पप्पु कन्ष्ट्रक्शन र मेरो बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ

आर्थिक अभियान

निर्माण व्यवसायबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै उच्च राजनीतिक पद पाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् हरिनारायण रौनियार । यद्यपि, आफू संस्थापक रहेको निर्माण कम्पनी पप्पु कन्ष्ट्रक्शनको कामसँगै बेलाबेला उनी विवादमा समेत पर्दै आएका छन् । डेढ वर्षअघि निर्माण व्यवसायबाट अलग भएको घोषणा गरेर सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पर्सा क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रौनियारलाई पप्पुको व्यावसायिक विवादले पछ्याउन भने छोडेको छैन । रौतहटको लालबकैया खोलाको टिकुलियामा पप्पुले निर्माण गरिरहेको पुलको पिलरमा ठोक्किएर यही भदौ ९ गते भएको डुङ्गा दुर्घटनामा पाँचजनाको ज्यान गएपछि यो निर्माण कम्पनी पुनः विवादमा तानिएको छ । अघिल्लो वर्ष बर्दियाको बबई नदीमा यही कम्पनीले बनाएको जब्दीघाट पुल भासिएसँगै सडक विभागसँग शुरू भएको किचलो पनि अझै सल्टिएको छैन । प्रस्तुत छ, रौनियारसँग पप्पु कन्ष्ट्रक्शनसँग सरोकार राख्ने समसामयिक सन्दर्भ, निर्माण व्यवसायका चुनौती र निकासका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी : अहिले विकास निर्माणका काममा ४ दर्जनभन्दा बढी ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायी सक्रिय छन् । तर, पप्पु कन्ष्ट्रक्शन किन यति धेरै बदनाम छ ? पप्पु कन्ष्ट्रक्शन कहिल्यै पनि बदनाम छैन । कम्पनीलाई बदनाम गर्न खोजिएको मात्र हो । यो कम्पनीले निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न थालेको ३५ वर्ष भयो । केही वर्षयता यसलाई नियोजित ढङ्गले विवादमा तान्न खोजिएको छ । यसमा सरकारी नीति र राजनीतिक पूर्वाग्रहले काम गरेकोजस्तो मलाई लाग्छ । केही वर्षदेखि पुलको नयाँ डिजाइन आएको छ । त्यसका लागि जुन प्रकारको समय दिनुपर्ने थियो, त्यो पाइएको छैन । त्यसमा निर्माण व्यवसायीले डिजाइन बनाएर विभागलाई पेश गर्नुपर्दछ । त्यो कतिपय विदेशमा पनि गराउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंको तीनकुने पुलमा यस्तै भयो । बङ्गलादेशमा डिजाइन तयार गर्दा नै डेढ वर्षजति बित्यो । जब कि ठेक्काको अवधि ३ वर्ष तोकिएको थियो । अर्को, बजेट अभावको कारणले ३ वर्षमा बन्नुपर्ने पुल १० वर्षसम्म नबन्ने अवस्था छ । बीचबीचमा डिजाइन पनि परिवर्तन भइरहेको छ । राजनीतिक दबाबमा ठेक्का लगाइन्छ । काम गर्न जाँदा स्थान उलपलब्ध हुँदैन । जग्गा अधिग्रहण र वन फँडानीका समस्या हुन्छन् । निर्माणस्थलसम्म जाने बाटो हुँदैन । बिजुली, टेलिफोन, ढलको निकासजस्ता पहिल्यैदेखिको संरचना हटाएको हुँदैन, अनि कसरी समयमा योजना पूरा हुन्छन् ? यस्तो प्रक्रियागत र स्थानीय अवरोधबाट हुने ढिलासुस्तीमा पनि व्यवसायीलाई दोष दिनु कहाँको न्याय हो ? पुल निर्माणमा पप्पुका लापरबाहीको फेहरिस्त सानो छैन । तपाईं कसरी बदनाम गर्न खोजिएको मात्र हो भन्नुहुन्छ ? पप्पुले १५ ओटा पुल अलपत्र पा¥यो भनेर मिडियामा छापिएको छ । तीमध्ये ५÷६ ओटामात्र आफ्नो हो, अरू साझेदारीमा चलेका छन् । अन्य कम्पनीसँगको सम्झौताभन्दा पहिलाको मितिमा साढे ८ सय ओटा पुलको सम्झौता भएको छ । तर, पप्पुलाई मात्र किन विवादमा पारिएको छ ? कारण स्पष्ट छ, हामीमाथि व्यावसायिक मात्र होइन, राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि छ । पप्पुलाई आलोचनाको तारो बनाउने राजनीतिक कारण पनि छ । म राजनीतिमा आएको छोटो समयमै पर्साबाट दुईजना पुराना राजनीतिक ‘हस्ती’लाई हराएर निर्वाचित भएकाले पनि उनीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधले झिनामसिना विषयलाई उकास्ने काम गरेका छन् । म चाहन्छु, राजनीति प्रतिद्वन्द्वीले मसँग राजनीति बहस गरून् । तर, उनीहरूसँग राजनीतिक रूपमा बहस गर्ने कुनै एजेण्डा नै छैन । म व्यवसायबाट अलग भएर राजनीतिमा जाँदासमेत व्यवसायसँग जोडेर बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसबाटै उनीहरूको मानसिकता प्रष्ट हुँदैन र ? रौतहटको लालबकैया खोलामा तपाईंले समयमा पुल नबनाउँदा पाँचजनाको ज्यान जानेगरी डुङ्गा दुर्घटना भयो । यो हदसम्मको लापरबाही गर्ने अनि अरूले बदनाम गराए भन्न सुहाउँछ ? त्यो सरासर गलत हो । पुल निर्माणको सम्झौता २०७१ सालमा भयो । शुरूको केही महीना जग्गाको विवादमा गयो । ७ महीना मधेश आन्दोलन र भूकम्पले ३ महीना खायो । त्यो करीब १ वर्ष विभागले ‘रिकभरी’ दिने भनेको छ । त्यो भयो भने समयभित्रै पूरा हुन्छ । दुर्घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिमा म पनि दुःख व्यक्त गरिरहेको छु । तर, पुलका कारण दुर्घटना भएको होइन । त्यहाँ अहिले होइन, ४० वर्षदेखि डुङ्गा चलिरहेको छ । त्यसको ठेक्का स्थानीय सरकारले लगाएको छ । स्थानीय तहले घाटगद्दी गरेर पैसा लिने गरेको छ । त्यसले हेर्नु पर्दैन ? माझी कस्तो हो, डुङ्गाको अवस्था र क्षमता कस्तो छ । लाइफ ज्याकेट हुनुपर्छ कि पर्दैन ? राति साढे ७ बजे ४० जना बोकेको डुङ्गा सन्तुलन गुमाएर पल्टिएको छ । जब कि स्थानीयहरू त्यो १० जना चढ्ने डुङ्गा हो भन्छन् । अत्यधिक बाढी आएको बेलामा डुङ्गा खोलामा हेलिएको छ, त्यो पनि पुलको उत्तरतिरबाट । नदीले बगाएर पुलतिरै ल्याउने बहावमा डुङ्गा हाल्नु माझीको लापरबाही हो । यसमा पुलको ठेक्का लिनेलाई दोष कसरी दिन मिल्छ ? पप्पुले भएभरका काम हात पार्छ अनि अलपत्र छोड्छ भन्ने छाप यसै बनेको हो र ? काम लिएर अल्झाएको छैन । सबै ठाउँका पुलको काम ६०/७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । बजेटको अभाव मुख्य कारण हो । सरकारले गतवर्षको भुक्तानी नै २६ करोड रुपैयाँ अझै दिएको छैन । सडक विभागअन्तर्गत स्थानीय स्तरका ९ सय निर्माणाधीन छन् । ३ सयजति राजमार्गअन्तर्गतका पुल छन् र ३ सय आयोजनाका छन् । कुल १५ सय पुलका योजना छन् । ९ सय पुलको खर्च ६३ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ । वार्षिक बजेट २१ अर्ब भए मात्र ३ वर्षमा सकिन्छ । विभागको कुल बजेट साढे २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँको बीचमा हुन्छ । यस वर्ष २ अर्ब ८६ करोड छ । । यो मैले भनेको होइन, रातो किताबले बोलेको कुरा हो । यस्तोमा कसरी समयमा पुल पूरा हुन्छन् ? तपाईं व्यवसायलाई संरक्षण दिन राजनीतिमा लागेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ? आफ्नो जीवनको उत्तरार्धको जीवन सामाजिक काममा लगाउने उद्देश्यले म राजनीतिमा लागेको हुँ । व्यवसायलाई मैले एउटा उचाइमा पुर्‍याइसकेँ । म कमाउन राजनीतिमा आएको होइन, कम्पनीको संरक्षणका लागि पनि होइन । कम्पनी त म राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिला नै संरक्षित थियो । राजनीतिमा आएपछि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीले विवादमा तान्ने काम बढी गरेका छन् । तपाईंले ठेक्का हात पार्न, समय थपाउन र भेरिएशनका लागि राजनीतिक दबाब दिनुहुन्छ भन्ने सडक विभागकै कर्मचारीले भन्ने गरेका छन् । त्यसले संरक्षणको उद्देश्य पुष्टि हुँदैन र ? त्यसका लागि मैले अहिलेसम्म एउटा फोन पनि गरेको छैन । कुनै नेतालाई फोन गर्न लगाएको पनि छैन । यहाँ हल्ला धरै हुन्छन् । म राजनीतिमा आएपछि कुनै ठेक्का पप्पुले पाएको छैन । पहिला नै प्रक्रियामा भएकोमा अलग सन्दर्भ हो । पुल भाँचिन्छ कसैको, क्षति हुन्छ कसैको । तर, मेरो तस्वीर हालेर समाचार लेखिन्छ । अहिले त सडक, बत्ती, संरचना सबै पप्पुको हो भन्ने मानसिकता भएको छ । आफूले लिएको कामको जिम्मेवारीमात्र पप्पुको हो । त्यसको गुणस्तरको जिम्मा पप्पुले लिन्छ । तर, समय लम्बिनुमा निर्माण कम्पनीको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन । तर, जब्दीघाट पुलमा त पप्पुको निर्माणको गुणस्तर दोषी देखिएको प्रतिवेदन आइसक्यो नि, होइन र ? त्यो त एकतर्फी प्रतिवेदन हो । सरकारी कर्मचारीले आफू निकटका कर्मचारीलाई खटाएर पनि प्रतिवदेन हुन्छ ? त्यो त स्वतन्त्र निकायबाट हुनु पर्दछ । यो अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ । सडक विभागले आफ्नो गल्ती छोप्न पप्पुलाई दोष लगाएर हुन्छ ? यो गलत डिजाइनका कारण भएको हो । सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी डिजाइन ठीक भए÷नभएको परीक्षण गर्न भनेकोमा हामीले ठीक छैन भनेर पेश गरेकै थियौं । निर्माण शुरूअघि वेल फाउण्डेशन हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सस्तोका लागि सडक विभागले पाइल फाउण्डेशन गर भन्यो । १ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा डिजाइन गराएकोमा अहिले जाँचका लागि पुलचोक इञ्जिनीयरिङलाई ४० लाख रुपैयाँमा दिएको छ । त्यो कतिसम्म सत्यको नजीक हुन सक्छ ? यो त पैसाको प्रलोभन हो । त्यस्तो थियो भने हामीलाई पनि गुणस्तरको जाँचमा राख्नुपथ्र्यो, हाम्रो रोहवरमा गुणस्तर जाँच्नुपथ्र्यो । गुणस्तर खराब भएको भए सडक विभागले नै कसरी प्रमाणित गरेर बिल भुक्तानी दियो ? सडक विभागका चारजना इञ्जिनीयरले प्रतिवेदनको विरोध किन गरेका छन् ? मैलेमात्र होइन, विभागकै कर्मचारीले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले नै पुलको डिजाइनको गल्ती हो भनिरहेका छन् । उनीहरूले नै पुल महाशाखाका कर्मचारी फस्ने भएकाले निर्माण व्यवसायी र तलका कर्मचारीलाई फसाएर उम्किन खोजिरहेको भनेका छन् । सरकार निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिन्छ, व्यवसायी सरकारी नीतिलाई । यो किचलोको कारण र निकास के हो त ? सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना बाँड्ने काम बन्द गर्नु पर्दछ । २०४६ सालपछि मन्त्री र माननीयले १० करोडको योजनामा १० लाख रुपैयाँ राखेर भए पनि योजना बाँड्ने काम गरे । बजेट प्रक्रियाबाहिर गएर टेण्डर दिइयो । कर्मचारी पनि निरीह भएर आदेश मान्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिलेको सरकारका अर्थमन्त्री पहिलाका सरकारले दायित्वको भारी बोकाएर गएको बताउँछन् । गतवर्ष पुल निर्माणको मात्र साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बिल पेश भएको छ । सडक विभागको बजेट साढे २ अर्ब रुपैयाँ छ । समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा वर्षमा राज्यको ५० करोड रुपैयाँ ब्याजमा गएको छ । अन्यत्रबाट बचेको पैसा अर्थ मन्त्रालयले दिएर ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भयो । अहिले गतवर्षकै डेढ अर्ब बाँकी छ । बजेट २ अर्ब ८६ करोड छ । यो पैसाले नून छरेजस्तो पनि हुँदैन । शहरी विकास मन्त्रालयको पनि त्यही अनुपातको दायित्व छ । यसकारण अब २÷४ वर्ष नयाँ योजना लिनु हुँदैन । पुरानो योजना सम्पन्न हुनेगरी निकासा दिएर काम हुनुपर्दछ । १ देखि २ वर्षसम्म ठेक्काको म्याद थपेर बजेटको व्यवस्था गर्ने हो भने सबै पुराना योजना पूरा हुन्छन् । हिजो एउटा पुल बनाउन भारतको व्यवसायी बोलाउनुपथ्र्यो, आज १५ सय पुल नेपालकै व्यवसायीले बनाइरहेका छन् । बाटो बनाइरहेका छन् । यो राम्रो थालनी हो । निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेर होइन, उत्साहित गरेर अगाडि बढाउनुपर्दछ । निर्माण व्यवसाय बचाउने हो भने मिडिया पनि संयमित हुनु पर्दछ । कसैलाई डुबाउने नियत राख्नु हुँदैन । निर्माण व्यवसायीचाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? निर्माण व्यवसायीलाई पनि दोषको आधारमा कारबाही हुनु पर्दछ । केहीमा समस्या छ, त्यस्तालाई कारबाही हुनुपर्दछ । सबै उपलब्ध हुँदा पनि काम गर्दैन भने त्यस्ताले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तपाईंले मोबिलाइजेशन रकम लिएर त्यो रकम घरजग्गामा लगाउँदा योजना समयमा पूरा नभएको भनिन्छ नि ! केहीले यस्तो गरेको पनि होला । तर, सबैले त्यो गर्दैनन् । मोबिलाइजेशनको पनि मापदण्ड छ । यसका लागि बैङ्क ग्यारेण्टी चाहिन्छ । विदेशतिर पनि निर्माण व्यवसायीलाई काम शुरू गर्न यस्तो रकम दिने अभ्यास छ । तर, शुरूमा आधा दिएर त्यसको हिसाब गरेपछि मात्र दोस्रो किस्ता पाउँछ । यस्तोमा दुरुपयोगको सम्भावना कमै मात्र हुन्छ । तपाईंहरू निर्माण व्यवसायलाई उद्यम भन्नुहुन्छ । अन्य उद्योगीले शुरूमा आफै लगानी ल्याउँछन् । निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ मोबिलाइजेशन किन चाहियो ? कुनै उद्योग सञ्चालन गर्दा उपकरणदेखि चालू पूँजीसमेत बैङ्कले दिन्छ । तर, निर्माण व्यवसायमा त्यस्तो हुँदैन । त्यसकारण १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेशन आवश्यक छ । काम शुरू नभएसम्म कर्जा पाइँदैन, कण्ट्र्याक्ट कर्जाको व्यवस्था छ । यो योजनाको ग्यारेण्टीमा दिने हो । त्यसमा पनि नेपालका बैङ्कले उतिसारो रुचि देखाउँदैनन् । अन्य उद्योगले पाउने वित्तीय सुविधा निर्माण व्यवसायीले पनि पाउने हो भने मोबिलाइजेशन चाहिँदैन । सरकारले यस्तो व्यवस्था गरोस् । तपाईंले चुनावताका क्षेत्रको विकास योजनाको लामै सूची सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म योजना कार्यान्वयनको सङ्केतसमेत देखिएन नि, किन ? मेरो क्षेत्रमा यसै आर्थिक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढीको केन्द्रीय योजना ल्याएको छु । पोखरिया अस्पतालमा एम्बुलेन्स र उपकरण ल्याएँ । यसलाई ५० शय्या बनाउन पहल गरिरहेको छु । पकाहमैनपुरमा १५ लाखको कृषि बजारको योजना ल्याएको छु । २५ लाखमा २ किमी तटबन्ध बनाएको छु । उत्तरी भेगमा पर्यटन विकासका लागि गादी मन्दिरमा यसै वर्ष पर्यटन मन्त्रालय, संसदीय विकास कोष र गाउँ पालिकाको सहकार्यमा पर्यटनस्थल बनाउने योजना छ । त्यसैको सेरोफेरोमा दुग्धेश्वर भाठा महादेवलाई पनि विकसित गर्ने योजना छ । भाठा मन्दिरको २ किलोमिटर बाटो बनाउने योजना छ । पोखरिया नगरपालिकालाई स्मार्टसिटीको रूपमा विकसित गर्न १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गराएको छु । पोखरियामा जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको सेवाकेन्द्र राख्न पहल भइरहेको छ । शुरुआतमै यति काम भएको छ । चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सङ्केत नै देखिएन भन्न मिल्दैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस