धितो मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक कानून यथाशीघ्र बनाउनुपर्छ

आर्थिक अभियान

३० वर्षअघि नेपालका बैंकहरूले धितोको मूल्यांकन नै नगरी कर्जा प्रवाह गर्थे, जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिए । त्यसपछि नेपालमा पनि धितोको मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । अहिले इन्जिनीयरहरूले धितो मूल्यांकन गरेर उचित मूल्य तोक्ने गरेका छन् । र, सोही मूल्यको आधारमा बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा आवश्यक कानून नहुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । प्रस्तुत छ, नेपाल भ्यालुअर्स एशोसिएशनको साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा एशोसिएशनका अध्यक्ष ई. ऋषि कोइरालासँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल भ्यालुअर्स एशोसिएशन संगठन किन आवश्यक देखियो, र यसका उद्देश्य केके छन् ? अझै पनि कर्जाका लागि बैंकमा धितोमा राख्ने सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा कानून छैन । जसले गर्दा हामीलाई व्यावहारिक तथा कानूनी समस्या आइरहेका छन् । यस्ता विषयलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले यस संगठनको २०६८ सालमा स्थापना गरेका हौं । कानूनविना नै काम गर्दा कस्तो समस्या आइरहेको छ ? अहिले मूल्यांकनकर्तालाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा मात्र कानून छ । तर, मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कानून छैन । ऋण असुल नभएको अवस्थामा बैंकहरूले विभिन्न बहानामा मूल्यांकनकर्तालाई नै दुःख दिने गरेका छन् । ऋणीले कर्जा चुक्ता गरेन भनेर हामीलाई चिठी आउँछ । साथै, कालोसूचीको धम्की दिएर मूल्यांकनकर्ताबाट ऋण असुल गरेको घटना पनि छ । यस्तै, बैंकले कागजपत्र नक्कली हो कि सक्कली भनेर मूल्यांकनकर्तालाई हेर्न दिन्छन् । त्यो हाम्रो काम होइन । हाम्रो विशुद्ध रूपमा प्राविधिक काम हो । कागजपत्र नक्कली हो कि सक्कली भनेर हामीले छुट्याउनुपर्ने भए बैंकमा हुने कानून विभागले के काम गर्ने ? साथै, बैंक आफैले मूल्यांकन गर्न दिएको कागज नक्कली भयो भनेर हामीलाई दुःख दिने गरेका छन् । यसरी आवश्यक कानून नहुँदा हामीलाई व्यावहारिक समस्या आइरहेको छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ ? संगठनले कानून निर्माणका लागि भनेर राष्ट्र बैंकलाई निर्देशिकाको मस्यौदा नै दिइसकेको छ । तर, कार्यान्वयनमा आएको देखिएन । यद्यपि, यस विषयमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल सकारात्मक हुनुहुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले कानून निर्माणका लागि शीघ्ररूपमा समिति निर्माण गर्ने आश्वासन दिएको छ । यसपछि मूल्यांकनकर्ता, बैंक र राष्ट्र बैंकबीच छलफल गरेर कानून बनाउने काम हुन्छ । स्थापनादेखि अहिलेसम्म आउँदा संगठनले कस्ता गतिविधि गर्‍यो ? बैंकले ऋण असुल नभएर मूल्यांकनकर्तालाई दुःख दिने गरेको छ भने त्यसमा पनि पैरवी गर्दै आएका छौं । साथै, संगठन विस्तारमा उपलब्धि भएको छ । संगठन स्थापना गर्दा हामी जम्मा सात जना मूल्यांकनकर्ता थियौं । यसको आवश्यता महसूस गर्दै गएपछि अहिले हाम्रा संगठनमा ३ सय ५१ कन्सल्टेन्सीले सदस्यता लिएका छन् । मूल्यांकनकर्ता र बैंकहरूबीच दुविधा छ भन्ने पनि छ, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? बैंकहरूसँग यावत् विषयमा दुविधा छ । ऋण असुल नभएमा मूल्यांकनकर्ताले नै ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने जस्ता सम्झौता गरेर हामीलाई दुःख दिने गरेका थिए । पछि नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनसँग सम्झौता गरेपछि अहिले केही सुधार आएको छ । तर, यो समस्याको पूर्णरूपमा समाधान भएको छैन । उक्त सम्झौता हाल २० बैंकले लागू गरेका छन् । साथै, ४ बैंक पनि लागू गर्ने तयारीमा छन् । यदि सबै वाणिज्य बैंकले उक्त सम्झौता लागू गरे यस्तो समस्या आउने थिएन । धितोको मूल्यांकन पराम्परागत रूपमा नै भइरहेको छ, के मूल्यांकनमा अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली आवश्यक नभएको हो ? धितोको मूल्यांकन पराम्परागत रूपमा भइरहेको भन्ने सत्य नै हो । तर, अब हामी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा जानै पर्छ । सम्बन्धित स्थानका मानिसको भनाइका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर हुँदैन । अहिले अन्तरराष्ट्रिय स्तरका बैंकहरू नेपाल आउने तयारीमा छन् । त्यो अवस्थामा यो प्रकारको धितो मूल्यांकनले काम गर्दैन । अब हामी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार धितो मूल्यांकन गर्ने तयारीमा छौं । फरक छ । धितो मूल्यांकनका लागि जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? अहिलेकै बजारअनुसार भन्ने हो भने दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन । तर, भोलि ठूलाठूला परियोजनाको मूल्यांकन गर्ने अवस्था आयो भने नेपालमा त्यसको मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति छैनन् । ऊर्जाजस्ता ठूला परियोजनाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने छिमेकी मुलुकका मूल्यांकनकर्ता लिनुपर्ने हुन सक्छ । यस विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । धितोको मूल्यांकन केके आधारमा गर्ने भनेर कुनै मापदण्ड छैन, यस अवस्थामा तपाईंहरूलाई काम गर्न कत्तिको सहज भएको छ ? अहिले हामीले सररकारी र बजार मूल्यको आधारमा जग्गाको मूल्याकंन गरेका छौं । तर, यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा विभिन्न समस्या आएका छन् । आफ्नै विवेकले मूल्यांकन गरिरहेको अवस्था छ । बैंकले एउटा मूल्यांकर्ताले गरेको मूल्यांकन चित्त नबुझेर अर्काे लिने गरेका छन् । त्यस अवस्थामा एउटै सम्पत्तिको दुई वा सोभन्दा बढी मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गर्दा ठूलो फरक आउने गरेको छ । यस विषयमा पनि नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । धितो मूल्यांकनमा बैंकबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ ? आवश्यक मात्रामा सहयोग भएको देखिँदैन । हामीले त धितोमा राख्ने सम्पत्तिको मूल्यांकनमात्र गर्ने हो । त्यसमा केही मूल्यांकनकर्ताले नियतवश ठगी गर्छन् भने कारबाही गर्न सक्छन् । तर, ऋण असुल भएन भनेर, अरू कसैले जग्गा अतिक्रमण ग¥यो भने हामीलाई दुःख दिन आवश्यक छैन । हामीले त काम गरेबापत केही कमिशन खानेमात्र हो, हामीलाई ऋण चुक्ता गर भनेर पत्राचार गर्नु एकदम अव्यावहारिक हो । साथै, केही मूल्यांकनकर्ताले काम नपाएर बैंक शर्त मान्न बाध्य छन् । तर, बैंकहरूले उनीहरूको बाध्यताको फाइदा उठाउनु हुँदैन । मूल्यांकनकर्ताका त्यस्ता बाध्यतामा बैंकहरूले विभिन्न अव्यावहारिक विषयमा फाइदा उठाएका छन् । यसको समाधानका लागि राज्यले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ । मूल्यांकनकर्ताको दायरा कस्तो छ ? नेपालमा यसको दायरा अत्यन्त संकुचित छ । नेपालमा मूल्यांकनकर्तालाई बैंकको धितो मूल्यांकन गर्ने भनेर मात्र चिनिन्छ । हाल यसको दायरा पनि यतिमा नै सीमित छ । तर, यसको दायरा यति मात्र होइन । विदेशमा ठूलाठूला सम्पत्तिको मूल्यांकनकर्ताबाट नै मूल्यांकन गरेर कर निर्धारण गरिन्छ । साथै, दाजुभाइबीच अंशबण्डा गर्दा पनि मूल्यांकनकर्ताले नै मूल्यांकन गर्छ । तर, नेपालमा यस्तो प्रवृत्तिको विकास भएको छैन । साथै, अदालती विषयमा पनि मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । जुन सम्पत्तिको बजार मूल्य कम छ, त्यसको सरकारी मूल्य बढी बनाएर ठग्ने काम भएको छ । यस विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस