कित्ताकाटको अधिकारले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ

आर्थिक अभियान

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको कित्ताकाटको अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय निकायलाई कृषियोग्य जमीन होइन भन्ने लागेमा कित्ताकाटका लागि सिफारिश दिने भनी निर्णय गरिएको छ । लामो समयसम्म कर्पोरेट क्षेत्रमा पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग जग्गाको कित्ताकाटको अधिकार, यसको प्रभाव तथा असरबारे आर्थिक अभियानका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानी : जग्गा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु कतिको उचित हो ? १ वर्ष अगाडिसम्म जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट गरी प्लटिङ भइरहेका थिए । यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउन २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई कृषियोग्य जग्गालाई कित्ताकाट नगर्ने निर्णय भयो । निर्णयमा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट नगर्ने भनिए पनि अंशियारहरू बीच अंशबन्डा हुँदा कित्ताकाट हुन सक्ने र एकजना व्यक्तिले वर्षमा एकचोटि कित्ताकाट गरेर विक्री गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । २०७४ कात्तिक २४ गते घरघडेरी डटकमलगायत केही व्यावसायिक कम्पनीले नगर विकासबाट प्लानिङ परमिट लिएका जग्गाहरू कित्ताकाट गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर फुकुवा गरे । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले मन्त्रालयका निर्णयहरूलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन भएन । केही महीनापछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाइमा कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण रोक्न आवश्यक छ, तर यसका लागि नीति बनाई त्यसै बमोजिम काम गर्नू भनेर निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । मन्त्रालयले अदालतको आदेश जारी भइसकेपछि स्थानीय निकायलाई कृषियोग्य जमीन होइन भन्ने लागेमा कित्ताकाटका लागि सिफारिश दिने भनी निर्णय गरेको छ । जग्गा कित्ताकाट गर्न दिन वन, कृषि जस्ता निकायका प्रतिनिधिको आवश्यकता पर्दछ । तर ती निकाय स्थानीय तहमा नपुगेकाले त्यस्ता समिति बन्नै कठिन छ । समिति बने तापनि कस्ता जग्गालाई प्लानिङ गर्न अनुमति दिने र कस्तालाई नदिने भन्ने कुनै नियम र नीति नबनिसकेको आधारमा तिनले के आधारमा कुन जग्गालाई कृषियोग्य हो र होइन भनी छुट्ट्याउँछन् ? जग्गा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा दीर्घकालीन कस्तो असर गर्छ ? मन्त्रालयको निर्णयले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा जुन ढंगको घुसखोरी र अनियमितता बढेको थियो, त्यो अब स्थानीय तहमा पुगेको छ । यसले स्थानीय निकायहरू आलोचित हुने र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने देखिन्छ । यस विषयले संघीय र स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै जाने देखिन्छ । मन्त्रालयको अधिकार किन स्थानीय तहमा सारियो होला ? हामीले असल नियतबाटै सारिएको भनेर बुझ्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र अदालतको निर्णयले गरीब तथा सर्वसाधारण जनताका आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न खोजिएका जग्गा पनि विक्री भएनन् । तर भूमाफियाका जग्गा विभिन्न नाममा सगोलनामा गर्ने र अदालतमा गएर मिलापत्र गरी कित्ताकाट गरेर ठूलो रकम चलखेल भयो । त्यो चलखेल विशुद्ध राजनीतिक दलले चुनावी खर्च उठाउने तथा मालपोत तथा नापीका कर्मचारी तथा सो निकाय अन्तर्गतका उच्चपदस्थ अधिकारीले अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले भएको थियो । त्यस्तो विकृति र विसंगतिको पर्दाफास हुन्छ भन्ने डरले यो अधिकार अन्यत्र सार्न खोजिएको हो । कृषि भूमिलाई व्यवस्थित र संरक्षण गर्न के गर्नुपर्ला ? यसका लागि भूउपयोग नीति बनाउन जरुरी छ । हाल भूउपयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन छलफलको क्रममा रहेकाले यस विषयमा गृहकार्य भइसकेको र केही हदसम्म काम पनि भइसकेको छ । तर मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटमा बन्देज गरेपछि कृषियोग्य, औद्योगिक, शहरी, आवासलगायत विषय छुट्ट्याउन जरुरी थियो । तर यसको प्रारम्भिक कार्य अहिलेसम्म भएको देखिँदैन । यसका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग बनाई कानून बनाएर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु पर्दछ । व्यवस्थित बसोवासको विकासका लागि नगरविकास प्राधिकरणले नै जिम्मा लिनु उपयुक्त हुन्छ । यस अनुसार काम भएन भने के हुन्छ ? जग्गालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएन भने सम्पूर्ण कृषियोग्य उर्वर भूमिमा जग्गाको कारोबार गर्ने कारोबारीले जथाभावी प्लटिङ गर्नेछन् । त्यसले उत्पादनमा असर पर्छ । त्यसले भोकमरी र अरू समस्या आउनेछन् । अहिले हामीले सोचेभन्दा कहालीलाग्दो अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयलाई जसरी पनि नियन्त्रणमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि भूउपभोग नीति बनाउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस