आयातित वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड सहज र सरल बनाइयोस्
Dec 21, 2018
 
अन्तरवार्ता
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ (फिन) ले आज (शुक्रवार) देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विद्युतीय सामग्री तथा प्रविधि प्रदर्शनी मेला ‘इलेक्ट्रो टेक–२०१८’ आयोजना गर्दै छ । ५ दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनी यस क्षेत्रका नयाँ प्रविधिबारे जानकारी लिनदिन महङ्खवपूर्ण हुने ठानिएकोे छ । प्रदर्शनीमा नेपाल, भारत र चीनका व्यवसायी, विज्ञ र सरोकारवाला सहभागी हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् व्यवसायमा संलग्न तेजनारायण खरेल विद्युतीय व्यवसायीहरूको महासंघ फिनका अध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष खरेलसँग व्यावसायिक विकासका लागि प्रदर्शनीको आवश्यकता तथा यस क्षेत्रका सम्भावना तथा चुनौतीको सेरोफेरोमा रहेर आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकले गरेको कुराकानीको अंश :नेपालमा विद्युत् व्यापारको अवस्था के कस्तो छ ? बताइदिनुस् न ।
पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमिक सुधार भएको छ । तैपनि आधारभूत आवश्यकताका लागि चाहिने १३ सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्न ३ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ । देशमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नहुँदासम्म ठूला बहुराष्ट्रिय उद्योग आउन सक्दैनन् । सरकारले सन् २०२० सम्ममा ३३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ । पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन भएपछि देशमा औद्योगिक वातावरण बन्छ । हाम्रो व्यवसाय पनि तीनगुणासम्म विस्तार हुन्छ । हामी उत्साहित छौं ।
विद्युत् व्यापार कुन कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक छ ?
आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र रोजगारी सृजना गर्न सबैभन्दा पहिला विद्युतीय ऊर्जा, उपकरण र प्रविधि आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिगत विकास, प्रभावकारी प्रस्तुति र सहज जीवनयापन गर्ने÷गराउने प्रयोजनका लागि पनि विद्युत् चाहिन्छ । समग्र आर्थिक विकास गर्न यस्तो व्यापार नभई हुँदैन । नयाँ प्रविधि मन पराउनेलाई त्यसबारे अपडेट गर्न, बहुराष्ट्रिय उत्पादकलाई छनोटको सुविधा दिन र उपकरण प्रयोगको जोखिम कम गर्न यस्तो व्यापार आवश्यक हुन्छ ।
विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती देख्ने/भोग्ने गर्नुभएको छ ?
अरू व्यवसायमा जस्तै यस क्षेत्रका पनि आफ्नै खालका समस्या छन् । कतिपय समस्याले व्यवसायलाई चुनौतीपूर्ण बनाउने गरेको हाम्रो अनुभव छ । सबैभन्दा पहिलो समस्या भनेको बजार मागअनुरूपको विद्युत् उत्पादन हुन नसक्नु हो । दोस्रो समस्या भनेको बजार विस्तार हो । हाम्रो बजार फैलिन पाएको छैन । कुल विद्युत् आपूर्ति गर्न नै आयात गर्नुपरेको छ, जसले औद्योगिक माग र अरू प्रयोजनका लागि पनि उपभोक्ता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । इन्डक्सन चुलोलाई नै उदाहरण लिँदा, खाना पाक्दा नपाक्दै बत्ती गएमा पूरै खाना बिग्रन्छ भन्ने डरले उपभोक्ताले त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी विद्युतीय सामग्रीको आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा पनि समस्या छ । आयातित वस्तुको सन्दर्भ मूल्यलाई दोब्बर तेब्बर बढाउने र अनावश्यक परिवर्तन समेत गर्ने गरिन्छ । करको न्यूनतम मापदण्ड नहुनु पनि हाम्रो व्यवसायको लागि चुनौती नै हो ।
यस्ता समस्याको समाधान कसरी हुनसक्छ त ?
भन्सार दरबारे सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको भन्सार दर खुकुलो र यसमा स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ । आयातित वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धमा पनि लचिलो मापदण्ड बनाउनुपर्छ । मापदण्ड पुगेका वस्तुलाई सरकारले गुणस्तर चि⋲न दिन हिच्किचाउनु हुँदैन । विदेशी वस्तुहरूको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अनि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग सुरक्षाबारे पनि जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रले के के गर्न सक्छ ? गर्न सकिने तर नीति तथा प्रक्रियाका कारणले गर्दा व्यवहारमा चाँहि प्रयोग गर्न नसकिएका उदाहरण पनि छन् कि ?
बजारको आकार बढाउन सकिने सम्भावना छ, निजी क्षेत्रले त्यसलाई प्रयोग गर्न इच्छा देखाएको छ । सरकारको योजनाले वर्षेनी ७५/८० अर्ब रुपैयाँको विद्युतीय सामग्रीको आयात तीन गुणासम्म बढ्नसक्ने सम्भावना देखाएको छ । आयातित वस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि संयन्त्र बनाएर सहकार्य गर्न सकिन्छ । अर्काे उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक भनिएका प्रक्रियागत जटिलता पनि फुकाउनुपर्छ ।
सरकारसँग के केस्ता अपेक्षा राख्नुभएको छ ? व्यवसाय थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न राज्यले केकस्ता नीति बनाओस् भन्ने लागेको छ ?
भन्सार दरमा पारदर्शी कानूनी व्यवस्था, आयातित वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड सहज र सरल बनाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ । निरन्तर छलफल पनि भएको छ । सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । ऐनकानून परिमार्जन गरेर सहज औद्योगिक वातावरण बनाउने हो भने लगानीको वातावरण बन्छ । बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् ।
त्यस्तै, उद्योग सञ्चालनको आकर्षण मात्रैले पनि पुग्दैन, सरल प्रक्रिया र स्वस्थ वातावरणले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अन्य पक्ष पनि पारदर्शी हुनुपर्छ ।
वर्तमान सरकार ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि प्रतिबद्ध छ भनिन्छ, तपाई व्यवसायीहरू सरकारको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
सन्तुष्ट हुनका लागि सरकारले प्रक्रियागत जटिलता फुकाएको हुनुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रका जटिलता हटाउन लचिलोपना देखाउनुपर्छ । अरू पक्षमा पनि राज्यले तदारुकता देखाउने र प्राथमिकता दिने गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकार प्रतिबद्ध छ भनेको हामीले सुनेका छौं तर व्यवहारमा अनुभूत गर्न पाएका छैनौं । त्यसैले आशावादी मात्र छौं ।
नवौं अन्तरराष्ट्रिय इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक प्रदर्शनी भइरहँदा यस क्षेत्रको व्यावसायिकतामा के कस्ता परिवर्तन आएका छन् ? पहिले कस्तो अवस्था थियो र अहिले कस्ता परिवर्तन आएका छन् ?
प्रदर्शनी भइरहँदा २ वर्षको समयको अपडेट लिन÷दिन धेरै सहजता आएको छ । हामीले अनुसन्धान गर्ने थलो बनाएका छौं । सरकारले त्यसलाई मान्यता दिएर संयन्त्रकै रूपका विकास गर्न सके यसको अझै महŒव बढ्छ । विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा सुरक्षाको पक्ष पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । इलेक्ट्रो टेक मेलामा हामीले विद्युतीय सामग्री प्रदर्शनी गर्ने र त्यसको गुणस्तर तथा प्रयोग सुरक्षाबारे सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्छाैं । त्यो छलफल व्यावसायिक विश्वास लिने÷दिने प्रयोजनका लागि पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । यसकै सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पनि जुटाउन सकिन्छ । त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिइएको हो । अन्तरराष्ट्रिय स्तरको व्यापार गर्न चाहिने यस्तो मञ्चले धेरै महत्त्व राख्छ ।
पछिल्ला वर्षमा ट्रान्सफर्मरको आयातको अवस्था के कस्तो छ ?
घरेलु माग धान्नेगरी गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर हाम्रै साथीहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ । ‘निक’ले उत्पादन गर्ने ट्रान्सफर्मर नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायत देशमा निर्यात हुने गरेको छ । ट्रान्सफर्मर, हाई भोल्टेज वायर, लो भोल्टेज वायर, स्विच, लाइट फिक्सरलगायतमा हामी करीब करीब आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । अब सुरक्षा उपकरण, सञ्चारका उपकरण, तार र सेन्सरलगायत स्मार्ट टेकमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्नेगरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छौं ।
ऊर्जा क्षेत्रका विद्युतीय उपकरणहरु आयात मात्रै हुन्छन् कि स्वदेशमा पनि उत्पादन गरिन्छ ? के के आयात हुन्छन् ? के के उत्पादन हुन्छन् ?
ट्रान्सफर्मर, हाई भोल्टेज वायर, लो भोल्टेज वायर, स्विच, लाइट, फिक्सरलगायत यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने करीब २० प्रतिशत सामग्री हामीले यहीँ उत्पादन या एसेम्बल गर्छाैं । अरू सबै आयात हुन्छ । यसलाई औसतमा कुल कारोबारको करीब २० प्रतिशत स्वदेशमै तयार हुन्छ र ८० प्रतिशत जति सामग्री आयात हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ।