पूँजीबजारमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ

आर्थिक अभियान

१ दशकभन्दा बढी समय पूँजीबजारमा सक्रिय रहेकी पूजा भट्टराई हाल लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहमा समेत आबद्ध छिन् । उक्त समूहमा सल्लाहकारको रूपमा रहेकी उनी पूँजीबजारमा अझै नीतिगत स्पष्टता कम रहेको बताउँछिन् । महिलालाई पूँजीबजारमा सहभागी गराउन वित्तीय साक्षरताका साथै पूँजीगत लाभकरमा छूट दिनुपर्ने माग उनको छ । यसै विषयमा आर्थिक अभियानकी प्रजिता बुढाथोकीले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार : १ दशकभन्दा बढी समयदेखि पूँजीबजारमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यो बजारलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? म यो क्षेत्रमा २०६४ सालदेखि लगानी गर्दै आएकी छु । पूँजीबजारलाई विश्लेषण गर्दा म प्रविधिलाई बढी जोड दिन्छु । प्रविधिको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा केही प्रयास भएका छन् । भौतिक रूपमा शेयर कारोबार गर्दाको अनुभव पनि मसँग छ । यसरी हेर्दा हाल पूँजीबजार प्रविधिमा धेरै अघि बढेको छ । अर्को, यस क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायले जुन तरीकाले नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार नगरेको हो कि भन्ने लागेको छ । नीतिनियमहरू त्यति स्पष्ट छैनन् । जस्तै– गतवर्षको बजेटमा पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याइयो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट असुल्ने यो कर नै अन्तिम कर हो भन्नेमा अझै स्पष्ट नभएको अवस्था छ । त्यस्तै पूँजीगत लाभकर गणनाको विषयमा सरकारले अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अहिलेसम्मको अवस्थामा पूँजीबजारलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने महसूस मैले गरेको छु । तपाईं पूँजीबजारमा प्रवेश गर्दाको अवस्था र अहिले के भिन्नता छ ? मैले प्रवेश गर्दा बजार सानो थियो । अहिले यसको आकार बढेको छ । त्यो समयमा थोरै मात्र कम्पनीको शेयर खरीद गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले यसमा धेरै सहज छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा शेयर कारोबारमा पनि कागजी प्रणालीको अन्त्य भएको छ । पहिला कागजी प्रणालीमा कारोबार हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा हराउने, च्यातिने डर थियो । शेयर खरीदपछि नामसारी भएर आफ्नो नाममा आउन महीनौं लाग्थ्यो, जसले गर्दा बजारको गतिलाई हेरेर कारोबार गर्न पाइँदैन थियो । प्राथमिक बजारमा खुलेका आईपीओ भर्न दिन नै माया मार्नुपथ्र्यो । अहिले यति सजिलो छ कि, हिँड्दा हिँड्दै ५ मिनेटमा आईपीओ भर्न सकिन्छ । दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबार गर्न सकिने सुविधा छ । पूँजीबजारमा पहिलाभन्दा भन्दा धेरै सुधार भएको छ, तर यो पर्याप्त भने होइन । यस क्षेत्रमा अवसर र चुनौती के के छन् ? यो क्षेत्रमा चुनौतीका साथै अवसर पनि धेरै छन् । पूँजीबजारमा सही कम्पनीको शेयर खरीद गरेर सही समयमा भित्रिने र बाहिरिने हो भने यसमा हामी प्रशस्त अवसर हात पार्न सक्छौं । उदाहरणका लागि अहिले बजार प्रवेश गर्न एकदमै उत्तम समय हो । यो समय आउँदै आउँदैन भन्ने होइन । तर यो समय फेरि आउन वर्षौं लाग्न सक्छ । त्यस्तै यो क्षेत्र यति संवेदनशील छ कि, साना साना कुराले पनि असर पार्छ । राजनीतिक गतिविधि, नियामक निकायको अभिव्यक्ति त यसलाई झनै प्रभाव पार्ने तत्त्वमा पर्छन् । अहिले त पूँजीबजारमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यो क्षेत्रमा लगानी गरेर तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? नेपाल आर्थिक क्षेत्रमा महिला धेरै पिछडिएको देश हो । आर्थिक क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने हो भने पूँजीबजारमा महिलालाई अझै प्रोत्साहन गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम भएको छैन । यद्यपि यो क्षेत्र महिलाका लागि समयको हिसाबले भने उपयुक्त छ । घर–परिवार सम्हालेर दिनको समयमा थोरै लगानी गरी महिलाले राम्रो रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि लगानीसँगै ज्ञान पनि बढाउने अवसर मिल्छ । यो क्षेत्रमा लागेर कमाइन्छ भन्ने मात्र छैन । मैले कमाएको मात्र होइन, गुमाएको पनि छु । तर त्यो समयमा म निराश भइनँ । त्यही नआत्तिँदाको परिणामस्वरूप आज म सुखी र खुशी छु । महिलाले यस क्षेत्रको बारेमा कत्तिको बुझेर लगानी गरिरहेका छन् ? पूँजीबजारमा आउन चाहनेहरूलाई तपाईंको केही सुझाव छ कि ? पूँजीबजारमा जति पनि महिला दिदीबहिनी सक्रिय भएर लगानी गरिररहनु भएको छ, उहाँहरू एक तहको ज्ञान हासिल गरेरै यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाएको छु । हामी प्रवेश गर्दाको समयमा अहिलेको जस्तो आर्थिक क्षेत्रका सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने मिडिया पनि थिएनन् । अहिले विभिन्न निकायले शेयर शिक्षा सम्बन्धी तालीम दिइरहेका छन्, तर त्यो समयमा यस्तो सेवा–सुविधा उपलब्ध थिएन । सिक्ने ठाउँ भनेको ब्रोकर कार्यालय नै थियो । ब्रोकरमा भेटिएका साथीहरूलाई नै सोधेर कारोबार गर्नुपथ्र्यो । उनीहरूले पनि सही सत्य जानकारी दिन्छन् भन्ने पनि थिएन । अहिले त्यो अवस्था छैन । तर यस क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो लगानी नगर्न मेरो सुझाव छ । धेरै लगानीकर्ता संघ हुँदा हुँदै अर्को दबाब समूहको आवश्यकता महसूस कसरी भयो । यो समूह अन्य संगठनभन्दा फरक हो ? हाम्रो दबाब समूह गठन हुनुभन्दा पहिला लगानीकर्ता संघहरू अरू पनि थिए । हामी सबै संघहरूले उठाउने भनेको पूँजीबजारको विकास स्वचालित हुनुपर्छ र आम लगानीकर्ताको हितमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो । अन्य संघहरूले नियामक निकायलाई घचघच्याउने शैली र हाम्रो समूहको शैलीमा फरक छ । हाम्रो समूहले पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि रिले अनसनदेखि आमरण अनसनसम्म बसेर नियामक निकायलाई दबाब दिने कार्य गरेको छ । यही समूहको पहलमा हामी पूँजीबजार सुधारका लागि समय समयमा सुझाव सार्वजनिक गर्नदेखि कार्यान्वयन गराउन समेत सफल भएका हौं । दबाब समूहले उठाएका माग सम्बोधनका लागि आगामी बजेटको भूमिका के हुन सक्छ ? हामीले आम लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै ३२ बुँदे मागसमेत सरकारलाई बुझाएका छौं । उक्त मागका विषयमा सरकाले पनि मनन गरेको होला । पक्कै पनि आगामी बजेटले ती माग सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यद्यपि सम्बोधन नभएमा हाम्रो समूहले त्यसका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नेछ । आम लगानीकर्ता र नियामक निकायलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? पूँजीबजार यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अन्य क्षेत्रजस्तै अवसरका साथै चुनौती पनि छ । यी दुवै पक्षलाई विश्लेषण गर्दै बुझेर मात्र प्रवेश गर्दा जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । हुन त सबै कुरा बुझ्न लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा लागेका हामी पनि सफल भएका छैनौं । तर विस्तारै सिक्दै जाने हो । अरूले यो क्षेत्रबाट धेरै आम्दानी गर्‍यो भन्दैमा नबुझी अरूको भनाइमा लागेर लगानी नगर्न म सुझाव दिन्छु । लगानीकर्ताकै हकहितका लागि खुलेका संगठनहरूले आह्वान गरेका कार्यक्रमहरूमा लगानीकर्ताको जति बढी उपस्थिति भयो, माग सम्बोधन गराउन त्यति नै बढी दबाब पुग्ने हुँदा यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो सुझाव दिनसमेत अनुरोध गर्दछु । नियामक निकायलाई मेरो सुझाव के छ भने प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा राख्नुपर्ने पूँजीबजालाई राज्यले नराखेको अवस्था छ । पूँजीबजारमा महिलाको सहभागिता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा राज्यले पूँजीगत लाभकर छूटको व्यवस्था गरे महिलाहरू थप सहभागी हुने थिए । नियामक निकायले यस क्षेत्रलाई हल्का रूपमा लिएर हल्कै रूपमा टीकाटिप्पणी गरेको पनि पाइन्छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले ठूलो मार खेप्नुपरेको छ । नियामक निकायले राम्रोसँग अध्ययनै नगरी जुनसुकै कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको अवस्था छ । साथै यस्ता कम्पनीले आईपीओ तथा एफपीओमा अधिक प्रिमियम निर्धारण लिएर निष्कासन गर्दै आएका छन् । यस विषयमा गम्भीर भएर आईपीओ/एफपीओ निष्कासनका लागि बोर्डले स्वीकृति दिएमा लगानीकर्तालाई राहत हुने थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस