आन्तरिक तालीमले संस्थाको संस्कृति संस्थागत हुन पाउँछ

आर्थिक अभियान

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक तालीम दिने, वित्तीय अनुसन्धान गर्ने, नलेज कन्सल्टेन्सको रूपमा काम गर्नेलगायत उद्देश्यले सन् २०१० मा नेशनल बैङ्किङ इन्ष्टिच्युट (एनबीआई)को स्थापना भएको हो । अब तालीमलाई भन्दा एकेडेमिक कोर्ष र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन थालेको एनबीआईले विदेशबाट फर्किएका युवाले स्वदेशमा गरेको उद्यमबारे डकुमेण्ट्री बनाउने तयारी गरेको छ । सो डकुमेण्ट्री विप्रेषण आउने घरपरिवारलाई विदेशको कमाइ उद्यमशीलतामा लगाउन उत्प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले गाउँगाउँमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । १ दशक बैङ्करका रूपमा र १ दशक वेब्सटर्स विश्वविद्यालय, थाइल्याण्डको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा अनुभव समेटेका सञ्जीव सुब्बा एनबीआईको स्थापना कालदेखि नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । प्रस्तुत छ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि अबको आवश्यकता र यो संस्थाको भूमिकालगायत विषयमा उनीसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिककी संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानी : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालीममा अनिवार्य लगानी गर्ने निर्देशन दिएपछि बैङ्किङ क्षेत्रमा यसको कस्तो असर परेको छ ? हाम्रै पहलमा आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको यो प्रावधान ऐतिहासिक र दूरगामी निर्णय थियो । हामीले यो अवधारणा अगाडि ल्याउँदा वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेका थियौं र यो अवधारणाअन्तर्गत बैङ्कहरूले आफ्नै आन्तरिक तालीम केन्द्र खोेल्नुपर्ने र त्यो संरचनालाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थियौं । बैङ्कहरूले चाहने हो भने झण्डै ७० प्रतिशत तालीम आन्तरिक रूपमै र प्रविधिको सहयोग लिई गर्न सक्छन् । आन्तरिक रूपमै तालीम दिँदा आफ्नो संस्थाको विशिष्ट खालको संस्कृति पनि संस्थागत हुन पाउँछ । तर, यो प्रावधानको असर कस्तो प¥यो भने निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रका जागिरे, व्यापारी, कन्सल्टेन्सी अनि अरू व्यापारिक संस्थाले समेत पैसा त यसबाट पो कमाइने रहेछ भनेर तँछाडमछाड गर्दै तालीम सञ्चालन गर्न हौसिए । तर, संसारभर वा दक्षिण एशियामै हेर्ने हो भने पनि दक्षिणपूर्वी एशियामा नाफाका लागि खुलेका तालीम दिने निजी संस्था दिगो रूपमा सफल भएका उदाहरण नै छैनन् । किनकि राम्रो संस्थागत सुशासनमा चलेका बैङ्क जथाभावी तालीममा पैसा नै खर्च गर्दैनन् र रणनीतिक रूपमा आफ्नै आन्तरिक तालीमको संरचना निर्माण गर्नतिर लाग्छन् अनि विशेष कोर्षका लागि हाम्रो जस्तो संस्थासँग सहकार्य गरेर जान रुचाउँछन् । मलाई विश्वास छ, हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले पनि आफ्नो आन्तरिक तालीम प्रणालीलाई नै सुदृढ बनाउँदै जानेछ र यो प्रावधानको सदुपयोग गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ देखि २०७७/७८) मा एनबीआईलाई सुदृढ बनाउने र यो कार्यको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दिइने भनिएको छ । के यो कार्यान्वयन भएको छ त ? एनबीआई, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बैङ्कर्स सङ्घकोे अगुवाइमै सञ्चालित प्रतिष्ठान हो । तसर्थ यो संस्थालाई सक्षम र सबल बनाउन उहाँहरूले लिने भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नो नेतृत्वमा संस्था खोलिसकेपछि त्यो संस्थाको संरक्षण गर्नु र सबल बनाउनु सरोकारवालाको जिम्मेवारी हो । कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत तालीममा खर्च गर्ने भनेपछि तालीम पनि अब कमाउने भाँडो हो भन्ने भइसक्यो । व्यक्तिदेखि ठूला ब्राण्डनेम भएका उद्योगीले समेत तालीम केन्द्र खोल्न थालेका छन् । तर, एनबीआई आउनुको उद्देश्य र मर्म त अलग्गै थियो । एनबीआईले ३ प्रतिशत आफूले खर्च तालीममा हुनुपर्छ भनेर गरेको पहल कमाउन नभई बैङ्किङ क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको हो । यो संस्था कसैको निजी व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएकाले हामीले गरेको कामले सरकार र बैङ्क दुवैलाई फाइदा हुने हो । यो संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन भए पनि संस्था त रहिरहन्छ नि ! सरकारले एनबीआईलाई सबल बनाउनु पर्छ भनेर महत्त्वका साथ लिइएको रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, अझैसम्म यसकोे कार्यान्वयन भएको छैन । एनबीआईले दर्जनौं बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई विभिन्न तालीम दिँदै आएको छ । यसको प्रभावकारिता कस्तो देखिएकोे छ ? हामीले हालसम्म ४२ हजारलाई दीक्षित गरिसकेका छौं । एनबीआई आउनुभन्दा अगाडि बैङ्कहरूमा दक्ष जनशक्तिको जुन समस्या थियो, त्यसलाई यस बीचमा हेर्‍यौं भने धेरै स्पष्ट हुन्छ । शीप र ज्ञानका विषयमा हाम्रा रणनीति आइरहेका छन् । अहिले १ वर्षभित्र झण्डै ४ सय कार्यक्रमबाट १६ हजारलाई दीक्षित गरेका छौं । ती तालीममा सहभागीले राम्रो काम गर्न सकेकाले यो तालीमको प्रभावकारिता साह्रै उत्साहपूर्ण छ । बैङ्क कर्मचारीलाई मात्र तालीम दिएर पुग्दैन, बैङ्कका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकलगायत प्रमुख संस्थापक/प्रवर्द्धकलाई पनि तालीम दिन आवश्यक छ भन्ने प्रस्ताव केही समयअघि तपाईंले समेत उठाउनुभएको थियो । यसतर्फ के भइरहेको छ ? उनीहरूलाई किन तालीम चाहिएको हो ? सञ्चालक समिति भनेको कुनै पनि संस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग हो । बैङ्किङ क्षेत्र एकदमै प्राविधिक क्षेत्र भएकाले यसका सरोकारवाला हरपल अद्यावधिक भइरहनु पर्छ । झन् सञ्चालक समितिको मुख्य कार्य भनेको नीतिनिर्माण गर्ने हो । तर, नीतिनिर्माण गर्दा विषयवस्तुको ज्ञान भएन भने संस्थाको हितमा नीति बन्न सक्दैनन् । नेपालमा बैङ्कका सञ्चालक धेरैजसो गैरबैङ्किङ क्षेत्रबाट आउनुभएको छ र यो चुनौतीले गर्दा समयसमयमा संस्थाले अस्थिरता र जोखीम भोग्नुपरेको छ । यिन समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । यस्ता कार्यक्रमले सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्घि गर्न धेरै सहज भएको छ । बैङ्क कर्मचारीमा कस्ता तालीम बढी आवश्यक पाइएको छ ? तालीमको माग पहिला पनि थियो । तर, जुन सङ्ख्यामा हुनुपर्ने थियो, त्यो सङ्ख्यामा भएको थिएन । अझै पनि रणनीतिक रूपमा तालीमको माग आउन सकेको छैन । तर, माग बढेको छ । यसको कारण आवश्यकताले हो कि बजेट खर्च गर्ने बाध्यताले हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नुपर्ने अवस्था छ । आवश्यकतासँग जोडिएर रणनीतिक हिसाबले कुन तालीम हामीलाई चाहिएको हो ? कस्तो संस्थासँग तालीम गर्ने हो ? भन्ने कुरा नै मूल मुद्दा होे । मुख्य रूपमा जोखीम व्यवस्थापन, बैङ्किङ अपरेशन, कर्जा, ग्राहक सेवा, सम्पत्ति शुद्घीकरण, सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन, नियामक निकायका प्रावधान अनि डिजिटलाइजेशन आदि नै बैङ्कलाई चाहिएका मुख्य तालीम हुन् । सामान्यतया एकाउण्टेन्सी, एलसी (प्रतीतपत्र) क्रेडिट रिस्क एनलाइसिसलगायत प्राविधिक तथा शीपमूलक तालीम नै बढी दिने गरेको देखिन्छ । बानी व्यवहारजस्ता सफ्ट स्किलसम्बन्धी तालीमबारे के भइरहेको छ ? यो संस्था शुरू गर्दा नै हामीले हाम्रो तालीमको ६० प्रतिशत बैङ्किङ र ४० प्रतिशत ननबैङ्किङसम्बन्धी हुनेछ भनेर शुरुआत गर्‍यौं । राष्ट्र बैङ्कले तथा राज्यले लिएका कानून छन् र बैङ्कले पालना गर्नुपर्ने ‘कम्प्लायेन्स’ का प्रावधान पनि छन् । तर, समस्या के छ भने मानवका केही प्राकृतिक गुण हुन्छन् । जस्तो कि रिस, लोभ र लालच । बैङ्किङमा इमानदारी सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । बैङ्किङ ज्ञान कम भए पनि इमानदारी र नैतिकता बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यो मान्यताअनुरूप नै हामीले थुप्रै कार्यक्रम ननबैङ्किङ विषयमै आयोजना गरेका हुन्छौं । संस्थागत सुशासनका मुद्दा, जोखिम व्यवस्थापन, प्रुडेण्ट बैङ्किङ अभ्यास, इमानदारी, मूल्यमान्यता र आचारसंहिताका कुरामा पनि हामीले तालीममा समावेश गर्दै आएका छौं । बैङ्किङ प्रणालीमा गडबड भएका घटना बाहिर आइरहेका छन् । यो बैङ्किङ नबुझेको मान्छेले गरेको होइन नि । बैङ्किङ पूरै बुझेको, बैङ्कमा लामो समयसम्म काम गरेको तर नैतिकता आफ्नो डीएनएमा नभएको मान्छेले गराएको हो । त्यसकारण यो बृहत् छलफलको विषय पनि हो । तर, समस्या कहाँ छ भने यो चिज तालीमले मात्र आउँदैन । तालीमले जानकार बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि गराउने हो । बैङ्क कर्मचारीको तालीम आवश्यकता एनालाइसिस बैङ्कहरू आफै गर्दै आएका छन् कि एनबीआईले नै छुट्टै यस्तो एनालाइसिस गर्ने गरेको छ ? यसलाई हामी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कोर कम्पिटिशन म्यापिङ भन्छौं । यस्तै, ग्याप विश्लेषण र निड एसेसमेण्ट पनि भन्छौं । यो तीन पाटोलाई हामीले रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिसकेपछि मात्र तालीमको अवधारणा बन्छ । यो तीन पाटोलाई संस्थाले लिएको रणनीति ३ देखि ५ वर्षसम्मको भिजनसँग जोडनुपर्छ । हामी यो समयावधिमा कहाँ पुग्छौं, हामीलाई कस्तो प्रकारको मान्छे त्यो बेलामा चाहिन्छ, कुनकुन क्षेत्रमा हामीले वृद्धि गर्ने हो, त्यो सबैका आधारमा शीपको एउटा इन्भेण्ट्री तयार हुन्छ । हामीसँग भएको इन्भेन्ट्रीअनुसार सन्तुलन मिलाएर भिजन नै लिएर जाने हो । आजको भोलि तालीमको क्यालेण्डर बनाएर पर्सि तालीम दिने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । विश्व बजारमा बैङ्क कर्मचारीलाई नयाँ शीप पनि चाहिने भएको तथ्य पहिचान भइरहेको छ । नेपालका बैङ्कहरूले भविष्यमा आवश्यक हुने त्यस्ता शीपका लागि कत्तिको तयारी गर्दै छन् ? त्यसमा हामी धेरै पछाडि छौं । बैङ्किङमा एउटा नयाँ प्रयोग आएको छ, जसले बैङ्किङ क्षेत्रमै पूरै उथलपुथल ल्याइरहेको छ । यो भनेको टेक्नोलोजी हो, डिजिटल हो । आर्टिफिसियल इण्टेलिजेण्ट र बिग डाटा एनालाइटिकहरू हुन् । यस्तो भाषा हिजोका बैङ्करले बोल्दै बोल्दैनथे । तर, अहिले डिजिटलाइजेशन र फिनटेकलगायत विषय बैङ्किङसँग जोडिएर आएका छन् । अब यो पूरै फरक भइसक्यो । टेक्नोलोजीले हाइज्याक गरिसक्यो बैकिङ्लाई । त्यसैले टेक्नोलोजी बुझ्ने नयाँ पुस्ता नै बैङ्कर चाहिएको छ । त्यो तयार गर्नुप¥यो । त्यो प्रविधि बुझ्ने, आत्मसात् गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति हामीलाई चाहियो । त्यो आईटीबाट आउँदैन । त्यो बैङ्किङ, बिजनेशबाट आउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी धेरै पछाडि छौं । एनबीआईलाई छोटो अवधिका तालीमका साथै बैङ्किङ विषयको सम्पूर्ण अध्ययनको थलोको रूपमा विस्तार गर्न एकेडेमिक कोर्ष पनि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । ती कोर्षहरूको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ ? तिनमा थप परिमार्जन हुँदै छ कि ? वास्तवमा हाम्रो काम तालीम मात्रै दिने होइन । अब हामी एकेडेमिक र रिसर्चतिर पनि जाने हो । यो नै हाम्रो अवधारणा हो । हामी यसलाई सर्टिफिकेशन इक्जामिनेशन कोर्ष भन्छौं । हाल जानबी, एनटी फ्रड, ओमेगालगायत कोर्ष सञ्चालनमा छन् । यस्ता कोर्षमा परीक्षा लिएर प्रमाणपत्र पनि दिने गरिन्छ । अब हामी प्रविधितर्फ जाने हो । यी कोर्ष तालीमसँगै सर्टिफिकेशन र एक्जामिनेशन मोडेलमा हुने गर्छन् । हामी अझै अगाडि बढ्दै छौं । अब १ वर्षमा पोष्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैङ्क म्यानेजमेण्ट (पीजीडीबीएम) भन्ने कोर्ष हामीले सञ्चालनमा ल्याउने भएका छौं । यसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)सँग सम्झौता (हस्ताक्षर) गरेका छौं । यो एनबीआई र केयूबीचको ऐतिहासिक साझेदारी हो । यसअघि यस्तो विषय थिएन । यसपछि हामीले १ वर्ष लामो कोर्ष सञ्चालन गर्छौं । यो कोर्ष पढेर आउनेहरू बैङ्किङ व्यवस्थापनका लागि काम लाग्ने जनशक्ति हुनेछन् । हामी तालीमभन्दा बढी एकेडेमिक कोर्षमा केन्द्रित छौं । अबको ५ वर्षपछि हामी तालीमलाई १० प्रतिशतमा सीमित राखी बाँकी एकेडेमिक बनाउनेछौं । त्यसो भएमा बैङ्कहरूले तालीम लिन कर्मचारीलाई बैङ्कबाहिर पठाउनै पर्दैन । बैङ्कले आफ्नो तालीमको ८० प्रतिशत आवश्यकता आन्तरिक तालीमबाटै पूरा गर्न सक्छन् । यसको खास उद्देश्य के हो ? यसको मुख्य उद्देश्य नीतिनिर्माण तहमा सहयोग पु¥याउने र बैङ्कहरूलाई कार्यान्वयन पक्षमा सहयोग पु¥याउने हो । आधिकारिक दस्तावेज बनाउने पनि हो । बैङ्कभित्र थुप्रै विषय छन् । सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, अपरेशन रिस्क, क्रेडिट (कर्जा)सम्बन्धी जोखिम तथा प्रडक्टहरू, कस्तो प्रडक्ट आवश्यक र यसको डिजाइनिङ कस्तो हुनुपर्ने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, लगानीकर्ताले केमा लगानी गर्दा सुरक्षित हुन्छन्लगायत विषयमा बेलाबेलामा अनुसन्धान हुन जरुरी छ । कलेजमै बैङ्किङ, एकाउण्टेन्सी आदि विषय पढाइन्छ । कलेज र यो इन्ष्टिच्युटको कोर्षमा के भिन्नता छ ? कलेजहरू एकेडेमिक प्रक्रियाबाट आउने गरेका छन् । हामीले अहिले दिने तालीम प्रायः प्रयोगात्मक नै हुन् । हामी इन्ष्टिच्युट भएकाले हाम्रो तालीम सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै प्रयोगात्मक तथा व्यावहारिक हुन्छ । यहाँको तालीम ज्ञानमा मात्रै सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुन्छ । यहाँका प्रशिक्षकले पढेर, गरेर, जानेर, बुझेर, भोगेर आफ्नो अनुभवसहितको तालीम दिन्छन् । भारतले राष्ट्रिय परिचयपत्र आधार कार्डको सहायताले बैङ्कहरूको कर्जा लगानीमा तथा समग्र भुक्तानी प्रणालीमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ भनिन्छ । केही समयअघि तपाईसहित केही बैङ्कका उच्च अधिकारीले भारत गएर यसको अध्ययन गर्नुभयो । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न सकिने सम्भावना छ त ? यसमा कस्तो पहल भइरहेको छ ? म त नेपालमा अपार सम्भावना देख्छु । यहाँ डिजिटलाइजेशन बैङ्किङमा जान एकदमै राम्रो अवसर छ । यसको खास कारण हामीसँग कुनै सिष्टमको लिगेसी अझैसम्म छैन । पुरानो सिष्टमको लिगेसी नभएकाले नयाँ प्रविधिका लागि अवसर धेरै छ । सबै चिज नयाँ भएकाले हामी छिटो अगाडि जान सक्नेछौं । भारतभन्दा पनि हामीले राम्रो नतिजा दिनसक्छौं जस्तो लाग्छ । किनभने नेपालमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको अवस्था राम्रो छ । हाल अनलाइन भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारले पनि राम्रो योगदान दिइरहेको छ । भुक्तानी फछ्र्योट विधेयक संसद्मा पेश भइसकेको छ । यसपछि काम अघि बढ्ला र राष्ट्रिय परिचयपत्रको तयारी पनि हुँदै छ भन्ने सुनेको छु । योभन्दा पनि नेपालमा वायोमेट्रिक सिष्टम ल्याउन जरुरी छ । पूर्खादेखि नै तमसुकलगायतमा औंठाछाप लगाइँदै आएको थियो । अब यसलाई डिजिटलाइजेशन गर्न जरुरी छ । यसो गरेमा हस्ताक्षर तथा केवाईसीको आवश्यकता नै पर्दैन । ग्राहकबारे सम्पूर्ण विवरण पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । जसले कारोबारमा तुरुन्तै भुक्तानी हुनसक्छ । नेपालमा भएका बैङ्कहरू, विदेशी बैङ्कको संयुक्त लगानी भएका बैङ्कसमेत, मुख्यतः ब्याज खर्च र ब्याज आम्दानीको अन्तरमै निर्भर देखिन्छन् । बिल डिस्काउण्ट पनि खासगरी एलसी र सरकारी बिलको मात्रै हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो हुनुमा तालीमप्राप्त जनशक्तिको अभाव नै प्रमुख कारण हो कि अरू पनि (नियमनसम्बन्धी) कारण देख्नुहुन्छ ? ब्याज आम्दानी नै बैङ्कहरूको परम्परागत आम्दानीको स्रोत हो । यसकारण ब्याज आम्दानीको पोर्टफोलियोभित्र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान हुने गरी आम्दानी भएर आएको छ कि अनुत्पादक क्षेत्रबाट आएको छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । बैङ्कको सुपर प्रोफिट हेर्नुभन्दा त्यो बैङ्ककको ब्याजको नाफा कहाँ (उत्पादक वा अनुत्पादक क्षेत्र)बाट आइरहेको छ भन्नेमा भर पर्छ । आयातका लागि खोलिएको प्रतितपत्र (एलसी)ले ब्यालेन्स अफ पेमेण्टमा असर पारिरहेको छ कि, धेरै डलर बाहिर गएको छ कि, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा हाम्रो उत्पादन छैन । यसका लागि बाहिरबाट ल्याउनुप¥यो । कतिपय औषधिमा हामी आत्मनिर्भर नहुन सक्छौं । यस्तो वस्तु आयात गर्नैपर्‍यो । कुनै प्रविधि छैन होला । तर, देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिनेको उद्योग स्थापना हुन जरुरी छ । किन लगानीकर्ता ट्रेडिङ, शेयर बजारमा मात्र रमाइरहेका छन् ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक नहुनुको कारण के हो ? भन्नेबारे पत्ता लगाएर हल गर्न जरुरी छ । नेपालका बैङ्क अरू देशको तुलनामा बढी सुविधाजनक अवस्थामा छन् भनिन्छ । किनभने कसैले ऋण तिरेन भने सजिलै धितो लीलाम गर्न पाइन्छ । जब कि अरू देशमा अदालतबाट आदेश लिनुपर्छ । यस कारण ग्राहकको व्यवसाय डुबे पनि नेपाली बैङ्कको लगानी डुब्दैन । तर, अरू देशमा ग्राहक डुब्दा बैङ्कको लगानी पनि डुब्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? नेपालमा बैङ्कको लगानी धितोमा आधारित हुने पुरानो संस्कृति नै बसेको छ । सानाबाहेक ठूलो कर्जामा धितो पनि सम्भव हुँदैन । यसमा व्यक्ति हेरेर पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । हाम्रो सामाजिक परिवेशअनुसार नेपालीहरू कर्जा लिन रुचाउँदैनन् तर कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भने राख्छन् । धार्मिक, सामाजिक परिवेशले मानिसलाई गलत काम गर्न रोकिरहेको छ । तर, त्यो हुँदाहुँदै पनि कर्जा डुब्ने घटना हुन जान्छ । कुनै नियतवश त कुनै कोशिस गर्दागर्दै पनि । हाम्रो आर्थिक विकासको गति धितोमा आधारित भएकाले ढिलो भएको छ । यसरी कर्जा दिँदा सही उद्यमीले पाएनन् । कसैसँग आइडिया छ, गर्न सक्ने हिम्मत पनि छ तर पैसा हुँदैन । किनकि ऊ नयाँ पनि छ । धितो राख्न पर्‍यो, तिर्न पर्‍यो । यसकारण नयाँ उद्यमीलाई गाह्रो छ । जबसम्म हामी नयाँ उद्यमीमाथि जोखिम लिन सक्दैनौं, उनीहरूमाथि एक्स्पेरिमेण्ट गर्न सक्दैनौं, धितोमा आधारित कर्जाबाट निस्कन सक्दैनौं तबसम्म देशको आर्थिक गति सही बाटोमा हिँड्न सक्दैन । अब, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन त बढ्ने निश्चित छ । बढेको जीडीपीले बैङ्कको कर्जा पोर्टफोलियो पनि बढाउँछ । अर्थात् त्यसको असर आखिर जाने बैङकमै हो । जीडीपी उच्च गतिमा बढ्नलाई बैङ्क पनि तीव्र गतिमा बढ्न प¥यो । हो, बैङ्क बढी गतिमा बढ्दा ठोकिने सम्भावना पनि हुन सक्छ । जोखिम पनि आउन सक्छ । अहिलेको निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) ३/४ वर्षमा डबल डिजिटमा जाला । उच्च गतिको वृद्धि भएमा बैङ्कसँग खराब कर्जा पनि बढ्न सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोच्न सकिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेण्ट) कम्पनी ल्याउन सकिन्छ । बैङ्कको बढेको एनपीए सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा फाल्न सकिन्छ । त्यो कम्पनी पनि दिगो भेञ्चरको रूपमा आउन सक्छ । आगामी दिनमा हामीले जीडीपी वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं । सन् २०३० सम्ममा ८० अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्ने कुरा गरेका छौं । त्यसले बैङ्कमा असर कसरी गर्ने हो, वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको असर कसरी पर्ने हो, जोखिम व्यवस्थापनमा कस्तो असर पर्ने हो, त्यसको आँकलन गरेर तयारी गर्नुपर्‍यो । बैङ्किङ क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । र, मुख्य हेर्ने भनेको संस्थागत सुशासन नै हो । यसमा सम्झौता गरेर वृद्धि भयो भने त्यो संस्था सफल हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस