सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र विश्वासको विकल्प छैन

आर्थिक अभियान

बारा/पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा उद्यम व्यवसायको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? बारा/पर्सा औद्योगिक कोरिडोर उद्योग व्यापारका दृष्टिले अत्यन्तै सम्भावनायुक्त मानिन्छ । तर, अपेक्षाअनुसार सम्भाव्यताको उपयोग हुन सकेको छैन । अहिले पनि यो क्षेत्रमा उद्यम व्यापारको स्थिति त्यति राम्रो छैन, जति हुनुपर्ने हो । पहिलाको तुलनामा ऊर्जाको अवस्थामा सुधार आएको छ । विद्युत् आपूर्ति गुणस्तरीय नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको निरन्तर पहल र प्रयासमा केही समस्याको निकास निस्किएको पनि छ । तर, नयाँनयाँ खालका समस्या पनि थपिएका छन् । सम्भावनाको उपयोग किन हुन नसकेको होला ? यसमा नीतिगत र भौतिक सबैखालका समस्याहरू छन् । जस्तो कि, वीरगञ्ज भौगोलिक हिसावमा देशमै मध्यमागमा मात्र छैन, यो समुद्री बन्दरगाहबाट पनि सबैभन्दा नजीकको नाका हो । वैदेशिक व्यापारसमेत यही नाकाबाट सबैभन्दा बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । पहिलो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार उद्योग व्यापारका आधार हुन् । यसका आधारमा उद्योगको सबैभन्दा बढी सम्भावना यहीँ छ भन्न सकिन्छ । तर, उद्योगधन्दाको विकास अन्य क्षेत्रमा बढी भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । विगतका केही वर्ष यो क्षेत्रकेन्द्रित राजनीतिक उतारचढाव र वीरगञ्ज क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई शिथिल तुल्याउने खालको राज्यको नीतिका कारण पनि सम्भावना उपयोग हुन नसकेको हो । यस्ता अवरोध र अन्योलका कारण वीरगञ्ज नाकाबाट हुने व्यापार अन्यत्र पलायन भएका कुरा पनि सुनिएको थियो । तर, अहिले त्यो परिमाण यतै फर्किसकेको भन्ने छ । क्रमिक रूपमा सुधार र यहाँको सम्भावनाको अधिकतम उपयोगमा विश्वस्त पनि छु । नयाँ खालका समस्याको कुरा गर्नुभयो, कस्ता समस्या सामना गर्नु परेको छ ? जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छन् । तर, समस्याको निकास निकालेर सहजीकरण गर्दै जानु पर्दछ । वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो नाका हुनुका कारण वीरगञ्ज ढुवानीको केन्द्र पनि हो । तर, यहाँ अहिले ढुवानीमै समस्या छ । उद्योगमा कच्चा पदार्थ पु¥याउनै अप्ठेरो अवस्था छ । यहाँका फलाम उद्योगले अहिले यो समस्या सामना गरिरहेका छन् । सिमेण्ट उद्योगले १ वर्षदेखि कच्चा पदार्थको ढुवानीमा अवरोध झेल्दै आएका छन् । भारतीय रेलवेको रक्सौल यार्डमा अनलोड बन्द भएपछि १२५ किलोमिटर टाढाबाट ल्याउनु परेको छ । यसबाट उत्पादनको लागत बढी परेर यो क्षेत्रका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ भइरहेको छ । अर्को, आईसीपी सञ्चालनमा आयो । तर, सडकको स्तरोन्नति हुन नसक्दा समस्या भएको छ । आईसीपीमा अनपेक्षित खर्चका भार, रक्सौलबाट सम्पर्क सडकको अभाव छ । आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको जग्गा अधिग्रहण गरी विस्तारको योजनामा ढिलाइ भइरहेको छ । यस्ता ससाना कारणले ठूलो उद्देश्यमा अवरोध भइरहेको अवस्था छ । यस्ता समस्याको निकासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका खोइ त ? हामीले यहाँको सम्भाव्यताको दोहनका अवरोधहरूको समाधानका निम्ति राज्यका प्रत्येक निकायलाई झक्झक्याउने काम गर्दै आएका छौं । हामै्र प्रयास र निरन्तर दबाबका कारण कतिपय अवरुद्ध कामहरू सुचारु भएका छन् । जस्तै, पटकपटक सञ्चालनको समयसीमा सर्दै आएको आईसीपी सञ्चालनमा आएको छ । यसमा संघको दबाबमूलक भूमिकाले काम गर्‍यो । सरकारी नीति र निर्णयका कारण अपर्झट आइपर्ने समस्यादेखि दीर्घकालीन अवरोधको निकासमा निरन्तर खबरदारीसँगै समन्वय गर्दै आएका छौं । संघले आफ्ना प्रत्येक साधारणसभा र अन्य बेला पनि सरकार र मातहतका निकायलाई यो क्षेत्रका समस्याबारे अवगत गराएर समाधानको प्रयास गर्दै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीले पारवहनमा समस्या भोगिराख्दा सरोकारका कतिपय पूर्वाधारको पूर्णतामा ढिलाइलाई कसरी लिनुभएको छ ? पारवहन उद्योग व्यापारमात्र नभएर समग्र विकासको मेरुदण्ड हो । तर, हामीकहाँ यस्ता पूर्वाधारको अपेक्षित विकास र उपयोग हुन पाएको छैन । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह अब साँघुरो भइसक्यो । यसको क्षेत्र विस्तारमा विलम्ब गरिनु हुन्न । आईसीपी सञ्चालनमा आएर पनि सानोतिनो पूर्वाधारको अपूर्णता वा अव्यवस्थाका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन । वीरगञ्ज–पथलैया ६ लेनको व्यापारिक मार्ग समयमै पूरा हुनु पर्दछ । यसका अवरोधहरूको बेलैमा निकास निकालिएन भने यो ढिलाइको अर्को बहाना बन्न सक्छ । वीरगञ्जको उद्योग व्यापारसँग जोडिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा हुन थालेको डेढ दशक भइसक्यो । यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नति र सेवा विस्तार, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता गौरवका आयोजनाले जतिसक्दो चाँडो पूर्णता पाउने हो भने वीरगञ्जको उद्योग व्यापारले गति लिन्छ । वास्तवमा वीरगञ्ज क्षेत्रको उद्यम २ नम्बर प्रदेशको समृद्धिको आधारस्तम्भमात्र नभएर देशकै अर्थतन्त्रको जग पनि हो । यसकारण यसका अवरोधहरूको समाधान गरी जतिसक्दो दोहनको वातावरण बनाउनु पर्दछ । सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज सबैको संयुक्त प्रयत्नको खाँचो छ । निजी क्षेत्र र लगानीसँग सरोकार राख्ने पछिल्ला कतिपय कानूनी प्रावधानप्रति निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि छ । यस्तोमा तपाईंले भनेजस्तो सहकार्य सम्भव होला त ? सरकारले ल्याएका कतिपय कानूनमा निजीक्षेत्रको असहमति छ । तर, यसको निकास हुँदै नभएको पनि त होइन नि । अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले थुप्रै कानून निर्माणको क्रममा छन् । यस्तो कुनै कुरामा समस्या भए संशोधन गरेर मिलाउनु पर्दछ । सरकारसँग हाम्रो माग पनि त्यही हो । औद्योगिक व्यवसाय, श्रम, अपराध संहितालगायतका नयाँ कानून र २ दर्जन बढी पुराना कानूनी व्यवस्थामा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि छ । सरकारले आउँदो चैतमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । त्यसलाई लक्षित गरेर यस्त कानूनी विरोधाभासहरू संशोधनमार्फत मिलाइने भनेको छ । समस्या सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं । हामीले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास, सहयोग र समन्वयको विकल्प छैन । तपाईंलाई वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आगामी अध्यक्षको रूपमा हेरिएको छ । तपाईंका एजेण्डाहरू केके छन् ? म आफूलाई श्रमजीवी व्यवसायी भन्न रुचाउँछु । २०४८ सालदेखि संघमा आबद्ध भएर विभिन्न जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छु । यसक्रममा मैले सहकर्मी र अग्रजहरूबाट निरन्तर सहयोग र प्रोत्साहन पाइरहेको छु । आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग र सद्भाव पाउने छु भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले म संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकाले अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्ने मेरो स्वाभाविक इच्छा छ । जहाँसम्म एजेण्डाका कुरा छन्, संघको अध्यक्षले पदाधिकारी, सदस्य र उद्यमी व्यवसायीहरूसितको समन्वयमा संस्थागत एजेण्डालाई अघि बढाउने हो । तत्कालीन समस्याहरूको निकास र सम्भावनाको खोजी कुनै पनि नेतृत्वको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस