भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ गर्दा बैङ्कले सीएसआरमा छुट्टै लगानी गर्नुपर्दैन

आर्थिक अभियान

सन् २००८ मा अमेरिकाको प्रतिष्ठित लगानी बैङ्क ‘लेह्म्यान ब्रदर्स’ खराब कर्जाका कारण धराशयी भएपछि विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकृतिको वित्तीय सङ्कट देखियो । सो सङ्कटबाट निस्कने क्रममा वित्त प्रणाली समाजमा स्थापित मूल्य–मान्यताअनुरूप नभएरै समस्यामा फसेको महसूस भयो । ८ अर्ब डलर लगानी गरेको लेह्म्यान ब्रदर्स धराशयी भएको कारण पहिचान गर्ने क्रममा भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ अस्तित्वमा आएको हो । यूरोप, अमेरिका र बङ्गलादेशका बैङ्क मिलेर भ्यालू प्रणालीको विश्व मञ्च ‘ग्लोबल एलायन्स फर भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ’ तयार गरेका थिए । वित्तीय कारोबार सामाजिक मूल्य मान्यताअनुरूप नहुँदा पटक–पटक आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको महसूस भएपछि स्थापना भएको विश्व मञ्चमा शुरुआती दिनमा केही देशका थोरै बैङ्क मात्र सदस्य थिए । अहिले सो मञ्चमा सदस्यता लिने बैङ्कको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ । बैङ्कर उपेन्द्र पौड्याल सोही मञ्चको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने प्रतिनिधि हुन् । प्रस्तुत छ– नेपालमा भ्यालू बेष्ड बैङ्किङको अवस्था, सम्भावना र त्यसले सृजना गर्ने अवसरको सेरोफेरोमा रहेर आर्थिक अभियानका रञ्जु काफ्लेले पौड्यालसँग गरेको कुराकानी : भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ भनेको के हो ? भ्यालू बेष्ड बैङ्किङलाई बुझ्न पहिले मूल धारको बैङ्किङ प्रणाली कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । वाणिज्य बैङ्कहरूको कार्य मूल्याङ्कन उसले कमाएको नाफाका आधारमा हुने गरेको छ । बैङ्कले समाजमा पारेको प्रभावलाई हेरिएको छैन । भ्यालू बेष्ड बैङ्किङमा समाजमा स्थापित मूल्य–मान्यताअनुसार बैङ्क सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । वाणिज्य बैङ्कको मूल्याङ्कन गर्दा त्यस बैङ्कले कति रोजगारी सृजना ग¥यो, समाजमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो, लगानी गर्दा सामाजिक मूल्यमान्यतालाई स्थापित गरेको छ/छैन भन्ने पक्षलाई पनि हेरिन्छ । वातावरण संरक्षणका लागि बैङ्कले गर्ने लगानी, समावेशिताका लागि हुने लगानी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । आर्थिक वृद्धिका लागि अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रमा लगानी भएको हुनुपर्छ र वित्तीय प्रणालीको पहुँच बाहिर रहेकालाई प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ भनेको कुनै पनि देशको बैङ्किङ प्रणालीमा सामाजिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्दै नाफा, प्रभाव र नतीजाको आधारमा वित्तीय संस्था मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली हो । भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ मुख्यगरी केमा आधारित हुन्छ ? यो तीनखम्बे नीतिमा आधारित हुन्छ । त्यो भनेको मानिस, ब्रह्माण्ड र समृद्धि (पिपल, प्लानेट र प्रोस्पेरिटी) हो । त्यो कसरी भन्दा दिगो रूपमा बैङ्क चल्न/चलाउन त्यस बैङ्कले केही प्रतिशत दरको मुनाफा निरन्तर आर्जन गरेकै हुनुपर्छ । नाफा नै बैङ्किङ प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो । त्यसपछि त्यो बैङ्कसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका मानिस पर्छन् । बैङ्कले आफ्ना ग्राहकको वृद्धि विकासमा निर्वाह गरेको भूमिका, सृजना गरेको रोजगारी र समाजमा पारेको प्रभावलाई दोस्रो खम्बाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । भ्यालू प्रणालीको अन्तिम खम्बा ब्रह्माण्ड हो, जसमा खासगरी जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रणमा भएको बैङ्क लगानीलाई आधार मान्ने गरिन्छ । मैले फेरि दोहोर्‍याएँ, भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ भनेको दिगो वित्तीय विकासका लागि वाणिज्य बैङ्कले नाफा आर्जन गर्ने र समाजले स्थापित गरेका मान्यता कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली हो । नेपालमा भ्यालू बेष्ड बैङ्किङको अवस्था कस्तो छ ? बैङ्कहरूले जानेर/नजानेर यसको धेरै/थोरै अभ्यास गरिरहेका छन् । अरू धेरै गर्न सकिने अवस्था छ, पहल गर्नुपर्छ । भ्यालू बेष्ड हुन बैङ्कको लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको दिगो विकासको लक्ष्यसँग तादात्म्य मिलेको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई प्राथमिकताका क्षेत्र (कृषि, पर्यटनलगायत)मा लगानी गर्न निर्देशन दिन्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न न्यूनतम प्रतिशत तोकिदिएको छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गर भन्ने गरेको छ, जसले भ्यालू प्रणालीको संवद्र्धन गर्दछ । तर, निजीक्षेत्रका बैङ्क नाफा कमाउने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने र लगानी बढाउने ध्याउन्नमा मात्रै केन्द्रित छन् । किनभने, बैङ्कको कार्य मूल्याङ्कनको आधार नाफा, निक्षेप र लगानीलाई लिइएको छ । अब लगानीले कति रोजगारी सृजना गर्‍यो, कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ र सो लगानीले कति उद्यमशीलता विकास गर्‍यो, वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रणमा बैङ्क कति सक्रिय छ भन्ने पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बेला आएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रणमा अहिलेसम्म निजी, सरकारी कुनै पनि क्षेत्रको ध्यान पुगेको छैन । सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटको कारण पहिचान गर्ने क्रममा भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ प्रचलनमा आएको हो । समृद्ध आर्थिक अवस्था भएका कतिपय राष्ट्र अहिले वित्त प्रणालीको सुधारमा केन्द्रित छन् । अहिले तपाईं नेदरल्याण्ड, डेनमार्क जानुभयो भने मानिस साइकल चलाएर पर्यटक घुमाइरहेको देख्नुहुन्छ । वातावरणीय दुष्प्रभाव नियन्त्रणका लागि त्यस्ता प्रयास थालिएका हुन् । नेपालमा तत्कालै त्योस्तरको पहल गर्न नसकिएला तर प्रयास थालिनुपर्छ । लघुवित्त कम्पनीहरूले भ्यालू प्रणाली अङ्गीकार गरेर वित्तीय कारोबार गर्दा राम्रो मुनाफा आर्जन गरेको हामीले देखिरहेका छौं । यो बैङ्किङ प्रणाली अहिले चलनचल्तीमा रहेको बैङ्किङ प्रणालीेभन्दा के–के मानेमा फरक छ ? नेपालमा कार्यान्वयनमा गर्न सकिने/नसकिने अवस्था के रहन्छ ? किनभने, भ्यालू बेष्ड भएर लगानी गर्दा वा कर्जा दिँदा शर्तहरू पनि त्यसैअनुरूप राख्नुपर्ने हुन्छ होला । भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ गर्दा कर्जा प्रवाहका विशेष शर्तहरू के–कस्ता हुन्छन् ? भ्यालू बेष्ड बैङ्किङले बैङ्कको लगानीलाई सबै क्षेत्रमा समावेशी परिचालन गर्दछ । समाजलाई प्रत्यक्ष हानि गर्ने क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रलाई सजगताका साथ निगरानीमा राख्ने संयन्त्रको विकास भएको हुन्छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रका सबै निर्धारकहरू सन्तुलित हिसाबले परिचालित हुन्छन् र विकास पनि दिगो हुन्छ । अहिले हामीले गर्ने गरेको बैङ्किङ नाफा कमाउन केन्द्रित छ । जहाँ बढी नाफा हुन सक्ने देखिन्छ, वाणिज्य बैङ्कहरूले त्यही मात्रै लगानी गर्दछन् । अटो लोन, होम लोन, हाउजिङ लोनको प्रतिशत र कृषि लोन, पशुपालनका लागि दिइने लोन वा पर्यटन उद्योगकै लागि बैङ्कले प्रवाह गरेको कर्जाको आँकडाको प्रतिशत तपाईंले देख्नुभएकै छ । लगानी समावेशी छ÷छैन भनेर भनिरहनै परेन । अर्काे कुरा, बैङ्कहरू आफ्नो लगानीको सुरक्षा हेरेर मात्र लगानी गर्छन् । त्यसैले, कर्जा लिन धितो अनिवार्य छ । उपभोक्ताको माग जतिसुकै वास्तविक भए पनि धितो छैन भने उसले बैङ्कबाट कर्जा पाउँदैन । अनि नियामकले समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अनिवार्य गर्नुपरेको छ । हामीले भनेको र अहिले भएको प्रणाली बीचको फरक यही हो । भ्यालू बेष्ड प्रणालीले समाजका सबै आवश्यकता स्वतः सम्बोधन गर्दछ । नेपालमा भ्यालू बेष्ड अभ्यासको पर्याप्त सम्भावना छ । लघुवित्त कम्पनीहरूले सक्ने, ठूलो पूँजी भएका वाणिज्य बैङ्कले नसक्ने भन्ने हुँदैन । शुरुआती चरणमा अहिलेको प्रणालीमा भएकै शर्तहरूलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । बैङ्कको लगानी सरकारको नीतिअनुरूपका प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन होस् भन्नेमा सचेत रहने हो । र, कतिपय अवस्थामा वास्तविक कर्जा माग सम्बोधन गर्न बैङ्कले जोखीम लिन पनि तयार हुनुपर्छ । अन्य धेरै पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ । यस्तो प्रणाली (भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ) कार्यान्वयन गर्न विद्यमान नियमन प्रणालीमा पनि परिमार्जन आवश्यक छ कि ? भएको व्यवस्थाभित्रै भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधान छन् ? अहिले भएकै प्रावधानबाट कार्यान्वयन थाल्न सकिन्छ । मेरो बुझाइमा नेपालमा भएका नीतिगत व्यवस्था कमजोर छैनन् । कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र नियमन कमजोर छ । नीति परिमार्जन भन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ, अरू थपघट आवश्यकता हेरेर गर्दै लैजान सकिन्छ । केही वर्षपहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यत्ति बेला बैङ्कहरूले बुझेर/नबुझेर त्यो निर्देशनको विरोध गरे । मलाई त राष्ट्र बैङ्क आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटोस् भन्ने थियो, तर त्यस्तो भएन । विदेशमा हुने गरेका जस्ता तीन बटम लाइनका ब्यालेन्स सीट तयार गर्ने/गराउने काम तुरुन्त थाल्नुपर्छ । तीन बटम लाइन व्यालेन्स सीट बैङ्कले कमाएको नाफाको आधारमा तयार भएको वित्तीय विवरण, उक्त नाफाबाट समाजले पाएको सुविधाको आधारमा तयार भएको वित्तीय विवरण र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा हुने खर्चलाई आधार मानेर तयार हुने वित्तीय विवरण हुन् । त्यसो गर्न बैङ्कले धेरै मेहनत गरिरहनु पर्दैन, सकिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि अनिवार्य गरेको १५ देखि २५ प्रतिशत लगानीको दायरा बढाउने र सँगसँगै बैङ्कले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्त पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । अहिलेको उत्पादन क्षेत्रको व्याख्यालाई सङ्कुचित दायरामा सीमित राखिएको छ, जसलाई खुकुलो पार्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव दिने व्यावसायिक क्षेत्रलाई बढावा दिन दर र दायरा बढाउनुपर्छ । भविष्यमा बैङ्कका लागि अन्य न्यूनतम शर्तहरूबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कका क्रियाकलापमा निरन्तर नियमन गरिराख्नुपर्छ । बैङ्कले नियम बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गर्ने वा अन्य गतिविधि देखाए तुरुन्त सुधार/सचेत गरिनुपर्छ । नियामकले निर्णय गरेर मात्रै पनि पुग्दैन, निर्णय कार्यान्वयनको सम्पूर्ण संयन्त्र तयार गर्ने/गराउने र भएको निर्णय कडाइका साथ लागू गराउन सक्नुपर्छ । भ्यालू बेष्ड भनेपछि मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरू (चुरोट/रक्सी उत्पादन तथा बिक्री–वितरण)मा ऋण प्रवाह गर्न नमिल्ला, निम्नवर्गीय–मध्यमवर्गीय कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ होला । त्यस्तो गर्न कत्तिको सम्भव वा सजिलो देख्नुहुन्छ ? सामाजिक मूल्यमान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेपछि लगानी गर्दा कुन क्षेत्रमा लगानी हुँदै छ भनेर बैङ्क सचेत रहनुपर्छ । समाजलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदै छ भने त्यसैअनुरूपका शर्त राख्नुपर्छ, सुरक्षा मापक राख्न लगाउने नीति हुनुपर्छ र ती सुरक्षा संयन्त्र निरन्तर सञ्चालन भए/नभएको तुरुन्त प्रतिक्रिया आउनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा त्यसैअनुरूपको कडा व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । लगानीमा समावेशिता कायम राख्न कर्जा प्रवाह गर्दा निम्न तथा मध्यमवर्गीय कर्जा प्रवाहले स्वाभाविक रूपमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त विनाधितो पनि ऋण दिनुपर्ने हुन्छ । सिङ्गो बैङ्किङ प्रणालीमा दिगो विकासको आधार तयार गर्न यो जोखीम त लिनुपर्छ, यसो गर्न सकिन्छ । एउटा मात्र बैङ्कले भ्यालू बेष्ड अभ्यास गर्दा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिन्छ त ? धेरै/थोरै भ्यालूमा आधारित आर्थिक कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । वाणिज्य बैङ्कले नसक्ने भन्ने कुरै हुन्न । भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ दीर्घकालीन अवधारणा हो । यसलाई अल्पकालीन सूचकसँग तुलना गर्न हुँदैन । शुरूमा बैङ्कको नाफा र व्यवसायको आकार घट्न सक्छ । अल्पकालमा कुनै बैङ्कले लगानी गर्दछ भने त्यसले रोजगारी सृजना गर्दछ, वास्तविक क्षेत्रको उत्पादन दिन्छ, उत्पादनले एकातिर उपभोगको क्षमता बढाउँछ । अर्काेतिर, आयात प्रतिस्थापनमा भूमिका निर्वाह गर्दछ । यो सबै क्रियाकलाप निर्धारित परिधिमा निरन्तर चलिरहन्छ र दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा समृद्धि दिन्छ । अन्य बैङ्क तलमाथि भएका भएपनि भ्यालू बेष्ड बैङ्कहरूले विश्वमै निरन्तर दिगो प्रतिफल दिइरहेका छन् । समावेशी र सन्तुलित प्रणालीले छोटो समयका लागि केही असहजता ल्याउन सक्छ । केही समयपछि बैङ््किङ प्रणाली सकारात्मक बाटोमा आउँछ र दिगो विकासको आधार तयार हुन्छ । समाजका भ्यालूलाई प्राथमिकता दिएर लगानी गर्दा उद्यमशीलताको नयाँ अवसर सृजना हुन्छ । अवसरको खोजीमा रहेको समूहले उद्योग स्थापना गर्ने अवसर पाउँछ । मुनाफा आर्जन गरेर ऋण तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएपछि त्यो वर्गले धेरै मेहनत पनि गर्दछ । यसो गर्दा बैङ्क प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्दैन । बरु अझ धेरै सफल हुन्छ । अन्यत्र र दक्षिण एशियामा भ्यालू बेष्ड बैङ्किङको अवस्था कस्तो छ ? नेपालबाहेक कुन कुन राष्ट्रका कति बैङ्क यस प्रणालीमा आबद्ध छन् ? सङ्ख्यामा यत्ति नै भन्ने छैन । किनभने, फरक फरक देशमा फरक फरक तरीकाले यसको प्रयोग हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि इण्टरनेशनल फाइनान्स कर्पाेरेशन (आईएफसी)ले सष्टेनेबल बैङ्किङ भनेको छ । त्यो भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ नै भनेको हो । भारतको बैङ्लोरमा केही समय पहिले म एउटा सम्मेलनका लागि गएको थिएँ । त्यहाँ मैले साना तथा लघुवित्त कम्पनीमा भ्यालू प्रणालीको प्रयोग भएको पाएँ । नेपालमा समुदायमा आधारित लघु वित्त कम्पनीहरू छन् । त्यो भ्यालू बेष्ड बैङ्किङको एक प्रकार नै हो । वाणिज्य बैङ्कले पनि साना तथा घरेलु उद्योग (एसएमई)लाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यो पनि भ्यालू बेष्ड अभ्यास हो । राष्ट्र बैङ्कले समावेशी लगानी कायम राख्न, प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न बैङ्कलाई निर्देशन जारी गर्छ । सीएसआरमा लगानी गर भन्छ । त्यो पनि भ्यालू बेष्ड अभ्यास नै हो । यति हो, हामी भ्यालू बेष्ड भनेर केन्द्रित भएका छैनौं । तर, जानेर नजानेर व्यवहार भने गरेका छौं । पहिले यस अवधारणामा खासै चासो दिइएको थिएन । अहिले ग्लोबल एलायन्स फर बैङ्किङ भ्यालूको मञ्चमा सदस्यता लिने बैङ्कको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म १० को हाराहारीमा सदस्य सङ्ख्या रहेको मञ्चमा अहिले विश्वका ५४ भन्दा धेरै बैङ्क सदस्य छन् । सदस्यताको सङ्ख्या बढ्नुले भ्यालू प्रणालीको आवश्यकता बढाएको सङ्केत गर्दछ । दक्षिण एशियामै पनि परिदृश्य बदलिएको छ । भ्यालू बेष्ड बैङ्क भनेपछि बैङ्कले आफ्ना ग्राहकको कम्प्लाइन्स पनि अनुगमन गर्नुपर्दाे हो, त्यो संयन्त्र बनाउ“दा बैङ्कको लागत अझै बढ्ने र लगानी आकर्षण नहुने हुँदैन ? मुख्य कुरा बैङ्किङ प्रणालीमा सुशासन र समावेशिता हुनुपर्छ । चीनमा बी–कर्भ सिष्टमका कम्पनीलाई पहिचान गरिएको छ । युनिलिभर, पाटागोनियाजस्ता कम्पनी बी–कर्भ कम्पनीमा पर्दछन् । बी–कर्भ कम्पनीले मुनाफाको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रणका लागि त्यसको उपयोग गरिएको हुनुपर्छ । बी–कर्भ बैङ्किङ पनि भ्यालू बेष्ड बैङ्किङकै एक स्वरूप हो । नेपालमा भएका कम्पनीहरूलाई पनि राष्ट्र बैङ्कले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरेको छ । त्यसैले, लागत बढ्ने भन्ने होइन । कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने हो । कम्प्लाइन्स अनुगमन नियमनको पाटो हो । धेरै देशमा सिमेण्ट फ्याक्ट्रीले डष्ट एरेष्टर राखेको छ/छैन, राखेकै भए पनि सञ्चालन भएको छ/छैन, कामदारको सुरक्षाको पाटोलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, फ्याक्ट्रीहरूले आफ्नो वरिपरिको मानव बस्तीमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भनेर सुरक्षा उपकरण प्रयोग गरेका छन्/छैनन् भनेर निरन्तर हेर्ने विशिष्ट खालको संयन्त्र हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक छ । यसो गर्दा शुरूमा केही लागत बढ्न सक्छ । अहिले पनि यस्ता खालका प्रावधानका लागि अलग–अलग शीर्षकमा खर्च भइरहेकै छ नि । कम्प्लाइन्सको निरन्तर अनुगमनको संयन्त्रले दीर्घकालीन लागत घटाउँछ र लगानीको वास्तविक लागत घट्छ । अपरेशनल लागत घटेपछि लगानी विकर्षण हुँदैन, थप आकर्षित हुन्छ । सीएसआरमा लगानी गर्ने र भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ गर्ने भन्ने बीचमा कति अन्तर हुन्छ ? भ्यालू बेष्ड बैङ्कले सीएसआरमा लगानी नगरे पनि हुन्छ होला नि ? भ्यालू बेष्ड भनेको नै समावेशी लगानी गर्ने, वास्तविक आवश्यकतालाई धितो नभए पनि लगानी गर्ने, लगानीको प्रतिफल बैङ्कले कमाउने नाफा र समाजलाई उसले गरेको योगदानका आधारमा हुने पछिल्लो प्रणाली हो । अहिले पनि वाणिज्य बैङ्कहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर लगानी गरिरहेकै छन् । राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको प्रावधान कायमै राखेको छ । अहिलेको प्रणालीको परिस्कृत स्वरूप हो भ्यालू बेष्ड बैङ्किङ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस