालन गर्न सक्छन् । यस्ता संस्थाहरूमा वालेट कम्पनीहरू पनि पर्दछन् । हालसम्म एनसीएचएलले यस्ता तीनओटा कम्पनीसँग सम्झौता गरी टेष्टिङको काम भइरहेको छ । अरू ईच्छुक पीएसपी संस्थाहरूलाई पनि हामी ठाउँ दिन्छौं । यो सुविधा प्रयोग गर्दा त्यस्ता कम्पनीले पूर्वाधारमा धेरै लगानी गर्नु पर्दैन । उनीहरूले ग्राहकलाई नयाँ भुक्तानीका सेवा ल्याउने हो, बैङ्कसँग जोड्न तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिने काम चाहिँ हामीले गर्छौं। यसैअनुसार अहिले काम पनि भइरहेको छ । इजाजतप्राप्त पीएसपी तथा पीएसओसँग सहकार्य गरी नेपालको डिजिटल भुक्तानीको इकोसिष्टम विकास गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउसको समन्वयकारी भूमिका हुनेछ । एनसीएचएलले भुक्तानी प्रणाली पूर्वाधार विकासमा भविष्यमा थप के कस्ता कामहरू गर्ने योजना रहेका छन् ? यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेका छन् । दक्षिण एशियाका देशहरू श्रीलङ्का, भारतलगायतमा पनि यस्तै प्रकृतिको संस्था राष्ट्रिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै प्रवद्र्धन गर्ने गरेका छन् । भारतमा नेशनल पेमेण्ट कर्पोरेशन इण्डिया (एनपीसीआई), श्रीलङ्कामा लङ्का क्लियर सञ्चालनमा छ । नेपालमा हामीले कागजमा आधारित ईसीसी र कागजरहित आईपीएस र हालै कनेक्ट आईपीएस इ–पेमेण्टका पूर्वाधार विकास गरेका छौं । हाम्रो अवको योजना पूर्वाधार विकाससँगै भुक्तानी सेवाहरू विस्तार गर्ने हो । नेपाल र भारतको भुक्तानी प्रणालीमा के फरक छ ? तथ्याङ्कका आधारमा तुलना गर्दा भारतको २/३ दिनमा गरिने चेकको कारोबार हाम्रो वर्ष दिनमा हुन्छ । भारतले गतआवमा २ दशमलव ४ ट्रिलीयन चेकको कारोबार गरेको थियो । नेपालमा आव २०७४÷७५मा जम्मा १ करोड चेकको कारोबार भएको थियो । हुन त नेपाल र भारतको आकार, अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्या धेरै गुणा फरक छ । प्रणाली र सेवाका आधारमा पनि खास फरक छैन । यस्तै, प्रविधि पनि हामीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नै अपनाएका छौं । चेक क्लियरिङ समयका आधारमा नेपालमा चेक पेश भाएको दिनमा नै क्लियर हुन्छ भने भारत श्रीलङ्कामा चेक पेस भाएको अर्को दिनमा हुन्छ । तर, नेपालमा सबै ग्राहकले यस्तो सेवा प्रयोग गरेका छैनन् । यहाँ सेवाग्राहीलाई भुक्तानी प्रणाली सेवा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बुझाउने चरणमा छौं तर भारतमा यसबारे बुझेर प्रयोग गर्ने चरणमा छन् । डिजिटल भुक्तानी इकोसिष्टम विकासको चरणमा नेपाल पछाडि नै छ । भारतलगायत अन्य देशमा पछिल्लो समय आमनागरिकलाई बैङ्किङ पहुँचमा जोड्न डिजिटलाइजेशन र डिजिटल पेमेण्टलाई प्रोत्साहित गरिएको छ भने चेकलाई समेत निरुत्साहन गर्न खोजिएको छ । के नेपालमा यो सम्भव छ ? आर्थिक स्तरमा हामी कुन अवस्थामा छौं भन्ने कुरामा यसले प्रभाव पार्छ । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कको नीति हेर्ने हो भने हामी सबै नेपालीले बैङ्किङ खाता खोल्नुपर्छ भन्ने स्तरमा छौं । त्यो खाता खोलेको व्यक्तिले गर्ने कारोबारलाई अझ सहज बनाउन चाहिने पूर्वाधार हामीले बल्ल दिइरहेका छौं । तर, अन्य देशमा भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा बढी जोड दिन थालिसकेका छन् । विस्तारै हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्ने आशा छ । यहाँ जनसङ्ख्या र आर्थिक स्तर पनि कम भएकाले हामी छिटै फड्को मार्न सक्छौं । भारतमा जति डिजिटलाइजेशन भए पनि विगतको तुलनामा चेकको कारोबार घटेको छैन । नेपालमा ३–५ वर्षपछि चेक कारोबार सङ्ख्याभन्दा कागजरहित आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल बैङ्किङजस्ता प्रणालीको कारोबार विस्तारै बढेर जानेछ । अब नेपालमा डिजिटल पेमेण्ट विकास हुने राम्रो आधार बन्दै गएको छ । सरकारले अनिवार्य रूपमा श्रमिकको तलबभत्ताको भुक्तानी बैङ्कमार्फत गर्नुपर्ने भनेको छ । यसमा सबैको पहुँच सम्भव छ ? यसका लागि हामीले ल्याएको आईपीएसले मद्दत गर्छ । बैङ्कमा खाता हुनेले यस्तो सुविधा सहजै पाउन सक्छन् । अन्य संस्थाका तलबभत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता कारोबार गरिँदै पनि आएका छन् । हामीले गतआवको तथ्याङ्कअनुसार करीब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको तलब भुक्तानीको कारोबार गरेका छौं । सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको श्रमिकको तलबभत्ता बैङ्कबाट हुनुपर्नेमा अहिले नै आईपीएसबाट गर्न सकिन्छ । सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस