धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको अर्को नगरपालिका हो गोदावरी नगरपालिका । धनगढी उपमहानगरपालिका (अत्तरिया) र भीमदत्त नगरपालिका (कञ्चनपुर)पछि बढी आर्थिक स्रोत भएको नगरपालिका पनि गोदावरी नगरपालिका नै हो । १२ वडा रहेको यो नगरपालिकाभित्र विकट ग्रामीण बस्तीका साथै पडाडी क्षेत्र समेत छन् । नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिने थुप्रै आधार तथा स्रोत छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधन र धार्मिक पर्यटकीय स्थल गोदावरीधाम सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख तीर्थस्थल हो, जुन यही नगरपालिकामा पर्छ । गोदावरी नगरपालिका स्थापना भएको धेरै समय भएको छैन । यस प्रदेशभित्रका ९ओटै जिल्लाको संगम स्थलको रूपमा रहेको गोदावरीलाई आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउन र नमूना नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्न स्थानीयले जनप्रतिनिधिमाझ दबाब दि“दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, गोदावरी क्षेत्रको विकासको अवस्था, सम्भावना, चुनौती लगायत विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउदसँग आर्थिक अभियानका वीरेन्द्र भट्टले गरेको संवादको सम्पादित अंश :जनप्रतिनिधि आएपछि गोदावरी नगरपालिकाले जनतालाई अनुभूति हुनेगरी विकास निर्माणका योजना लागू हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर कार्यान्वयनमा त केही पनि देखिएन नि ?
करीब २० वर्षपछि हरेक स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भएको छैन । जनताकै काम गर्न जनप्रतिनिधि आएका हुन् । जुन उद्देश्यका साथ हामी आएका छौं, त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्न लागिपरेका छौं । जनताको हकहित सुरक्षित गर्न हामी विभिन्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढेका छौं । भौगोलिक रूपमा विकट ४ र १२ वडामा स्वास्थ्य सेवा नपुगेको स्थानमा क्लिनिक नै सञ्चालन गरेर सेवा दिन शुरू थालेका छौं । समस्या धेरै छन् । तर सीमित स्रोतसाधनबाटै त्यसको पूर्ति गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौं । विकासप्रति जनताका थुप्रै इच्छा चाहना छन्, तर आवश्यकताको महसूस गरेर योजना लागू गरेका छौं । खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा र सडकमा तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी आइसकेपछि कामै नभएको पक्कै पनि होइन, तर जनताको मागअनुसार काम गर्न नसकेको भने हो । चालू आवका लागि ८२ करोडको अनुमानित बजेट निर्माण गरेका थियौं । त्यसको कार्यान्वयन चरण आजको मितिसम्म राम्रो नै रहेको पाइएको छ ।
‘जनताको आवश्यकता एकातिर, योजना अर्कैतिर’ भन्ने गुनासो छ नि ?
कतिपय योजना १ वर्षका लागि हुन्छन् भने कतिपय बहुवर्षीय हुन्छन् । बहुवर्षीय योजनाको लाभ तुरुन्तै पाउन सकिँदैन । हामी गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न चाहन्छौं । गोदावरीमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना पनि हामीसँग छ । गोदावरी नगरपालिकाको भवन, सडक निर्माण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम हुँदै छ । कम्तीमा १ सय वर्षलाई लक्षित गरी नगरपालिकाको गुरुयोजना बनाउने मेरो सोच थियो । त्यतिबेला क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाले बनाउँछौं भनेपछि हामीले बजेटमा राखेनौं, पछि आयोजनाले त्यो हाम्रोमा पर्दैन भनेपछि चालू आवमा गोदावरीको गुरुयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । त्यस्तै अत्तरिया बसपार्कलाई क्षेत्रीय बसपार्कको रूपमा विकास गर्न डीपीआर निर्माण गरिएको छ । त्यसका लागि ४६ करोड आवश्यक पर्छ । यसमा हामीलाई भोगाधिकारको समस्या छ । लगानीको तयारी भए पनि जग्गा भोगाधिकारमा करीब २ वर्ष अवधिमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
हामीले अत्तरियामा रहेको लामितालको डीपीआर तयार पारिसकेका छौं । त्यसका लागि ३६–३७ करोड आवश्यक पर्छ । कतिपय योजना दीर्घकालीन बनाएका छौं भने कतिपय एकवर्षे छन् । त्यसकारण बहुवर्षीय विकासको अनुभूति नगरवासीले तत्कालै गर्न नपाएका हुन् । जहाँसम्म आवश्यकता एकातिर विकास अर्कैतिर भन्ने छ, योजना छनोटका क्रममा सबैसँग छलफल गरेर योजना छनोट, सम्झौता र बजेट ल्याएका हौं । कहीँ कतै त्यस्तो भएको छ भने आगामी दिनमा सच्चिएर अघि बढ्छौं । विनियोजित कुल बजेटमध्ये ४०–४५ प्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
गोदावरी क्षेत्रभित्र लगानी गरेर आम्दानी बढाउन सकिने स्रोत खासै नभएको लगानीकर्ताको भनाइ छ । वास्तविकता के हो ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नै तोकिएको छ । यस क्षेत्रकै प्राकृतिक एवं धार्मिक महŒवको प्रमुख तीर्थस्थल गोदावरीधाम यहीँ छ । हामी क्षेत्रीय बसपार्क बनाउँदै छौं । तामिताललाई प्रदेशकै नमूना पार्कको रूपमा विकास गर्दै छौं । तराई, चुरेक्षेत्र र पहाडी क्षेत्र हामीसँगै छ । ‘लगानीका लागि क्षेत्र तोकिदिनुहोस्, हामी जति पनि लगानी गर्न तयार छौं’ भनेर कतिपय लगानीकर्ताले भनेका छन् । हामीलाई समस्या भनेको जग्गा भोगाधिकारको हो । यो समस्या हामीसँग नभएको भए अहिले धेरै काम भइसकेका हुन्थे ।
यहाँहरूले काम गर्दै गर्दा मुख्य रूपमा गोदावरीमा देखा परेका समस्या के के हुन्, जसकारण जनताले जनप्रतिनिधि भएको महसूस गर्न नसकेका हुन् ?
विवाह, व्रतबन्धदेखि अन्तिम संस्कारका लागि प्रदेशकै प्रसिद्ध धाम गोदावरी क्षेत्रको विकास गर्न समस्या देखिएको छ । उक्त क्षेत्रको विकासका लागि भनेर स–साना दर्जनौं समिति गठन भएका छन्, तर एकअर्कामा समन्वयको अभाव छ । धेरै समिति नभएर एउटै, तर बलियो समिति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । छिमेकी नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई पनि अपनत्व हुनेगरी त्यस्तो समिति बनाउन म पहल गर्दै छु । दिनप्रतिदिन गोदावरी अतिक्रमण हुँदै छ । गोदावरीदेखि चुरेको टापुसम्म केबुलकार सञ्चालनका लागि योजना हामीसँग तयार छ । कुनै निजीक्षेत्रलाई लामो समयका लागि सम्झौता गरेर केबुलकार सञ्चालनका लागि पहल गर्दै छौं । चाक्लेखोला पुलसहित तीनओटा पुलको डीपीआर तयारी गरेका छौं । यद्यपि भूूमि व्यवस्थापनमा समस्या छ । ऐनका कारण भूमि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले जनताको आयस्रोतको ख्यालै नगरी कर बढायो । कर घटाउन वडाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधिले यहा“लाई पत्र पनि पठाए । तर पनि सुनुवाइ भएन । कर बढाएर मात्रै विकास हुने हो र ?
म जहिले पनि दीर्घकालीन योजनाको विषयमा सोच्छु । झारो टाल्ने योजनाले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल राम्रो दिँदैन । दीर्घकालीन योजनाको खाका बनाएर अघि बढ्न सके मेरो कार्यकालमा विकासको अनुभूति हुन नसके पनि पछि आउने जनप्रतिनिधिले त्यसैमा टेकेर काम गर्न सजिलो होस् भन्ने मेरो सोच हो । विकासको खाका राम्रोसँग तयार भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ । जहाँसम्म करको कुरा छ, राजस्व परामर्श समिति हामीसँग छ । समितिले मालपोतको आधारमा कर निर्धारण गरेकाले समस्या देखिएको छ । हामीलाई पनि यो असहज भएको छ । नगरपरिषद्बाट पारित भइसकेको विषयलाई बीचमा आएर घटाउन मिल्ने अवस्था पनि देखिएन । कुनै उपाय नलागेपछि अर्को वर्ष घटाउने भन्ने निर्णयमा पुगेका छौं । करवृद्धिले पक्कै पनि केही समस्या आइपुगेको अनुभूति मैले पनि गरेको छु । अर्को नगरसभाबाट कर घटाउँछौं । अर्को कुरा, ३ लाख रुपैयाँसम्मका योजना वडा कार्यालयबाटै गर्न सकिनेगरी हालै व्यवस्था पनि गरेका छौं । अब नगरवासीले ३ लाखसम्मका योजनाका लागि नगरपालिका धाउनु पर्दैन ।