पूँजीबजारलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाई स्टक डिलरको काम गर्नेछौैं

आर्थिक अभियान

पूँजी बजारमा स्टक डिलरको रूपमा काम गर्ने योजनामा जुटेको नागरिक लगानी कोषले अनुमति पाउनुअघि नै परीक्षण थालेको छ । कोषले परीक्षण स्वरूप सञ्चालित म्युचुअल फन्डबाट १० करोड पूँजी दोस्रो बजारबाट शेयर खरीदविक्री गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कोषको पछिल्लो गतिविधि र सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि पर्ने असरबारे कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग आर्थिक अभियानकी ममता थापाले गरेको कुराकानी : सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष योजनाले सबै कर्मचारीलाई समेटेर सुविधा दिने भएको छ । यसले अब नागरिक लगानी कोषलाई प्रभाव पार्ने भयो । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषले नागरिक लगानी कोषको कार्यक्रमलाई असर गर्छ भन्ने हल्ला मात्र हो । यो विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको छ । यसबारे मानिसलाई अवगत नभएर पनि यो अनुमान गरिएको हुनुपर्छ । नागरिक लगानी कोषका कार्यक्रम ११ ओटा छन् । यी कार्यक्रम पनि अलग अलग प्रकृतिका छन् । अहिलेसम्म नागरिक लगानी कोषले समेटेको कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषले समेट्दैन । अहिले नागरिक लगानी कोषले सबै नागरिकलाई समेट्दै गएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वतन्त्र मजदूर तथा विभिन्न पेशाकर्मीलाई समेटेको छ । तर सबैको धारणा सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै कर्मचारीलाई समेटेर सुविधा दिने भन्ने छ नि ? खासगरी मानिसको मानसिकता नै कर्मचारीतिर मात्र केन्द्रित भएर यो समस्या आएको हो । हामीले कर्मचारी मात्र नभई आम जनमानसलाई पनि सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने बानीको विकास गर्नुपर्‍यो । सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सनलाई बढी केन्द्रित गरेको छ । तर हामीले धेरै सुविधा प्रदान गरेका छौं । अहिले आवास कर्जा, सरल कर्जा तथा कर्जाको पनि व्यवस्था छ । केही समयअघि बीमाकोष नै सञ्चालनमा थियो । लगानी कोषलाई नयाँ ऐनले ठूलो दायरा बनाइदिएको छ । क्यापिटल मार्केटको स्टक डिलरको काममा अगाडि बढाउने योजनामा लागिरहेका छौं । हाम्रो काम गर्ने दायरा प्रशस्त छन् । तर अहिलेको भौतिक संरचना र व्यवस्थापन प्रणालीका कारण जति हाम्रो स्कोप छ, सो अनुसार अगाडि बढ्न सकिएको छैन । विगतमा लगानी कोष कार्मचारीमा मात्र सीमित रहँदै आयो । अबको दायरा भने ठूलो बनाउने योजना छ । त्यसो भए लगानी कोषका कार्यक्रम योजनामा मात्र किन सीमित हुन्छन् त ? हाम्रो संस्था दुई–चारजना कर्मचारीबाट २०४७ सालमा स्थापना भयो । स्थापना कालदेखि नै जति बिजनेश लिनुपर्ने थियो, त्यो भएन । विभिन्न शाखा स्थापना तथा सोही अनुसार संस्थालाई बृहत् बनाउँदै गएको भए अहिले कोषमा यस्ता साना समस्या आउने थिएनन् । शुरूदेखि नै कर्मचारीका कार्यक्रमले पर्याप्त भएपछि कोषको विस्तार गर्न ध्यान नपुगेको हो । खासगरी हाम्रा पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा जटिलता उत्पन्न भएकाले कारोबार विस्तार गर्न नसकिएको हो । तर सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषको कार्यक्रम प्रकृति र उद्देश्य नै फरक छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको पूँजीबजारको विकास गर्ने हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोषमा ४८ हजार बढी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आबद्ध छन् । सो संख्यामा अझै कत्तिको सुधार आएको छ ? यसबाट खुद कोष रकम कति संकलन गर्न सफल हुनुभएको छ ? हो, अहिले संस्थामार्फत सेवा लिने सेवाग्राही बढ्दो क्रममा छन् । कोषमा संस्थामात्र ४८ हजारभन्दा बढी पुगिसकेका छन् । सेवाग्राही भने ६ लाख ३१ हजार ९१९ पुगेका छन् । यो संख्या पनि उकालोतर्फ नै छ । सेवाग्राही संख्यामा सुधार आएसँगै यसबाट करीब १ सय १८ अर्ब खुद कोष रकम संकलन गर्न सफल भइसकेका छौं । करीब २८ वर्षअघिको नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ संशोधन हुने भनिएको थियो । यो संशोधनको प्रक्रियामा रहेकै करीब ६–७ वर्ष भयो । ढिलाइ हुनुको कारण के हो ? नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ संशोधन ढिलाइ हुनुको कारण जानकारी भएन । तर संशोधनको फाइल संसद्मा पेश भएको र संशोधन पारित हुने अन्तिम चरणमा छ । ऐन संशोधनपछि हामीलाई केही हदसम्म फाइदा हुनेछ । यसले गर्दा संस्थाको पूँजी बढ्छ । अहिले लगानी कोषको पूँजी १ अर्ब १० करोड छ भने ऐन संशोधन भएपछि करीब ३ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकृत पूँजी ८ अर्बको छ । अहिले भइरहेको कामभन्दा ऐन संशोधन भइसकेपछि अहिले भइरहेका काम र हुन सक्ने काम तथा संस्थाको कार्य क्षेत्र तथा दायरा फराकिलो हुने आशा गरिएको छ । ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ । अब संशोधन छिट्टै हुने अपेक्षा छ । ऐन संशोधनपछि कस्ता कार्यक्रम आउलान् त ? हामीले काम गर्न सक्नुप¥यो, सम्भावना धेरै छन् । अहिले लगानी कोषले कर्मचारीलाई मात्र समेटेको छ । कार्यक्रम अझ बढी समेट्न सक्नेगरी ऐन संशोधन प्रस्ताव भएको छ । अब आउने कार्यक्रममा संघीय संसद्का सांसद, स्थानीय तहमा धेरै पदाधिकारीलाई पनि समेट्ने कार्यक्रम तय हुन सक्छ । स्वरोजगार क्षेत्रलाई पनि लगानी कोषले समेट्न सक्छ । नागरिक एकांक विदेशमा बेचेर ‘इन्फर्मल’ क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्सलाई ‘फर्मलाइज’ गर्न सक्छौं । अब आउने कार्यक्रमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्यौं भने सेवाग्राहीलाई मुनाफा पनि प्रदान गरिनेछ । केही समयअघि कोरियामा नागरिक एकांक परीक्षण समेत गर्नुभयो । सफल पनि भयो भन्ने सुनिएको थियो । अन्य देशमा पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने तपाईंहरूको योजना थियो । अहिले के भइरहेको छ ? यसको लागि सबैभन्दा पहिला मानव संसाधन विकासलाई चुस्त बनाउनुपर्‍यो । त्यस्तै अहिले समयअनुसार सूचना प्रविधिको सिस्टमलाई बढी प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । कोषमा कर्मचारी आवश्यक पर्दा लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा गराउनु पर्‍यो । दोस्रो कुरा, अहिलेको पछिल्लो सिस्टम सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा ल्याउनुप¥यो, ता कि विदेशमा बस्ने मानिसलाई शेयर बेच्दा उसले ब्याज हिसाब गर्न सकोस् । कसैलाई जानकारी दिँदा ब्याज लिन पाउने सुविधा छ भन्ने जानकारी विदेशमा रहेकाले पनि पाउने हो भने विदेशबाट सही तरीकाबाट पैसा आउँछ । रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउँदा अन्य शुल्क तिर्न नपर्ने भएमा यस्तो सम्भावना हुन्छ । नेपालमा प्राविधिक तरीका विकास गर्नैपर्छ । कोरियामा हामीले एकांक बेच्यौं । नागरिक लगानी कोषको सफ्ट्वेयर तथा प्रविधि पुरानो भइसकेका कारण सबै प्रविधिलाई अपग्रेड गरी मोबाइल एप पनि सञ्चालननमा ल्याउने योजना बनाएका छौं । अब नागरिक लगानी कोषले एनएलके बेस्ड सफ्ट्वेयर सञ्चालनको तयारी समेत थालेको छ । सेवाग्राहीको सेवा तथा सुविधा तथा वित्तीय कारोबारका लागि नेपाल इन्फोटेक कम्पनीलाई यसको काम गर्न जिम्मा दिने तयारी छ । कोषले बजार निर्माता र स्टक डिलर जस्ता कार्य गर्ने भनेको पनि १ वर्ष बितिसक्यो । अनुमति अझै पाएको छैन । यसबारे के भइरहेको छ ? नागरिक लगानी कोषबाट बजार निर्माता र स्टक डिलर जस्ता कार्य निरन्तर भइरहेको छ । हामीसँग पूँजीबजार शाखा छुट्टै छ, जसले इस्यू व्यवस्थापनकोे काम गरिरहेको थियो । अब हामीजस्तै संस्था खोजेर स्टक डिलर गर्ने योजना पनि बनाएका छौं । अहिले अध्ययनको प्रक्रियामै छौं । प्रबन्धपत्र नियमावली बनाउने काम पनि भइरहेको छ । करीब सम्पन्न भइसकेको छ । हामी जस्तै संस्थाहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा छौं । संस्था मिलेर एउटा ठूलो फन्ड तयार गर्ने अथवा हामीले नै छुट्टै बनाउने विषय हुनेछन् । कोषले मुद्दती निक्षेपबाहेक लगानीको दायरा बढाउन के गर्‍यो ? मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित लगानीको ठूलो हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लगिने पाँचवर्षे रणनीतिक योजनामा लगानी व्यवस्थापनअन्तर्गत समेत उल्लेख थियो । यसको दायरा बढाउन अब कस्ता योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? कोषले कुन क्षेत्रमा कसरी जाने भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । बैंक वित्तीय संस्थाले जस्तै ऋण मात्र दिने काम कोषले किन गर्नु ? राम्रा परियोजना आयो भने राष्ट्रले गौरव गर्ने खालका परियोजनामा ऋण दिन सक्छ । जस्तै– पूर्वाधारका योजनाहरू आउँछन् । यसो गर्न सकियो भने कोषको नाम पनि रहन्छ । देशको समृद्धिमा सहयोग गर्ने अवसर पनि पाइन्छ । सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ अभियानलाई सहयोग पनि हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस