‘लो बिलिङ’ प्रथा हट्नुपर्छ

आर्थिक अभियान

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव डिल्लीबहादुर केसी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परिचित नाम हो । निशान भूमि कन्स्ट्रक्शन प्रालिका संस्थापक केसी १२ वर्षदेखि निर्माण सेवामा सक्रिय छन् । सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, सार्वजनिक संरचना निर्माणलगायत क्षेत्रमा निर्माण कम्पनी निशान भूमि कन्स्ट्रक्शनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । प्रस्तुत छ, निर्माण क्षेत्रका विविध विषयमा रहेर आर्थिक अभियानका सुर्खेत संवाददाता आकाश तारा बयकले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार : निशान भूमि कन्स्ट्रक्शनले बनाएका भौतिक संरचनाको अवस्था कस्तो छ ? निर्माण गरिएका संरचना गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता निशान भूमि कन्स्ट्रक्शनले लिएको छ । यस कम्पनीले निर्माण गरेका संरचनाबारे कतैबाट विरोध र गुनासो नभएकाले पनि हाम्रो काम गुणस्तरीय छ भन्न सकिन्छ । हामीले कर्णाली प्रदेशभित्र बनाएका सडक, भवन, अस्पताललगायत सार्वजनिक संरचनामा कुनै समस्या नआउनुले पनि ती संरचना गुणस्तरीय र दिगो छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रायः निर्माण व्यवसायी आलोचित हुने गर्छन् । विकास निर्माणका काम व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन के गर्नुपर्छ ? आफैमा रहेको कमीकमजोरी र सरकारको नीतिका कारण पनि निर्माण व्यवसायी आलोचित हुने गर्छन् । निर्माणको जिम्मा पाएपछि कम्पनीले निर्धारित समयमा सक्ने र गुणस्तर कायम गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारीको काम तोकिएको अवधिमै सके मात्र कम्पनीको विश्वसनीयता देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले एकैपटक धेरैओटा निर्माणको जिम्मा लिने र सीमित स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा आलोचित हुनुपरेको छ । अर्कोतर्फ, टेन्डर आह्वान प्रक्रियामा निर्माण कम्पनीले कम रकममा ठेक्का लिनुपर्ने बाध्यता छ । लागतभन्दा कम रकममा काम गर्दा भुक्तानी समस्या, स्रोतसाधनको अभाव आदिले समयमै निर्माण नसकिने र निर्मित संरचनामा समस्या आउने गर्छ । त्यसैले टेन्डर आह्वान प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन् ? निर्माण क्षेत्रमा जटिल किसिमका विभिन्न समस्या छन् । मुख्य समस्या सरकारको दोहोरो नीति नै हो । सरकार संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्छ । तर, निर्माणका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न दिँदैन । सरकारले नै निर्माणको जिम्मा पनि दिने र उक्त काममा बाधा पनि पु¥याउने यो कस्तो नीति हो ? सरकारको दोहोरो नीतिका कारण नै निर्माण व्यवसायी मारमा छन् । स्थानीय स्तरको स्रोत परिचालन गर्न नपाउने र कम मूल्यमा निर्माणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि बोलपत्रमै स्थान र मापदण्ड तोकिदिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको समस्याप्रति सरकारी उदासीनताका कारण चुनौती थपिएको हो । यसको समाधान सरकारी पक्षबाटै हुनुपर्छ । कतिपय निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मा लिने र पूरा नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसको मुख्य कारण के हो ? निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । यसअघि पनि मैले भनिसकेँ, निर्माण व्यवसायी प्रायः आलोचित हुने गर्छन् । यसको दोषी व्यवसायी मात्र नभई सरकारी नीति पनि हो । निर्माण कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएपछि दायित्वबोध गर्दै समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय स्तरका स्रोतसाधनमा अवरोधले पनि लक्ष्यअुनसार काम हुन सक्दैन । निर्माण सामग्री र कामदारको अभावले समेत काम रोकिने भएकाले यस्ता समस्याको समाधान हुनुपर्छ । सरकारले भर्खरै लागू गरेको गुणस्तर आचारसंहिताको विषयमा के भन्नुहुन्छ ? सरकारले नै तोकिदिएको मापदण्ड अनुसारको सामग्री निर्माण व्यवसायीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उत्पादित निर्माण सामग्री गुणस्तरीय भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । तोकिएको मापदण्ड अनुसारकै सामग्री प्रयोग गर्दा समेत संरचना गुणस्तरीय नहुनुमा सरकारी पक्ष पनि दोषी देखिन्छ । सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादनमै कमीकमजोरी रहेको भए त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीलाई दिन मिल्दैन । त्यसैले मापदण्ड अनुसारको संरचना बनाउन निर्माण सामग्रीको उत्पादन पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ । कर्णालीका निर्माण व्यवसायको प्रदेश सरकारसँग के कस्ता अपेक्षा छन् ? मूलतः कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधारका हिसाबमा पछाडि परेको भए पनि यहाँ धेरै सम्भावना छन् । हामी निर्माण व्यवसायी कर्णाली प्रदेशसँग विकास निर्माणका लागि हातेमालो गर्न तयार छौं । निजी र सरकारी दुवै पक्ष मिलेर प्रदेशको समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न सकियो भने समृद्धि छिट्टै प्राप्ति हुन्छ । प्रदेश सकारले निजीक्षेत्र खासगरी निर्माण व्यवसायीसँग नङ र मासुको सम्बन्ध बनाएर कर्णालीका उपलब्ध स्रोतसाधनलाई बहुउपयोगी तरीकाले जनहितमा लगाउन सक्यो भने विकासका लागि धेरै दिन कुर्नुपर्दैन । देश संघीयतामा गइसकेकाले अब प्रदेशको आफ्नै कानून, ऐन, नियम बन्ने भएकाले निर्माण व्यवसायी–मैत्री कानून बन्नेछन् भन्नेमा हामी आश्वस्त छौं । कर्णालीका निर्माण व्यवसायी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँग समान रूपले देश विकासका लागि अगाडि बढ्न दृढ इच्छाशक्ति सहित हिजो पनि रहेको र अहिले नयाँ संरचनामा थप आतुर छौं । त्यसका लागि सरकारले ‘लो बिलिङ’ प्रथा हटाउनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट गरिने विकास निर्माणको काम रोक्नुपर्ने, सरकारले नै नियुक्त गरेको प्राविधिक डिजाइन गर्ने कन्सल्टेन्सीको त्रुटिका कारण निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिने प्रथा, काठमाडौं बसेर कर्णालीको विकास निर्माणको डिजाइन प्रथा र सरकारी भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । कर्णालीका निर्माण व्यवसायीले प्रदेशको विकासका लागि के कस्ता सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् ? प्रदेशको विकास मात्र होइन, हामी त समग्र देशकै विकास गर्ने भनेर अगाडि बढेका हौं । हाम्रो सामु विविध समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश निर्माण व्यवसायीको धारणा छ । यद्यपि देशका अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेशको अवस्था पृथक् छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि निर्माण व्यवसायीले लिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक गर्न पाए हाम्रा लागि यही खुशीको कुरा हो । तर विभिन्न कानून, ऐन, नियमका आडमा राज्यले नै निर्माण व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीति तथा पहुँचको भरमा गरिने आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माणको चलखेल जस्ता प्रवृत्ति हटाउन सके प्रदेशको समृद्धि हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा निर्माण व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ ? कर्णालीका निर्माण व्यवसायीको अवस्था सन्तोषजनक नभए पनि खराब छ भन्न मिल्दैन । किनभने हामीसँग अहिले चार प्रकारका निर्माण व्यवसायी छन् । करीब १ हजार ५ सयमध्ये ए, बी, सी र डी स्तरका निर्माण व्यवसायी रहेको हाम्रो अनुमान छ । त्यसमा अधिकांश डी स्तरका निर्माण व्यवसायीको बाहुल्य छ । यहाँका निर्माण कम्पनीलाई बाहिरी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । प्रदेशमा सञ्चालित अधिकांश आयोजनामा बाहिरी निर्माण व्यवसायीकै हालीमुहाली छ । २ करोड रुपैयाँसम्मका निर्माण कार्यका लागि विना प्रतिस्पर्धा गराइने भने पनि अझै धरौटी राख्ने व्यवस्था कायम रहेकाले साना निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन् । एकद्वार प्रणालीको सट्टा अहिले देशमा तीनद्वार प्रणाली हुँदा पावर, मनी र पर्सनालिटी भएका मालामाल छन् भने मध्यम र साना निर्माण व्यवसायी सन्तोष गरेर बस्नुपर्ने तीतो सत्य हो । निर्माण व्यवसायमा प्रविधि किन महत्त्वपूर्ण छ ? कर्णालीको ग्रामीण भेगमा बस्दै आएका धेरै नेपालीसँग कम बजेटमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । दक्ष इन्जिनीयर, आर्किटेक्चर, बिल्डर र कन्ट्र्याक्टर कर्णालीमा भित्र्याउन आवश्यक छ । अब बन्ने विभिन्न आयोजनामा नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाटै समृद्ध कर्णालीको सपना साकार पार्न सकिन्छ । कर्णालीका निर्माण व्यवसायीले यस क्षेत्रका लागि आवश्यक वस्तुको उत्पादन गर्न सके कर्णालीको पैसा बाहिर जाँदैन । यो प्रदेशको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशको निर्वाचनबाट कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? कर्णालीको भूगोलसँगै वैचारिक र कुशल नेतृत्व दिन सक्ने सशक्त दूरदृष्टि भएको समूह आउन जरुरी छ । पहिलोपटक हुन गइरहेको कर्णाली प्रदेश महासंघमा सबै उमेर समूह मिश्रित मुख्य नेतृत्वकर्ता युवा नै हुनुपर्छ भन्ने हो । किनभने यस क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको भिजनलाई समेत डो¥याउन सक्ने वैचारिक परिपक्व युवाको आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस