निजी आवास निर्माणको काम सुस्त भयो भन्नु गलत हो

आर्थिक अभियान

निकै संवेदनशील मानिएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खासगरी निजी घर/आवास निर्माणमा ढिलाइ देखिएको छ । साथै, क्षति भएका अन्य भौतिक संरचनाको काम र एकीकृत बस्ती विकास पनि सुस्त छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख पनि फेरिने गरेका छन् । यसबाट पुनर्निर्माणको काममा कस्तो प्रभाव परेको छ त ? यिनै विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन)का आयोजना निर्देशक तपेन्द्रबहादुर खड्कासँग आर्थिक अभियानकी हिमा वि.क.ले गरेको कुराकानी : आयोजनाले अहिले के गरिरहेको छ ? राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत कायम भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन)ले मुख्यतया तीन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण, सार्वजनिक भवन निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासका विषयमा हाम्रो सहभागिता छ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीको निजी आवास निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने किसिमले काम गरिरहेका छौं । साविकका जिल्ला सदरमुकाममा भूकम्पले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवनको निर्माणका साथै भूकम्पबाट जोखीममा रहेका बस्तीमा काम गर्दै आएका छौं । यसका लागि एकीकृत÷सामूहिक बस्ती विकाससम्बन्धी काममा हाम्रो सहभागिता छ । प्राधिकरण गठन गर्दादेखि नै सामूहिक÷एकीकृत बस्तीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर पनि यो कामले गति लिन सकेको छैन नि ! हो, सरकारले सामूहिक बस्तीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसमा अहिले ५६ ओटा बस्ती पहिचाहन गरेर अध्ययनकोे काम सकिएको छ । त्यस्तै, २९ ओटा एकीकृत बस्तीको छनोट कार्य पनि भइरहेको छ । सोहीअनुसार जोखीममा रहेका बस्तीका स्थानान्तरणका लागि हाल दोलखाका बोसिम्पा र जिलुमा पुनर्वास योजना (रिसेटलमेण्ट प्लान) बनाउने तयारी गरिएको छ । जोखीमयुक्त स्थानमा बसोवास गरेका भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई यो योजनामार्फत सुरक्षित स्थानमा राखिनेछ । जोखीमयुक्तबाहेक अन्य स्थानमा पनि एकीकृत बस्ती तथा व्यवस्थित बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुराना बस्तीको स्तर विकास हुनेगरी सोही स्थानमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउन कार्ययोजना लागू गरिएको छ । एकीकृत बस्तीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि जोखीमयुक्त स्थानबाट बसाइसराइ गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । उनीहरूले जग्गा खरीदका लागि थप रू. २ लाख अनुदान पाउँछन् । अहिले दुई स्थानमा हामीले काम शुरू गरिसकेका छौं । परामर्शदाता अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि अन्य स्थानमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ । दुईभन्दा बढी एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिने अवस्था थियो । तर, योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाउन अध्ययन र योजना निर्माणमा समय लाग्छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा बस्ती विकास गर्न समय लागेको हो । ढिलै भए पनि व्यवस्थित बसोवास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हालै भूकम्पपीडितको धितो लीलाम गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘एग्रेशिभ’ भएर आए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले धितो लीलाम नगर्न सर्कुलर नै जारी गर्नुपर्‍यो । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसमा सरकार के गरेको थियो भने, हाम्रा भूकम्पपीडित लाभग्राही जति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घर निर्माणका लागि २ प्रतिशत सहुलियत ऋण दिने भनिएको थियो । त्यसअनुसार ऋण दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट काम अघि बढाइयो । तर, त्यो सुविधा पाउन कम लाभग्राही आकर्षित भए र पहुँच पनि कम भयो । यो किसिमबाट केही समस्या आयो । अर्थ मन्त्रालय, प्राधिकरण, केन्द्रीय बैङ्क र बैङ्कर्स सङ्घसँग यस विषयमा पुनः छलफल भएको छ । कुनै पनि विषय सुरक्षणमा अड्किएको हुन्छ । बैङ्कमा जम्मा भएको पैसा सर्वसाधारणको हो, जुन पैसा लगानी गर्दा सुरक्षा चाहिन्छ । धितो लीलाम गर्ने सवालमा भने बैङ्कको ऋण सुरक्षाको विषय नै प्रमुख होला । भूकम्पपछिको ३ वर्ष भइसक्दा पनि निजी आवास पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्नुको कारण के हो ? निजी आवास निर्माणमा उल्लेख प्रगति हुन नसकेको भन्ने विषय नै गलत हो । अहिले ७० प्रतिशत निजी आवास निर्माणको काम शुरू भइसकेको छ । प्राधिकरणको कार्यकाल ५ वर्षको हो । प्राधिकरण गठन भएको साढे २ वर्ष भएको छ । साढे २ वर्ष अझै बाँकी छ । आधा समयमै ७० प्रतिशत प्रगति भएको अवस्थामा कम भन्न मिल्दैन । पहिचान गरिएका लाभग्राही ८ लाख ७ हजार छन् । तीमध्ये पुनर्निर्माण सम्झौता गरेका ७ लाख २१ हजार छन् । ५ लाख २४ हजारभन्दा बढीले घर निर्माण शुरू गरेका छन् । ४ लाख ८४ हजार लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता रकमका लागि सिफारिश गरिएको छ । तेस्रो किस्ताका लागि २ लाख ५५ हजारलाई सिफारिश गरिएको छ । लाभग्राहीले आफ्ना घर आफै बनाउने हो । कतिपय लाभग्राहीले सुतेको बहाना गरेका छन् । सुतेको बहाना गर्नेलाई ब्युँझाउन सकिन्न । निजी आवास व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने भएकाले हामीले काम नगरेको भन्न मिल्दैन । भूकम्पपीडित पनि सक्रिय हुनुपर्छ । पालमा बसेकाहरू वडा कार्यालयसम्म पुग्नैपर्छ । त्यसपछि मात्र काम शुरू हुन्छ । स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक समूह प्रभावकारी रूपमा परिचालन नभएका विषय बाहिर आएका छन् । अहिले स्थानीय तहमा कति जनशक्ति परिचालित छन् ? २ वर्षअघि प्राविधिकहरू खटाइएका स्थानमा जान नमान्नेलगायत केही समस्या थिए । तर अहिले यो अवस्था छैन । स्थानीय तहमा अहिले व्यापक रूपमा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन भएका छन् । भौगोलिक विकटताका कारण केही स्थानमा प्राविधिकले छाडेका छन् । त्यस्ता स्थानमा हामीले तुरुन्तै अन्य जनशिक्त खटाएका छौं । अहिले १ हजार ३ सय ४६ इञ्जिनीयरहरू परिचालित छन् । उनीहरू गाउँपालिकादेखि जिल्ला र केन्द्रमा छन् । केन्द्रमा जम्मा १३–१४ जना मात्र छन् । ८ सय ४६ सब–इञ्जिनीयर र ८ सय ८७ सब–असिष्टेण्टसमेत कार्यरत छन् । स्थानीय निकायसँग कसरी सहकार्य गर्नुभएको छ ? स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक जनशक्तिले काम गर्नैपर्ने हुन्छ । उनीहरूले काम गरेको आधारमा हाजिरी प्रमाणित गरेर स्थानीय तहले जिल्ला कार्यान्वयन एकाइमा स्वीकृत गरेर पठाएपछि मात्रै उनीहरूले तलब पाउने व्यवस्था छ । यो भएपछि प्राविधिकले स्थानीय स्तरमै बसेर काम गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । पुनर्निर्माणको काममा स्थानीयको सहकार्य अनिवार्य नै छ । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्माण नभएका भवनको हकमा आयोजनाले के गर्ने योजना बनाएको छ ? भूकम्प गइसकेपछि उत्पन्न भएको त्रासले के चेतना आउनुपथ्र्यो भने कमजोर संरचना बनाउनु हुँदैन । तर, कतिपय ठाउँमा भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनेको देखिएन । लाभग्राहीले भूकम्पप्रतिरोधी घर नै बनाउनुपथ्र्यो । साधारण जानकारी लिएर बनाएको भए यो समस्या हुने थिएन । शुरुआती चरणमा परम्परागत रूपमा डकर्मीहरूले विगतकै जस्तोगरी घर बनाए । डकर्मीहरूले तालीम प्राप्त नगरेकाले कहीँ कहीँ समस्या देखिएको छ । त्यस्ता आवासलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन प्राधिकरणले प्रबलीकरण र सुधार गर्ने खालको प्रविधि दिएको छ । त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर भूकम्पबाट नभत्कनेगरी रेट्रोफिटिङ, प्राविधिकको रायसुझावमा सुधार गर्नुपर्छ । मापदण्डविपरीत घर÷आवास अहिले १९–२० हजार छन् । प्राविधिकको सल्लाहअनुसार तिनको प्रबलीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा भूकम्पपीडितहरू सुरक्षित हुन्छन् । इञ्जिनीयरको सुझावअनुसार सुधार गरेमा बाँकी रू. २ लाख ५० हजार अनुदान पाउँछन् । सरकारले दिएको अनुदानको सदुपयोग गर्नुपर्छ । दातृ निकायले आफ्नै मनोमानीमा भूकम्पपीडितका घर बनाएका छन् भन्ने गुनासो पनि छ । निजी आवास निर्माणमा यी निकायको भूमिका कस्तो छ ? यसमा वास्तविकता के हो भने, उनीहरूले निजी आवास वा अन्य संरचना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने र काम गरेको प्रगति पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उनीहरूले बनाएका घर भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्छ । दातृ निकायले निजी आवास निर्माणमा सहयोगको प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । सोहीअनुसार नक्साङ्कनसहितको प्रतिवेदन परीक्षण तथा मूल्याङ्कनपछि प्राधिकरणले अनुमति दिएपछि घर निर्माण गर्ने प्रावधान छ । दातृ निकायले कतिपय क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गरेका छन् भने कतिपयमा रू. ३ लाख सहुलियत पनि दिएका छन् । दातृ निकायहरूले क्षेत्र निर्धारण गरेर क्लष्टरअनुसार निजी आवास निर्माण गरेको अवस्था छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व पटक–पटक परिवर्तन हु“दा पुनर्निर्माणको काममा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो । यसले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा हुनुपर्ने निर्णयमा केही अवरोध ल्याउँछ । अहिले नीतिगत र कार्यकारी समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने विषयमा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । तर, अन्य काममा कुनै समस्या हुँदैन । तत्काल भने केही विषयमा निर्देशक समितिको निर्णय गराउनुपर्नेछ । तर, प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिँदा भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान र संरचना निर्माणमा पनि खाबै प्रभाव पर्दैन । निजी तथा सामूहिक आवास निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या के के हुन् ? मुख्यगरी स्थानीय तहहरूले सामूहिक तथा संयुक्त आवास निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । यसलाई प्राधिकरणले नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्छ । तर, स्थानीय निकायले भन्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख पुराना शहर तथा क्षेत्रमा भएका साना साना जग्गालाई एकीकृत गरी हाउसपुलिङको अवधारणामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसको पहल गर्ने काम स्थानीय तहको हो र नक्सा गर्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा निजी तथा सामूहिक आवास निर्माणको हकमा गुठी जग्गाहरू व्यापक छन् । कतिपय स्थानमा गुठीको तिरो तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले वर्षाैंदेखि तिरो नतिरेको र सिफारिश लिन जाँदा पुरानो तिरो तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा गुठीले मिनाहा गर्नुपर्‍यो या तिर्नुपर्ने अवस्था छ । जग्गाको स्वामित्व नभएका पनि छन् । यसमा अनेक प्राविधिक समस्या छन् । कतिपय जग्गा बाटोको ‘राइट अफ वे’मा छन् । यसमा नक्सा पास हुँदैन । यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले थप रू. २ लाख अनुदान दिएको छ । अन्यत्र बसोवास गर्न अनुदान दिएको छ । नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट विश्वलाई उदाहरण पेश गर्नुपर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भनेको भूकम्पप्रतिरोधि संरचना निर्माणमा लागिपर्ने अवसर हो । भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाऔं र सुरक्षित जीवनयापन गरौं भन्नेमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस