कर्णाली प्रदेशका खोलानाला ‘झोला’मा

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा जति नदीनाला छन्, ती सबै कुनै न कुनै कम्पनीले ओगटेर बसेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले आयोजनाको प्रारम्भिक सर्भेमै वर्षौं बिताएका छन् । विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल इजाजत लिएका कम्पनीले मात्रै निर्माण गर्ने हो भने पनि यस प्रदेशमा ९ हजार ३ सय ५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । दैलेखको द्वारीखोला आयोजना (३.७५ मेगावाट)बाहेक यो प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन भएका अन्य आयोजना छैनन् । विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ५५ कम्पनीले इजाजत लिएका छन् । कर्णालीमा जलविद्युत् विकासको ठूलो सम्भावना छ । तर, हालको आँकडा हेर्ने हो भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएको छ । सरकारी तथ्याङ्कले कर्णालीका खोलानालाबाट करीब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । सर्भे लाइसेन्स लिएका २१, सर्भे लाइसेन्सको निवेदन प्रक्रियामा रहेका ८, उत्पादन लाइसेन्सको पखाइमा रहेका चार, उत्पादनमा रहेका एक र सरकारकै ‘रिजर्भ’मा रहेका २१ आयोजना छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार ९ आयोजना निर्माणोन्मुख अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा परेका यी आयोजना तोकिएकै समयमा निर्माण भएमा ४ हजार २ सय ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्रदेशमा अधिकांश आयोजना सर्भेमै अल्झेका छन् । माथिल्लो कर्णाली (९००), बेतान कर्णाली (६८८), फुकोट कर्णाली (४२६), तिला–१ (३००), तिला–२ (२९७), नलगाड (४१०), जगदुल्ला (३०७), भेरी–१ (६१७) र, भेरी–४ (३००) कर्णाली प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजना हुन् । १० वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशले यी आयोजना सम्पन्न गर्न सके सबै प्रदेशभन्दा कर्णाली धनी बन्ने ऊर्जाक्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेकै निर्माणोन्मुख आयोजना सम्पन्न हुने हो भने कर्णालीको विद्युत् उत्पादन अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै हुने देखिन्छ । २०८२ सालसम्ममा निर्माण हुने आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार २ सय ४५ मेगावाट छ । प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनाबाट ५० प्रतिशत रोयल्टी पाउँछ । ५० प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष प्रदेशलाई ३ अर्ब ८० करोड रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी रोयल्टी माथिल्लो कर्णालीबाट असुल हुनेछ । यो आयोजनाबाट मात्रै २ अर्ब ३२ करोड रोयल्टी उठ्नेछ । यी आयोजनाको निर्माणले यसअघि ‘गरीब प्रदेश’ भनेर चिनिएको कर्णालीको परिचय फेरिने ऊर्जाक्षेत्रका सरोकारवालाहरू दाबी गर्छन् । जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् मात्र उत्पादन नगरी सडकको पहुँच विस्तार र रोजगारी सृजना गरी व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्था सुधार्न मद्दत पुग्ने उनीहरूको अपेक्षा छ । केही दिनपहिले वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जलविद्युत् विकासविना कर्णाली प्रदेश समृद्ध बन्न नसक्ने धारणा राखेका थिए । ‘सरकार लगानीको सुरक्षा र नाफाको ग्यारेण्टी लिन तयार छ,’ लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दै उनले भने, ‘ठूला आयोजनाविना कर्णालीको विकास सम्भव छैन ।’ निश्चित अवधिसम्म कर नलगाउने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्नसमेत प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले बताए । खोला ‘झोला’मा बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गरिने उनको भनाइ छ । यस्ता छन् ठूला आयोजना कर्णाली प्रदेशमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गरिरहेको छ । यो आयोजना कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत र प्रदेश ७ को अछाममा पर्दछ । आयोजनाको बाँधस्थल दैलेख र विद्युत्गृह अछाममा बन्दै छ । दैलेखको डाबमा ड्याम बनाई २ दशमलव ५ मिटर लामो सुरुङमार्फत १ सय ५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको १८ प्रतिशत शेयर नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । निर्यातमुखी भनेर आलोचना भइरहेको आयोजनाको बिजुली भारत लैजान बेरलीसम्म ४ सय केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइनको विस्तृत सर्भे भइसकेको छ । नेपालभित्र पर्ने प्रसारण लाइन सुर्खेत, अछाम र कैलाली जिल्लामा जोडिनेगरी करीब १ सय किमी लामो हुनेछ । सन् २००८ देखि सर्भे गर्न माथिल्लो कर्णाली प्रवेश गरेको भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजनालाई निरन्तरता दिन २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । यद्यपि, विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) नहुँदा पछिल्लो १ वर्ष विकासकर्तालाई लगानी जुटाउन मुश्किल भएको छ । जाजरकोटमा पर्ने नलगाड आयोजना (४१०) जलाशययुक्त आयोजना हो । यसले जग्गा अधिग्रहण गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन थालेको छ । यस्तै, ४ दशमलव ५ मेगावाटको ताक्सुगाड लघु जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण भइरहेको छ । डिजाइन, विद्युत्गृहदेखि ड्याम साइट जाने सडक निर्माणको काम थालिएको छ । करीब ६४ अर्ब १५ करोड (आधार वर्ष सन् २०१२ को अनुमान) लागतमा निर्माण गर्न लागिएको जलाशययुक्त आयोजना शुरूमा विकास समितिमार्फत निर्माण अघि बढाउने तयारी थियो । २०७४ जेठमा सरकारले समिति विघटन गरी कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोजनाबाट ५ सय ८८ परिवार प्रभावित हुने अनुमान छ । भेरी–४ भेरी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले बूट मोडलमा निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो । २०७४ जेठमा सर्भेक्षण अनुमति पाएको यो आयोजना निजीक्षेत्रको पहिलो जलाशययुक्त र ठूलो आयोजनामा पर्दछ । हाल आयोजनाको हाइड्रोलोजी र सेडिमेण्ट अध्ययनको काम भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस