५ वर्षदेखिका विचाराधीन मुद्दा टुंग्याउँदै गएका छौं

आर्थिक अभियान

पछिल्लो सयम बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरू माथिको नियमन कार्यलाई आक्रामक बनाउँदै लगेको देखिन्छ । साथै, समितिले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरेर बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । यस्तै ‘बीमा विधेयक, २०७५’ पनि संसदमा दर्ता भइसकेकाले अब छिट्टै बीमा क्षेत्रले नयाँ ऐन पाउँदै छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयसहित नियामक निकायको पछिल्लो गतिविधिबारे बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानी : पछिल्लो समय नेपालीहरू जीवन बीमाप्रति कत्तिको सचेत भएका छन् । बीमा समितिले कसरी यसको मूल्यांकन गरेको छ ? पछिल्लो समय नेपालीहरू बीमाप्रति सचेत भएका त छन् । तर बीमालाई अझै पनि जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यमको रूपमा लिएका छैनन् । तथ्यांक हेर्दा मानिसहरू बचत परिचालन गर्न मिल्ने सावधिक जीवन बीमाप्रति बढी आकर्षित छन् । यसले पनि जोखिमको वहन त गर्छ । तर जोखिममा आधारित म्यादी जीवन बीमाको व्यवसाय भने थोरै छ । वास्तवमा बीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । तर मानिसले बीमालाई बचत परिचालनको रूपमा लिएका छन् । नेपाली बीमा बजारमा यही कम्जोरी देखियो । अब हामीले बीमालाई जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यमको रूपमा प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ । नेपालको बीमा बजारको इतिहास ७ दशकभन्दा लामो छ । तर बीमाको पहुँच र दायरा न्यून गतिमा अगाडि बढिरह्यो । यद्यपि पछिल्लो २ वर्षमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत बढेर १४ प्रतिशत पुगको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? ७० वर्षको इतिहासमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत मात्र हुनु आफैमा सन्तोषजनक थिएन । तर गरेपछि सम्भव हुँदो रहेछ । हामीले यो बीचमा धेरै काम ग¥यौं, जसले गर्दा यो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भयौं । २ वर्षअघि बीमाशुल्क कमिशनको विषयमा अभिकर्ताहरू आन्दोलनमा थिए । म अध्यक्ष भएर आएपछि कमिशनदर तोकियो, जसले आन्दोलन रोकियो । त्यसपछि उनीहरूले व्यवसायमा सक्रिय रूपमा लाग्दा बीमाको दायरा बढ्यो । यस्तै संस्थागत अभिकर्ताको व्यवस्था गरेर बैंकहरूलाई इजाजतपत्र दियौं । त्यसपछि बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई बीमा पोलिसी विक्री गर्दा पनि पहुँच बढ्न गएको हो । यस्तै गतवर्ष ९ ओटा जीवन बीमा कम्पनी थपिएपछि बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो । पहिला जिल्ला, गाउँहरूमा बीमा कम्पनीको शाखा थिएन । तर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनेपछि कम्पनीहरूले नयाँ नयाँ ठाउँमा शाखा विस्तार गर्न थाले । यसले बीमाको पहुँच वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन पुग्यो । यस्ता कारणले गत २ वर्षमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत बढेर १४ प्रतिशत पुगेको हो । तर सधैंभरि यही अनुरूप पहुँच बढ्दैन । यद्यपि मेरो कार्यकाल २ वर्ष मात्र बाँकी छ । यो अवधिमा बीमाको पहुँच १८ प्रतिशत पुर्यांउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । मेरो कार्यकाल सकिँदा त्योभन्दा कम हुँदैन । तर नयाँ कम्पनी थपिएपछि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो भन्ने पनि छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? नयाँ कम्पनी आएपछि केही हदसम्म अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा भएकै हो । बजारमा दक्ष कर्मचारीको अभाव थियो । नयाँ कम्पनी थपिएपछि यस्तो समस्या झन् बढ्यो । त्यो अवस्थामा पुराना कम्पनीमा भएको कर्मचारी तानातान हुँदा केही समस्या देखिएको हो । त्यसपछि सबै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई बोलाएर आवश्यक छलफल गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्‍यौ । साथै, संस्थागत सुशासनमार्फत कुलिङ पिरियड लागू गरेपछि अहिले यस्तो समस्या छैन । साथै, अहिले बीमा समितिले कम्पनी माथि नियमन कार्यलाई कडाइ गर्दै लगेको छ, जसले गर्दा अहिले पहिलेको जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा बीमा कम्पनी धेरै छन् भन्न थालिएको छ । त्यसकारण समितिले कम्पनीहरूको संख्या घटाउने विषयमा केही योजना बनाएको छ कि ? वास्तवमा मेरो पेन्डिङमा रहेका कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र दिने मेरो इच्छा थिएन । सञ्चालनमा रहेका कम्पनी नै पर्याप्त थियो । म आउँदा १० वर्षदेखिका ९ जीवन र ३ निर्जीवन गरेर १२ ओटा कम्पनीको आवेदन विचाराधीन अवस्थामा थिए । तैपनि हामीले यी कम्पनीलाई मौका दिऊँ भनेर मापदण्ड पु¥याएर इजाजतपत्र प्रदान गरेका हौं । अब आउन सक्ने नयाँ कम्पनीका लागि पनि स्थायी रूपमा रोक लगाइएको छ । निकट भविष्यमा बजारले थेग्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि मार्केटले थेग्न सके राम्रै भयो । नभएमा नियामक निकायको हैसियतले मर्जर नीतिमार्फत समाधान गरौंला भनेर नयाँ कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेका थियौं । हाल हामीसँग १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । आजको दिनसम्म उनीहरूको नतीजा राम्रो नै छ । यतिका कम्पनीलाई बजारले धान्न सकेछ भने ठीकै छ । बजारले धान्न नसकेको अवस्थामा मर्जरको नीति पनि लिन्छौं । अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म इजाजतपत्र दिने काम बन्द गरेका छौं । तर प्रस्तावित बीमा ऐनले लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तपाईंहरूले इजाजतपत्रमा रोक लगाइरहँदा लघुबीमा कम्पनीलाई भने के गर्नु हुन्छ ? अहिले नै कस्तो हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । बीमा ऐनले लघुबीमालाई परिभाषा पनि गरेको छैन । यद्यपि आधुनिक समयमा यसको आवश्यकता पनि छ । ऐन आएपछि यसको विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्छाैं । सोही अनुसारको निर्णय हुन्छ । बीमा कम्पनी माथिको नियमन बलियो रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ । नियमन गर्दा बीमा कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ? हामीले नियमन गर्दा बीमा कम्पनीहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो देख्यौं । विशेषगरी हामीले दाबी भुक्तानीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नियमन गरेका छौं, जसमा अधिकांश बीमा कम्पनीले समयमै दाबी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । साथै ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छौं । समग्रमा नेपालको बीमा बजार अहिले राम्रो देखिन्छ । पहिलाको जस्तो दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने, संस्थागत सुशासन कमजोर हुने जस्तो समस्या छैन । यस्तै हामीकहाँ आउने दाबी सम्बन्धी मुद्दा पनि घट्दै गएका छन् । समितिमा ५ वर्षदेखि रहेका विचाराधीन मुद्दा टुंग्याउँदै गएका छौं । हाल हामीसँग १ वर्षदेखिका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । अबको दिनमा दाबी सम्बन्धी मुद्दालाई कार्यतालिका नै बनाएर अगाडि बढाउने योजनामा छौैं । मुद्दा दर्ता भएको ४५ दिनभित्र टुंग्याउने योजनामा छौं । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीलाई रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई रू. १ अर्बको चुक्तापूँजी पुर्याधउन निर्देशन दिएको १ वर्ष भइसक्यो ? तर, अझै पनि अधिकांश कम्पनीले चुक्तापूँजी पुर्याुउन सकेका छैनन् । अब समितिले यस विषयमा कस्तो एक्शन लिन्छ ? यस वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले एनएफआरएस प्रणालीमा वित्तीय विवरण बनाउनुपर्ने भएकाले पनि केही असर पुगेको हो, जसले गर्दा अहिलेसम्म एउटा पनि कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । हाललाई हामीले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण (प्रोभिजनल ब्यालेन्स सीट)को आधारमा कम्पनीलाई वार्षिक साधारणसभा गर्न दिने भनेका छौं । साथै गत असारसम्म ‘रिटेन्ड अर्निङ’मा भएको रकम बोनस शेयर बाँड्नयोग्य रकम हो । त्यसैका आधारमा कम्पनीलाई बोनस शेयर बाँड्न छूट दिन्छौं । यसरी बोनस शेयर बाँडेर पनि चुक्तापूँजी पुगेन भने हामी बोर्डमा छलफल गरेर उपयुक्त एक्शनमा जान्छौं । बोर्डले असारम मसान्तसम्म म्याद थप्यो भने ठीकै छ । होइन भने सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार फोर्सफुल मर्जरमा जानुको विकल्प छैन । अहिले बीमा कम्पनीहरूले नियमन शुल्क घटाउन माग गर्दै आएका छन् । यसमा समितिको भनाइ छ ? बीमा कम्पनीहरूको यो माग जायज छ । किनभने पछिल्लो बीमाको व्यवसाय राम्रो हुँदै गएपछि बीमाशुल्क आर्जन पनि बढेको छ । बीमाशुल्क बढ्दा स्वाभाविक रूपमा नियमनको शुल्क पनि बढी आउँछ । तर नियमन खर्च भने बढ्ने सम्भावना हुँदैन । वर्तमानको बजारको अवस्था अनुसार रू. १ अर्ब बराबर नियमन शुल्क आउने देखिन्छ । तर नियमन कार्यमा त्यति नै खर्च भने हुँदैन । त्यसकारण बीमा कम्पनीहरूले उठाएको यो माग जायज छ । र, यसलाई नयाँ ऐनले पनि सम्बोधन गरेको हुनाले कम्पनीहरूले चिन्ता लिनुपर्दैन । साथै आगामी दिनमा बीमाशुल्क बढ्दै गएमा यसमा पुनः पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित बीमा ऐनले बीमा अभिकर्तालाई एउटा मात्र कम्पनीबाट मात्र इजाजतपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो आवश्यक थियो र ? यो एकदमै आवश्यक थियो । अन्तरराष्ट्रिय प्रावधान अनुसार नै यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट इजाजत प्रदान गर्दा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि थियो । यस्तै यसले अभिकर्तामा हुने अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउँछ । साथै यसमा समितिले नियामक निकायको हैसियतले आवश्यक नियमन गर्न सक्छ । स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति कम्पनीको सीईओ हुन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित बीमा ऐनमा छ । तर यो व्यवस्था संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको विपरीत भयो भन्ने भनाइ पनि छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? त्यो गलत भएको हो जस्तो लाग्छ । बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा अनुभवी व्यक्ति नै रहनुपर्छ, जसअनुसार हामीले यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सुझाव पनि दिएका छौं । बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन यो व्यवस्थाको परिमार्जन आवश्यक छ । कम्पनीको सीईओमा अनुभवी व्यक्ति नै नियुक्त हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालै बीमा समितिले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमामा एकीकृत प्रणाली लागू गरेको छ । यसको आवश्यकता किन देखियो ? वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको थियो । बिचौलियाहरू पनि हाबी हुँदै गएका थिए । साथै कतिपय अभिकर्ताले नक्कली बीमालेख दिएर ठगी धन्दा पनि चलाएको पाइयो । त्यसैले हामीले बिचौलियाको नियन्त्रण तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन यस्तो व्यवस्था गरेका हौ । साथै आगामी दिनमा दाबी अनुपात कम हुँदै गयो भने बीमाशुल्कमा पनि पुनरवलोकन गर्छाैं । हाल बीमा अभिकर्तालाई पेशाको क्रममा विदेश जान बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो किन आवश्यक थियो ? हामीले कम्पनीका सीईओ र सञ्चालकलाई पहिलेदेखि नै यस्तो व्यवस्था गरेका थियौं । तर उहाँहरूको विदेश भ्रमण कम हुन्छ । तर कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई लटका लट विदेश भ्रमणमा पठाउन थाले । साथै अनियन्त्रित रूपमा विदेश जाँदा शोधनान्तर स्थिति पनि कमजोर हुने देखियो । त्यसैले, बाध्य भएर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । भोलिका दिनमा कम्पनीले अभिकर्तालाई अन्तरिक्षमा पनि लैजान्छु भनेर स्किम ल्याउलान् । तर त्यो सम्भव हुँदैन, जसअनुसार बीमा अभिकर्ताको विदेश भ्रमणलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । बीमा समितिले राष्ट्र बैंकको जस्तै नीति बीमाक्षेत्रमा अपनाएको छ । यही क्रममा राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकलाई पुग्न निर्देशन दिएजस्तै समितिले पनि बीमा कम्पनीलाई सबै स्थानीयमा जान निर्देशन दिन सम्भव छ ? स्थानीय तहमा बीमा कम्पनीलाई जाऊ भनेर निर्देशन दिन सधैं सम्भव छैन । अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा बैंकविहीन छन् भने बीमा कम्पनीलाई त्यहाँ शाखा विस्तार गर्न झन गाह्रो हुन्छ । यद्यपि सबै स्थानीय तहमा बीमा अभिकर्ता भने पुगेका छन् । हामीले उनीहरूमार्फत नै स्थानीय तहमा बीमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । साथै स्थानीय तहमा पुगेका बैंकहरूले बैंकासुरेन्स (संस्थागत अभिकर्ता)मार्फत त्यहाँ बीमाको सेवा विस्तार गर्छन्, जसअनुसार स्थानीय तहमा बीमा कम्पनीको शाखा विस्तार गर्न आवश्यक पनि देखिँदैन । गत असोजमा नेपालमा बीमा सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो ? यसबाट नेपालको बीमा बजारले के पायो ? त्यसको मुख्य एजेन्डा विपद्बाट हुने नोक्सानीलाई बीमाबाट कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । त्यही सम्मेलनमा भएको छलफल अनुसार नै हामीले एकीकृत बीमा सम्पत्ति बीमालेख लागू गरेका हौं । यस्तै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि बुझ्ने अवसर मिल्यो । विशेषगरी सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय बजारका कम्पनीहरूको सहभागिता रहेकाले पुनर्बीमा व्यवसायमा पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी निर्देशका संशोधन गर्दै छ । कस्तो संशोधन हुँदै छ ? अहिले बीमा कम्पनीहरूमा रू. २ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी छ । तर यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा निक्षेपको रूपमा लगानी छ । बीमा कम्पनीलाई अन्यत्र लगानी गर्ने व्यवस्था र अवसर पनि खासै उपलब्ध भएन । त्यसेलै लगानीसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेका हौं । कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा नीति बनाउँछौं । बीमा कम्पनीहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सहायक कम्पनी बनाउन चाहन्छन् भने हामीले रोक्नु हुँदैन । नीतिगत रूपमै बाटो खुला गर्नुपर्छ, जसअनुसार हामी निश्चित मापदण्ड पुगेका कम्पनीलाई यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न अवसर दिन्छौं । यस विषयमा अहिले छलफल पनि भइरहेको छ । साथै विस्तारै बीमा कम्पनीका लागि ‘डिबेन्चर मार्केट’को पनि विकास गर्ने योजनामा छौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनी र बैंकबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता हुने क्रम जारी छ । तर यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था छैन । यसमा बीमा समितिले कसरी नियमन गरिरहेको छ ? वास्तवमा नीतिगत रूपमा बैंकासुरेन्सको व्यवस्था छैन । त्यही भएर हामीले बैंकहरूलाई संस्थागत अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिएका छौं । तर उहाँहरूले बैंकासुरेन्स भनेर प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ । यद्यपि नयाँ बीमा ऐन आउन लागेको छ । उक्त ऐनमा यस सम्बन्धमा परिकल्पना गरिएको जस्तो लाग्छ । त्यो ऐन लागू भएपछि यस विषयमा हामी नीतिगत व्यवस्था गर्छौं । साथै बैंकासुरेन्स भनेर खुलाउँदा विभिन्न पक्षबाट विरोध पनि आउन सक्छ, जसअनुसार भविष्यमा नियमनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिने गरेर व्यवस्था गर्छौं । बीमा समिति प्रादेशिक संरचनामा कहिले जान्छ ? नयाँ ऐनले बीमा समितिले प्रादेशिक संरचनामा जान सक्ने कल्पना गरेको छ । साथै सातै प्रदेशमा बीमा समिति पुग्न पनि आवश्यक छ । त्यसकारण बीमा समिति आगामी दिनमा ७ ओटा प्रदेशमा जान आवश्यक छ । नयाँ बीमा ऐन लागू भएपछि हामी यस विषयमा बोर्डमा छलफल गर्छाैं । र, आवश्यक निर्णय गर्छाैं । मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि भन्नुपर्दा बीमा समिति प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्छ । बीमा समतिको भावी योजनाहरू के के छन् ? बीमा समितिले कम्पनीको चुक्तापूँजी बढाउने, संस्थागत सुशासन निर्देशिका बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरिसकेको छ । साथै नयाँ बीमा ऐन पनि संसदमा पुगिसकेको छ । यसअनुसार बीमा समितिले अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण काम गरिसकेको छ । अब कम्पनी माथिको नियमन, सुपरिवेक्षण र निरीक्षणलाई निरन्तर अगाडि बढाउने हो । हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढेका छौं । साथै, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, बीमा जागरणका सम्बन्धी काम पनि चुस्त रूपमा अगाडि बढाउँछौं ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस