जनताले अनुभूति गर्नेगरी विकास निर्माणका काम गर्छाैं

आर्थिक अभियान

देशमा तीन तहको सरकार भए पनि अहिले प्रदेश तहबाट जनताले प्रत्यक्ष महसूस गर्ने खालका सेवा सुविधा, विकास निर्माणलगायत गतिविधि हुन सकेका छैनन् । यही कारण जनता प्रदेश सरकारप्रति निराशा व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको ५ महीना पुगिसकेको छ । तर, केन्द्र सरकारको असहयोग, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुनुका साथै हकअधिकार प्रत्यायोजन तथा ऐनकानून निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारको काम सुस्त भएको आरोप प्रदेश तहबाट आउने गरेको छ । प्रस्तुत छ, प्रदेश सरकारको बजेट र कामहरूबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोरासँग आर्थिक अभियानका तुफान घिमिरेले गरेको कुराकानी : बजेट घोषणा भएको ५ महीना पुग्यो । तर, सूपमा लक्ष्यअनुरूप बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो ? हामी सङ्घीयताको नवीन अभ्यासमा छौं । यो अभ्यास प्रारम्भ गर्दा आवश्यक संयन्त्र, कानून, विधि, प्रक्रिया र मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ । सङ्घीय सरकारले गृहकार्य गर्दागर्दै पनि समयमै प्रदेश सरकारलाई सबै कुराको निचोड र परिपूर्ति गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बजेट कार्यान्वयनमा अलिकति ढिलाइ चाहिँ भएकै छ । अहिले हामी पूँजीगत खर्च खासै गर्न सकिरहेका छैनौं । कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार कार्यालयमा उपस्थित हुने क्रम जारी छ । सङ्घीय सरकारले क्षेत्राधिकारभित्र रहेका प्रदेशलाई दिनुपर्ने सबै कुराको आवश्यक व्यवस्था गर्दै छ, गर्न लागिरहेको छ । तथापि सोचेअनुरूप यो संयन्त्र र कार्यालय प्रदेश मातहत नआइसकेको हुनाले योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेका छैनन् । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै नभएर सातओटै प्रदेशको समस्या हो । मानव संसाधन, कार्यालय समायोजनका काम सङ्घीय सरकारले अगाडि बढाइरहेकाले अब छिट्टै काम हुन्छन् । लोकसेवा ऐन नल्याएकाले कुनै पनि कर्मचारी राख्न सकिएको छैन । उक्त ऐन नआई हामी आफैले कर्मचारी नियुक्त गर्न पाएका छैनौं । भएका कर्मचारी कतिपय सरुवा गरिएका छन्, न्यून मात्र कर्मचारी छन् । उनीहरूबाट प्रदेशका काम अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि हेर्नुपर्नेछ । प्रदेशहरूले जनताका काम महसूस हुनेगरी गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने जुन गुनासो आएको छ, त्यसलाई निराकरण गर्न अब सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार र आवश्यक संयन्त्र यथाशक्य छिटो परिपूर्ति गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । प्रदेश सरकार राजस्व सङ्कलनमा मात्र केन्द्रित भयो, कर वृद्धि गरियो तर सोअनुसार कुनै पनि सेवा सुविधाको अनुभूति गर्न पाइएन भन्ने त्यहा“का जनताको गुनासो छ । जनताले महसूस हुनेगरी किन काम हुन सकेन ? सूप सरकारले नयाँ करको सृजना खासै गरेको छैन । एक/दुईओटा नयाँ कर छन् । ती पनि न्यायिक, व्यावहारिक र अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनमा लगाइएका कर नै हामीले लगाएका छौं । सङ्घीय सरकारका तर्फबाट केही हक र अधिकार प्रदेश सरकारमातहत नआइसकेकाले प्रदेश सरकारबाट जनताले महसूस गर्नेगरी सेवा सुविधा पाउन नसकेको पक्कै हो । तर, यसमा निराशा मान्नुपर्ने, प्रतिक्रियावादी नै बनिरहनुपर्ने परिस्थिति छैन् । पक्कै पनि अबका केही दिनमा विकासका काम प्रदेश सरकारले द्रुत गतिमा अगाडि बडाउँछ । अनुभूति हुने खालका कार्यक्रम लिएर हामी जनताका घरदैलौमा जान्छौं । घोषणापत्रमा होस् वा बजेटमा राम्रा नारा र विकासका कुरा गर्नुभएको छ, तर ती पूरा गर्न जनताले कहिलेसम्म कुरिरहने ? हामी भर्खरै नयाँ संरचना र प्रणालीबाट अगाडि गएका छौं । एकै वर्षमा सबै कुरा सम्भव हुन सक्दैन । १ वर्ष राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि पर्याप्त समय हो र ? हामी ५ वर्षका लागि आएका हौं । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, तालमेल गर्न, कानून बनाउन, प्रक्रिया र विधिलाई अवलम्बन गर्न समय लागेको हो । सबै कार्यक्रम एकैचोटि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैनन् । त्यसका लागि विधि, प्रक्रिया, नीति र कानून चाहिन्छ । प्रदेश सरकार यस्ता मापदण्ड बनाउँँदै छ । प्रदेश सरकार जादुको छडी त होइन नि, छुनासाथ ढुङ्गो सुन भइहाल्ने । यसले केही समय लिएको छ । आगामी दिनमा हामी तपाईंहरूलाई यसरी प्रश्न गर्ने मौका दिँदैनौं । निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छैन । चालू आवको बजेट आउनु अगाडि ल्याएको १ अर्ब २ करोडको अल्पकालीन बजेटलाई तपाईंले सरप्राइज बजेटका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, त्यो बजेट कहाँ के काममा खर्चनुभयो केही अत्तोपत्तो नै भएन नि । हामीले त्यो बजेट मूलतः अध्ययन, अनुसन्धान र अनुदानका रूपमा तीन ढाँचामा राखेका थियौं । त्यो बजेटमा हामीले विकास निर्माणका काम राखेकै थिएनौं । किनभने, जुन काम १२ महीनामा हुन सक्दैन, त्यो तीन महीनामा हुन सक्ने सम्भावना नै थिएन । त्यसैले, त्यो बजेटलाई भविष्यमा आउने बजेटको प्रारम्भिक खाका कोरोस् र अध्ययन अनुसन्धान गरेर आउने प्रतिवेदन र तथ्याङ्कका आधारमा आगामी बजेटका लागि काम गर्न पाऊँ भनेर राखेका थियौं । ४०–४५ दिनको बीचमा दुईओटा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले हामीले सम्भव हुने कुरा मात्र राखेका थियौं । ती कतिपय काम भएका पनि छन् । चालू आवको बजेटबाट डल्लो बजेट नाममा (शीर्षकविहीन) ३ अर्ब छुट्ट्याइएको छ । त्यो बजेट केमा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ? अर्थ मन्त्रालय भनेको मूल घर हो । यसले धेरै कुराको जोहो गर्नुपर्दो रहेछ । अकस्मात् कोही पाहुना आउने हुन कि, केही विपद् पर्ने हो कि, अनिकाल पर्ने हो कि, केही दुर्घटना हुने हो कि भनेर त्यस्ता काममा खर्च गर्न राखिएको हुन्छ । बोलीचालीमा डल्लो बजेट भनिए पनि त्यो सरकारको मौज्दात रकम हो । यो सबैतिरका सरकारले राखेका हुन्छन् । त्यसलाई खर्च गर्ने कुरामा, राजधानी तोकिएको छ, त्यसमा चाहिएला, कुनै आपत्विपद् परेमा त्यहीँ चाहिएला, कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्दा चाहिएला, राहत अनुदानमा चाहिएला, कुनै विकास निर्माणका काममा पैसा पुगेन भने त्यहाँ पनि चाहिएला । मुख्यतः सङ्कट व्यवस्थापनका लागि राखिएकाले यो पैसा प्रदेश सरकारले उचित रूपमा विधि पुर्‍याएर खर्च गर्छ । प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सरकारका काममा कत्तिको सहयोग गरिरहेका छन् ? प्रतिपक्षी दलले प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका र व्यवहार नै गरेका छैनन् । दलका नेताहरूले विकास निर्माणका काममा राजनीति गर्नु भएको छैन, सहयोग नै गर्नु भएको छ । प्रतिपक्षी भए पनि सत्तापक्ष जस्तै भएर काम गरिरहनु भएको छ । सामान्य विरोध र टिक्काटिप्पणी लोकतन्त्रको गहना भएकाले यसलाई हामीले अन्यथा मानेका पनि छैनौं । उहाँहरूले विकासका मामलामा पुर्‍याएको रचनात्मक सहयोगका लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दललगायतले आन्दोलन गरेका छन् । जङ्गल मासेर किन भौतिक संरचना बनाउनुपर्‍यो भन्ने पनि छन् । कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ? राजनीति गर्दा पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छन् । समाजका विभिन्न तह र तप्का छन् । सबैको चित्त बुझाउन पनि सकिँदैन । अन्तररराष्ट्रिय सीमाभन्दा १४–१५ किलोमिटर टाढा भएको, उपयुक्त ठाउँ, पहाड र तराईलाई जोड्ने पुलको रूपमा ठाउँ रहेको, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग समेतले छोएकोजस्ता कारणले त्यहाँ राजधानी कायम गरिएको हो । संसदीय अभ्यासमा दुई तिहाइले पारित गरेको निर्णय, विधिसम्मत तरीकाले गरिएको निर्णय भएकाले यसमा मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन । अब आन्दोलन गर्ने कुरा उहाँहरू (प्रतिपक्षी)को रणनीतिक विषय पनि हुन सक्छ । उहाँहरूले पनि आफ्ना भनाइ राख्न पाउनु हुन्छ । लोकतन्त्रमा आन्दोलन नै नगर भन्न त सकिँदैन नि । तर, प्रदेशको नाम र राजधानी अब फेरिँदैन । प्रदेश सरकारबाट हकअधिकार पनि नपाइने, महसूस हुने खालका विकासका गतिविधि पनि नहुने भएपछि जनतालाई प्रदेश तह नै पो नचाहिने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । के भन्नुहुन्छ ? नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा प्रारम्भिक चरणमा हामी केही कुराको अनुभव हुन्छ । कतिपय सकारात्मक हुन्छन् त कतिपय नकारात्मक । कतिपय अवस्थामा यो परिस्थितिजन्य पनि हुन्छ । प्रदेश सरकारले स्वाभाविक गति लिन नसकेको वा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पनि केही तालमेल मिलाउन आवश्यक भएकाले पनि यस्तो भान परेको हुन सक्छ । आज प्रदेश सरकारका मन्त्री गाउँघरमा भेटिनु, प्रदेशमा भेटिनु सङ्घीयताको ठूलो उपलब्धि होइन र ? जुनै कामका लागि पनि पनि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हट्नु ठूलो उपलब्धि होइन र ? विकास निर्माण एकैपटक हुने होइन नि । यो त क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छ । हामीले विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेश सरकारमाथि आएको यो चुनौती, जनताको यस्तो निराशा हामी अन्त्य गरेरै छाड्छौं । सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिलिरहेका बेला प्रदेश परिषद्को बैठक पनि बस्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरू प्रहरी, कर्मचारीलगायतका ऐनकानून आफै बनाउन थालिसकेका छन् । सङ्घ र प्रदेशबीचको द्वन्द्व कसरी समाधान होला ? पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री ज्यूको अस्वस्थताको कारण पनि कतिपय काम अगाडि बढ्न नसेकेका हुन् । दोस्रो, केही नयाँ व्यवस्था, कानून, नीति आदि निर्माण गर्दा छलफल र बहसको जरुरी पर्दो रहेछ । हामी प्रदेश सरकार केही द्रुत गतिमा हुनुप¥यो भन्ने चाहने, सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारको त्यो स्टेप, त्यो मुभमेण्ट र त्यो स्पिरिटलाई सायद चाहँदा चाहँदै पनि अलिकति समात्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । यो क्षणिक दूरी बढेजस्तो भएको छ । तर, दूरी बढी नै सकेको भन्ने चाहिँ होइन । प्रधानमन्त्री ज्यूले आवश्यक समयमा प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउनुहुन्छ होला । त्यसपछि समाधानका बाटा पनि निस्किन्छन् । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री माथि कतिपय सांसद, नेता एवम् प्रदेश मन्त्रीले सहयोग गरेनन् भन्ने आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । तपाईंहरूले चाहि“ कस्तो पाउनु भएको छ ? मेरो बुझाइ कस्तो छ भने– जो साथी सरकारको भूमिकामा आउँछन्, उनीहरूले अर्थमन्त्री हुँदा कति बाध्यता पर्छ भन्ने थाहा पाउँछन्, अर्थमन्त्री हुँदाका मूल्य र मान्यता के हुँदा रहेछन् भन्ने पनि बुझ्छन् । प्रतिपक्षी सांसद हुन् वा आफ्नै नजिकका साथीहरू पनि अर्थमन्त्रीसँग आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केही आयोजना पार्न, बजेट छुट्ट्याउन माग गर्छन् । अनि हामीलाई आफ्नै बाबुको पैसा दिनुपरे जस्तो, खर्च गर्नु परेजस्तो किन गरेको भन्ने टिप्पणी पनि गर्छन् । तर, सबै तह र तप्काकाले, जनप्रतिनिधिले यो राज्यको पैसा पनि आफ्नै पैसा हो, आफ्नै बाबुकै पैसा हो भन्ने सोच राख्ने हो भने मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र विकास हुन्छ । यस्तै बाध्यता र परिस्थितिका कारण सङ्घीय अर्थमन्त्रीले पनि यो आलोचना खेपेको हुन सक्छ । मैले चाहिँ सहयोगी नै पाएको छु । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भए पनि नेतृत्व नहुँदा यसले गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यसबाट प्रदेश सरकारलाई कस्ता अप्ठ्यारा आएका छन् ? यो राजनीतिक निर्णयले अगाडि बढ्ने आयोग हो । यो आयोगको छिट्टै परिपूर्ति हुनुपर्ने थियो । यो कहाँ र किन अलमलिएको छ, थाहा भएन । अब यसले पनि गति लेला भन्ने अपेक्षा गरेको छु । नेतृत्व नहुँदा आयोगले गर्ने राजस्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटका कुराहरू, जनसङ्ख्या, भूगोल, विकास, सम्भावना आदिका आधारमा एउटा रेशियो तय गरिएको छ । ती फर्मुला लिएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण जस्ता कुराको व्यवस्था छ । कर्मचारीतन्त्रले अलि चुस्त किसिमले काम नगरिदिँदा यो आयोग छ कि छैन भन्ने अनुभूति पनि हुन सकेको छैन् । तर, यसलाई तुरुन्तै नेतृत्वको व्यवस्था गरेर दिशाहीनबाट गन्तव्यतिर लैजाने काम गर्नुपर्दछ । तपाईंहरूको पहिलो वर्षको कार्यकाल केन्द्रले सहयोग गरेन, कर्मचारी दिएन भन्दै बित्ने भो होइन ? त्यस्तो पनि होइन । अन्ततोगत्वा हामी सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेरै अघि बढिरहेका छौं । कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारलाई गाह्रो प¥यो भने उहाँहरूबाटै गाँठो फुकाएर हामी करारमा कर्मचारी राखेर भए पनि जानुपर्ने हुन सक्छ । अहिले कर्मचारीको कति जोहो हुन सक्दछ भनेर हामी हेरिरहेका छौं । छिट्टै यो व्यवस्था भएन भने सुदूरपश्चिम प्रदेश आफै करारमा कर्मचारी राखेर भए पनि अगाडि बढ्छ । दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार सङ्घदेखि प्रदेशसम्म काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेको छ । जनतामा आशा जगाउने खालका आगामी योजना के के छन् ? हाम्रो सरकार आएकै ७–८ महीना भएको छ । ८ महीनामै निराश हुनुपर्ने केही छैन । हामी ५ वर्षका लागि आएका हौं । ५ वर्षसम्म हामी पक्कै पनि सरकारमा बस्छौं । जनताले अनुभूति गर्नेगरी विकास निर्माणका काम गर्छौं । मुलुकले पनि काँचुली फेर्छ, आर्थिक समृद्धि आउँछ । हाम्रा कार्यक्रम रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन लागिपरेका छौं । कसैले पनि काखापाखा लाग्नुपर्ने र नैराश्यमा जीवनयापन गरेर बस्नुपर्ने छैन । काँचुली फेर्नेगरी काम गर्न नेकपाको सरकार लागिरहेको छ । प्रदेशका जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? हामी विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर अगाडि बढिरहेका छौं । अहिलेका ढिलासुस्ती हटाउन र जनतामा आशा जगाउन सङ्घीय सरकारसँग मिलेरै अगाढि बढ्दै छौं । हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्‍याउनु छ । हामीले हाम्रो कर नीति नै परिमार्जन गर्नुपर्दछ । आयातबाट हुने राजस्वबाट हामी खुशी छैनौं । यसलाई परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन हामी सबै प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि तल्लो तहबाटै काम थाल्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस