स्वास्थ्य बीमा सबैलाई अनिवार्य छ

आर्थिक अभियान

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनैपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको र सरकारले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सुविधामा सहभागी हुनुपर्ने बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमाले धनी र गरीबको पर्वाह नगरी सबैलाई समान रूपमा हेरेको र बीमा नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत राज्यले कडाइ गर्ने जानकारी उनले दिए । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमाको सेरोफेरोमा रहेर डा. लोहनीसँग आर्थिक अभियानका पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारणले के सुविधा पाउँछन् ? सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आएको छ । साथै, सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोषको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट नागरिकले कडा रोगको उपचारमा रू. १ लाखसम्म र अङ्ग प्रत्यारोपणमा ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यसैगरी मुटुरोगमा १ लाख रुपैयाँसम्मको औषषिउपचार पाउने व्यवस्था छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम किन ल्याइएको हो ? गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले कालान्तरमा गएर गुणस्तरीय सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थाहरू सबल हुनेछन् । बीमितहरू नजीकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गरेपछि सरकारले सोही आधारमा रकम तिरिदिने भएकाले उनीहरूले पूर्वाधार विकासका लागि सो रकम सदुपयोग गर्न पाउनेछन् । यसको मूलभूत उद्देश्य स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा कसरी आबद्ध हुन सकिन्छ ? प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले ४० जिल्लामा मात्र यो लागू भएको छ । विस्तारै यो सेवा देशभर फैलिनेछ । यसमा धनी, गरीब सबै सहभागी हुनैपर्छ । पाँच जनासम्मको परिवारले २५ सय रुपैयाँको प्रिमियम तिरेपछि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँको बीमा हुन्छ । वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायत संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्ता संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुन्छ । त्यसका लागि सोहीबमोजिम प्रिमियमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरीबलगायत लक्षित वर्गका लागि भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले प्रिमियम तिरिदिनु पर्छ । स्वास्थ्य सेवा कहाँ लिनुपर्छ ? नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वा एकाइमा स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्छ । यसका लागि बीमा फारम भर्दा आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाले बीमितलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो सेवा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गरिदिन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवाहरू पनि छन् र ? निःशुल्क रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रचलित कानूनबमोजिम पाएको कुनै स्वास्थ्य सेवा लिन बीमाले कुनै रोकतोक लगाउँदैन । प्लाष्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवाजस्ता सेवा यो बीमाले समेट्दैन । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशनलगायत उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तित झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोट पटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा भने यो सेवा पाइँदैन । यस्ता उपचारलाई बीमाले समेट्दैन । बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने कुनै पनि व्यक्तिले योग, पोषण, शिक्षालगायत प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, खोप, सुरक्षित मातृत्व, बहिरङ्ग सेवा, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधिलगायत उपचारात्मक सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने सदस्यले हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तो सेवा बीमित व्यक्ति आफूले मात्र लिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । बीमा कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा स्वास्थ्यका पूर्वाधार छैनन् भनिन्छ नि ? आखिर हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि नागरिकका लागि सेवा दिनुपर्छ । शुरूमा कुनै सानो ठाउँ छान्ने हो । बीमा कार्यक्रमसँगै स्वास्थ्यको पूर्वाधार विकासको पाटो पनि समानान्तर रूपमा अघि बढ्छ । स्वास्थ्यक्षेत्रको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, शीप र क्षमता विकास गर्दै जाने दायित्व सरकारको हो । बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि यो दायित्व अझै बढ्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस