सुर्खेत । सङ्घीय प्रदेशको गठन र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै केन्द्रको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुग्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, सिंहदरबारको अधिकार गाउँका बासिन्दाले महसूस गर्न पाएनन् । विकट क्षेत्रका गाउँ र नगरपालिकासमेत आधुनिक सुविधाको न्यूनतम मापदण्डमा पर्न सकेनन् । तर, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि दुर्गम क्षेत्रका गाउँ तथा नगरपालिकाबाट सुविधाको खोजी गर्दै शहर÷बजारमा बसाइँ सर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
अहिले गाउँ–गाउँमा सरकार छन् । संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानून तथा बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गाउँ÷नगर सभाले गर्छन् । ती स्थानीय सरकारमा पनि सङ्घीय सरकारका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाजस्तै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्य गर्ने अलग–अलग अङ्गको व्यवस्था छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले सङ्घीय शासनअनुरूप संविधान जारी गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्ने अभिव्यक्ति निकै दिए । केन्द्रको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याउनकै लागि २०७२ ३ असोजमा जारी संविधानमा तीन प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरियो । स्थानीय तहमा सिंहदरबारका सबै अधिकार पुगेको अभिव्यक्ति नेताहरूले दिन थालेको पनि २ वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ । जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह र काम गरौं भन्ने जोश, जाँगर भए पनि न केन्द्रबाट उचित सहयोग पाइरहेका छन्, न त बसाइँ सर्ने जनतालाई आफ्नै गाउँ/नगरपालिकामा रोक्न नै सकेका छन् ।
सुविधाको खोजीमा गाउँ छाड्दै
दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका–१, गन्मका हिग्मत खड्का नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । उनी १२ वर्षअघि पढ्न सुर्खेत झरे । तत्कालीन माओवादी विद्रोहका कारण गाउँमा बसिनसक्नु भएपछि वीरेन्द्रनगर झरेका उनले नेपाली सेनामा जागीर शुरू गरे । परिवारका अरू सदस्य गाउँमै थिए । जागीरबाट जम्मा भएको धेरथोर पैसाले वीरेन्द्रनगर–११, विरुवाबारी टोलमा घडेरी लिए । गाउँमा राम्रै खान–लगाउन पुग्ने परिवारका उनको सुर्खेतमा वास बनाउनुको कारण थियो, न्यूनतम आवश्यकता र थप सुविधाको खोजी । भगवतीमाई–१, गन्मकै बखतबहादुर बुढाले केही वर्ष पहिले वीरेन्द्रनगर–११ मा घर बनाए । अहिले व्यवसायमा संलग्न उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १० वर्षअघि वीरेन्द्रनगर झरेका हुन् । ‘यताबाटै बिहेवारी गरियो,’ बुढाले भने, ‘बालबच्चाको पढाइ र आफ्नो रोजगारीका लागि पनि गाउँ फर्किन सकिएन ।’ पुख्र्यौली गाउँ गन्ममा उनका अहिले तीनओटा घर खाली छन् । खेतबारी बाँझै छ । दाजुभाइसहितको ठूलो परिवार केही वर्षयता वीरेन्द्रनगरमै छ । ‘अब झन् प्रदेशकै राजधानी भएको छ, गाउँ फर्कने कुरै भएन,’ बुढाले भने ।
खड्का र बुढा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । दशकयता दैलेख भगवतीमाईका पगनाथ, रुम, मेहल्तोली, जगनाथ, कट्टी, विन्दाबासिनी, चौराठालगायत तत्कालनि गाविस र अहिलेका वडाका सयौं परिवार सुविधाको खोजीमा वीरेन्द्रनगरका विभिन्न ठाउँमा झरेका छन् । गाउँपालिकाको सानो र ठूलो गन्मका गरी वीरेन्द्रनगरमा करीब ५० प्रतिशत परिवार बसाइँ सरिसकेका छन् । ‘गन्मका मात्रै एक सयभन्दा बढी परिवार बसाइँ सरिसकेका छन्,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘पढ्न होस् या अन्य कुनै कामको क्रममा बाहिरिनेहरू गाउँ फर्कंदैनन्, बरु परिवार र आफन्तलाई समेत आफैसँग डाक्ने र वीरेन्द्रनगरमै घरजम गर्ने गरेका छन् ।’ भगवतीमाई–१, बाट बसाइँ सरेर आएकामध्ये करीब १ सय परिवारले वीरेन्द्रनगर–११ मा रहेको बिरुवाबारी टोलमा मात्रै घर बनाएर बसेका छन् । जागीरे र विदेशिएका युवाहरूका परिवार बालबच्चा बोकेर सुर्खेत झर्ने अनि यतै बन्दोबस्तो मिलाएर परिवारै गाउँ नफर्किने संस्कारै बसिसकेको भगवतीमाई–१, का स्थानीय बखत खड्काले बताए । सरकारी जागीरे उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजीको बाध्यताले गाउँ छोड्नेहरू धेरै छन् ।’ दैलेख मात्र होइन, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र साविक कर्णाली अञ्चलका जिल्लाबाट बसाइँ सरेर वीरेन्द्रनगर आउनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै वीरेन्द्रनगरमा घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको छ ।
तत्कालीन मध्यपश्चिमको केन्द्रविन्दु सुर्खेतमा यति धेरै परिवर्तन आउला भन्ने कल्पना नगरेका निजामती कर्मचारीबाट सेवानिवृत्त नारायण श्रेष्ठ भने, ‘वीरेन्द्रनगरमा अनुमान लगाउन नसक्नेगरी संरचना तयार भए, शहरीकरणमा परिवर्तन हुँदै गयो ।’
पछिल्लो करीब १० वर्षको अवधिमा सुर्खेतले थुप्रै उपलब्धि हासिल गर्यो । उद्योग व्यवसाय, बजार विस्तार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भयो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले नगरपालिकाको स्रोतसाधनबाट मात्र राजधानी शहरको विकास सम्भव नभएको बताए । ‘अब बन्ने प्रदेश सरकारले सुर्खेतको समृद्धिसँग जोडिएका आयोजनाको तत्काल निर्माण शुरू गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले राजधानी शहरलाई पक्कै प्राथमिकता राख्नेछ ।’