शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिनु काउन्टरबाट डलर साटेजस्तो होइन

आर्थिक अभियान

सरकारले स्वरोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदानमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले ब्याज अनुदानमा ७ प्रकारका कर्जा बैंकमार्फत पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधिभित्र रहनु पर्नेछ । यसका लागि समेत यसको प्रभावकारिता तथा कार्यान्वयनका चुनौती लगायत विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५ भदौ २१ गते सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई लागू भएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले शुरुआतमा नै १६ जनालाई यस्तो कर्जा वितरण गरेको थियो, अन्य बैंकहरूको स्थिति के होला ? यो कार्यविधि अनुसारको सहुलियतपूर्ण कर्जा तिहारपछि दिन शुरू गरेका छौं । नेपाल बंगलादेश बैंकलगायत अन्य बैंकहरूले पनि यस्तो कर्जा प्रदान गर्न शुरू गरिसकेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी लगायतले सूचना जारी गरेर कर्जा लिन आउन अनुरोध गर्‍यौं । कर्जा आवश्यक हुने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा कर्जा लिन तोकिएको प्रावधान पूरा गरिसकेपछि कर्जा पाइन्छ । शुरूमा पूर्वको तेह्रथुमबाट यस्तो कर्जा वितरण गर्न शुरू गरियो । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न नेपालभरका सबै शाखालाई अधिकार दिइएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक, सानिमा, एनआईसी, नबिल, लक्ष्मीलगायत बैंकहरूले कर्जा प्रवाह शुरू गरिसकेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ? अहिलेसम्मको अनुभवमा विभिन्न ७ किसिमका कर्जामध्ये कृषि कर्जाका लागि धेरै माग रहेको देखियो । यसबारे काम भइरहेको छ । कार्यविधिले सहुलियत कर्जा र व्यवसायमा बीमा अनिवार्य गरेकोले यो सुरक्षित छ । केन्द्रीय बैंकको कार्यविधिमा रहेर नेपाल बंगलादेश बैंकको आन्तरिक कार्यविधिमा के थप व्यवस्था गरियो ? नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यविधिमा पर्याप्त व्यवस्था छ । त्यही कार्यविधि अनुसार प्रत्येक बैंकले आ–आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाउने हो, जसमा बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाहको अधिकार कुन कर्मचारीलाई दिने, प्रक्रिया कसरी गर्ने, यस्तोको ब्याजदर के हुने भन्ने लगायत विषय समेट्छन् । यस्तै ब्याजदरबारे बैंकको आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थप्न पाइनेछ । यो भन्दा माथि जान पाइने छैन । यसमा बैंक अनुसार फरक हुन सक्छ, कसैले आधारदरमा नथपिदिन सक्छन् वा शून्यभन्दा माथि जान पाइँदैन । धितो छ भने के कसरी गर्ने, कर्जाको सीमित व्यवस्था लगायत प्रशासनिक कुरा थपिएका हुन् । हामीले सातओटै शीर्षकका सहुलियतपूर्ण कर्जाको आन्तरिक कार्यविधि बनाएर सबै शाखामा परिपत्र गरिसकेका छौं । २८ ओटै वाणिज्य बैंकले आन्तरिक कार्यविधि बनाइसकेको हुनुपर्छ । अहिले यस्तो कर्जा प्रवाह गरिरहँदा केन्द्रीय बैंकको कार्यविधिमा आवश्यक अन्य व्यवस्था थपघट गर्नुपर्ने जस्तो महसूस भएको छ त ? यस्तो त अब व्यवहारमा लागू गर्दै जाँदा हुन्छ । अहिले एउटा कुराको महसूस भएको छ । कर्जा अधिकतम ५ वर्षको हुन्छ । ५ वर्षभित्र कर्जा तिरेन भने त्यसको ६ महीनापछि बीमासँग दाबी भुक्तानी लिने भन्ने कुरा हो । तर कर्जा लिएको ६ महीनापछि नै किस्ता साँवा–ब्याज नै तिर्न छोड्यो भने यस्तो कर्जा निश्क्रिय कर्जा हुन जान्छ । हामीले यस्तो कर्जाबापत रिकभरी गर्न नपाउने ५ वर्ष कुर्नुपर्ने भयो भने व्यावहारिक भएन भन्ने महसूस गरेका छौं । यसबारे राष्ट्र बैंकले फुकाउनु पर्छ भन्ने सोच बनाएका छौं । शायद भोलिको दिनमा फुक्ला । यसबारे उच्च स्तरीय समिति छ । उक्त समितिले पनि यो कुरालाई केही व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्जालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न असोज २७ गते क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघ प्रमुखस“ग छलफल पनि ग¥यो । यसको निष्कर्ष के रह्यो ? त्यो छलफल कार्यविधि बनाउने विषयमा नै हो । कार्यविधि बनाउँदा सबैको सहभागितामा धेरै पटक छलफल गरेका थियौं । विगतको भन्दा फरक भनेको बीमाको प्रावधान हो । बीमाको विषयमा यो दुई प्रकारको छ । एउटा कर्जाको बीमा छ, जसमा कर्जा तिरिएन भने बीमाले तिरिदिने त्यसको शुल्क ऋणीले तिर्नु पर्दैन । त्यसको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार र २५ प्रतिशत बैंकले तिर्छ । अर्को बीमा भनेको परियोजना बीमा हो, जसमा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ र केही क्षति भयो, प्राकृतिक प्रकोप, रोग लागेर जनावर मरेको भएमा पनि त्यसको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले तिर्छ २५ प्रतिशत मात्र ऋणीले तिरेमा पुग्छ । यसरी एउटै प्रोजेक्टको एउटा कर्जा र अर्को परियोजनाको बीमा हुने व्यवस्था छ । बीमा छ भन्दैमा कर्जाको दुरुपयोग गर्नेलाई कालोसूचीमा पार्ने भन्दा बढी सजाय छ, जसमा दुरुपयोग गर्नेलाई देशले दिने हरेक सुविधाबाट वञ्चित हुनेलगायत खतरा धेरै छन् । वाणिज्य बैंकको हकमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिलाई टेकेर आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका बैंकहरूले यसलाई कहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने स्थिति छ ? नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यविधिमा नै धेरै कुरा भनिसकेको छ । सोहीअनुसार प्र्रत्येक बैंकले आ–आफ्नो कसलाई जिम्मेवारी दिने, केके कागजपत्र चाहिने, मोर्गेज कसरी गर्ने, प्रोसेस कसरी गर्ने, यसको ब्याजदर के हुने भन्ने कुरामा आ–आफ्नो कार्यविधि बनाउने हो । हामीले सातै ओटा कर्जाको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं । जहाँसम्म लाग्छ, २८ ओटै बैंकले यो काम गरिसकेका छन् । यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि दैनिक पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरियो । यसको प्रचारमा पनि थोरै भएपनि जुटेको देखियो । यस्तो कर्जामा जनचासो पनि धेरै देखिएको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । सबैभन्दा बढी चासो भएको तर नबुझेको कुरा के रहेछ ? धेरै जनचासो भएको र नबुझेको भनेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिने विषयमा रहेको छ । यो विषयमा धेरैले काउन्टरबाट डलर साटे जस्तो सोच्नु भएको छ, त्यो होइन । के का लागि कर्जा चाहिएको, कुन परियोजना गर्न लागेको, त्यसबाट कसरी कमाउन सकिन्छ र कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कोही व्यक्ति शिक्षित छन्, तर बेरोजगार छन् र उनीहरूसँग धितोका लागि केही छैन भने शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो मान्छौं भनेको हो । यो कुरा बुझ्न जरूरी छ । स्वरोजगार हुन भनेर दिइने कर्जामा कुन व्यवसाय गर्ने भनेर व्यक्ति आफैले बनाउनुपर्छ । १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको र प्राविधिक शीप भएको व्यक्ति, जसले मान्यताप्राप्त संस्था (सीटीईभीटी)बाट ७ दिनको तालीम लिएको छ, उसले पनि कर्जा पाउँछ । स्नातक उत्तीर्णले भने व्यवसायको योजना लिएर शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएमा परियोजना हेरेर कर्जा प्रवाह गर्छौं । सर्वसाधारणले लाभ लिऊन् भनेर जारी यस्तो कर्जा कतै भूकम्प पीडित कर्जा जस्तो त हुँदैन ? (भूकम्पपीडितलाई बैंकले खासै कर्जा नदिएको गुनासो आएको थियो) राज्यले दिने सहुलियत पछि अनुदानमा परिणत हुन्छ र तिर्नुपर्दैन भन्ने धारणा धेरैमा देखिएको छ । त्यो गलत हो । सरकारले केही सुविधा दिएको हो तर कर्जा वा ऋणको रूपमा दिएको तिर्नुपर्छ । २०४५ सालको भूकम्पमा दिएको कर्जा पछि मिनाहा भए तर त्यतिबेला सरकारी बैंकले मात्र कर्जा दिएको थियो । तर अहिले यति धेरै निजी बैंक भइसके, यसमा सरकारको एउटा निर्णयले मिनाहा हुने सम्भावना हुँदैन । कि त बैंकहरूलाई सरकारले तिरिदिनुप¥यो । पहिलेको भन्दा अहिले बीमाको स्पष्ट प्रावधान आएको छ, जसले गर्दा बैंकहरूलाई कर्जा सुरक्षणमा डर छैन । त्यसैले यो कर्जा सहजै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सर्वसाधारणले विना झन्झट यस्तो कर्जा सजिलैसँग लिन के गर्नुपर्ला ? सबैभन्दा पहिले यसको कार्यविधि अध्ययन गर्नुपर्‍यो । यसका लागि आवश्यक न्यूनतम आवश्यकता के हो, आफ्नो अनुभव कुन क्षेत्रमा छ र कुन क्षेत्रमा जाने, कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्‍यो । यसको उद्देश्य भनेको कुनै शिक्षित व्यक्तिसँग शीप छ, व्यवसाय गर्ने ज्ञान छ । तर पूँजीको अभावमा गर्न सकेको छैन भने सरकारले सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्ने हो । जस्तो मेरो आधार दर १० हो भने १२ मा कर्जा दिए नेपाल सरकारले ५ दियो भने ७ प्रतिशतमा कर्जा पायो । यसरी सरकारले सीमित रकमसम्म सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ । बाँकी आधारभूत ज्ञान ऋणीसँग हुनु जरुरी छ । कार्यविधिले सेवाग्राहीलाई खासै प्रभाव पार्दैन तर नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधि पढेर आएमा स्पष्ट हुन्छ । कर्जा जोखिमको सम्भावना कस्तो छ ? साथै कर्जा लिए बापतको शुल्क, यसका फाइदा के के छन् ? यसका लागि आधार दरमा २ प्रतिशत बाहेक कुनैपनि शुल्क लिन पाइँदैन । जोखिम त हुन्छ नै तर हामीहरू जोखिमको केही हदसम्म विश्लेषण गर्छौं । तर अन्ततः बीमा हुने हुनाले रिकभरीको त्यस्तो ठूलो जोखिम हँुदैन । बीमा छ भन्दैमा धेरै कर्जा त दिँदैनौं, ५ वर्षमा आउने बीमामा भोलि ब्याज नतिरेमा निष्क्रिय कर्जा देखिन्छ । त्यसमा भने विचार गर्छौं । व्यक्तिले सहुलियतमा कर्जा पाएर फाइदा लिन्छ । साथै राज्यमा बेरोजगारी दर घट्छ, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन्, नयाँ उद्योग खुल्छन्, व्यक्तिको जीवनशैली परिवर्तन हुन्छ । समग्रमा देशको अर्थतन्त्रमा नै सहयोग पुग्छ । केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जालाई उपयोग गर्दा बैंकहरूलाई सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा कतिको सहजता ल्याउनेछ ? अहिलेको अवस्थामा सबै बैंकको कर्जा निक्षेप पूँजी अनुपात (सीसीडी) कसिलो अवस्थामा रहेको छ । सरकारले लिएको नीति अनुसार दिइने कर्जामा यही सीसीडीको कारण कर्जा नजाने अवस्था नरहोस् भनेर त्यस्तो कर्जा सीसीडीमा गणना हुँदैन भनेर सहुलियत दिएको हो । यसले कर्जा दिनमा अलिक सहजता भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस