चिनी उद्योगहरू पूर्ण रूपमा चल्दा नेपालको कुल माग धान्न सक्छन्

आर्थिक अभियान

स्वदेशी उद्योगसँग पर्याप्त चिनी मौज्दात रहँदारहँदै पनि सरकारले विदेशबाट चिनी आयात गर्न छूट दिएको र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनी विक्री नभएको भन्दै चिनी उद्योगीले चिनी आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारको नीतिगत कमजोरी र उदासीनताका कारण चिनी उद्योग समस्यामा परेको र यसले भोलि किसान र उद्योगीबीच पनि असमझदारी सृजना हुने बताएका छन् । यसै सेरोफेरोमा नेपालमा चिनीको माग र आपूर्ति तथा नेपाली चिनी उद्योगीको क्षमता, विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार : चिनी उद्योगीले नेपाली चिनी विक्री नभएको भन्दै चिनी आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्नुको अर्थ के हो ? चिनी उद्योगीले नेपाली चिनी विक्री नभएको तथा उद्योगीका माग र समस्याबारे सरकार गम्भीर नभएकाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौं । नेपालमा अहिले वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन (मेट) चिनीको खपत हुन्छ । यसमध्ये यो सिजनमा स्वदेशी उद्योगले १ लाख ८० हजार मेट चिनी उत्पादन गरे । यसमा सीमापार व्यापारबाट हरेक वर्ष ४० देखि ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आउने गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा करीब २५ हजार मेट्रिक टन चिनीको अभाव देखिन्छ । त्यो पनि दशैंतिहारको समयमा । भारतबाट यति मात्रामा चिनी आउँछ र यो सिजनका लागि यति चिनी आवश्यक पर्न सक्छ भनेर पूर्वसूचना दिने गरेका छौं । अर्को कुरा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि दशैंका बेला चिनीकै विषयमा सरोकारवालासँग बैठक गरेर यसबारे जानकारी लिने गर्छ । यो पटक अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत चिनीको मूल्य धेरै कम भयो । यो अवस्थामा हामीले सरकारलाई पटकपटक भन्यौं । अर्थ मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेर भन्यौं कि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य धेरै घटेको छ । यो अवस्थामा बाहिरबाट चिनी आयो भने नेपाली उद्योग र किसान मर्कामा पर्छन् । चिनीमा भन्सारशुल्क लगाउनुप¥यो । भारतले आफ्नो किसानको संरक्षणका लागि पटकपटक गरेर सय प्रतिशत नै भन्सार लगाएको छ । हामी पनि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाऔं । यसो गर्दा बाहिरबाट चिनी आउन कम हुन्छ र स्वदेशी उद्योग तथा किसानलाई लाभ मिल्छ भनेका थियौं । किनभने विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को प्रावधान अनुसार नेपालले पनि चिनीमा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउन पाउँछ । हामीले भनेपछि कृषि मन्त्रालयले १५ प्रतिशत थप भन्सार शुल्क लगाउन सिफारिश पनि ग¥यो । सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगायो । तर, निर्णय भइसक्दा धेरै चिनी भित्रियो । यो अहिलेको अवस्था हो । पहिलेको चिनी पनि विक्री नहुने अर्को उखु क्रसिङ सिजन पनि आउने यो अवस्थामा त न त उखु लिने अवस्था रहन्छ, न त किसानको भुक्तानी । यस्तो अवस्थामा सरकार गम्भीर होस् र समस्याको समाधान खोजोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्वदेशी उद्योगी र किसानकै लागि राम्रो हुने विषय रहेछ । सरकार यस विषयमा गम्भीर नहुनुको कारण के हो त ? हामीले त वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण गरिदिने हो । सरकार गम्भीर भएन त हामीले के भन्ने ? तर, गम्भीर हुनुपर्थ्यो । भारतमा किसानको हितका लागि सरकारले उद्योगमार्फत करोडौं रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कसरी स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने भनेर आयातमा सय प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । हाम्रोमा के गर्‍यो त सरकारले ? हुन सक्छ, आयातकर्ताको दबाब पो छ कि सरकारलाई ? सरकारको उदासीनताको कारण भोलि उद्योगी र किसानबीच असमझदारी नआउला भन्न सकिँदैन । सरकारको नीतिगत कमजोरीले चिनी उद्योगले ३० वर्षको अवधिमा अहिले जस्तो भयावह स्थितिको सामना गर्नुपरेको थिएन । चिनी उद्योग त शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालन हुने उद्योग हो । रुग्ण उद्योग चलाउँछु भन्ने सरकारले चलिरहेका उद्योगको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्‍यो नि । अर्को कुरा हामीलाई किसानको उखु किन्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसको पनि सरकारले दर तोकिदिएको छ । त्यो पनि उद्योगीको सहमतिविना । तर, बेच्नका लागि पनि त सरकारले वातावरण त बनाउनुपर्‍यो नि । उखुको मूल्य तोक्ने, उखु किन्न बाध्य बनाउने, तर बेच्ने वातावरण नबनाउने । अहिले स्वदेशी उद्योगसँग कति चिनी मौज्दात छ ? सबै उद्योगको क्षमता कति हो ? नेपाली उद्योगले यो सिजनमा १ लाख ७८ हजार मेट चिनी उत्पादन गरेकोमध्ये ३० लाख मेट चिनी मात्र विक्री भएको छ । अहिले नेपाली उद्योगीसँग १ लाख २४ हजार मेट चिनी मौज्दात छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको उद्योग पूर्ण रूपमा चल्दा नेपालको कूल माग धान्न सक्ने हैसियत नेपाली चिनी उद्योगमा छ । चिनी उद्योगीले किसानको पैसा नदिएको भने हल्ला सधैं आइरहन्छ । यथार्थ के हो ? भुक्तानीको अवस्था कस्तो छ ? उखु खरीद गरेपछि हामीले किसानलाई त जुनसुकै ढङ्गले पनि भुक्तानी त गर्नै पर्छ । चिनी बिकेन भनेर पन्छिने अवस्था रहँदैन । हामीले अहिले पनि ६० प्रतिशत त किसानको रकम भुक्तानी गरिसक्यौं । जब कि हाम्रो ३० प्रतिशत मात्रै चिनी विक्री भएको छ । संसारकै अभ्यास हेर्ने हो भने पनि चिनीका लागि अर्बौं रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगले ६० प्रतिशत विक्री नभएसम्म किसानको भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, हामीले त ३० प्रतिशत चिनी विक्री हुँदै ६० प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेका छौं । चिनी उद्योगीले किसानको पैसा नदिएको भने हल्ला आयातकर्ताले लगाएकोे आरोपभन्दा अरू केही होइन । अर्को कुरा अघिल्लो सिजनकै चिनी विक्री भएको छैन, अर्को सिजन आउन लाग्यो । कसरी उखु लिने ? कसरी भुक्तानी गर्ने ? स्टक कहाँ गर्ने ? यो सबै समस्या देखिएको छ । बाहिरबाट चिनी आउँदा उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी पाउँछन् । स्वदेशी उद्योगमा संरक्षण मात्र गर्दा अर्को सिण्डिकेट जन्मिएला नि ? त्यसो होइन । संसारका सबै मुलुकले चिनीको विषयमा विशेष अध्ययन गरेका हुन्छन् । कुल माग, स्वदेशी उत्पादन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भए कति ल्याउनुपर्ने हो त्यो सबैको अध्ययन हुन्छ । स्वदेशी उद्योगलाई मर्का नपर्ने गरी आवश्यकीय चिनी ल्याउने गरिन्छ । नेपालमा पनि त्यो अध्ययन गरेर सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न जरुरी थियो । तर, त्यसो भएन । सरकार आफैले अध्ययन गरेर मूल्य पनि त निर्धारण गरेको हुन्छ । हामीले चाहेर जति मन लाग्यो त्यति लिन पाउने पनि होइन । भारत सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गरेको भन्नुभयो, कस्तो सहयोग गरेको छ ? पहिलो कुरा त उनीहरूले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न २२ हजार करोड भारतीय रुपया अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अर्कोतर्फ चिनीको आयातमा ३०–४०–५० गर्दै अहिले शतप्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइदिएको छ । यसबाट त स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन भयो । नेपालमा भने उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारसँग कुनै कार्यक्रम नै छैन । हामोे माग वास्तवमा उद्योगीको लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत उपलब्ध गराओस् भन्ने पनि हो । यसबाहेक नेपाल सरकारले के गरिदेओस् भन्ने चाहनुहन्छ ? पहिलो माग त भारतबाट आउने चिनीको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै हो । उद्योगीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि चिनी उद्योगबाट उत्पादित वाइ प्रडक्टहरू मोलासिस, चिनी उद्योगबाट निस्किने विद्युत् र बगास (उखुको बोक्रा) को उपयोगमा समेत सरकार उदासीन छ । हरेक चिनी उद्योगले आफै विद्युत् उत्पादन गर्छन् । त्यो विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न पटक पटक आग्रह गरियो, त्यो पनि सरकार सुन्दैन । मोलासिस मदिरा उद्योगमा र बगास कागज कारखानामा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि राज्यको नीतिको कारण कुनै काम भएको छैन । यो काम गर्दा राज्यलाई के नोक्सान हुन्छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । जुन कामले राज्यलाई, किसानलाई, उद्योगी तथा उपभोक्ता सबैलाई फाइदा हुन्छ, त्यो काम त गर्नुपर्‍यो नि । चिनी उद्योगबाट निस्किने मोलासिस (खुँदो), बगास (उखुको बोक्रा) र विद्युत् उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? उखु उद्योगहरूले चिनी उत्पादन गर्दा वाइप्रडक्टको रूपमा उत्पादन हुने मोलासिस मदिरा उत्पादनको कच्चा पदार्थ हो । यस्तै बगास कागज कारखानामा कच्चा सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुन्छ । मोलासिसबाटै पेट्रोलमा मिसाउन मिल्ने तरल पदार्थ (इथानोल) बनाउन सकिन्छ । अधिकांश मदिरा उद्योगले अहिले खाद्यान्नबाट मदिरा बनाइरहेका छन् । मोलासिसबाट मदिरा बनाउने हो भने खाद्यान्न बचाउन सकिन्छ । यसबाट एकातर्फ खाद्यान्न बचत हुन्छ भने सरकारले मोलासिसबाट राजस्व पनि प्राप्त गर्छ । खाद्यान्न त खुला बजारबाट लिइने हुँदा त्यसबाट राज्यले केही पाउँदैन । अर्को जाडो मौसममा जतिबेला हामीसँग विद्युत् उत्पादन कम भएको हुन्छ, त्यति बेला चिनी उद्योगले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । यदि त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकियो भने अलिकति भए पनि राहत त हुन्छ । धेरै वर्षपहिले गर्ने भनेर सहमति गरेको विषयमा पनि सरकार गम्भीर छैन । इथानोल पेट्रोलमा मिसाउँदा इन्धनका लागि विदेशिने रकम पनि बच्छ । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने विषयमा तपाईंहरूले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो । यसको क्षमता कति हो ? इथानोल मात्र होइन, मोलासिसको प्रयोग, विद्युत् खरीदका कुरा धेरै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग गरियो । आहा ! यो त साह्रै राम्रो कुरा हो भन्न कसैले छुटाउँदैनन् । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । भारतले १५ ओटा राज्यमा अनिवार्य रूपमा इथानोल प्रयोग गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । हामीले पनि त्यो गर्न सक्छौं । इथानोलको प्रयोगबाट इञ्जिनको आयु ३० प्रतिशत बढ्छ भने प्रदूषण ५० प्रतिशतसम्म कम हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले पेट्रोलमा १५ प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन मिल्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । यसो गर्दा इन्धन किन्न प्रयोग हुने विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ । हामीले मोलासिसबाट इथानोल बनाएर सरकारले भनेकै ठाउँमा ढुवानी पनि गरिदिन्छौं । राज्यले केवल नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु प¥यो । यसबाट राज्य, उद्योगी, किसान सबैलाई फाइदैफाइदा छ । सरकारले राजस्व पाउँछ, उद्योगीले पनि चिनीका अतिरिक्त मोलासिसबाट पनि केही आम्दानी गर्न सक्छन् भने किसानले पनि आफ्नो रकम समयमा पाउन सक्छन् । अहिले नेपाली चिनी उद्योगले देशको कुल इन्धन खपतको ३ प्रतिशत इथानोल दिन सक्छन् । चिनी उद्योगबाट उत्पादित विद्युत्को प्रयोगको विषयमा के गर्न सकिन्छ र तपाईंहरू राज्यलाई कति विद्युत् दिन सक्नुहुन्छ ? विद्युत्को विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन । मेरै उद्योग एभरेष्ट सुगर मिलबाट ३ मेगावाट विद्युत् दिने भनेर सम्झौता गरेको ८÷९ वर्ष बितिसक्यो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल हुँदा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सकारात्मक देखिएका छन् । अब केही हुन्छ कि हेरौं । तर, नहुँदासम्म धेरै आशावादी हुने अवस्था रहँदैन । चिनी उद्योगले तत्कालका लागि करीब ८ मेगावाटसम्म विद्युत् दिन सक्छन् । त्यसको २ वर्षमा करीब २५ मेगावाट विद्युत् दिन सक्ने क्षमता छ । यसका लागि पहिले कुनै एउटा परियोजना सफल बनाएर देखाउनु पर्‍यो । अर्को कुरा चिनी उद्योगले विद्युत् दिने भनेको जाडो समयमा करीब ४ महीमासम्म हो, जति बेला नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम र माग बढी हुने गर्छ । अहिले नेपालमा सञ्चालित उद्योगको कूल क्षमता र रोजगारी सृजनाको अवस्था कस्तो छ ? अहिले नेपालमा १३ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रत्येक उद्योगबाट प्रत्यक्ष रूपमा करीब ६ सय मानिसले रोगजारी पाइरहेका हुन्छन् भने २ लाखभन्दा धेरै किसान यससँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न छन् । तपाईंले समग्रमा जुन समस्या देखाउनुभयो । त्यसको समाधानको बाटो के हुन सक्छ ? सरकारले तत्कालको समस्या मात्रै होइन, यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न जरुरी छ । अहिले पनि कृष्णनगर भन्सारबाट चिनी आयात भइरहेको छ । यो रोक्नुप¥यो । उद्योगीको गोदाममा भएको चिनी विक्रीवितरण गर्ने वातावारण मिलाइदिनु पर्‍यो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस