नियमन नहुँदा कन्सल्ट्यान्सी व्यवसायमा विकृति

आर्थिक अभियान

अस्ट्रेलियामा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नै नपाएका कलेजमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थी अहिले समस्यामा परेका छन् । कलेजको उक्त अवस्थाबारे जानकार भएर पनि विद्यार्थी पठाएको भन्दै कतिपयले नेपाली कन्सल्ट्यान्सी व्यवसायीप्रति प्रश्न उठाएका छन् । यसै सन्दर्भमा १६ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श (कन्सल्ट्यान्सी) पेशामा आबद्ध विष्णुहरि पाण्डेसँग यस व्यवसायका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानीको सार : नेपालका कन्सल्ट्यान्सीले के कस्ता काम गरिरहेका छन् ? नेपालका कन्सल्ट्यान्सीको छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) २२ वर्षदेखि सक्रिय छ । संगठनमा ४ सय १३ संस्था आबद्ध छन् । विशेषगरी कन्सल्ट्यान्सीले पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने गर्छन् । कन्सल्ट्यान्सीले भाषा शिक्षण पनि गर्दै आएका छन् । मुख्यतया अंग्रेजी, जापानी लगायत भाषाका कक्षा र परीक्षा पनि हुँदै आएका छन् । कतिपयले ब्रिज कोर्स पनि सञ्चालन गरेका छन् । कन्सल्ट्यान्सी क्षेत्रका समस्या के के हुन् ? पहिला कन्सल्ट्यान्सी खोल्न एकदमै सजिलो थियो । यस क्षेत्रमा कुनै निकायले निगरानी गर्दैनथ्यो । हाल राज्यको स्वीकृति लिएर मात्र कन्सल्ट्यान्सी खोल्न पाइन्छ । यद्यपि अहिले पनि नियमन र अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कन्सल्ट्यान्सीलाई सरकारले नियमन नगर्दा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आई होटलमा सेमिनार गर्दै विद्यार्थी लिएर जाने गरेका छन् । यस्ता विकृतिका कारण बेलाबेलामा विद्यार्थी ठगिन्छन् । कहिलेकाहीँ विदेशी कलेज बन्द भएको विषय पनि आउने गरेका छन् । विद्यार्थी ठगिनबाट बचाउन सरकारले कन्सल्ट्यान्सी व्यवसायलाई कानून ल्याएर अनुगमन गर्नुपर्छ । नेपालमा कन्सल्ट्यान्सी खोल्न विदेशी लगानीकर्तालाई अनुमति दिने विषयमा के भन्नुहुन्छ ? नेपाल विश्वव्यापार संघ (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य राष्ट्र भएकाले खुला बजार अर्थतन्त्रके नीति अवलम्बन गर्छ । तर डब्ल्यूटीओको सदस्यता लिए तापनि यसका नियम÷निर्देशिका पालना गर्ने–नगर्ने विषय राज्यको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । नेपालमा भने डब्ल्यूटीओले व्यवस्था गरेका सबै विषय सदस्य राष्ट्रको कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । तर भारतमा एक विदेशी कम्पनी (वाल्मार्ट)ले दिल्लीमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि सबै संरचना तयार पार्दा त्यहाँका व्यवसायीले यसबाट भारतीय किराना व्यवसायीलाई मर्कामा पर्ने भन्दै विरोध गरे र चल्न दिएनन् । अन्तरराष्ट्रिय जगत्को अभ्यास हेर्ने हो भने देशको नियम बनाउँदा कुन कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषय स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाउने कानूनी प्रावधान छ । तर कन्सल्ट्यान्सीको आडमा विदेशी लगानी ल्याउने काम भइरहेको छ । विदेशी कम्पनी नेपालमा आउँदा उद्योग मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । कानूनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको राय लिएर मात्र खोल्न पाइन्छ भन्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले विदेशी कन्सल्ट्यान्सी ल्याउन मिल्दैन भन्ने छ । तर उद्योग मन्त्रालयले घुमाउरो बाटोबाट विदेशी कम्पनीको दर्ता गरेको छ । नेपालमा कन्सल्ट्यान्सी कम भएको भए ल्याउन मिल्थ्यो । तर यो क्षेत्रमा अहिले ३ हजार जति कन्सल्ट्यान्सी छन् । त्यसैले नेपालकै कन्सल्ट्यान्सीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विदेशी कम्पनीलाई ल्याउन दिनुहुँदैन । नेपाली विद्यार्थी पढाइका लागि विदेशिन कसरी कम होला ? हिजोका दिनमा विद्यार्थी राम्रा स्कूलमा पढ्न भन्दै भारतका दार्जिलिङ र देहरादुन जाने गर्दथे । तर हाल नेपालमै राम्रा विद्यालय भएका कारण त्यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । २०१४ मा अमेरिकाबाट अस्ट्रेलिया पढ्न जानेको संख्या ११ हजार थियो । त्यस्तै सोही समयमा जापानबाट अमेरिका पढ्न जानेको संख्या १३ हजार थियो । त्यसले पनि के देखाउँछ भने समृद्ध मुलुकबाट पनि विद्यार्थी बाहिर पढ्न जाने हुन्छन् । यो नयाँ विषय होइन । यस्तै पहिलेको तुलनामा अहिले इञ्जिनीयरिङ पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीको कम हुँदै छन् । मेडिकल विषयमा पनि धेरै विद्यार्थी पढ्न जान्थे । त्यो विषयमा पनि केही हदसम्म कम भएको छ । नेपालमै स्तरीय विश्वविद्यालय छन्, उपयुक्त शैक्षिक–भौतिक संरचना छन् र प्रयोगात्मक अभ्यास पनि राम्रो छ । तर थोरै सीटका कारण विद्यार्थी विदेशिने गरेका हुन् । अन्य देशमा कम मानिसले मात्र स्नातकोत्तरसम्म पढ्ने गरेका छन् । नेपालमा भने धेरैले स्नातकोत्तर पढ्छन् । केही नेपाली पढ्ने बहानामा विदेशमा काम गर्न गइरहेका छन् । तर नेपालमै पढ्ने वातावरण र कामको अवसर भयो भने अधिकांश विद्यार्थी स्वदेश फर्कनेछन् । यस्तै देशमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकियो भने अनुसन्धान र नयाँ विषयका लागि थोरै विद्यार्थी मात्र विदेश जालान् । नेपालमा कन्सल्ट्यान्सी नियमनको अवस्था कस्तो छ ? पहिला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कन्सल्ट्यान्सीको नियमन गथ्र्यो । त्यो अहिले विघटन भइसकेको छ, जसकारण नियमन हुन सकेको छैन । अहिले कुन कन्सल्ट्यान्सीले कानूनी हिसाबले काम गरेको छ कि छैन भन्ने विषय समेत हेरिएको छैन । यस क्षेत्रमा कतिसम्म कमजोरी छ भने स्वीकृति लिएपछि एक पटक पनि नवीकरण भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्न लागेको छ । त्यसले कन्सल्ट्यान्सीलाई नियमन गर्छ भन्ने लागेको छ । यस क्षेत्रमा बेलाबेलामा देखिने विकृति पनि नियमनको कमजोरीले हो । नियामक निकायले राम्रोसँग नियमन गरे यस क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व हुन्छ । हामीलाई पनि राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । शैक्षिक परामर्श संघ कन्सल्ट्यान्सी भित्र देखिएका विकृति रोक्न चाहन्छ । यति धेरै समस्याको समाधाकन कसरी गर्न सकिन्छ ? यस क्षेत्रलाई निर्देशिकाले होइन, ऐन ल्याएरै नियमन गर्नुपर्छ । देशको आवश्यकता अनुसार कन्सल्ट्यान्सी कति चाहिने हो भन्ने विषयमा यकिन हुनुपर्छ । हाल कन्सल्ट्यान्सीले विदेशमा पढ्न पढाउने मात्र काम गरेका छन् । अब सरकारले कन्सल्ट्यान्सीलाई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार नेपालबाट ७२ देशमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन् । ती देशबाट कसरी नेपालमा विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य थाल्नु जरुरी छ । पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयसहितको एउटा समिति बनेको छ । त्यसको काम नेपालीभाषी रहेका म्यान्मा (बर्मा), थाइल्यान्डजस्ता मुलुकबाट नेपालमा विद्यार्थी ल्याउन पहल गर्नु हो । कन्सल्ट्यान्सीले विद्यार्थीलाई ठग्ने काम गर्छन् भन्ने आरोप छ । यसमा ईक्यानको के धारणा छ ? ईक्यानमा १३ ओटा संस्था आबद्ध छन् । १० महीनादेखि ईक्यान, शिक्षा मन्त्रालय र अपराध अनुसन्धान महाशाखा सबैले एउटा त्रिकोणात्मक सम्झौता गरेका छौं । यदि कुनै कन्सल्ट्यान्सीले विद्याथीलाई परामर्श दिएबापत १५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन्छ भने ऊ कारबाहीको भागीदार बन्छ । विद्यार्थीले तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्न सक्छन् । त्यसमा संघले पनि सहयोग गरी तुरुन्तै कारबाही अगाडि बढ्छ । यसै आधारमा १० महीनाभित्र ६२ ओटा कन्सल्ट्यान्सीलाई कारबाही गरिएको । उक्त कन्सल्ट्यान्सी अहिले बन्द छन् । कुन देश जाँदा विद्यार्थीलाई कति शुल्क लाग्छ ? कन्सल्ट्यान्सी परामर्श शुल्क अधिकतम १५ हजार रुपैयाँ हो । मेडिकल विषयमा सेवाशुल्कको रूपमा ५ सय डलर लिन पाउँछन् । यस्तै जुन देश जाने हो, त्यहाँको सम्बन्धित कलेज/विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क तिर्नुपर्छ । अन्य कुनै पनि शुल्क कन्सल्ट्यान्सीले लिन पाउने प्रावधान छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस